काठमाडौं- अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले बैंक वित्तीय संस्थाहरू नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्। सार्वजनिक निर्माण र बजेट निकासाले तीब्रता नपाउँदा अर्थतन्त्रको चक्र नै नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ।

न्यून निर्माणजन्य गतिविधिले उत्पादन तथा आम्दानीमा कमी आएको छ। जसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा चक्रीयरुपमा परेको छ। 

मुलुकको विकास निर्माणले गति पाउने आसामा खुलेका अधिकांश सिमेन्ट उद्योगहरूले सिमेन्ट उत्पादन ५० प्रतिशतभन्दा बढीले कटौती गरेका छन् भने केही उद्योगहरू उत्पादन बन्द गरेर बसिरहेका छन्।

सिमेन्ट उद्योगले उत्पादनमा कटौती गर्दा यसका श्रमिकहरू बेरोजगार भएका छन्। निर्माणको कामले गति नपाउँदा यसमा प्रयोग हुने पुँजीगत सामाग्रीको आयात घटेको छ। पुँजीगत सामाग्रीको आयात घट्दा सरकारी राजस्व पनि घटेको छ। राजस्वमा आएको कमीले सरकारले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा खर्च गर्न सकेको छैन। 

सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीले आफ्नो भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूले भुक्तानी नपाउँदा बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न सकेका छैनन्। कर्जाको भुक्तानी नहुँदा बैंकहरूको असुली प्रभावित भएको छ। 

सरकारी ठेक्का देखाएर ऋण लिएका निर्माण व्यवसायीले कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार नाफाबाट कर्जा नोक्सानी बुक गर्न बैंक वित्तीय संस्था बाध्य भएका छन्। 

एकातर्फ अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले धितो लिलामी नहुने र अर्कोतर्फ खराब कर्जा थप बढ्ने अवस्थाले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू अतालिएका छन्। 

असार मसान्तमा थप खराब कर्जा बुक गर्नुपर्ने अवस्था आएमा बैंकहरूको बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा अझै ऋणात्मक भएमा सञ्चित घट्दा बढ्न गइ बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष कायम गर्न चाप पर्ने र यसले आगामी आर्थिक वर्ष व्यवसाय विस्तारमा असर गर्नेमा उनीहरू चिन्तित देखिन्छ।

बैंक वित्तीय संस्थाको बिग्रँदो वित्तीय अवस्थालाई ध्यान दिँदै अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिनुपर्ने एक बैंकरले बताए। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिएमा आगामी दिनमा बैंकहरूलाई राहत पुग्ने उनले बताए। 

'बैंकहरूको असुली बढ्न अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको पैसा भुक्तानी गर्न जरुरी छ। अन्य कुनै पनि उपायबाट बैंकहरूको खराब कर्जा घट्दैन। सरकारले प्रकृया पुगेका सबै निर्माण व्यवसायीको खर्च चालु आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी नदिएमा अर्को वर्ष बैंकहरूको वित्तीय विवतरण नराम्रोसँग असर गर्छ। निर्माण व्यवसायीका कारण बैंकहरूको खराब कर्जा बढेमा पुँजीकोषमा ह्रास आउने र यसले धेरै बैंक कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्। बैंकहरू कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको समग्र अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ', ती बैंकरले भने। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ। जुन कुल खर्च लक्ष्यको ४६.४७ प्रतिशत हो। 

यस अवधिमा सरकारले चालुतर्फ भने करिब ७४ प्रतिशत अर्थात ८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि लक्ष्यको ७४ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।