काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिको तयारीमा छन्। मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहँदा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूबीच थप नीतिगत लचकता अपनाउने वा विवेकशील नियमन (म्यक्रोप्रुडेनसियल पोलसी) मा केन्द्रित हुने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकको प्रमुख जिम्मेवारी बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र मूल्य स्थायित्व सुविधाजनक स्थितिमा रहेकाले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो बनाउनेभन्दा पनि बैंक वित्तीय संस्थाको खस्किँदो वित्तीय स्थितिलाई सुधार गरेर मौद्रिक तथा बैंकिङ स्थायित्व कायम गर्नका लागि विवेकशील नियमन आवश्यक भएको बुझाइ राष्ट्र बैंक वृत्तमा छ।   

यता गभर्नर अधिकारीले केही समयअगाडि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत विगतमा आफूले नै कसेको मौद्रिक उपकरणलाई थप खुकुलो पार्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसैले यतिबेला 'लचिलो मौद्रिक नीति' बारे विभिन्न कोणबाट बहस र विश्लेषणहरू भइरहेको समयमा राष्ट्र बैंकभित्र विवेकशील नियमनको बहस छेडिएको छ।

गभर्नरको अभिव्यक्तिपश्चात संघीय संसदमा छलफल चलिरहेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट हटेर बहसहरू नयाँ मौद्रिक नीतितर्फ केन्द्रित भएका छन्। यसले पनि बजेट कर्मकाण्डी बन्दै गएको र मौद्रिक नीतिको प्रभाव विस्तार हुँदै गएको प्रस्ट हुन्छ। 

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले चलाउने मौद्रिक उपकरणको प्रभाव बैंक वित्तीय संस्था हुँदै निजी क्षेत्र र उपभोक्तासम्म तत्कालै प्रसार हुने भएकाले पनि बजेटभन्दा मौद्रिक नीतिले सबैको ध्यान खिच्ने गरेको छ।  

मौद्रिक नीतिमार्फत लिने कर्जा विस्तार र ब्याजदरसम्बन्धी नीतिमा अधिकांशको बढी चासो देखिन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, सेयर बजार र हायरपर्चेजमा प्रवाह हुने कर्जा निरुत्साहित गरेसँगै यस क्षेत्रका लगानीकर्ता, व्यवसायी र उपभोक्ताले मौद्रिक नीतिमा बढी चासो राख्ने गरेका छन्।

गभर्नर अधिकारीको उक्त अभिव्यक्तिसँगै गभर्नरनिकट राष्ट्र बैंकका एकथरी अधिकारीहरू आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लचिलो हुने सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन्। तर अर्काथरी अधिकारीहरूले भने मौद्रिक नीति अहिले नै बढी लचिलो भइसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट थप लचकता अपनाउन आवश्यक नपर्ने बताउने गरेका छन्। नेपालको मूल्य र बाह्य क्षेत्र निकै सुविधाजनक अवस्थामा रहेकाले लचिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई हित नगर्ने उनीहरूको तर्क छ।

गभर्नर अधिकारीले पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको लचिलो नीति र पुनर्कर्जाको सुविधाले पछिल्लो समय वित्तीय स्थायित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेसकेकाले फेरि आवश्यकताभन्दा बढी लचिलो मौद्रिक नीति आए अर्थतन्त्र पुन: संकटमा फस्ने खतरा रहेको उनीहरूको मत देखिन्छ।

कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धात्मक गतिविधिपछि अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत अपनाइएको लचकताको दुरुपयोग भएको थियो। उक्त मौद्रिक नीतिबाट सृजित समस्याबाट बाहिर आउन सरकार र राष्ट्र बैंकले व्यापारमा हस्तक्षेप गर्नेजस्तो निर्मम नीतिगत निर्णयहरू लिनु परेकाले मौद्रिक नीतिलाई अहिलेकै अवस्थामा छोड्दा नै उचित हुने उनीहरूको धारणा रहेको छ। 

गभर्नर अधिकारी भने विगत तीन वर्षयता भइरहेको आलोचनालाई केही मत्थर बनाउँदै अन्तिम समयमा भएपनि केही प्रशंसा बटुल्दै राष्ट्र बैंकबाट बिदा हुने मनस्थितिमा छन्। दोस्रो मौद्रिक नीतियता गरिएको कडाइ हटाउँदै आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत अधिकतम लचक बन्ने प्रयासमा हुने नै छन्। 

