काठमाडौं- नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले आगामी सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिसकेको छ।
प्रस्ताव अनुमोदन भएपछि नेपालले लगायतका अतिकम विकसित मुलुकहरूको सूचीमा रहेका मुलुकहरुको हुने सम्मेलनबाट नेपालले स्तरोन्नतिका क्रममा गर्नुपर्ने प्रक्रियाको सुरुवात गरिरहेको छ।
जनवरीमा हुने बैठकका लागि अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले तयारी गरिरहेको छ।
सन् १९७१ देखि २५ देशबाट सुरू भएको अतिकम विकसित मुलुकहरूको सूची करिब ४६ पुगेको छ। हालसम्म सात वटा मुलुकमात्र यो सूचीबाट स्तरोन्नति भएका छन्। प्रत्येक तीन वर्षमा हुने अति कम विकसित तथा भुपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधि संस्थाले प्रत्येक ३/३ वर्षमा सूचीमा हेरफेर गर्छ।
स्तरोन्नतिका लागि सन् २०१५ मै योग्य भए पनि उक्त समयमा आर्थिक अस्थिरता भएको भन्दै नेपालले समय धकेलेको थियो। बल्ल अहिले आएर नेपाल स्तरोन्नतिको लाइनमा गएको छ।
स्तरोन्नति हुने भएपछि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी रणनीतिमा अर्थपूर्ण सहभागिता खोजेको छ। महासंघले सुरुमै राय सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रको सहभागिता दाबी गरेको छ।
विश्व व्यापार संगठनको आबद्धततापछि नेपालले पर्याप्त लाभ लिन नसकेको घटनाबाट पाठ सिक्दै यो स्तरोन्नतिमा निजीक्षेत्रको नेतृत्वमा रणनीतिक साझेदार अघि बढाउनुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ।
महासंघले स्तरवन्नतिका सन्दर्भमा अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ।
महासंघले सुरुमै स्तरोन्नतिका लागि उपयुक्त समय नभएको राय दिएको थियो। यद्यपी अब हुने नै भएपछि रोजगारी सिर्जना, बलियो आर्थिक वृद्धि र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ।
'यो काम सरकार एक्लैले गरेर हुँदैन भन्ने कुरा विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेशपछिको हामीले गरेको कामले देखाउँछ। त्यो समयमा हामीले जति पनि काम गर्यौँ त्यसले प्रतिफल किन दिएनन् भने त्यसमा निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता थिएन। यो स्तरोन्नति त्यो भन्दा खराब परिणाम ल्याउने खालको छ त्यसैले हामीले सहभागिता खोजेका हौँ' महासंघका उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले भने।
नेपाल स्तरोन्नति हुने वा नहुने कुरामा कतिपयमा अझैसम्म एकमत बनिसकेको छैन। यसका केही कारण छन्। विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि तीनवटा सूचक छन्। त्यसमध्ये दुई सूचकका मापदण्ड पूरा गरेपछि कुनै पनि मुलुक स्तरोन्नति हुन्छ। तर दुईमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको प्रतिव्यक्ति आय नेपालले अझै पूरा गरेको छैन। तर स्तरोन्नतिको कुरा राष्ट्रिय गौरवको विषय भएकाले हुनुपर्ने धारणा कतिपयको हुँदै आएको थियो।
'कोभिडको बेलामा स्तरोन्नति हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा थियो। नेपालमात्र यस्तो देश हो कि प्रतिव्यक्ति आयको थ्रेसहोल्ड नपुगी सरोन्नति हुँदैछ। त्यो भनेको पैसा नकमाइ धनी भएजस्तो हो त्यसैले हामीले यसमा केही समय सोचौँ भनेकामात्र हौं। तर अब प्रक्रिय अघि बढेपछि फर्किन सम्भव छैन। अगाडिको बाटो राम्रोसँग कसरी तय गर्ने भन्ने कुरामात्र बाँकी रह्यो' अवस्थीले भने।
कूल राष्ट्रिय उत्पादन प्रतिव्यक्ति आय, ह्युमन एसेट्स र इकोनोमिक भ्लनेराविलिटी इन्डेक्स मध्ये नेपालले प्रतिव्यक्ति आयमालक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन। विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण हुनको लागि आय १२०० अमेरिकी डलर, ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स ६६ माथि र इकनोमिक भ्लनेराविलिटी इन्डेक्स ३२ तल हुनुपर्ने छ। हाल नेपालको आय १०२७ अमेरिकी डलर, ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स ७५ र इकोनोमिक भ्लनेराविलिटी इन्डेक्स २४.७ छ। कुनै पनि तीन इन्डेक्समा दुई वटामा तोकिएको लक्ष्य पूरा गरेमा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने राष्ट्रसंघको व्यवस्था छ।
