काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक पाटोलाई निरन्तरता दिएको छ भने नियमनकारी नीतिमा लचक देखिएको छ।

बैंक वित्तीय संस्थाहरूको बढ्दो पुँजीकोषको दबाब कम गर्न सहजीकरण गर्दै आर्थिक शिथिलताले समस्यामा रहेको निर्माण क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा विस्तार बढाउने नीति लिएको छ। बैंक प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको समस्या समाधान गर्ने सोचसहित नयाँ मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेको छ। १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको नीति लिँदै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरअन्तर्गतको माथिल्लो सीमा बैंक दर र नीतिगतदर ०.५ प्रतिशतले घटाएको छ भने निक्षेप संकलनदर ३ प्रतिशतमा स्थिर राखेको छ।

गत आर्थिक वर्ष ११.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएकोमा चालु आर्थिक वर्ष थप १ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष ५ प्रतिशत हाराहारीमा मुद्रास्फीति सीमित राख्ने लक्ष्य राख्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ५ प्रतिशत कायम गरेको छ।

यस्तै अधिक तरलता रहेको समयमा बैंकहरूले स्थायी तरलता सुविधा लिने सम्भावना कम रहेकाले बैंक दर ०.५ प्रतिशतले घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।

यस्तै हालको कायम भएको बैंक वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदरलाई स्थिरता दिने नीतिका साथ राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतमा सीमित राखेको हो।

ब्याजदर कोरिडोरमार्फत बाह्यस्थिति र मूल्यस्तर सहज अवस्थामा रहेकाले ब्याजदर घटाउँदै कर्जा विस्तार गर्ने सन्देश मौद्रिक नीतिले दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए।

‘मौद्रिक नीतिको पाटोबाट हेर्दा राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ। नियमनकारी नीतिबाट हेर्ने हो भने बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्दै निर्माण व्यवसायीको समस्या हल गरी बजार चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बजार चलायमान बनाउनेगरी थप लचकता अपनाएको छ’, भट्टले भने।

मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर कोरिडोरमा राष्ट्र बैंक धेरै लचक नहुनु र बजार चलायमान बनाउने दिशामा नीतिगत व्यवस्था हुनुलाई सकारात्मक ढंगबाट लिनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।

‘ब्याजदर कोरिडोरमा धेरै नै लचक भएर पुँजी पलायन हुने हो कि भन्ने डर थियो। जुन विषय नचलाउनु राम्रो रहेको छ। तर मौद्रिक नीतिले ब्याजदर कोरिडोरमा सामान्य संशोधनमात्रै गरेकाले अब खासै डराउनुपर्ने स्थिति रहेन’, खनालले भने। यसले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरलाई खासै तल जान दिँदैन। जसले वित्तीय स्थायित्वमा सहयोग गर्छ।'

यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्रोत परिचालनमा केन्द्रित हुनेगरी मौद्रिक नीति आएको बताए। ‘अहिले सरसर्ती हेर्दा नीतिमा भएका व्यवस्थाले ऋण परिचालन, आयात पनि बढाउनेतर्फका कुरा छन्। सेयर बजारदेखि अन्य कुरामा लिइएका नीति खुकुलो भएका छन्। यी सबैले गर्दा बजारमा गतिविधि बढाउन ऋण परिचालन बढाउन खोजेको देखिन्छ’ उनले भने। 

यद्यपि मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आउने सर्कुलरबाट राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिलाई थप प्रष्टता दिने ढकालले बताए।

नियमनकारी नीतिमा अधिक लचक

नियनकारी नीतिमा राष्ट्र बैंक अधिक लचक भएको छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषको विद्यमान समस्या समाधान गर्दै कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यमा मौद्रिक नीति केन्द्रित भएको हो।

राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको बढ्दो पुँजीकोषको दबाबलाई कम गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न नियामकीय सहुलियत घोषणा गरेको छ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा उच्च दबाब पर्दै आएको छ। पुँजीकोषमा परेको दबाबका कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले असल कर्जा प्रोभिजनिङ घटाउने नीति लिएको छ।

असल कर्जाको विद्यमान १.२० प्रतिशतको प्रोभिजनिङ १.१ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यसबाट बैंक वित्तीय संस्थाहरूको नाफा करिब ११ अर्बले बढ्ने बैंकर्स बताउँछन्।

यस्तै राष्ट्र बैंकले कर्जा खरिद बिक्री गर्दा गरिने जोखिमभारमा समेत पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। 

पुँजीकोषमा दबाब नभएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले पुँजीकोषमा दबाब भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा खरिद बिक्रीका लागि सहजीकरण हुने गरी राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जाको जोखिमभार घटाउने तयारी गरेको हो। 

पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियोको सीमा बढाएर २.५ करोड पुर्‍याएको छ। यसअघि २ करोड रहेको सीमालाई थप ५० लाखले बढाएर २.५ करोड बनाएको हो। 

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियोको सीमा १ करोडबाट बढाएर २ करोड पुर्‍याएको थियो। 

रेगुलेटरी रेटेल फोर्टफोलियोको जोखिमभार ७५ प्रतिशतमात्रै हुन्छ। यसले बैंकहरूको जोखिमभार कम गराइ पुँजीकोष व्यवस्थापनमा सहज हुने अनुमान छ। 

पुँजीकोष बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकले टायरवान क्यापिटल दोबर नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका उपयुक्त रिभर्ज रकमहरूलाई टायर टु क्यापिटलमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। 

यस्तै निष्कृय कर्जा नियमित भएको ६ महिनासम्म असल वर्गका कर्जामा वर्गीकरण गर्न नसकिने व्यवस्थामा राष्ट्र बैंक केही लचक भएको छ। 

