काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सातै प्रदेशले बजेट ल्याएका छन्। प्रदेशका सातै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले सातै प्रदेशमा शनिबार बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
संघीय बजेटमार्फत उपलब्ध गराउने भनिएको वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँटसहित संविधानले कर लगाउन दिएको क्षेत्रधिकारभित्र रहेर स्रोतको अनुमान गर्दै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
अधिकांश प्रदेशहरूले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि एक तिहाइ बजेट विनियोजन गरेका छन्। चालु दायित्वअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्चका लागि पनि प्रदेशहरूले पूर्वाधार विकासकै हाराहारीमा बजेट छुट्याएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार र प्रशासनिक खर्चपछि प्रदेशहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बढी बजेट विनियोजन गरेका छन्। यस्तै प्रदेशहरूले कृषि, स्थानीय उत्पादन, पर्यटनदेखि सूचना प्रविधिसम्मलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरेका छन्।
यस्तै सरकारी, निजी र सहकारीको परिचालनमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य सबै प्रदेशहरूले आफ्नो बजेटमा समावेश गरेका छन्।
प्रदेशहरूले पनि यसपटकको बजेटमा नारा घटाएर सन्तुलित बजेट ल्याउने प्रयास गरेका छन्। अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनलाई ध्यानमा राख्दै कतिपय प्रदेशहरूले राजस्वको लक्ष्य घटाएका छन् भने कतिपयले बजेटको आकार नै घटाएका छन्।
रोजगारी सृजना, उद्यमशिलता विकास र गरिबी तथा आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्न कृषिको विविधीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, भौतिक पूर्वाधारको विकास, समाजिक न्याय, पर्यावरणको संरक्षण, सूचना प्रविधिको विकासमा जोड दिँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशले करिब ३१ अर्ब ६३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
यस प्रदेशले विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये १७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ ५५.२४ प्रतिशत विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको छ।
कुल विनियोजनमध्ये १ अर्ब ६० करोड आन्तरिक राजस्व परिचालन र बाँकी केन्द्रबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटमार्फत परिचालन गर्ने घोषणासहित यस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
आत्मानिर्भर र समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश भन्ने नाराका साथ यस प्रदेशले कुल विनियोजनमध्ये प्रशासनिक सेवामा १७.७० प्रतिशत, शिक्षाका लागि ११.५१ प्रतिशत, स्वास्थ्यका लागि ९.७६ प्रतिशत, आवास तथा सामुदायिक सुविधाका लागि ८.२३ प्रतिशत र कृषि, खानी, यातायात, अनुसन्धान र विकासका लागि ५१.४६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फ ४२.२४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको यस मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई ९.२५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको विनियोजन प्रस्तुत गरेको छ।
प्रदेशका आर्थिक तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले बजेट प्रस्तुत गर्दै सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध कर्णाली: सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकाससहितको समाजवादउन्मुख कर्णाली भन्ने मूल ध्ययेका साथ गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासमा आगामी वर्षको बजेट केन्द्रित भएको बताएका छन्।
गरिबी, बरोजगारी, न्यून उत्पादन र उत्पाकत्व, कमजोर र अपर्याप्त पूर्वाधार, परनिर्भरता र पछौटेपन जस्ता दुष्चक्र तोड्नका सहयोग पुग्ने गरी बजेटको कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको उनले बताएका छन्।
यस प्रदेशले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सन् २०३० सम्ममा पशुरोगको सर्भिलेन्स एव खोप अभियान सञ्चालन गर्ने,कर्णाली भूउपयोग नीति निर्माण गर्ने, सहकारीलाई कृषिको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा प्रयोग गरिने, उद्यमशिलताको विकासका लागि उद्यमशिलता एवम सीप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर्णालीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू मुगुको रारा ताल, सुर्खेतको काँक्रेबिहार, बुलबले उद्यान तथा चौघान पार्क र रुकुम पश्चिमको स्यार्पू ताल संरक्षण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू यस प्रदेश अगाडि सारेको छ।
