काठमाडौं- बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको ब्याजदर २८ महिनायताकै न्यून बिन्दुमा भएपनि कर्जा विस्तार भने बढ्न सकेको छैन। २०७८ माघमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.३१ प्रतिशत थियो।

२०७८ माघपछि कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०८१ बैशाखमा सबैभन्दा न्यूनतम बिन्दुमा आएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैशाखमा बैंकहरुको भारित औसत कर्जाको ब्याजदर १०.३४ प्रतिशतमा आएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनमा १२.२४ प्रतिशत रहेको बैंकहरुको भारित औसत कर्जाको ब्याजदर बैशाखमा आइपुग्दा १.९० प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ। साउनमा कर्जाको ब्याजदर १२.२४ रहेकोमा भदौमा १२.२३ प्रतिशत, असोजमा १२.११ प्रतिशत, कात्तिकमा ११.९६, मंसिरमा ११.८५ प्रतिशत, पुसमा ११.३८ प्रतिशत, माघमा ११.०८ प्रतिशत, फागुनमा १०.७८ प्रतिशत र चैतमा १०.५५ प्रतिशतमा झरेको छ।

२०७८ माघबाट बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर विगत २८ महिनायताकै उच्च बिन्दु १३.०३ प्रतिशतमा पुगेको थियो। गत वर्षको फागुनमा पनि कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत कायम रहेको थियो।

२०७९ फागुनमा पनि १३.०३ प्रतिशत कायम भएको कर्जाको ब्याजदर सोही वर्षको चैतबाट निरन्तररुपमा घट्दोक्रममा छ।

गत वर्षको माघबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज भएसँगै बैंकहरुमा तरलता बढेपछि कर्जाको ब्याजदर निरन्तररुपमा घट्दै आएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थालाई कर्जाको ब्याजदर घटाउन दिएको दबाबपछि २०७९ चैतयता कर्जाको ब्याजदर निरन्तररुपमा घटिरहेको छ।

यसैबीच राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर कम गर्न बैंकहरुको प्रिमियम दरमा हस्तक्षेप गरेको थियो। ५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जाको ब्याजदरमा प्रिमियमले लिने बैंक वित्तीय संस्थालाई ऋणीको ब्याजदर फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंक निर्देशन दिँदै सो सीमाभन्दा बढी ब्याजदर लिने बैंकहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनीपछि कर्जाको ब्याजदरको घट्नेक्रम जारी छ।

यस्तै गत आर्थिक वर्षको बैशाखमा राष्ट्र बैंकले आधार दर गणनाको विधि परिवर्तन गर्दै ब्याजदर घटाउने नीति लिएको थियो। विगतमा बैंकहरुको तीन-तीन महिनाको निक्षेपको लागतका आधारमा आधार दर गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना घटेको निक्षेपको ब्याजदरका आधारमा बेसरेट परिवर्तन गर्ने सुविधा दिएकाले घट्दो निक्षेपको ब्याजदरसँगै कर्जाको पनि घटिरहेको छ।

बैंकहरुले २०७९ को फागुनबाटै निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसको असर कर्जाको ब्याजदरमा पनि देखियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ आधार दर गणना गर्ने सुत्र परिवर्तन गरेको थियो।

निक्षेपतर्फ हेर्ने हो भने २०७९ माघमा मुद्दती निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ११.०६ प्रतिशत र सधारण निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.९३ प्रतिशतसम्म रहेको थियो। यस समयमा नै बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम बिन्दुमा पुर्‍याएका थिए।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार हुँदै आएको भन्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरुले सोही वर्षको फागुनबाट भने मुद्दती र साधारण निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थालेका छन्।

फागुनमा बैंकहरुको साधारण मुद्दती निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर घटेर १०.९९ प्रतिशत र साधारण निक्षेपको भारित औसत ६.७८ प्रतिशतमा झरेको थियो। 

२०७९ चैतमा मुद्दती निक्षेपको भारित औसत घटेर १०.८८ प्रतिशत र साधारण निक्षेपको ६.५० प्रतिशत कायम भएको थियो। समग्रमा निक्षेपको ब्याजदर २०७९ माघमा ८.४१ प्रतिशत रहेकामा सोही वर्षको फागुनमा घटेर ८.३७ प्रतिशत र चैतमा ८.२६ प्रतिशत कायम भएको देखिन्छ।