६ महिना नियमित भएको कर्जालाई असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न नदिएपनि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न सुविधा दिने भएको छ। यस व्यवस्थाले बैंकहरूको खराब कर्जा केही कमी आइ वितरणयोग्य नाफा र पुँजीकोषमा राहत पुग्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले लिएको छ। साउन मसान्तसम्ममा पाकेको ब्याज उठ्ने अवस्था रहेमा यसलाई आम्दानी मानेर नाफा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ।

आफूहरूले दिएको सुझावलाई मनन गर्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र नियमनकारी नीति तर्जुमा गरेको नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए।

‘मौद्रिक नीति सजगतापूर्वक लचिलो बनाउँदै नियनकारी नीतिहरूमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको नीतिलाई संरक्षण गर्नेगरी नै मौद्रिक नीति आएको छ। बैंकहरूको बढ्दो पुँजीकोषको दबाब र निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान राष्ट्र बैंक केन्द्रित भएको छ। यसले समग्र बजार चलायमान बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ’, केसीले भने।

निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी निर्माण व्यवसायीको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको छ। 

निर्माण व्यवसायीको कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पनि सहजीकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ। निर्माण व्यवसायीलाई चेक अनादर भएको आधारमा कालोसूचीमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। 

निर्माण व्यवसायीको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलातबाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमाको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको छ।

निर्माण व्यवसायीहरूको जमानत दाबी भइ सृजना भएको कर्जाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

यस्तै यसअघि जोइन्ट भेन्चर मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेका कारण अन्य जेभी पार्टरन बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

यस्तै सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानतसमेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ।

पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा निर्माण क्षेत्रको रहेको छ। निर्माण क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान गर्नका लागि राष्ट्र बैंक नियमनकारी नीतिमार्फत लचक भएको हो।

यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्दै आएको आर्टिफिसिल इन्टेलिजेन्स (एआई) को पनि नियमन गर्ने नीति लिएको छ। एआईको बढ्दो प्रयोग र त्यसले निम्त्याएको जोखिमको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दै नयाँ मार्गदर्शन तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। 

यस्तै राष्ट्र बैंक संस्थागत सेयर लगानीकर्ताको लागि लचिलो देखिएको छ। गत असोज १८ गते राष्ट्र बैंकले संस्थागत सेयर लगानीकर्ताका लागि लगाएको २० करोडको अधिकतम सीमा हटाएको छ भने व्यक्तिगत लगानीकर्तातर्फको १५ करोडको सीमा भने कायम राखेको छ। 

व्यक्तिगत सेयर लगानीकर्ताका लागि १५ करोडको सीमा उच्च हुने अपेक्षा राख्दै राष्ट्र बैंकले संस्थागत लगानीकर्ताको सीमा मात्र हटाएको हो। भारतमा सेयर लगानीकर्ताका लागि जम्मा २० लाखको मात्रै सीमा रहेको मौद्रिक नीति निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन्। 

यस्तै राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क, २०१५ लाई समायोजन गर्दै जाने बताएको छ। राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले मौद्रिक नीतिपश्चात आउने एकीकृत निर्देशनमा सेयर धितो कर्जा, हायरपर्चेज कर्जा र रियलस्टेट कर्जाको जोखिमभार घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनको अवधि एक वर्षले बढाएर बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको वर्गीकरणमा सहजीकरण गरिदिएको छ।

दुई करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला, कृषि, र स्वदेशी कच्च पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधारमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ। 

कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरुलाई आधार दरमा २ प्रतिशत ब्याजदर थपेर कर्जा दिने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै प्राइभेट इक्विकटी तथा भेन्चर क्यापिटल लगानी गरेका संस्था कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलाई कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था मिलाउनेसमेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। 
बैंक वित्तीय संस्थाको निष्कृत सम्पत्ति तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने नीति सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने नीति मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले लिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई सहयोग गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले व्यवसायी शिक्षा तथा आन्तरिकरुपमा अध्ययन गर्ने चिकित्सा, इन्जिनिरिङ, सूचना प्रविधि, एकाउन्टिङ जस्ता व्यवहारिक शिक्षा आर्जनका लागि ऋण उपलब्ध गराउन ऋण सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ। 

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमि स्वीकृत लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चिता आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने, ५ लाखसम्म बचत भएका सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सहजीकरण गर्ने, सहकारी नियमनका लागि छुट्टै नियनकारी निकाय गठन गर्नका लागि सहयोग गर्नेलगायतका नीतिहरू राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत तर्जुमा गरेको छ।

समग्रमा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको बढ्दो तरलता, घट्दो ब्याजदर र शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नै मौद्रिक निति आएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्। मौद्रिक नीतिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तारमा सहज हुनेको भनाइ छ।

'बैंकहरूमा रहेको पुँजीकोषको दबाबको व्यवस्थापनका लागि हामीले विभिन्न तरिका र उपकरणहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परेको पुँजीकोष दबाबमा केही सहजता आउनेछ', गभर्नर अधिकारीले भने, 'बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त भएपनि उनीहरूको पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कर्जा विस्तार गर्न सकेका थिएनन्। त्यसलाई सहज बनाउनुको अर्थबजारमा कर्जा बढोस् भन्ने हो। चालु आवमा साँढे १२ प्रतिशतको कर्जा प्रवाह हुनसक्छ भन्ने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ।'

'मौद्रिक नीतिले मात्रै सबैकुरा सम्बोधन गर्न खोजियो भने त्यसले थप जोखिमहरू निम्त्याउँछ। मौद्रिक नीतिले बजारमा ब्याजदरलाई स्थिरता दिने र सँगसँगै लगानीका लागि वातावरण बनाइदिने हो। विभिन्न निकाय र नीतिहरूसँग तादम्यता मिलाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ', उनले भने।