काठमाडौं- सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा नीतिगत लचकता अपनाएर समग्र अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्ने नीतितर्फ वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अगाडि बढेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा रहेको न्यून ब्याजदर तथा अधिक तरलताको समस्या हल गर्न सरकारले कर्जा विस्तार बढाउने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ।

सुरुमा सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमार्फत समग्र अर्थतन्त्रको मनोबल उकास्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दिशामा अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन्।

उपभोक्ताको हातमा पैसा पुर्‍याएर माग बढाउँदै विगत दुई वर्षदेखि ऋणात्मक भएको आयातलाई बढाउन सेयर बजार र घरजग्गाले प्रमुख भूमिका खेल्ने निचोडमा वर्तमान सरकार पुगेको हो।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेगरी यसअघिकै सरकारले बजेट ल्याइसकेकाले यो सरकारले खस्किँदो अर्थतन्त्रको मनोबल उकास्नका लागि नयाँ मौद्रिक नीतिलाई प्रमुख अस्त्र बनाउने भएको छ।

सेयर कर्जामा लगाएको १५ करोड र २० करोडको सीमा हटाउने र सेयर कर्जाको जोखिमभार घटाउन प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले राष्ट्र बैंक नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन्।

सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना भएकाले यसलाई कडाइ गर्न आवश्यक नरहेको आशय प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधिसभाबाट समेत बताइसकेका छन्।

कर्जाको सीमा हटाउँदै साना लगानीकर्ताको हित र संरक्षण गर्ने दिशामा आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने देखिएको छ। सेयर बजारमा क्याप लगाउनुको सट्टा कुल कर्जाको २ देखि ३ प्रतिशतसम्म सेयर बजारमा लगानी गर्ने लक्ष्यसहित आगामी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।

गत जेठ मसान्तसम्म सेयर बजार ८७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको छ। यो कुल कर्जा प्रवाहको तुलनामा १.६९ प्रतिशतमात्रै हो।

कुल कर्जाको १.६९ प्रतिशतले कर्जा सेयर बजारमा प्रवाह हुँदैमा यसले राष्ट्र बैंकको वित्तीय स्थायित्वमा खासै ठूलो असर पार्ने देखिँदैन।

अर्कोतर्फ सेयर बजार नियमन गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) छुट्टै नियामक रहेकाले यसलाई राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै विज्ञहरूले दिएको सुझावमा सरकार सकारात्मक देखिएको छ।

सेयर बजारसँगै घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने सबै कर्जामा लचिलो मौद्रिक नीति लिनुपर्ने पक्षमा सरकार देखिएकाले राष्ट्र बैंकले विगतको आफ्नो नीति पुनरावलोकन गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ।

विगतमा बैंक वित्तीय संस्थामार्फत ठूलो लगानी घरजग्गामा फसेकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीमा समस्या हुँदै आएको छ। घरजग्गा चलायमान नहुँदा ऋण लिएर ऋण तिर्ने प्रवृत्ति बढेकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको समग्र वित्तीय स्थितिमा नकारात्मक असर परिरहेकाले यसलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा वर्तमान सरकार अडिग देखिएको छ।

घरजग्गाको लोन टु भ्यालु अनुपात बढाउने, व्यक्तिगत आवासीय कर्जाबाहेक अन्य रियलस्टेट कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशत कायम गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक रहेको बताइएको छ। दुई करोडसम्मको व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको जोखिमभार अहिले पनि ६५ प्रतिशत रहेको छ। यसको जोखिम अझै घटाउनुपर्ने पक्षमा बैंकर्सले विगतदेखि नै लबिङ गर्दै आएका छन्।

दुई करोडसम्मको आवासीय कर्जाको जोखिमभार ३ खर्ब ८५ करोड र रियलस्टेट कर्जामा २ खर्ब ६० अर्ब गरी बैंकहरूको घरजग्गामा कुल कर्जाको १२.५७ प्रतिशत लगानी रहेको छ। बैंकहरूको यति ठूलो एक्सपोजरलाई चलायमान नबनाइ अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो।