२०८० बैशाखमा बैंकहरुको मुद्दतीको भारित औसत ब्याजदर १०.७६ प्रतिशत र साधारण निक्षेपको ६.१० प्रतिशत हुँदा समग्रमा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.०८ प्रतिशत कायम हुँदै घट्न थालेको हो।

२०८० बैशाखयता बैंकहरुको ब्याजदर निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर २०८१ जेठसम्म निरन्तररुपमा घटिरहेको छ। २०७९ चैतमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.८४ प्रतिशत रहेकोमा २०८० बैशाखमा १२.६५, जेठमा १२.५३ प्रतिशत र असारमा १२.३० प्रतिशत पुगेको थियो।

गत वर्षको बैशाखदेखि असार महिनाको अवधिमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुसँग करिब ४ खर्बको हाराहारीमा अधिक तरलता भएपनि कर्जा निक्षेप अनुपातमा दबाब रहेका बैंकहरुले गरेको प्रतिस्पर्धाले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरुको अपेक्षितरुपमा निक्षेपको ब्याजदर घटाएनन्।

२०७८ यता ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्दै आएका बैंकहरुले गत साउनबाट कार्टेलिङको अन्त्य गर्दै ब्याजदर घटाउने अपेक्षा गरेपनि सीडीमा दबाब भएका बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए।

साउन र भदौमा अपेक्षितरुपमा ब्याजदर नघट्दा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेन। गत वर्ष कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा बैंकहरुको वित्तीय विवरण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नराम्रोसँग प्रभावित भयो।

बैंकहरुको खुद नाफा २८ प्रतिशतले घट्दा अधिकांश बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको भयो। बैंकहरुको प्रोभिजनिङ बढ्दा पुँजीकोष घट्दा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो र तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरुको कर्जा बढ्न सकेन।

बैंकहरुले यस अवधिमा कर्जा प्रवाहभन्दा पनि फसेको ऋण उठाउन धितो लिलामी र प्रोभिजनिङमा बढी ध्यान दिन बाध्य भएका थिए। व्यवसाय संकुचित भएपछि बैंकहरुले गत मंसिरयता निरन्तररुपमा निक्षेपसँगै कर्जाको ब्याजदर घटाउँदै आएका छन्।

मंसिर २२ गते चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत बनाएको छ।

नीतिगत दर घटाएसँगै बैंक वित्तीय संस्थाले मंसिरमा २ पटक निक्षेपको ब्याजदर घटाउने नीतिगत आधार प्राप्त गरेका थिए। जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको पुसमा बैंकहरुको ब्याजदर सबैभन्दा बढीले घटेको थियो।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपनि राष्ट्र बैंकले मंसिरबाट मात्रै तरलता खिचेको थियो। उच्च ब्याजदरमा तरलता खिच्नुपर्ने अवस्था आएपछि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत कायम गरेर अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। मौद्रिक नीतिको दोस्रो र तेस्रो समीक्षमा पनि राष्ट्र बैंकले सोही नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ।

यस्तै पुँजीकोषको दबाब कम गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षामार्फत रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियोको सीमा बढाउँदै १ करोडबाट २ करोड बनाएको थियो। ७५ प्रतिशत जोखिमभार भएको साना कर्जाहरुलाई बैंक वित्तीय संस्था यस शीर्षकमा ल्याएर समायोजन गर्दा बैंकहरुलाई पुँजीकोषमा केही राहत मिलेको थियो।

