काठमाडौं- नेपालमा बर्सेनि स्मार्टफोनको आयातमा उच्च वृद्धि भइरहेको छ। मोबाइल फोनको आयात अर्बौँ रुपैयाँको मात्र होइन लाखौँ नयाँ डिभाइस नेपालमा आउँछन्।
यसरी हुने आयात अझै बर्सेनि बढ्ने अनुमान व्यवसायीहरूको छ। बर्सेनि मोबाइलको आयातमा वृद्धि हुँदा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार हुने डिजिटल इकोसिस्टम तयार भएर डिजिटल नेपालको लक्ष्य पूरा हुने सरकारी लक्ष्यका लागि यो हरियो संकेत हो।
तर यसरी हुने मोबाइलको आयातले राम्रो मात्र गरिरहेको छैन। यसका दुई असर तत्काल देखिन सक्छ। एउटा त अत्याधिक परनिर्भरता यसले सिर्जना गर्ने छ। किनभने नेपालमा स्मार्टफोन बन्दैन। खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुसँगै डिजिटल परनिर्भरताको समय आउन लागेको बजार विश्लेषणले हुन थालेका छन्।
आर्थिक परनिर्भरता भन्दा पनि वातावरणीय असर मुख्य चिन्ताको विषय बनेको छ। हामीले दैनिक उपभोग गर्ने कुहिनेदेखि नकुहिने प्लास्टिकजन्य फोहरको समस्या भोगिरहेकै छौँ। त्यसमाथि अहिले संसारभर अर्को फोहोर थपिएको छ त्यो हो इ-वेस्टेज। प्रयोग सकिएपछि हुने यस्तो फोहर वातावरण र मानव जीवनका लागि निकै हानिकारक हुने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन्।
तर यस्तै फोहोर विश्वका अरू देशमा मात्र होइन। नेपालमै पनि बढिरहेको छ।
औद्योगिक तथा घरेलु फोहोरकै व्यवस्थापन हुन सकसकेको नेपालमा विद्युतीय फोहोरको जोखिम बढ्दै गएको छ। विद्युतीय सामग्रीको उपयोग बढ्दै जाने र अर्कोतिर उचित व्यवस्थापन नहुँदा यसको जोखिम बढ्दै गएको छ। कूल फोहरमा पाँच प्रतिशत विद्युतीय फोहर पुगिसकेको छ।
यस्तो फोहरको स्रोत मोबाइलबाहेक टेलिभिजन, ल्यापटप, बिजुलीको फ्युज, ब्याट्री जस्ता सामग्री हुन्।
फोहर केहीमात्रामा भए पनि घटाउने तथा आर्थिक रुपमा पनि केही राहत हुनेगरि संसारभर अहिले अर्को उद्योग तथा व्यापार फस्टाइरहेको छ। त्यो हो, एक चरणको उपयोग सकिएपछि मोबाइलको पुन: प्रयोग। एउटा प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरेर सकेपछि त्यसलाई मर्मत तथा सुधार गरी अर्को प्रयोगकर्तालाई बिक्री गरिने यस्तो बजार अहिले संसारभर बढ्दो छ।
अध्ययनहरूका अनुसार सन् २०२१ मा रिफर्बिस तथा सेकेन्डह्यान्ड स्मार्टफोनको बजार २६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। यस्तो बजार सबैभन्दा ठूलो भारत, चीन जस्ता देश नै छन्। चीनमा त स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी हुवावेले केही समयअघि आफ्ना चलेका केही मोडल रिफर्बिस गरेर बजारमा पठाएको थियो।
सामन्यत: एउटा उपभोक्ताले एउटा स्मार्टफोन दुईदेखि पाँच वर्ष चलाउँछन्। त्यसपछि फोहरका रुपमा जान्छ। तर त्यसलाई रफर्बिस गराएर बजारमा पठाउँदा त्यसले फेरि अर्को उपयोगिता चक्र पार गर्छ। यसबाट केही समयका लागि भए पनि थप एउटा स्मार्टफोन बजारमा आउनका लागि यसले रोक्छ। अर्को कुरा यसले सस्तोमा फोन खोजिरहेका उपभोक्ताको माग पनि सम्बोधन गर्छ। यही कारणले संसार यसको बजार बढ्दो क्रममा रहेको छ। सन् २०३१ सम्म यस्तो बजार ४७ अर्ब डलरको पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यही ट्रेन्ड देखेर नेपालमा पनि रिफर्बिस गर्न सकिने नसकिने बारेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ। मोबाइल फोन आयातकर्ताको एसोसिएसनले पनि यसमा अध्ययन गरेको थियो।
प्रारम्भिक चरणको अध्ययनबाट नेपालमा पनि रिफर्बिस तथा सेकेन्ड ह्यान्ड फोनको बजार रहेको र सम्भाव्यता पनि रहेको पाइएको छ। प्राधिकरणले यसको तयारी गरेपछि बजारबाट पूराना स्मार्टफोन संकलन सुरु भइसकेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार अहिलेसम्म ४० देखि ४५ लाख स्मार्टफोन संकलन भइसकेको छ।
'हामीले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले यसको सम्भावना नेपालमा देखिएको छ। तर केही नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने छ। त्यसका लागि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ' नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने।
डिजिटल फोहर व्यवस्थापन तथा बढ्दो मोबाइल आयातको तीव्रतालाई केही समयका लागि भए पनि धिमा पार्नका लागि यो कदम सहयोगी हुने उनको विश्वास छ।
व्यवसायीहरूले भने यसका लागि सबैभन्दा पहिला त्यस्ता फोनको निर्यात गर्न दिनुपर्ने, रिफर्बिस गर्नेहरूलाई नीतिगत सहुलियत जस्ता कुरामा सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