कोभिड १९ को समयमा गभर्नर अधिकारीले अधिक लचिलो मौद्रिक नीति लिँदै पुनर्कर्जाको नाममा राष्ट्र बैंकबाट नयाँ नोट छापेर बजार पठाउनुको साथै सम्पूर्ण मौद्रिक उपकरणहरू पूर्णरुपमा खुला गरिदिएकाले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय समस्या आएको देखिन्छ।

२०७७ सालको मौद्रिक नीतिमा गरिएको अधिक खुलापनका कारण सेयर बजार तथा घरजग्गामा अधिक लगानी र पुँजी पलायनको समस्या देखिएको थियो। त्यसलाई रोक्नका लागि गभर्नर अधिकारीले २०७८ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत एकैपटक कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) हटाएर ९० प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याए भने सेयर बजारमा ४ र १२ करोडको सीमा लगाए।

त्यसले गर्दा ३२ सय बिन्दुमा पुगेको सेयर बजार २ हजार बिन्दुमा आइपुगेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र महाप्रसाद अधिकारीबीचको द्वन्द्व, बढ्दो तरलता अभाव र ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेपछि समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको थियो।

गभर्नर अधिकारीको अधिक लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण आयात घट्ने क्रम नरोकिएको समयमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा समेत हस्तक्षेपले कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुँदा आयात बढिरहँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उच्च दबाब देखिएको थियो। बढ्दो आयातका कारण सञ्चिति घटेपछि राष्ट्र बैंकले २०७८ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कर्जामा कडाइ गर्ने नीति लियो।

राष्ट्र बैंकले बढ्दो आयात रोक्न वस्तुको आयातका लागि खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) मा राष्ट्र बैंकले ५० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्‍यो। राष्ट्र बैंक यसैमा मात्रै रोकिएन सेयर कर्जा, हायरपर्चेज कर्जा, रियलस्टेट कर्जा, ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा, ओभरड्राफ्ट कर्जाको जोखिमभार बढाएर १५० प्रतिशत पुर्‍यायो।

राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिका कारण वित्तीय प्रणाली अस्थिर भयो। सवारी साधानसहित सरकारले विभिन्न १० वस्तुहरूको आयात प्रतिबन्ध लगाउनु कमजोर अर्थतन्त्रको कारण बन्यो। चुनावी सरकारले ल्याएको विस्तारकारी बजेट र राष्ट्र बैंकले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिको मारबाट अर्थतन्त्रले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र गत आर्थिक वर्ष संकुचनको मार खेप्यो।

गत वर्ष सजगतापूर्वक मौद्रिक नीति ल्याएको बताएपनि कर्जा निक्षेप अनुपातका कारण दबाबमा परेका बैंकहरूले ब्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा गरेपछि अधिकांश व्यवसायको मनोबल खस्कियो।

सरकार र राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपकारी नीतिका कारण अघिल्लो वर्षको फागुनबाटै विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज भएपनि ब्याजदर महँगो भएकाले कर्जा प्रवाह बढ्न सकेन। गतवर्षको साउन मसान्तसम्म बैंकिङ प्रणालीमा ४ खर्ब हाराहारीमा अधिक तरलता भएपनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएर निक्षेप खोसाखोस गर्ने प्रतिस्पर्धा गरेपछि कर्जाको ब्याजदर घट्न सकेन।

गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको नाफा २८ प्रतिशतले घटेपछि र पुँजीकोषमा दबाब परेपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर निरन्तररुपमा घटाइरहेका छन्। तर अपेक्षितरुपमा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। २८ महिनायताकै कर्जाको ब्याजदर न्यून बिन्दुमा रहनुका साथै बैंकिङ प्रणालीमा ७ खर्ब हाराहारीमा अधिक तरलता भएपनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

