काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसमेत हुने भएकाले सामान्यतया उड्डयनलाई सबैभन्दा कसिलो नियमन भएको क्षेत्र मानिन्छ। घरेलु राजनीतिदेखि व्यवस्थापकीय कमजोरीले प्रभाव पार्न नसक्ने भएकाले यो क्षेत्रलाई सबैभन्दा कसिलो नियमन भएको मानिन्छ। 

थोरैमात्र नियामकीय उल्लंघन हुनेवित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व आइपर्ने भएकाले पनि यसमा सचेत हुनुपर्ने बाध्यता रहन्छ। उड्डयनलाई यसरी हेर्दा यहीभित्रको हेलिकोप्टर उडान भने नियमनको कडा राडारमा पर्न सकेको छैन। 

पर्वतीय क्षेत्रमा मानवीय उद्वारदेखि लिएर विकास निर्माणका क्षेत्रमा उपयोग हुँदै आएको हेलिकोप्टर सेवाको माग विस्तार हुँदै गएको छ। यही भएर पछिल्लो समय कम्पनी पनि थपिँदैछन् भने हेलिकोप्टर पनि थपिँदै आएका छन्। 

नियमित उडान गर्ने जहाजको नियमनको तुलननामा हेलिकोप्टरमा फितलो रहेको विभिन्न अनुसन्धानबाट देखिँदै आएको छ। युरोपियन युनियन तथा एयरबसले यसअघि नै नेपालको हेलिप्टर सेवा जोखिमयुक्त रहेको र नियमनमा सुधार गर्न सुझाव दिएको थिए। 

२०७६ सालमै विमान निर्माता कम्पनी एयरबसले नेपालका हेलिकोप्टर कम्पनीको अडिट गरेको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुरोधमा एयरबसले गरेको अडिटले नेपालको हेलिकोप्टर अपरेसन जोखिपूर्ण रहेको औँल्याएको थियो। 

अपरेशन, इन्जिनियरिङ, इन्भेष्टमेन्टजस्ता क्षेत्रमा नेपाली अपरेटरहरुका गम्भीर कमजोरी रहेको एयरबसले उल्लेख गरेको थियो। नेपालमा हेलिकोप्टर सेवाको सञ्चालन हचुवाको भरमा भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। लामो समयदेखि युरोपियन युनियनको कालोसूचीमा परेको नेपालले हेलिकोप्टरकै कारण दुर्घटनादरमा न्यूनीकरण नभएपछि एयरबसबाट सेफ्टी एसिसमेन्ट गराएको थियो।

एयरबसको टोलीले मुख्यतया अपरेटरको योग्यतामा प्रश्न उठाएको थियो। जसले जति लगानी गरे पनि मालिक हुने र धेरै मालिक हुँदा सेफ्टीमै हस्तक्षेपसम्मको काम हुने गरेको भन्दै एयरबसले त्यतिबेलै प्रश्न उठाएको थियो। 

हाल नेपालमा १२ हेलिकोप्टर कम्पनी छन्। 

त्यस्तै युरोपियन युनियनले पनि हेलिकोप्टर सञ्चालनमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

हेलिकोप्टर सेवाको प्रकृति नै जहाँ पनि अवतरण गर्न सकिन्छ। सकेसम्म सम्बन्धित जिल्लाको प्रहरी प्रशासनसँगको अनुमति तथा समन्वयमा उडान गर्नुपर्ने भन्ने नियम छ तर पनि यसको पालना हुँदैन। काठमाडौं विमानस्थलबाट जाँदाबाहेक अवतरण हुने ठाउँमा दोहोरो सञ्चार नै हुँदैन। 

नियमित उडान जस्तो एउटा विमनस्थलदेखि अर्कोसम्म नियमित सञ्चारको व्यवस्था हेलिकोप्टरमा हुँदैन। काठमाडौंबाट उडेपछि त्यसको ट्र्याकिङ नै हुँदैन। 

यस्ता विकृति रोक्न र सुरक्षित उडानका लागि भन्दै एयरबसले पाँच वर्ष पहिले नै सुझाव दिएको थियो। त्यो सुझाव र ईयूको सुझावअनुसार प्राधिकरणले केही निर्णय गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ। कहिलेकाहिँ प्राधिकरणको नियमनको नियम ल्याउँदा त्यसका विरुद्ध आन्दोलनसमेत भएको छ।