काठमाडौं- काठमाडौंबाट पोखराका लागि उडेको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमै दुर्घटनाग्रस्त भयो। दुर्घटनामा १८ जनाको ज्यान गयो। घाइते एकजनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 

घटनालगत्तै प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीसम्म स्थलगत अवलोकनमा पुगे। लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले जाँचबुझका लागि आयोग बनाउने निर्णय गर्‍यो।

उड्डयन क्षेत्रमा कुनै पनि दुर्घटना हुँदा जाँचबुझका लागि आयोग बनाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। बहुपक्षीय सन्धी सम्झौता तथा नियमका कारणले बनेको कानूनी व्यवस्था परिपालनाका लागि भएपनि यस्तो आयोग बनाउनैपर्ने व्यवस्था छ। कुनै पनि दुर्घटनापछि दुर्घटनाको कारण पहिचान गरी भविष्यमा यस्ता दुर्घटनाबाट जोगिनका लागि गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा सिफारिस गर्ने कार्यक्षेत्रसहितको आयोग बन्छ।

नेपालमा हालसम्म १ सय ८ वटा हवाई दुर्घटना भएका छन्। प्रत्येक दुर्घटनापछि आयोग बन्छ र कार्यक्षेत्र पनि उहि नै छ। तर न आजसम्म त्यस्ता सुझावको कार्यान्वयन भएको छ न त पहिचान भएका कमजोरीका आधारमा कसैलाई कारबाही नै भएको छ। 

१ सय ७ वटा हवाई दुर्घटनाबारे तयार भएका छानबिन रिपोर्ट कार्यान्वयनमा आएको भए १ सय ८ औँ दुर्घटना नहुन पनि सक्थ्यो कि? किन उस्तै प्रकृतिका घटना दोहोरिरहेका छन्? यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने समय आइसकेको छ। अब हतार हतारमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नमात्र आयोग गठन गर्ने विषय र त्यस्तो अभ्यास फेर्नुपर्ने बेला आएको छ। 

जहाज दुर्घटना जाँचबुझकालगायतका काम गर्नका लागि दक्ष र क्षमतावान जनशक्ति भएको एउटा स्वायत्त स्थायी संयन्त्र खडा गर्नुपर्ने देखिएको छ। यस्तो स्थायी संयन्त्रमा आवश्यकताअनुसार सबै क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञ राख्नुपर्ने एयरलाइन्स सञ्चालकहरूले नै बताउने गरेका छन्।  

यस्तोमा सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनापछि कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागिमात्र बुधबार गठन भएको आयोग पनि अर्को कर्मकाण्डमै सीमित हुने निश्चितप्राय छ। 

सन् १९४९ मा नेपालमा पहिलोपटक जहाज अवतरण भएको थियो। त्यसयताको ७५ वर्षको इतिहासमा भएका १ सय ८ दुर्घटनामा ९ सय ५९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 

देशको पर्यटकीय छबिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै धुमिल बनाउने हवाई दुर्घटनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने नोक्सानीको त हिसाब नै छैन। युरोपले नेपाली उड्डयनलाई कालोसूचीमा राखेकै धेरै भइसकेको छ। तर अब झन त्यो समय लम्बिने जोखिम रहेको छ। 

१ सय ७ वटा वायुयान दुर्घटनाको विषयमा जाँचबुझ आयोग गठन भएर रिपोर्टसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ। यस्ता छानबिनबाट आएका सुझावको कार्यान्वयन निराशाजनक छ। कि त सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्छ होइन भने कार्यान्वयनयोग्य सुझाव नै आएनन् भनेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अध्ययन गर्नुपर्छ, तर अहिलेसम्म यी दुबै काम भएका छैनन्। 

छानबिन आयोग 'गैरसैनिक उड्डयन ऐन, २०१५' को व्यवस्था पालनाकै लागिमात्र बनाएको देखिन्छ। यसो भन्नुको मुख्य आधार भनेको समितिको प्रकृति हो।