तर गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउने सोच बनाइरहेकै समयमा राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको १५औँ वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालका बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर घट्दै गएकाले बैंकिङ स्थायित्व कमजोर हुँदै भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमहादुर मिश्रको संयोजकत्वमा रहेको वित्तीय स्थायित्व ओभरसाइट समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा आएको ह्रासले वित्तीय स्थायित्व जोखिमपूर्ण बन्दै गएको तथ्य अगाडि सारेको छ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू डा. गुणाकर भट्ट, डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, गुरुप्रसाद पौडेल, रामु पौडेललगायतका ८ कार्यकारी निर्देशक र बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका निर्देशक डा. सत्यन्द्र तिम्लिसिना, सहकारी विभाग, बीमा प्राधिककरण, धितोपत्र बोर्ड, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, सामाजिक सुरक्षाकोषका प्रमुख र बैंकिङ क्षेत्रका दुई विज्ञ सम्मिलित समितिले विगतमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै बैंकिङ स्थायित्व कठिन परिस्थितिमा पुगेको औँल्याएको छ। 

बैंक वित्तीय संस्थाहरूको स्थायित्वका प्रमुख ६ सूचकलाई आधार बनाएर जटिल तथ्य तथ्यांकहरूलाई सूत्रवद्ध प्रणालीमार्फत प्रशोधन तथा विश्लेषण गरी राष्ट्र बैंकले कम्पोजिट (एकीकृत) बैंकिङ स्थायित्वको मापन गरेको हो। 

शून्यदेखि १ प्रतिशतको बीचमा जोखिम प्रदान गरेर संस्थागत सुदृढता, लाभदायकता, तरलता, संवदेनशिलता, प्रभावकारिता र सम्पत्तिको गुणस्तरका आधारका राष्ट्र बैंकले एकीकृत वित्तीय स्थायित्व सूचक मापन तयार पारेको छ।

जसले बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा ह्रास आउँदा अन्य सूचकहरू संस्था सुदृढता, लाभदायकता, बजार संवेदनशीलतासम्बन्धी जोखिम उच्चरुपमा बढेको देखाएको छ। तरलता र प्रभावकारिताको जोखिम भने घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनमा बैंकिङ स्थायित्वसम्बन्धी जोखिम बढेर ०.६९ पुगेको छ। नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंकिङ स्थायित्व जोखिम ०.४० रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ०.५२ मा पुगेको थियो। 

बैंकिङ स्थायित्व कमजोर हुनुको प्रमुख कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर घट्दै गएको तथ्यलाई अगाडि सारिएको छ।

बैंक वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा गुणस्तरीय नहुँदा पछिल्लो समय उनीहरूको खराब कर्जा र प्रोभिजनिङ बढ्दा बैंकहरूको नाफामा कमी आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

खराब कर्जाका लागि बढी प्रोभिजनिङ गर्दा बैंकहरूको नाफामा आएको गिरावटले बैंकहरूको सञ्चित नोक्सानीमा बढाउँदा प्राथमिक पुँजीकोषमा दबाब परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

कर्जाको दुरुपयोगले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित प्रतिफल सृजना गर्न नसक्दा बैंकहरूको संस्थागत क्षमता, लाभदायकता, संस्थागत प्रभावकारिता नै संकटन्मुख रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको हो।

चालु आर्थिक वर्षको बैशाखसम्ममा नेपालको बाह्य क्षेत्र सुदृढ अवस्थामा छ भने मूल्य सरकारले तोकेको मुद्रास्फीतिभन्दा कम छ। नेपाललाई व्यापारमा मुख्य प्रभाव पार्ने भारत र यसको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले अहिले पनि महँगी नियन्त्रणका लागि नीतिगत दरलाई स्थिर राखेको भन्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य  लिएको छ। 

अमेरिका, बेलायत र युरोपलगायतका देशहरूले महँगी नियन्त्रण गर्नका लागि अहिले पनि अवलम्बन गरिरहेको कसिलो मौद्रिक नीतिले विश्वभर नै मूल्यवृद्धि कम हुने विश्वास गरिएको छ। यसले नेपालमा प्रमुखरुपमा आयात हुने पेट्रोलिय पदार्थ, खाद्यान्न, कच्च पदार्थ, निर्माण समाग्रीलगायतका वस्तुहरूको मूल्य घटाउन मद्दत पुग्ने भएकाले सुविधाजनक स्थितिमा रहेको हालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी ल्याउने सम्भावना देखिँदैन।

