काठमाडौं- सजगतापूर्वक मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ ५ खर्ब ५० अर्ब अर्थात ११.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। हायरपर्चेज र रियलस्टेट क्षेत्रमा कर्जा विस्तार ऋणात्मक भएपछि मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य नपुग्ने लगभग निश्चित भएको छ।
यस वर्ष असार १६ गतेसम्म बैंकिङ प्रणालीबाट करिब २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ। जुन लक्ष्यको करिब ५० प्रतिशत मात्रै हो। बैशाख मसान्तसम्ममा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कुल २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए।
जेठ ४ गते भएको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षापश्चात थप ४० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यस अवधिमा हायरपर्चेज कर्जा २१.८ प्रतिशत ऋणात्मक रहेकाले बैंकले लिएको लक्ष्यअनुसार कर्जा लक्ष्य नभेटिने भएको हो। हायरपर्चेजमध्ये पनि व्यावसायिक हायरपर्चेज कर्जा करिब २८ प्रतिशतले र व्यक्तिगत हायरपर्चेज कर्जा १.३ प्रतिशतले ऋणात्मक छ।
घरजग्गातर्फ २ करोडसम्मको आवासीय कर्जा ७.५ प्रतिशतले बढेपनि व्यावसायिक भवन निर्माणको कर्जा १७ प्रतिशत र अपार्टमेन्ट निर्माण कर्जा ०.२ प्रतिशतले घटेकाले पनि राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ बढाउने भनेको कर्जा विस्तार लक्ष्यअनुसार हुन सकेको देखिँदैन।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा आयात कर्जा समग्रमा ०.५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको कर्जा ३९.३ प्रतिशतले घटेको छ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमार्फत अवलम्बन गरिएको सुधारले ओभरड्राफ्ट शीर्षकको चालु पुँजी प्रकृतिका दीर्घकालीन कर्जा आवधिक कर्जातर्फ र अल्पकालीन प्राकृतिक चालु पुँजी कर्जालाई क्यास क्रेडिट कर्जातर्फ रुपान्तरण गरिएकाले उक्त शीर्षकहरूमा कर्जा लगानीको रकम घटेको छ
असार महिनामा मात्रै करिब २० अर्ब हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएपनि कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्यको ५० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको हो।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, उद्योगी व्यवसायीमाथिको धरपकड र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लगायत राष्ट्र बैंकले दाबी गर्ने वित्तीय सुधारका कारण लक्ष्यभन्दा कम कर्जा लगानी भएको देखिन्छ।
निर्माणका कामले तीब्रता नलिँदा वस्तु तथा सेवा आयातको वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुलाई कर्जाको न्यून मागसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब ७ खर्ब हाराहारीमा लगानीयोग्य रकम भएपनि कर्जाको माग बढ्न नसक्दा निक्षेप र कर्जा दुबैको ब्याजदर घटिरहेको छ।
कर्जाको ब्याजदर २८ महिनायताकै न्यून बिन्दुमा पुगेको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कर्जाको भारित औषत ब्याजदर १०.३४ प्रतिशत कायम भएको छ।
सहकारी संस्थामा आएको समस्या, रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि, असारमा हुने विकास खर्च र मुद्दती निक्षेपमा बढ्दो संस्थागत लगानीले बैंकहरूको निक्षेप निरन्तररुपमा बढिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा हाल कुल निक्षेप ६३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै यस अवधिमा कुल कर्जा प्रवाह ५१ खर्ब ४९ अर्ब रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको कर्जा प्रवाहको अवस्थालाई हेर्दा राष्ट्र बैंकले लिएको ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य भेटाउन कठिन रहेको राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा. डिल्लीराम पोखरेल बताउँछन्।
'चालु आर्थिक वर्ष ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म २ खर्ब ७५ अर्ब हाराहारीमा कर्जा लगानी भएको देखिन्छ। जुन लक्ष्यको ५० प्रतिशत भएकाले बाँकी अवधिमा मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य भेटाउन कठिन देखिन्छ', पोखरेलले भने।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा भने चालु आर्थिक वर्ष कर्जा विस्तार बढ्ने देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा वर्षको अन्त्यसम्ममा ३.४ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै नयाँ कर्जा लगानी भएको थियो। अहिले वर्ष समाप्त हुन अझै १५ दिन बाँकी रहेकाले बाँकी अवधिसम्ममा करिब ३ खर्बको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह हुने अनुमान बैंकर्सको छ।
विगतमा वर्षको अन्त्यमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले सामान्यता नयाँ कर्जा प्रवाह गरेको पाइँदैन तर यस वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको, ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको र पुँजीकोषमा दबाब सृजना नगर्ने क्षेत्रमा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। गत वर्षभर कर्जा प्रवाह नभएपछि असार महिनामा आएर १७ अर्ब रुपैयाँ बैंक वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका थिए।
