काठमाडौं- सरकारले निर्माण व्यवसायीको रकम समयमा भुक्तानी नगर्दाको असर बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा परिरहेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले रकमान्तर गरेरै करिब १३ अर्ब हाराहारीमा रकमान्तर गरेपनि निर्माण व्यवसायीले दाबी गर्दै आएको ६० अर्ब रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन्।
वर्षको अन्त्यमा आएर सरकार परिवर्तन भएपछि कर्मचारीतन्त्रले दाहाल सरकारमाथि भरोसा नगर्दा निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउन सकेनन्। जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाए खराब कर्जा घट्ने आशा राखेका बैंकर्स निरास बनेका थिए।
सरकारले निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी नदिएकाले बैंकहरूको कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी प्रभावित भएको छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा निर्माण व्यवसायीको खराब कर्जा सबैभन्दा बढी छ।
निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएकै कारण निर्माण व्यवसायीको कर्जालाई खराब कर्जामा बुक गरेर बैंक वित्तीय संस्थाले प्रोभिजनिङ गरेका छन्। खराब कर्जाका लागि प्रोभिजनिङ बढ्दा बैंकहरूको नाफा घटेको छ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार प्रोभिजनिङ कायम गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको वितरणयोग्य घटा निरन्तररुपमा बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा १० भन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरू वितरणयोग्य घाटामा छन्।
वितरणयोग्य घाटामा भएको वृद्धिले बैंकहरूको सञ्चित नोक्सानी बढेको छ। बढ्दो सञ्चित नोक्सानीले बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब छ। प्राथमिक पुँजीकोषमा परेको दबाब कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरूले अपेक्षितरुपमा कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष ५ खर्ब ५० अर्ब अर्थात ११.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ५ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ७० अर्बको हाराहारीमा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू सफल भएका छन्। जसको प्रमुख कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा रहेको दबाब पनि हो। पुँजीकोषमा दबाब आउनुमा निर्माण व्यवसायीले नियमितरुपमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्नु प्रमुख कारण हो।
निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएकै कारण गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औषत खराब कर्जा ३.८९ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बढेर ४ प्रतिशतमाथि पुग्ने देखिन्छ।
सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई तीब्रता दिन नसक्दा समग्र माग घटेको छ। मागमा आएको कमीले वस्तुको आयात घटेको छ। वस्तु आयातमा कमी आउँदा सरकारले गत आर्थिक वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेन। वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा करिब २४ प्रतिशत कम राजस्व उठाएको छ।
सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेन। पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा निर्माणको काम प्रभावित भएको देखिन्छ।
निर्माणको काम नहुँदा अर्थतन्त्रमा संकुचन भयो। अर्थतन्त्र संकुचित हुँदा निजी क्षेत्रले कर्जाको माग गरेनन्। कर्जाको माग नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। गत फागुनयता बैंकहरूले निरन्तररुपमा निक्षेपको ब्याजदर घटाइरहेका छन्। निरन्तररुपमा ब्याजदर घटेकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर विगत २८ महिनायताकै न्यून बिन्दुमा छ।
निर्माण व्यवसायीले काम नपाएको र सरकारले भुक्तानी नदिएकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूका साथै यससँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय पनि प्रभावित भइरहेका छन्। निर्माण समाग्री उत्पादन गर्ने सिमेन्ट, छड, ढुंगागिट्टी, ढुवानी व्यवसाय र पेट्रोलिय पदार्थ उत्पादन तथा खपतमा कमी आएको छ। जसले गर्दा यस्ता क्षेत्रमा रोजगारी पाइरहेका श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाएका छन्।
उनीहरूले रोजगारी गुमाउँदा समग्र मागमा कमी आएको छ। निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि निर्माण गतिविधिलाई तीब्रता दिनुका साथै र निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी दिन आवश्यक रहेको बैंकर्स बताउँछन्।
बैंकहरूले साउन १५ गतेसम्म वित्तीय विवरण तयार पारिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था रहेकाले बैंकर्सले अझै निर्माण व्यवसायीको रकम सरकारले भुक्तानी दिनेमा आश गरिरहेका छन्।
सरकारले भुक्तानी दिनासाथ निर्माण व्यवसायीले रकम पाउने र बैंकर्सको खराब कर्जा घट्ने एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए।
'सरकारले निर्माण व्यवसायीको रकम अझै भुक्तानी दिएमा बैंकहरूको खराब कर्जा घटाउन सकिन्छ। निर्माण व्यवसायीको सबैभन्दा बढी कर्जा बिग्रिएको छ। सरकारले निकासा दिनासाथ निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने र उनीहरूले कर्जाको साँवाब्याज तिर्दा बैंकहरूको खराब कर्जा घट्छ। बैंकहरूको खराब कर्जा घटे बैंकहरूको नाफा बढ्ने र यसले पुँजीकोषमाथिको दबाब कम हुन्छ। अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायी रकम भुक्तानी दिने बताइरहेकाले बैंकर्सहरूले अझै आश गरिरहेका छन्', ती बैंकर्सले भने।
आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी नरोकिने बताएका छन्। यस्तै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि निर्माण व्यवसायीको अडकिएको रकम भुक्तानी दिने तयारी भइरहेको बताउँदै आएका छन्।
निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनेमा सरकारका प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलसमेतको प्रतिबद्धताले बैंकर्स केही आशावादी बनेका छन्।