दिगो बजार, स्थिर ब्यापार, मजबुत अर्थतन्त्रको मार्गचित्र स्पष्ट नहुँदै स्तरोन्नति हुन नेपालको हितमा नहुने कतिपयको धारणा अझै यथावत छ। अहिले पनि सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने र जसको मूल्य अलिकति बढ्ने वित्तिकै सम्पूर्ण अर्थतन्त्र प्रभावित हुने अवस्था नेपालमा अझै कायमै छ। आय बृद्धि नहुँदासम्म अहिले पाइरहेका सहयोग एकाएक बन्द भए मुलुक आर्थिक रुपमा झनै कमजोर भएर जाने र यसको प्रभाव खराब हुने खतरा अझै कायमै छ।
अतिकम विकसित मुलुकहरूको सूचीमा रहे बापत अरू मुलुकले झै नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट केही सहुलियत पाइरहेको छ। योजना अयोगका अनुसार अनुसार १३६ वटा विभिन्न यस्ता सहयोग नेपालले पाइरहेको छ।
व्यापार, विकास, रोजगार, संस्थागत र मानव संशाधान विकासमा नेपालले यस्ता सहयोग पाइरहेको हो। विश्व बजारमा नेपाली वस्तुहरुको सहुलियतपूर्ण पहुँचदेखि बजार विकासमा प्राविधिक सहयोगसम्म नेपालले कम विकसित देशको हैसियतबाट पाइरहेको छ। युरोपियन बजारमा कार्पेट, टेक्सटायलजस्त उत्पादनको बजार विस्तारमा यही सहुलियतले काम गरेको हो।
नेपालले पाइरहेका सुविधा एकातिर गुम्दै जाने अर्कोतिर सरकारले त्यसको वैकल्पिक सुविधाको ग्यारेन्टी नगरेमा उल्टो परिणाम आउनसक्ने अवस्थीको बुझाइ छ।
'हामी स्तरोन्नति भएपछि युरोपमा हाम्रो व्यापार ध्वस्त हुन्छ। युरोपमा अहिले हामीले ड्युटी फ्री सुविधा पाएकै कारणले निर्यात भइरहेको छ। कूल निर्यातको ३० प्रतिशत त्यही क्षेत्रमा हुन्छ। अष्ट्रेलिया लगायतका कतिपय मुलुकले हाम्रो देशमा उत्पादन भएका वस्तुले सहज पहुँच पाएका छन्। यही सुविधाका कारणले व्यापार सानै भएपनि उपस्थिति छ। तर अब रहँदैनन्' अवस्थीले भने।
यसरी गुम्ने सुविधाको विकल्प तयार पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तर यसरी बिकल्प खोज्दा विश्व व्यापार संगठनको जस्तै भएमा त्यसले परिणाम नदिने उनको भनाइ छ।
विश्व व्यापर संगठनमा प्रवेशपछि नेपालले विभिन्न वस्तुको निर्यात बनाउने भन्दै विभिन्न रणनीति, वस्तुको सूची तयार पारेको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा त्वो पूर्ण असफल भइसकेको छ। जसका कारण नेपालको उत्पादकत्व खस्किएको छ भने परिणाम निर्यातमा देखिएको छ।
त्यही केसबाट पाठ सिकेर अब निजी क्षेत्रकै नेतृत्वमा काम हुनुपर्ने अवस्थीको भनाइ छ।
'पहिले के भयो जोसँग निर्यातको व्यवाहरिक अनुभव थिएन। उनीहरुले प्रतिवेदन बनाए। अनुभव हुनेहरुको सुझाव सुनिएन त्यसैले त्यसको कार्यान्वयन भएन। हामीसँग जति पनि निर्यात गर्ने व्यवसायी छन् ती सदस्य छन्। उनीहरुलाई थाहा छ कि निर्यात र उत्पादकत्वको समस्या के हो भनेर। हामीलेमात्र त्यसको वास्तविक समस्या र गर्नुपर्ने कामको चित्र बनाउन सक्छौं' अवस्थीले भने।
अतिकम विकसित मुलुक भएका कारणले नेपालले पाएका सुविधाबाट बाहिँदा हुने क्षति र त्यसको बदलामा अरु अवसरको खोजी राज्यले गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ। महासंघले भारतसँगको जस्तै चीन, अमेरिका लगायतका मुलुसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्नुपर्ने, युरोपीयन युनियनले उपलब्ध गराउने अन्य सुविधाका लागि पहल गर्ने, विश्वा व्यापार संगठनमै हुन लागेका सम्झौतामा लविङ गर्ने काम गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले स्तरोन्नतिका लागि गर्नुपर्ने कामका बारेमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य हुनेमा कुनै शंका नरहेको प्रष्ट पारेको छ।
स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा जाँदा अझै पनि ग्रेस अवधिक पाँच वर्षको हुने र त्यो बीचमा धेरै काम गर्न सकिने सरकारी धारणा छ। यो प्रक्रियामा मुख्य हिस्सेदार निजी क्षेत्रमा पनि सँगसँगै हुने योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए।
'हामीले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने कुरा हुँदैन। मुख्य हिस्सेदार नै निजी क्षेत्र हो। महासंघले दिएको चासोलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं। यसबारेमा छलफल गरेर हामी अघि बढ्छौं' उनले भने।