कर्जा प्रवाह नबढ्नुमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र बैंकहरूको पुँजीकोष प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका कारण बैंकहरूले कर्जा लगानीमा अंकुश लागेको छ।

बैंकहरूले ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा चालु पुँजी कर्जा दिन बन्द गरेका छन् भने ओभरड्राफ्ट शीर्षकको दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जालाई टर्म लोन र अल्पकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जालाई क्यास क्रेडिटमा लगेर समायोजन गरिरहेका छन्।

उद्योगी व्यवसायीहरूले चालु पुँजी कर्जालाई पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। तर चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधाको सर्तअन्तर्गत ल्याएकाले स्थगन वा संशोधन नहुने देखिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।

‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनको सम्भावना छैन। विस्तारित कर्जा दुरुपयोग रोक्न चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन आएकाले यसलाई स्थगन गर्न राष्ट्र बैंक नेतृत्व कुनै हालतमा तयार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। विगत यति लामो समय कडाइ गर्ने र अहिले आएर एकैपटक खोल्दा गभर्नर स्वयंको तटस्थ भूमिकामाथि ठूलो प्रश्न उठ्छ। त्यसैले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन हुन्छ भन्ने लाग्दैन’, ती अधिकारीले भने।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन नगरी मौद्रिक नीतिको अन्य उपकरण चलाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दिशामा सोच्न सकिने ती अधिकारीले बताए।

अधिकांश कर्जाहरूको जोखिमभार पुरानै अवस्थामा आइसकेकाले र बाँकी रहेका कर्जाको जोखिमभार २०७८ पुस अगाडिको स्थितिमा ल्याउनेतर्फ राष्ट्र बैंकमा छलफल चलिरहेको छ।

यस्तै अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर बैंकहरूको नाफा बढाउने र पुँजीकोषको दबाब हटाउने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक नेतृत्व पुगेको छ।

पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्नका लागि दिएको अग्राधिकार सेयरमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले रुची नदेखाएपछि बैंकहरूको पुँजीकोषको दबाब कम गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि केही क्षेत्रलाई चलायमान बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा गभर्नर अधिकारी सकारात्मक देखिएका हुन्।

बैंक वित्तीय संस्थाहरूले पनि विगतमा गरिएको कडाइ पुरानै अवस्थामा फर्काएर बजार चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्।

‘हामीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थियौँ। मौद्रिक नीतिमा पनि हाम्रो सुझाव त्यही नै रह्यो। विगतमा मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको जोखिमभार, चालु पुँजी कर्जा र समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीको समस्या हल गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा हाम्रो जोड रहँदै आएको छ। अर्थतन्त्र चलायमान भए बैंकिङ क्षेत्र आफै सुधार हुन्छ। बैंकिङ क्षेत्रलाई केही चाहिँदैन, हाम्रो छुट्टै माग केही पनि छैन भनेका छौँ’, एक बैंकरले बताए।

पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाहरूका लागि निर्माण व्यवसायीको कर्जा टाउकोदुखाइको विषय बनेको छ। सरकारले भुक्तानी नदिएकाले निर्माण व्यवसायीको कर्जामा समस्या देखिएको छ। निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको साँवा ब्याज तिर्न सकेका छैनन्। जसले गर्दा बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दा नाफामा घटेको छ।

यस्तै नाफामा आएको कमी र खराब कर्जा बढ्दा नियामकीय प्रोभिजनिङ बढी बैंकहरूको सञ्चित मुनाफा घटेको छ। अधिकांश बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुँदा बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब छ।

निर्माण क्षेत्रको समस्या हल गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले निश्चित अवधिका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र ब्याज पुँजीकरणको नीति लिने भएको छ। यस्तै कर्जा तिर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परिरहेकाले कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधान पनि केही लचिलो बनाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिने देखिएको छ।

निर्माण व्यवसायीका साथै सिमेन्ट, साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीको समस्या हल गर्न राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ।