पछिल्लो समय भएका अधिकांश दुर्घटनापछि बनेका जाँचबुझ आयोगको नेतृत्वमा प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक हुने गरेका छन्। सेवाबाट अवकाश भएकै लामो समय भइसकेका कुनै एक व्यक्तिमार्फत जाँचबुझको नेतृत्व हुँदै आएको छ। जब कि उड्डयन प्रविधि र प्रवृत्तिमा निकै परिवर्तन आइसकेको छ। यस्तोमा पूर्वमहानिर्देशक आफैमा कत्तिको अद्यावधिक छन् भन्ने कुरामा प्रश्न उठ्छ। अर्को त आफै प्राधिकरणको महानिर्देशक हुँँदा सुझाव कार्यान्वयनमा असफल भएको व्यक्तिलाई फेरि सुझाव दिने ठाउँमा निरन्तर जिम्मेवारी दिँदा संगति देखिँदैन। 

सौर्यको जहाज दुर्घटनापछि बनेको जाँचबुझ आयोगको संयोजकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन रहेका छन्। संयोजकसँगै सदस्यहरू पनि यस्तो गम्भीर प्रकृतिको छानबिनका लागि उपयुक्त नदेखिएको उड्डयन क्षेत्रकै विज्ञहरू बताउँछन्। 

विज्ञका रुपमा बोलाएर आवश्यक जानकारी र ज्ञान लिए हुनेखालका व्यक्तिलाई आयोगमा नै सदस्य बनाइने परिपाटी रहिआएको छ। यदिन देशभित्र दक्ष जनशक्ति छैन भने विदेशबाट ल्याएर भए पनि यस्तो आयोगमा राख्नुपर्छ होइन भने कामचलाउ र कानूनी दायित्व पूरा गर्नकै लागि आयोग बनाएको प्रष्ट छ। यस्तोमा हामीले पात्रभन्दा पनि दोहोरिरहेको प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएका हौँ। 

संयोजकमा प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकबाहेक आयोगमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, निजी वायुसेवा कम्पनीका इन्जिनियर र पाइलट पनि राखिन्छ। यतिसम्म कि आयोगको सदस्यका रुपमा इन्जिनियर राख्दा सामान्य व्यावसायिक स्वार्थ गाँसिने सम्बन्ध पनि ख्याल नगरेको पाइन्छ। जस्तो अहिलेको आयोगमा श्री एयरलाइन्सका इन्जिनियर राखिएको छ। सामान्य रुपबाट हेर्दा जानकारी हुने भएकाले नै राखिएको हुनसक्छ तर उनी आफै त्यसबारेमा कति खुल्छन्, खुल्दैनन् वा कतिसम्म इमान्दार हुन्छन् भन्ने प्रश्न स्वभाविक हुन्छ। 

सौर्य एयरको जहाज दुर्घटनाको विषयमा छानबिन गर्ने आयोगमा श्री एयरका इन्जिनियर राखिएको छ। श्रीले पनि जेट जहाज उडाइरहेको छ। जेट जहाज दुर्घटनामा प्राविधिक केही कमजोरी देखिएमा उनले त्यस्तो कमजोरी खुलस्त भन्न सक्ने ठाउँ रहँदैन। किनभने उनले जागिर खाइरहेको एयरलाइन्सले पनि उस्तै प्रकृतिको जेट जहाज नै उडाइरहेको छ। 

अर्कोतर्फ छानबिनका लागि आयोग त गठन हुन्छ तर त्यसलाई प्रर्याप्त स्रोत र जनशक्ति दिइँदैन। नेपालमा कतिसम्म भएको छ भने जुन एयरको जहाज दुर्घटना भएको छ त्यही जहाजको खर्चमा आयोगका काम कारबाही सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। आयोगका प्रतिनिधिलाई गाडी चाहिएमा गाडी पनि सोही कम्पनीले दिने र स्थलगत अध्ययनमा जाँदा पनि उसलै लैजाने गरिएको पाइन्छ। जसका कारण छानबिनमा अवश्य नै असर पर्छ। 

अर्को पाटो आयोगमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई राखिएको छ। आयोगलाई छानबिनको क्रममा केही आवश्यक अध्ययन गर्नु परेमा मात्रै त्यस्ता पात्रलाई विज्ञको रुपमा लिएर कुराकानी गर्न सकिन्छ, बाहिरबाटै आवश्यक सोधपुछ र ज्ञान लिन सकिन्छ। 