यस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष प्रशासनिक खर्चका लागि कुल विनियोजनको ३३.९९ प्रतिशत, आवास तथा सामुदायिक सुविधाका लागि २७.७८ प्रतिशत, स्वास्थ्यका लागि ७.५२ प्रतिशत,शिक्षाका लागि २.९५ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि ३३.३२ प्रतिशत, समाजिक विकास मन्त्रालयका लागि १८.२२ प्रतिशत र स्थानीय तहका लागि १५.३९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री डा. टकराज गुरुङले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको विनियोजन प्रस्तुत गरेका हुन्।
उनले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ८५ करोडले बजेटको आकार घटाएका छन्। यस प्रदेशले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वाधार विकासमा ठूलो बजेट विनियोजन गरेपनि व्यवसायिक खेती, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारीमा जोड दिएको छ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि मन्त्री गुरुङले १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्।
उत्पादनसँग युवा अभियान कार्यक्रमको घोषणा गर्दै यस प्रदेशले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने बताइएको छ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक तथा पुल निर्माण कार्यक्रमलाई यस प्रदेशले बजेटमार्फत प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि गण्डकीले ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि यस प्रदेशले ५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी वर्ष विभिन्न सडकखण्ड निर्माण मार्फत ८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना प्रदेशले अगाडि सारेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र नै गण्डकी प्रदेशका सबै क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच पुर्याउनका लागि उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान घोषणा बजेटले गरेको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानीका लागि यस प्रदेशले ४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। स्रोत व्यवस्थापनका लागि यस प्रदेशले केन्द्रबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको अलवा आन्तरिक स्रोतबाट ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यस प्रदेशले कुल विनियोजन सार्वजनिक सेवातर्फ १६.५३ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याएको छ। खानेपानी तथा आवासका लागि १०.९६ प्रतिशत र स्वास्थ्यका लागि यस प्रदेशले ९.१३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि यस प्रदेशले पनि सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ। यस मन्त्रालयका लागि प्रदेशले ३८.५१ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ भने स्थानीय तहका लागि ६.१० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।
कोशी प्रदेशले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब रुपैयाँले विनियोजन घटाएको छ।
यस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको विनियोजन प्रस्तुत गरेका छन्। यस प्रदेशले पुर्वधार,पर्यटन वन वातावरण संरक्षण, कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवा र समाजिक विकास, सहकारी र गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरेको छ।
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, सिंचाई र उद्यमशीलता केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला मन्त्री मगरको दावी छ।
यस प्रदेशले सिँचाइ तथा आधुनिक कृषि यन्त्र उपकरणका लागि ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, चिया टिपाइ र ढुवानी गरी हरियो पत्तीको गुणस्तरमा ह्रास हुन नदिन २ करोड ५० लाख रुपैयाँ, कृषि तथा पशु सेवा प्रसारका लागि २ करोड ६० लाख रुपैयाँ,भेटनरी अस्पताल निर्माणका लागि २ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ।
यस प्रदेशले द्वन्द्वपीडित, विपन्न, गरिब र बेरोजगार युवालाई उद्यम तथा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि भन्दै १३ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। स्टार्टपका लागि ब्याज अनुदानको घोषणा बजेट मार्फत गरिएको छ। प्रदेशको लोकमार्ग, पर्यटकीय गन्तव्यस्थल, औद्योगिक क्षेत्र र व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडक सञ्जालको विकासका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोज गरेको छ।