आर्थिक शिथिलताका कारण उत्पादन बन्द भएका उद्योगहरूको उत्पादन नियमित नहुँदासम्म नियमितरुपमा कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको हो।

उद्योग बन्द हुनसाथ शतप्रतिशत खराब कर्जा बुक गरी प्रोभिजिनिङ गर्नुपर्ने र कर्जा असुलीका लागि उद्योगको धितो सकार गरी बाँकी रहेको कर्जा असुली प्रकृयातर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। पछिल्लो आर्थिक शिथिलताले उत्पादन बन्द गरेका उद्योगहरूको कर्जा असुली प्रकृयामा लचक बन्ने देखिएको छ।

आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमामा हेरफेर हुने सम्भावना देखिन्छ। कर्जाको आधार बढ्दै गएकाले कृषि, जलविद्युत, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्यमशिलता कर्जाको विगतको प्रतिशत घटाउने सम्भावना देखिएको छ। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग भएकाले हालको व्यवस्था घटाएर मौद्रिक नीतिमार्फत नयाँ प्राथमिकताहरू निर्धारण हुने सम्भावना देखिन्छ।

विगत दुई वर्षमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ९० प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरूको ७९.५८ प्रतिशत रहेकाले काउन्टरसाइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा आएपनि पुँजीकोषमा दबाब नपर्ने भएकाले मौद्रिक नीतिले यस नीतिलाई निरन्तरता दिने भएको छ। कर्जा प्रवाह घटेकाले काउन्टरसाइक्लिकल बफरको ०.५ प्रतिशत बिन्दुको व्यवस्था वित्तीय संस्थाहरूमा लागु नहुनेसमेत राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्।

यस्तै आगामी मौद्रिक नीतिले बजारलाई सकारात्मक सन्देश दिन ब्याजदर कोरिडोरमा पनि संशोधन गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति दर कायम गरेकाले नीतिगत दर घटाएर ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याउने सम्भावना देखिएको छ।

यस्तै बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट घटाएर २ प्रतिशत र बैंक दरलाई ७ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशतसम्म ल्याउनेसक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकसँग रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।

‘गत आर्थिक वर्षको मुद्रास्फीतिलाई हेर्ने हो भने ब्याजदर कोरिडोरमा खासै संशोधन गर्ने ठाउँ देखिँदैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको र मुद्रास्फीतिसँग नीतिगत दर समायोजन गरेर लिएर जाने भन्ने मौद्रिक लक्ष्य लिने भने घटाउने ठाउँ छैन। तर नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित र उपभोग रेमिट्यान्समा आधारित मान्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले ब्याजदर नीतिगत दर ४ देखि ४.५ प्रतिशतसम्म ल्याउने सुविधा छ। पछिल्लो महिना यसै पनि मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशतमा आइसकेको स्थिति छ’, ती अधिकारीले भने।

चालु आर्थिक वर्ष निक्षेपको आकार बढेकाले कर्जा विस्तारको लक्ष्य गत वर्षकै हाराहारीमा राख्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएकोमा वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब ६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै कर्जा प्रवाह भएकाले लक्ष्य बढी लिँदैमा कर्जा प्रवाह बढ्ने स्थिति देखिँदैन।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांकका आधारमा तयार पारिने भएकाले गत जेठसम्म करिब ६२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ। ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दा पनि आगामी आर्थिक वर्ष करिब ६ खर्ब ९० अर्ब कर्जा लगानी आवश्यक पर्छ। सामान्यत: कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नोमिनल वृद्धिदरको लक्ष्य र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य जोडेर कर्जा विस्तारको लक्ष्य निर्धारण गरिन्छ।

हाल सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति दर ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेकोले कर्जा विस्तारको लक्ष्य ११ प्रतिशत राख्दा उचित हुने सुझाव राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले दिएका छन्। सरकारले दबाब दिएमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य ११.५ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिएको छ।