काठमाडौं- राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले यसअघि नै निर्माण गरेको 'ब्याकअप रिकभरी डेटा सेन्टर' निर्माण गर्दा गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै प्रश्न उठिरहेकै बेला फेरि थप बजेट माग गरिरहेको छ।
ब्याकप रिकभरी डेटा सेन्टरको नाममा केन्द्रले यसअघि निर्माण गर्दा बजेट खर्चिएर कामचलाउ पारा देखाएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो। यसबारेमा जवाफदेही हुनुको साटो केन्द्रले उल्टो थप बजेट माग गरेको छ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग २ अर्ब रूपैयाँ माग गर्दै आएको छ। यसअघि पार्वत गुरुङ मन्त्री हुँदा केन्द्रले पहिलोपटक बजेट माग गरेको थियो। केन्द्रले डिजास्टर रिकभरी डेटा सेन्टर निर्माणका लागि भन्दै प्राधिकरणसँग २ अर्ब रूपैयाँ बजेट माग गरेको थियो।
'सूचना प्रविधिकै काम भएकाले प्राधिकरणसँग बजेटको अपेक्षा गरिएको छ' त्यतिबेला लेखिएको पत्रमा उल्लेखित छ। पत्राचार हुँदा सुरुमा सामान्य रुपमा लिएको प्राधिकरण नेतृत्वलाई केन्द्रले राजनीतिक दबाब पनि दिएको थियो।
'पार्वत गुरुङ मन्त्री हुँदा मन्त्रीको नाम लिएर बजेट माग गरिएको थियो। सरकार परिवर्तन नभएको भए हामीलाई गाह्रो पर्ने अवस्था आएको थियो। सायद हाम्रा अध्यक्षलाई पनि टार्न गाह्रो हुन्थ्यो' प्राधिकरण निकट एक अधिकारीले भने।
एकातिर गुणस्तरहीन काम गरेर सार्वजनिक सेवामा खेलाची गर्ने अर्कोतिर बजेटको दुरुपयोग गर्ने काममा तल्लीन भएका केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले मन्त्रीकै पावरबाट बजेट मागेका थिए।
त्यसपछि सरकार परिवर्तन भएपछि केन्द्रले पठाएको पत्र र ताकेता मत्थर भएको थियो। पछिल्लो समय फेरि केन्द्रले बजेट माग गर्दै पत्राचार गरेको छ। यसपालि भने मन्त्रीको नाम नलिएको प्राधिकरण निकट स्रोतले जानकारी दियो।
तर प्राधिकरणले कानूनीरुपमा पनि बजेट दिन नमिल्ने अडान लिएको छ। राजनीतिक दबाब आए पनि बजेट दिन सकिने अवस्था नभएको प्राधिकरणले केन्द्रलाई यसअघि नै जवाफ दिइसकेको छ।
'एक त हाम्रो यसपालि पनि घाटा बजेट छ। खर्च नभएको रकम यसै पनि नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जाने व्यवस्था भइसकेको छ। यस्तोमा हामीले केन्द्रलाई छुट्टै बजेट दिन मिल्ने अवस्था नै छैन' प्राधिकरण निकट स्रोतले भन्यो।
सूचना प्रविधिक क्षेत्रको खरिदमा लामो समयदेखि सहभागी हुँदै आएका पौडेल पछिल्लो तीन वर्षदेखि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा केन्द्रले ५१ करोड ८६ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरी ब्याकअप रिकभरी सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यसको सहि तवरबाट व्यवस्थापन नहुँदा काम नै नभएको सरकारी रिपोर्टमा उल्लेख छ।
डाटा सेन्टरमा भण्डारण भएका डाटालाई पूर्णरुपमा सुरक्षित र अद्यावधिक राख्न रियलटाइम ब्याकअपको व्यवस्था हुनुपर्दछ। तर केन्द्रले पहिले बनाएको सेन्टरमा रहेका सूचना एवं तथ्यांक एकै समयमा अद्यावधिक नहुने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
यसरी सञ्चालनमा ल्याइएको ब्याकअप रिकभरीले काम नै नगरेको र व्यवस्थितसमेत नरहेको देखिएको हो। काठमाडौं र हेटौडामा रहेका उपकरणको भर्सन फरक परेर पूर्ण रूपमा कम्प्याटिवल नभएको कारण ६० मिनेटको अन्तरालमा मात्र एसिन्कोनस ब्याकअप हुने गरेको छ।
यस्तो हुनुमा खरिददेखि नै सेटिङ गरी कमसल काम गरिएको महालेखाले औँल्याएपनि यसबारेमा हालसम्म कतैबाट पनि थप छानवीन भएको छैन। न त यसमा केन्द्रले कुनै उत्तरदायित्व देखाएको छ।