नेपालको मुद्रास्फीति पछिल्लो समय घट्दोक्रममा रहेको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मूल्य घटाउनका लागि भइरहेको प्रयासले चालु आर्थिक वर्ष निर्धारित लक्ष्यभित्र र आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले लिएको ५.५ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति सीमिति हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्। 

'पछिल्लो समय नेपालको मुद्रास्फीति निरन्तररुपमा घटिरहेको छ। भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि ब्याजदरमा भइरहेको वृद्धि र नेपालकै पनि आन्तरिक मागमा आएको कमीले मुद्रास्फीति कम छ। चालु आर्थिक वर्ष सरकारले लिएको मुद्रास्फीतिको लक्ष्यभन्दा तल मुद्रास्फीति रहने देखिन्छ। विश्वव्यापीरुपमा अहिले पनि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नका लागि बढाइएको नीतिगत दरलाई स्थिरिता प्रदान गर्ने काम भइरहेकाले आगामी आर्थिक वर्ष पनि सरकारले तोकेको ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र मुद्रास्फीति कायम हुने देखिन्छ', डा. भट्टले भने।

कार्यकारी निर्देशक भट्टको यस भनाइले पनि आगामी आर्थिक वर्ष पनि मूल्यमा ठूलो चाप नपर्नेमा राष्ट्र बैंक आश्वस रहेको देखिन्छ। बैशाख मसान्तसम्ममा नेपालको उपभोक्तामा आधारित मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशतमा रहेको छ। मूल्यसँगै चालु आर्थिक वर्ष नेपालको बाह्य क्षेत्र पनि सुविधाजनक अवस्थामा छ।

चालु आर्थिक वर्षको बैशाख महिनासम्ममा नेपालको शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र चालुखाता १ खर्ब ९३ अर्ब २५ करोडले बचतमा रहेको छ। 

वस्तु तथा सेवामा आयातमा आएको कमी र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिले चालुखाता बचत बढेको हो। जसले गर्दा नेपालमा बैशाख मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ अर्ब ५४ करोड डलर पुगेको छ। यस्तो सञ्चितिले नेपालको १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा र १५.१ महिनाको वस्तु आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ।  

७ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न सञ्चिति नेपालजस्तो मुलुकलाई उपयुक्त मानिन्छ। यस तथ्यले पनि नेपालसँग करिब ४ अर्ब डलर हाराहारीमा अधिक विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ। जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन।

बैंकिङ प्रणालीमा करिब ६ खर्बको हाराहारीमा अधिक तरलता छ। पछिल्लो २८ महिनायताकै निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम बिन्दुमा झरेको छ। बैंकहरूको भारित औषत कर्जा १२.५ प्रतिशतबाट घटेर १०.३४ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। आगामी असार मसान्तसम्ममा बैंकहरूको औषत कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउने देखिन्छ। निक्षेपको ब्याजदर पनि निरन्तररुपमा घटिरहेको छ। 

त्यसैले पछिल्लो नेपालको बाह्य क्षेत्र, न्यून मूल्यवृद्धि र न्यून ब्याजदर रहेकाले मौद्रिक नीतिमा ठूलो परिवर्तन आवश्यकता देखिँदैन। नेपालको मौद्रिक नीतिमा मौद्रिक नीतिका अलवा बैंकहरूको नियमनसम्बन्धी नीति, वैदेशिक विनिमय नीति र भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी नीतिहरू प्रकाशन गरिन्छ। 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर कोरिडोरअन्तर्गतका बैंक दर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन, मुद्रास्फीति दर, विदेशी विनियम सञ्चिति,अनिवार्य नगद मौज्दात, बैधानिक तरलता अनुपात र कर्जा निक्षेप अनुपातमार्फत मौद्रिक कर्जा विस्तार तथा मुद्राप्रदाय लक्ष्यमार्फत मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्दै आएको छ। 

पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त दरहरूमा कुनै पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यता देखिँदैन।

चालु आर्थिक वर्ष ११.५ प्रतिशतले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य नै प्राप्त नहुने अवस्था रहेकाले मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त दरमा ठूलो फेरबदल हुने सम्भावना छैन। पछिल्लो समय कर्जा प्रवाहको आकार बढ्दै गएकाले कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाउनेतर्फ राष्ट्र बैंक अग्रसर देखिन्छ। यस्तै मुद्रास्फीति र ब्याजदर घट्दै गएकाले ब्याजदर कोरिडोरको हालको सीमा खासै घटाउने अवस्था छैन। 

