इटहरी- सुनसरीको दुहबी नगरपालिका ६ मा रहेको युनाइटेड टेनराइज र एसियन लेदर उद्योगले प्रदूषण बढाएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित छन्। एक सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय पालिकादेखि प्रशासनसम्म धाइरहेका छन्। 

दुई उद्योगबाट निस्किने प्रदूषित धुँवा र गन्धका कारण आँखा सुनिने, छाला चिलाउनेदेखि श्वासप्रश्वासमा समेत समस्या आएको उनीहरू बताउँछन्।

स्थानीय रामचन्द्र सरदारका अनुसार उद्योगबाट निस्कने फोहर पानी बगेर बस्तीमा आउने र पशुको कुहिएको छालाबाट दुर्गन्ध फैलिने गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि दुहबी नगरपालिकासम्म ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको पासवानको गुनासो छ।

एक महिनादेखि छाला चिलाउने समस्या बढेपछि नियमित औषधि सेवन गरिरहेका साहिल मियाँले घरमा पाहुना बोलाउनसमेत गाह्रो भएको बताए। प्रदूषणको कारण बालबच्चा र वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित भएको उनको भनाइ।

यस्तै समस्या बुढीगंगा गाउँपालिकाका अधिकांश बस्तीमा छ। साबुन तथा प्लास्टिकजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको कारण स्थानीय आजित भएका छन्। पायनियर केबल, कमला आइरन, हिमगिरी सपलगायत उद्योगको कारण रोगव्याधिमात्र होइन विस्थापन नै हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको स्थानीय गुड्डु शाहले बताए। उनका अनुसार उद्योगको लापरबाहीले स्थानीयलाई धेरै तनाव भइरहेको छ।

इटहरी १३ मा रहेको श्री अर्हन्त उद्योगको कारण स्थानीय बस्तीमा पानीको अभाव भएको छ। उद्योगले पम्पमार्फत पानी तानेको बेला स्थानीयको ट्युवबेलमा पानी नआउने समस्या छ। त्यससँगै अर्हन्तबाट निस्किने पिरो र दुर्गन्धित धुँवाको कारण स्थानीयमा श्वासप्रश्वास र छालासम्बन्धी रोग बढ्न थालेको छ। स्थानीय कल्पना चौधरीले बारम्बार उपचार गराउँदासमेत छालाको रोग निको नभएको गुनासो गरेकी छिन्। 

पालिका प्रमुखकै गुनासो

सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका अधिकांश उद्योग बुढीगंगा गाउँपालिकामा पर्छन्। मोरङको विराटनगरसँगै जोडिएको बुढीगंगाको हरेक वडामा ठूला उद्योगहरू खुलेका छन्। तर स्थानीय भने रोजगारीको लागि इटहरी, धरान, विराटनगरलगायत सहरमा जानुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीयलाई रोजगारी दिँदा ट्रेड युनियन खडा गर्ने र आन्दोलन गर्ने भन्दै उद्योगीले बाहिरबाट कामदार ल्याउने गरेका छन्। 

बुढीगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष जितनारायण थापा मगरका अनुसार उद्योगीहरूसँग बारम्बार छलफल गर्दा पनि स्थानीयलाई रोजगारी दिन राजी भएनन्।

‘उद्योगको फोहोरले बालीनालीदेखि बालबालिकासम्म रोगी भएको अवस्था छ। हामीले धेरै पटक छलफल गर्‍यौँ तर उहाँहरू राजी हुनुभएन। गाउँमा एक दिन विवाहलगायत कार्यक्रम भयो भने एक महिना उद्योगको काम प्रभावित हुन्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा छ,’ उनले भने । 

उद्योगलाई बारम्बार सचेत गराउँदासमेत अटेर गर्ने गरेको उनले गुनासो गरे। मगरको जस्तै गुनासो छ दुहबी नगरपालिकाका मेयर वेदनारायण गच्छदारको पनि। रोजगारी पनि नदिने उद्योगले फोहोरमैला फ्याँक्ने गर्दा गाउँबस्ती प्रदूषित भएको उनले बताए।

‘२०७७ सालसम्म उद्योगको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रदूषणको नियमन गर्ने काम स्थानीय सरकारको मातहतमा थियो। पछि ऐन संशोधन गरेर संघ र प्रदेशमा पुर्‍याइयो। त्यसपछि उद्योगीहरू माथि नै सेटिङ गरेर मिलाउँछन्। हामीलाई वास्ता गर्दैनन्। स्थानीय जनता र स्थानीय सरकारप्रति कत्ति पनि उत्तरदायी छैनन् उद्योगीहरू’ उनले भने।

उद्योगहरूले स्थानीय जनतालाई रोजगारी दिए स्थानीय करमा छुट दिने उनले उद्घोष गरेका छन्। हाल उद्योगीहरूले भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत देशबाट कामदार झिकाएर उद्योग सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। 

मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा समस्या

श्वासप्रश्वास रोग विशेषज्ञ डाक्टर तीर्थराज मिश्र हावामा बहने घातक रसायनको मुख्य असर श्वासप्रश्वासमा हुने बताउँछन्। ‘सुरुमा खोकी लाग्ने, बान्ता हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखा पर्छन्,’ उनले भने, ‘पछि दीर्घकालीन दमको समस्या, सुस्त मनस्थिति, फोक्सो, घाँटी, तथा मुटुको क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ।’

श्वासप्रश्वासका धेरै समस्याहरू औषधिको सेवनबाट ठीक गर्न सकिने भए पनि निरन्तर रासायनिक हावाको सम्पर्कबाट जटिल स्वास्थ्य समस्या देखिने उनको भनाइ छ।

उद्योगबाट सल्फर डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, मिनिरलजस्ता घातक रसायनले मानव स्वास्थ्यमा मात्र नभएर पर्यावरणमा पनि गम्भीर असर पुर्‍याउने पर्यावरणविद् काजीराम कार्की बताउँछन्।

‘स-साना जीवजन्तुको विनाश हुँदै गएको छ। माटोको उर्वराशक्ति ह्रास गरी अम्लीय पदार्थको वृद्धी गर्ने र सो क्षेत्रमा उत्पादित झार वा घाँस खाएका घरपालुवा जनावरमा पनि समस्या देखिन्छ’, उनले भने, ‘यस विषयमा सम्बन्धित उद्योगले सावधानी अपनाउनु नै उत्तम विकल्प हो।’

भएन कानूनको पालना 

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार बनेको कोशी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७७ उद्योग दर्ता गराउँदा नै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ मा उद्योग सञ्चालनको क्रममा वातावरणमा परेको वा पर्न सक्ने प्रतिकूल वातावरणीय असरको न्यूनीकरण गर्ने जिम्मा सम्बन्धित उद्योगको हुने उल्लेख छ।

उपदफा ५ मा उद्योगले वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गरे नगरेको सम्बन्धमा दर्ता गर्ने निकायले अनुगमन गरी निर्देशन दिने र कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने बताइएको भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन।