काठमाडौं- टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति निर्देशिका २०७८ परिर्वतनको विषयलाई लिएर विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

आइतबार सिंहरदबारमा बसेको समितिको बैठकमा गणेश पहाडीलगायतका सांसदले यस विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आफू अनुकुलको व्यक्तिलाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशन नियुक्ति गर्न टेलिकम सञ्चालक समितिबाट भएको प्रस्ताव परिर्वतन गर्दै मन्त्रिपरिषले पारित गरेको थियो।

मन्त्रालयका सचिव बोर्ड अध्यक्ष रहने टेलिकम सञ्चालक समितिले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक बनाउने गरी कार्यअनुभवको योग्यता नै परिमार्जन गरेका थिए।

मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक हुनका लागि चाहिने वरिष्ठ अधिकृत तथा व्यवस्थापकीय कार्यअनुभव पाँच वर्षसहित १५ वर्षको अनुभव हुनपर्ने ठाउँमा तीन वर्षसहित १२ वर्षको बनाउने गरी टेलिकमको सञ्चालक समितिबाट पास गराएका थिए।

सोही विषयलाई लिइर संसदीय समितिमा सांसद गणेश पहाडीले आफू अनुकुलका मान्छे ल्याउनका लाग निर्देशिका परिर्वतन गरिएको आरोप लगाएका थिए। जसमा समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्कालेसमेत यो विषयमा जवाफ दिनु पर्छ भनेर मन्त्री कार्की नै उपस्थित नभएको शंका गरेकी थिइन्।

बैठकमा सहभागी भएका मन्त्रालयका सचिव अर्यालले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउने कार्यविधि कुनै व्यक्ति विशेषको लागि नभएको दाबी गरेका छन्। तर उनकै अध्यक्षतामा बसेको टेलिकमको बोर्डले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशका २०७५ मा भएको कार्य अनुभवमा बुँदा नम्बर ६ मा रहेको व्यवस्थामा नै परिमार्जन गर्ने गरी सिफारिस गरेको थियो।

२०७५ को निर्देशिकामा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र सोही प्रकृतिका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निकायको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको तर यस्तो कार्य अवधि मध्ये कम्तीमा पाँच वर्ष वरिष्ठ अधिकृत वा व्यवस्थापकको पदमा काम गरेको हुने पर्नेछ भनि उल्लेख गरेको थियो।

तर टेलिकमको सञ्चालक समितिले उमेर हदबन्दी १५ वर्ष नै राखे पनि वरिष्ठ अधिकृत वा व्यवस्थापकको पदमा काम गरे अवधि पाँच वर्षको सट्टा तीन वर्ष बनाउने गरी प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिएको थियो। यहाँ नै आफू निकट व्यक्तिका लागि टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक बाउने खेलको सुरु भएको थियो।

सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा नेपाल टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तीको कार्यविधि कुनै व्यक्ति विशेषको लागि नभएको बताउँदै परिमार्जन भएको निर्देशिकाको बचाउँमा सचिव अर्यालले अभिव्यक्ति दिएका छन्।

‘सांसदहरूले समितिको छलफलमा उठाएको महत्वपूर्ण विषयमा टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको कार्यविधिको विषय रहेको छ,’ अर्यालले भने, ‘ यो कार्यविधि कुनै पनि हिसावमा नेपाल टेलिकममा काम गरिहेका कर्मचारीलाई बन्देज लगाउन खोजेको छैन। यसमा न त कुनै व्यक्ति विशेषलाई गर्न खोजेको पनि होइन। यो प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको कार्यविधि समितिको निर्देशनअनुसार नै खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिन्छ। नेपाल टेलिकममा मात्रै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउन लागेको होइन। यो सबैको लागि हो। होइन भने खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने कार्यविधि नै खारेज गर्नु पर्‍यो। नत्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्दा क्षमतावन व्यक्ति निर्देशक बन्छ। त्यसरी नै नियुक्त गरिन्छ।’

सचिव अर्यालले नयाँ जारी भएको निर्देशिकका टेलिकममा काम गर्ने कर्मचारीलाई कुनै बन्देज लगाउन नखोजिएको दाबी गरेका छन्। वर्तमान टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीको पुस २२ गतेबाट कार्यकाल सकिँदै छ। उनी अहिले बिदामा बसेका छन्। मन्त्रालयले प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि अदालतकाे अन्तरिम आदेशका कारण प्रक्रिया अहिले राेकिएको छ।