चालु आर्थिक वर्ष नै ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंक दर ७ प्रतिशत, नीतिगत दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत रहेकाले आगामी आर्थिक वर्ष घटाउने स्पेस देखिँदैन। नीतिगत दर अझै घटाउँदा बैंकहरूको ब्याजदर निकै तल आउँदा बैंकहरूको निक्षेप निरुत्साहित हुने खतरा रहन्छ।

निक्षेपको ब्याजदर थप घट्दा कर्जाको ब्याजदर निकै सस्तो हुने र निक्षेपको ब्याजदरमा लगाइएको १० प्रतिशतको क्यापले कर्जा आक्रमक ढंगबाट बढेमा बैंकिङ तरलता र सञ्चितिमा दबाब पर्ने देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्ष सरकारले करिब ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज गरेर करिब ३ खर्ब ३५ अर्बको हाराहारीमा भुक्तानी गर्ने भएपनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा संघीय सञ्चितिकोष करिब २ खर्बले घाटामा अहिले नै देखिसकिएको छ। यसले आगामी वर्षको सुरुवातबाटै आन्तरिक ऋण उठाएमा ब्याजदरमा घट्ने दरमा ब्रेक लाग्ने देखिन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान भइ निजी क्षेत्रले लगानीको माग गरेमा विस्तारै ब्याजदर वृद्धि र लगानीयोग्य रकम अभावको खतरा पनि उतिकै देखिन्छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य नगद मौज्दात वैधानिक तरलता अनुपातका दरहरू बढ्ने सम्भावना कम देखिन्छ। त्यसैले नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत मौद्रिक नीति परिवर्तनको स्पेस कम छ।

यद्यपी राष्ट्र बैंकले सबैसँग सुझाव संकलन गरिरहेकाले प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी मौद्रिक कार्यदिशा तय हुने राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो मौद्रिक नीतिकै निरन्तरता आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत पनि तय हुन सक्ने उनी बताउँछन्।

'हामी नीति निर्माणको तहमा बसेका व्यक्तिहरूले आगामी नीति यस्तो हुनेभन्दा पनि विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मौद्रिक नीति र यसको कार्यदिशा तय हुन्छ। यद्यपी हामीले यसअघि नै मौद्रिक नीतिहरू लचिलो बनाइसकेको अवस्था छ। ब्याजदर कोरिडोरको सीमाहरू घटाइएको छ। मुद्रास्फीति निरन्तररुपमा घटिरहेको छ। शोधनान्तर र मूल्यस्थिति निकै सहज अवस्थामा छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणले दिने सुझावले पनि आगामी मौद्रिक नीतिको स्वरुप निर्धारण गर्छ', श्रेष्ठले भने।

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ र राष्ट्र बैंकको वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनले आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकको जोड विवेकशील नियमनतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। मूल्य र बाह्यस्थिति सहज रहेपनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीयस्थिति सहज अवस्थामा छैन। 

मागमा आएको कमीका कारण कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। कर्जाको माग नबढ्नुमा अर्थतन्त्रका साथै बैंकहरूको पुँजीकोष समस्या बनेको छ। बैंकहरूको बढ्दो खराब कर्जाका कारण प्रोभिजनिङ बढेकाले वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ। वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुँदा बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा तल आउँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या छ। 

राष्ट्र बैंकको कमजोर सुपरिवेक्षणका कारण समस्यामा रहेका वाणिज्य बैंकहरूको प्राप्ति गर्दा कतिपय बैंकहरू समस्यामा परेका छन्। सेन्चुरी, सिभिल, एसीसी, मेघा, लक्ष्मी, सनराइज, नेपाल बंगलादेश बैंक लगायतका वाणिज्य बैंकहरू प्राप्ति गर्ने बैंकहरू पछिल्लो समय दबाबमा छन्।

ती बैंकहरूले प्रवाह गरेको कमसल कर्जाका कारण विगतमा राम्रो कार्य सम्पादन गरिरहेका बैंकहरूले ठूलो मात्रामा प्रोभिजनिङ गर्दा नाफा र पुँजीकोषमा ठूलो असर गरी कर्जा प्रवाहमा समस्या आएको छ। 