पहिलो समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले रियल स्टेट कर्जाको जोखिमभार १५० बाट घटाएर १२५ प्रतिशत र २५ लाखभन्दा माथिको हायरपर्चेज कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत कायम गरेको थियो। तेस्रो समीक्षा आइपुग्दा हायरपर्चेज कर्जाको जोखिमभार घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरेको छ। यस्तै बैंकहरुलाई सेयरमा गरेको लगानी बिक्री गर्ने सीमा १ प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत कायम गरेको छ भने पुँजी वृद्धिका लागि अग्राधिकार सेयर जारी गर्न पाउनेसम्मको सुविधाको घोषणा गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको बताउँदै यसवर्ष निजी क्षेत्रतर्फ ११.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ४.८ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंकिङ प्रणालीबाट २ खर्ब ३३ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। जसमा करिब १ खर्बको हाराहारीमा ब्याज पुँजीकरण गरिएको छ। वास्तविकरुपमा हेर्ने हो भने करिब १ खर्ब ४० अर्ब हाराहारीमा मात्रै बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह भएको छ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ भने बैंकहरुको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८०.२० प्रतिशतमा सीमित हुँदा पनि कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन।

रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि, वर्षान्तमा भएको पुँजीगत खर्च र न्यून कर्जा लगानीले गर्दा बैंकहरुको निक्षेप निरन्तररुपमा बढेर ६२ खर्ब ३१ अर्ब को रहेको छ भने कर्जा प्रवाह ५१ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा खासै धेरै कर्जा प्रवाह हुने अवस्था छैन। यस अवधिमा बैंकहरु नयाँ कर्जा विस्तार गर्नेभन्दा पनि रिकभरी र क्लोजिङमा बढी ध्यान दिने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महिनामा खासै धेरै नयाँ कर्जा स्वीकृत गर्दैनन्।

विगतमा प्रक्रिया पुगिसकेका कर्जा मात्रै बैंकहरुले यस अवधिमा दिने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कर्जा प्रवाह ६ प्रतिशतभन्दा माथि जाने अवस्था नरहेको एक बैंकर्स बताउँछन्।

'बैशाखसम्म कर्जाको ग्रोथ ५ प्रतिशत हाराहारीमा छ। जेठमा खासै धेरै कर्जा प्रवाह भएको छैन। विगतमा स्वीकृत भएका कर्जाबाहेक नयाँ कर्जा बैंकहरुले वर्षको अन्त्यमा दिँदैनन्। यस वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा ग्रोथ होला कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ', ति बैंकरले भने।

सरकारले आयातमा गरेको कडाइ र राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत हस्तक्षेपलगायतका कारणले मागमा कमी आइ अर्थतन्त्र संकुचित हुँदा बैंकहरुको रिकभरीमा समस्या भएपछि बैंकहरुको प्रोभिजनिङ बढेकाले पनि चालु आर्थिक वर्ष अपेक्षितरुपमा कर्जा बढ्न सकेन।

यस्तै राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गर्दै चालु पुँजी र ओभरड्राफ्टका नाममा सेयर बजार तथा घरजग्गामा दुरुपयोग भइरहेको कर्जा रोक्ने नीति लिएसँगै ऋण तिर्नका लागि ऋण लिने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुँदा कर्जा असुली प्रभावित भइ बैंकहरुको पुँजीमा दबाब देखिँदै आएको छ।

सेन्चुरी, सिभिल, एनसीसी र मेघा बैंकजस्ता ऋणमा समस्या भएका र तुलनात्मकरुपमा कमजोर बैंकहरुलाई प्राप्ति गर्ने बैंकहरु हिमालयन, प्रभु, कुमारी, इन्भेष्टमेन्ट लगायतका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङको दण्डा चलाउँदा उनीहरुको सञ्चित नाफा ऋणात्मक छ। सञ्चित नाफा ऋणात्मक भएकाले यि बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष पुर्‍याउन नसक्दा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्।

चालु पुँजी मार्गदर्शनकै कारण बैंकहरुले आफ्नो कर्जाको स्वरुपमा समेत परिवर्तन गरिरहेका छन्। ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा लिने गरेको लामो अवधिको चालु पुँजी कर्जा टर्म लोनतर्फ र १ वर्षसम्मको चालु पुँजी कर्जा क्यास क्रेडिडतर्फ रुपान्तरण हुन थालेको छ। यसै व्यवस्थाका कारण बैंकहरुको ओभरड्राफ्ट कर्जा ४४.७ प्रतिशतले घट्दा टर्म लोन १८.८ प्रतिशत र क्यास क्रेडिट २५.६ प्रतिशतले घटेको छ।