यस्तै यस प्रदेशको पालिकाहरूको केन्द्र, पर्यटकीय गन्तव्य स्थल, औद्योगिक क्षेत्र र व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडकलाई ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस प्रदेशले विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट र बाँकी केन्द्रले दिने वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यस प्रदेशले कुल विनियोजनमध्ये २८.३१ प्रतिशत सामान्य सार्वजनिक सेवा,खानेपानी तथा आवास विकासका लागि १६.१८ प्रतिशत, स्वास्थ्यका लागि ७.९२ प्रतिशत,शिक्षाका लागि २.९८ प्रतिशत र समाजिक सुरक्षाका लागि ५.४७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस प्रदेशले भौतिक
पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि २९.५२ प्रतिशत र स्थानीय तहका लागि १३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको विनियोजन प्रस्तुत गरेका छन्।
यस प्रदेशमा कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधारका अधिकांश पुराना र अधुरा आयोजनाहरू प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ।
आर्थिक गतिविधि संकुचित भएकाले राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार हुनसक्ने भन्दै यस प्रदेशले २ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएका छन्।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको १२ सय शय्या भवन निर्माणका लागि यस प्रदेशले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस अस्पतालमा एमआरआई मसिन खरिदका लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
समृद्ध लुम्बिनी: आत्मानिर्भर प्रदेश नाराका साथ प्रदेशले सामाजिक न्याय, मानव विकास, गुणस्तरीय र दिगो भौतिक पूर्वाधारको सन्तुलित विकास र पर्यटन प्रवद्धन, अनुसन्धानमूलुक उच्च शिक्षा तथा गुणस्तरी स्वास्थ्य सेवा, कृषिको व्यावसायीकरण, सीप विकास तथा रोजगारी सृजना, नवप्रवर्तन,उद्यमशिलता र औद्योगिक उत्पादनकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको छ।
किसानको हात:प्रदेशको साथ र स्वस्थ जीवनको आधार:माटोमा सुधार नाराका साथ यस प्रदेशले कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ।
एक घर:एक धारा, जनतासँग प्रदेश सरकार खानेपानी कार्यक्रम, जीवनकालमा लुम्बिनीमा कम्तिमा एक पटक पाइला टेक,पर्यटनसँग वन कार्यक्रम,घुम्न जाऔं बर्दिया,उद्योग तथा बाणिज्य दर्ता नबिरकण वर्ष,लुम्बिनीका महिला:आत्मानिर्भरतामा पाइला,सीपयुक्त युवा, समयको आवश्यता, विज्ञानमा लगानी:समुनन्तिको थाली जस्ता नारै नारा समेटेर यस प्रदेश आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।
बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको छ। यस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
मन्त्री थपलियाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २ अर्ब रुपैयाँले आकार बढाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
यस प्रदेशले चालुतर्फ ३६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको विनियोजन प्रस्तुत गरेको छ।
बजेटको स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २७ अर्ब ५८ करोड, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड, वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको सञ्चित बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ व्यहोरिने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ।
बागमती प्रदेशले सडक निर्माणका लागि ७ अर्ब ७८ करोड , प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजनाका लागि ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
कृषिको आधुनिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारी सृजनाका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
दूधमा अनुदानका लागि यस प्रदेशले २० करोड बजेट छुट्याएको छ।
कुल विनियोजनमध्ये बागमति प्रदेशले प्रशासनिक खर्चका लागि २६.४६ प्रतिशत, आवास तथा खानेपानीका लागि १४.३३ प्रतिशत, स्वास्थ्यका लागि ५ प्रतिशत र शिक्षाका लागि ५.५६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।
यस प्रदेशले कुल विनियोजनमध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात ३५.०९ प्रतिशत र स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अर्थात १२.८६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री भरतप्रसाद साहले ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। जसमा चालु खर्च १६ अर्ब ७ लाख रुपैयाँ र पुँजिगत खर्च २७ अर्ब ८९ करोड रहेको छ।
स्रोत व्यवस्थापनतर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ७ करोड र समानीकरण तथा सर्त अनुदानबाट ११ अर्ब ३५ करोड रहेको छ।
साथै संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब ६० करोड, मौज्दात सञ्चित कोषबाट ७ अर्ब र आन्तरिक ऋण दुई अर्ब हुने मन्त्रीले जनाएका छन्।