यस्तै कतिपय बैंकहरूले विगतमा विचार नै नगरी ऋणीको संख्यामा मात्रै बढाउँदा पनि पुँजी अभावमा थला परेका छन्। बैंकहरूको पुँजी अभावको समस्या हटाउन राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत अग्राधिकारलगायतका उपकरण जारी गर्ने सुविधासम्बन्धी नीति अगाडि सारेपनि यसबारे थप स्पष्टता आइसकेको छैन। 

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षबाट ८.५ प्रतिशतको न्यूनतम पुँजीकोषमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले काउन्टरसाइक्लिकल बफर थपिने भएकाले बैंकहरूको पुँजीकोष अझै प्रभावित हुने देखिन्छ। 

पछिल्लो ५ वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र कर्जा विस्तारको अन्तर (ग्याप) गणना गर्ने हो भने कोभिडको समयमा स्थगन गरिएको काउन्टसाइक्लिकल बफरका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको ०.५ प्रतिशत अनुपयुक्त रहेको बैंकर्स मत रहँदै आएको छ। यस नीतिपश्चात केही बैंकहरू पुँजीकोषको दबाबले आगामी आर्थिक वर्षबाट कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्ने निश्चित छ।

यस्तै पछिल्लो बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको गुणस्तरलाई सुधार गर्दै बैंकहरूलाई कर्जा लगानीयोग्य बनाउने चुनौती राष्ट्र बैंकसँग छ। बैंकका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू कार्यकारी अधिकृतदेखि सञ्चालकहरूले गरिरहेको कर्जाको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्र र सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउने गरी बैंकहरूको विवेकशील नियमनमा आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। 

बाह्य क्षेत्र र मूल्यमा दबाब नरहेकाले राष्ट्र बैंकले यसतर्फ ध्यान दिनका लागि पर्याप्त समय पनि छ। बैंक वित्तीय संस्था नियमन, सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनुपर्ने देखिन्छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले कर्जाको दुरुपयोग रोक्नका लागि चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन जारी गरिसकेको छ।

यसले बैंकहरूको ओभरड्राफ्ट कर्जा घट्दै गएको छ भने टर्म लोन र क्यास क्रेडिट कर्जा बढ्दै गएको छ। जसले बैंकहरूको उच्च जोखिम रहने ओभरड्राफ्ट कर्जाको दबाबलाई घटाउँदै लगेको छ। 

चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत लिएको रियल स्टेट, हायरपर्चेज, मार्जिन ल्याण्डिङलगायतका कर्जाको जोखिमभार घटाउँदै लगेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त कर्जामा रहेको जोखिमभार कोभिड १९ कै अवस्थामा पुर्‍याएमा कर्जा विस्तार र बैंकहरूको कुल औषत भारित सम्पत्तिमा कमी आउँदा पुँजीकोषमाथिको दबाब घट्ने देखिन्छ।

यस्तै पुँजीकोषको समस्या हटाउनका लागि अग्राधिकार सेयरसँगै हकप्रद र स्वदेशी रणनीतिक साझेदारहरूलाई बैंकमा लगानीकर्ताको रुपमा भित्र्याउन दिने नीतिमाथि पनि राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको छ। 

कर्जा विस्तार नभएमा हकप्रद सेयर जारी गर्न दिँदा भविष्यमा थप समस्या आउनसक्नेतर्फ भने राष्ट्र बैंक सचेत देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष अधिकांश बैंकहरूको सञ्चित नाफा ऋणात्मक भएकाले एभरेष्ट, स्टाण्डर्ड र नबिल बैंकबाहेक अन्य बैंकहरू लाभांश वितरण गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन्। 

खराब कर्जा बढेकाले बैंकहरूको नाफासम्बन्धी सूचकहरू बैंकहरूको रिटर्न अन इक्विटी, प्रतिसेयर आम्दानी र रिटर्न अन एसेटेट्स निरन्तररुपमा घटेको छ। बैंकहरूको लगानीको तुलनामा न्यून नाफासँगै राष्ट्र बैंकको मर्जरसम्बन्धी नीति र बोनस सेयर नीतिले गर्दा बैंकका लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ।

खराब कर्जामा भएको वृद्धिले बैंकहरूको नाफा घटेसँगै गैरसम्पत्ति बढेको छ। अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री नभएपछि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै जग्गा बिक्री गर्न व्यापारिक घरानाहरू रिझाउन व्यस्त छन्। जग्गा बिक्री नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको टाउको दुखाइको विषय बनेपछि धितो बिक्रीसम्बन्धी छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता रहेको बताउन थालिएको छ।