यसैगरी सौर्यकै जहाज दुर्घटनामा नेपाल एयरलाइन्सका पाइटल दीपु ज्वारचनलाई राखिएको छ। अहिलेको आयोगमा यस्ताखाले दुर्घटना जाँचबुझका लागि प्रमाणपत्र नै लिएका एकमात्रै दक्ष व्यक्ति भने ज्वारचन नै हुन्। 

पटक-पटक आयोग बनाउने र प्रतिवेदन दराजमा मात्रै थन्किने भइरहँदा उस्तै प्रकृतिका जहाज दुर्घटना दोहोरिरहेका छन्। सिता एयरको मनोहरा खोलामा भएको दुर्घटना, यतीको पोखरामा भएको दुर्घटना, यूएस बंगालको काठमाडौंमा भएकोजस्तै दुर्घटना किन दोहोरिरहेको छ? यी दुर्घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगले दिएको सुझाव ठीक तवरबाट आएका थिएनन् कि लागु भएन? आवश्यक सुझावदेखि कार्यान्वयनको पाटो नै फितलो छ।

हरेक आयोग गठन भएपछि आएका सुझाव कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा कसले नियमन गरेको छ त? यसका लागि किन संयन्त्र खडा गरिएन? यो सबै विषयमा देखिएको कमजोरी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन आईकाओले पछिल्लो समय गरेको अटिड रिपोर्टबाट पनि थप पुष्टि हुन्छ।

आइकाओले आठवटा विधागत क्षेत्रमा अडिट गर्छ। त्यसमा नेपालको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हवाई दुर्घटना जाँचबुझ आयोग र त्यसको कार्यान्वनमा रहेको छ। 

१ सय ७ वटा दुर्घटनाको छानबिन तथा त्यसको रिपोर्ट कार्यान्वनमा आएको भए बारम्बार यस्तो दुर्घटना हुने थिएन र नेपाल हवाई सुरक्षामा कमजोर हुने पनि थिएन। यसमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी सरकारको नै हो। त्यसपछि नियाकम निकायको ठूलो गल्ती छ। 

यस्तोमा सरकारले नै हवाई यात्रालाई निरन्तर असुरक्षित बनाइरहेको छ। आइकाओले स्पष्ट रुपमा हवाई दुर्घटनाको विषयमा छानबिनका लागि स्वतन्त्र निकायको परिकल्पना गरिरहेको छ। विश्वमा त्यस्तै निकायबाट काम भइहेको छ। तर नेपालमा ८ दशकको हवाई इतिहासमा पनि किन हवाई दुर्घटनापछिको छानबिनका लागि स्थायी रुपमा स्वतन्त्र निकाय गठन भएन? सरकार किन यो निकाय गठन गर्न चाहँदैन? के सधैँ स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिहरूबाट छानबिन गरिरहने हो? कसले रोकेको छ सरकारलाई जाँचबुझका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन गर्न?

यसमा छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन भएको अवस्थामा त्यसले कुनै दुर्घटनापछि कर्मकाण्डी रुपमा काम पूरा गर्नका लागि होइन सधैँ नै आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी नै रहन्छ। समस्या पहिचान हुनासाथ कार्यान्वयनको पाटोमा लागेर निर्देशन गरिरहेको हुन्छ। सुझाव कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाहीको भागिदार बनाउँछ। 

तर यहाँ त सधैँ नै जहाज दुर्घटनापछि कामचलाउ आयोग बन्छ। आयोगले दिएको रिपोर्ट दराजमा थन्किन्छ। जसका कारण बर्सेनि हवाई यात्रुले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। यसमा सरकारले अब विशेष ध्यान दिँदै स्थायी रुपमा दक्ष जनशक्तिसहितको स्वायत्त निकाय गठन गर्न ढिलासुस्ती गर्न नहुने उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। 

युरोपियन युनियनदेखि आइकाओसम्मले नेपालको जाँचबुझमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। यसमा सुधारका लागि स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। त्यस्तो स्वायत्त स्थायी निकायलाई सक्षम बनाएर त्यसमा नै निरन्तर काम गर्ने दक्ष जनशक्तिबिना जाँचबुझ नै प्रभावकारी नहुने विगतदेखि नै भइरहेका विभिन्न अध्ययनबाट पनि सुझाव आइरहेको छ।