पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्याहरू देखिन थालेका छन्। कति समस्याको संकेत देखिएको छ। क्षेत्रगत हिसाबले देखिएका यस्ता सूचकका बारेमा समयमै सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता छ। जुन जुन क्षेत्रमा समस्या आएका छन् अध्ययन गरेर सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो विषयमा अहिले धेरैतिर छलफल भएको छ। जानकारहरूले सचेत पनि गराइरहेका छन्।
छलफल तथा जानकारहरूको सचेतनाका फलस्वरुप सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले कदम पनि चालेको छ।
कोरोना महामारीका कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा एउटा ब्रेक लाग्यो। संसारभर आर्थिक क्रियाकलापलाई अवरुद्ध पार्ने महामारीको प्रभावबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा लयमा फर्किन खोजेको थियो। यसले आर्थिक गतिविधि बढायो। अहिलेको संकटभित्रको एउटा प्रेरणादायी पाटो यो पनि हो। जस्तो अर्थतन्त्रले तीव्र विस्तार खोज्दा समस्या देखिन खोजेको हो।
खासमा नेपालको अर्थतन्त्रले कोरोनाअघि नै एउटा सकारात्मक मोड लिएको थियो। नयाँ संविधान निमार्णपछि संरचनागत परिवर्तन र कानूनी सुधार भएका थिए। केही खराबी भए पनि संघीयता कार्यान्वयनपछि सबै स्थानीय तहमा विकास बजेट गयो। त्यहाँबाट विकास निर्माणका लागि प्रयासहरू भएका थिए। त्यसैको फलस्वरुप हाम्रो आर्थिक विकासले केही लय समातेको थियो। कोरोनाले त्यो लय भत्काइदियो।
अहिलेको समस्या किन देखियो त भन्दा अर्थतन्त्रका सबै अवयव उत्तिकै सकारात्मक दिशामा अघि बढेनन्। बढ्नुपर्ने बढे तर केही बढेनन्। वृद्धि तथा विस्तारमा असन्तुलन देखियो। यही कारणले गर्दा समस्या देखियो। अहिलेका मुख्य समस्या भनेकै तरलता अभाव र शोधनान्तरण ऋणात्मक हुँदै गएको छ। यस्तो किन र कसरी भयो? यसको समाधान के हो? यस्ता विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्छ। सरकारीस्तरबाट केही कदम चालिएका पनि छन्।
पहिलो कुरा तरलताको अभाव र त्यसका लागि सरकार तथा राष्ट्र बैंकले के-के उपाय अपनाएका छन् भनेर हेर्नुपर्छ। अहिलेको समस्या भनेको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्यो। यसले ऋणको माग बढायो। तर निक्षेप बढेन। यसैले गर्दा ब्याजदर बढी भयो। अनि एकातिर ब्याजदर बढ्ने अर्कोतिर बैंकसँग ऋण दिने पैसा नहुँदा कोरोनापछि बढ्न थालेको व्यवसाय ब्रेक लाग्ने अवस्था आयो।
आर्थिक समस्या र संकट त सतहमै देखिन थालेका छन् यो अवस्था आएपछि। सेयर बजारमा समस्या देखियो। सेयर बजार सूचक घट्यो। यो पनि तरलता अभावकै उपज हो।
आर्थिक क्रियाकलाप बढेपछि स्वभाविक रुपमा आयात बढ्छ। आयात पनि अत्याधिक बढ्यो पछिल्लो समय। निर्यात पनि प्रतिशतमा बढेको छ। तर आयातको आधार ठूलो छ। थोरै प्रतिशत बढ्दा पनि ठूलो हुन्छ। निर्यात आधार सानो छ दोब्बर भएपनि दुई खर्ब हुने हो।
आयात र निर्यातको अन्तर जसलाई व्यापार घाटा भनिन्छ, यो पनि बढ्यो। यस्तो घाटा पूर्ति गर्ने हाम्रो सदैवको स्रोत भनेको रेमिट्यान्स हो। यही बीचमा रेमिट्यान्स बढ्नुपर्नेमा उल्टो घट्यो। रेमिट्यान्सले धान्नुपर्ने घाटाको मात्रा हो त्यही घटेपछि शोधनान्तर पनि ऋणात्मक भयो। अर्को कुरा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गयो। पहिला हामीलाई चाहिनेभन्दा बढी सञ्चिति थियो। हामी सुविधाजनक अवस्थामा थियौँ। अहिले त्यो सञ्चितिमा गिरावट आएको छ।
पहिले यस्तो सञ्चिति १३ महिनाको आयात धान्ने थियो। अहिले आएर सात महिनामा सीमित भएको छ। अहिलेको सञ्चिति खतरनाक होइन तर जसरी घट्दै आएको छ यसैगरी भोलि पनि गयो भने समस्यामा जान सक्छ। यही समस्या बुझेर नेपाल राष्ट्र बैंकले केही उपकरण प्रयोग गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले केही वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न पनि खोजेको छ। यसको परिणाम कस्तो आउँछ त्यो तथ्यांकले देखाउला।
तरलता अभावको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारी तहबाट पनि प्रयास नै नभएका भने होइनन्। यो बीचमा तरलता अभावको समस्या लामै समयसम्म चलेपछि सरकारले केही कदम चालेको छ। शोधनान्तरण निरन्तर ऋणात्मक हुँदै गएको र यस्ता घाटा बढ्ने क्रममै रहेकाले मुलुकमा आउने पैसा थपिने सम्भावना पनि छैन। यस्तोमा अझ चर्किनसक्ने तरलता अभाव समाधान गर्नका लागि केही प्रयास भएका छन्।
सरकारले गर्नु पर्ने प्रयास गर्नु पनि पर्छ। यस्तो अवस्था आउनुमा सरकारी भूमिका नै जिम्मेवार पनि छ। यसै पनि न्यून रहेको तरलता जति थियो त्यो बजारमा हुनुपर्थ्यो। जसले आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गर्थ्यो। तर त्यो सरकारले राजस्वका रुपमा उठाउँछ र सरकारी खातामा गएर अड्किन्छ।
सरकारको राजस्व त बलियो हुन्छ तर आर्थिक गतिविधिलाई यसले संकुचित बनाउँछ। किन भने सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। तत्काल यस्तो खर्च हुने सम्भावना पनि छैन। अर्थ मन्त्रालयले पनि पुँजीगत खर्चका लागि एक्लै धेरै गर्न सक्ने होइन। समग्र सरकारी संयन्त्र र प्रणाली एकैपटक अग्रसर नहुँदासम्म। यो पुँजीगत खर्च बढाउने कुरा हाम्रो सरकारको अलि पुरानै कुरा पनि हो यसमा अहिलेसम्म परिणाम देखिन सकेको छैन। तर तत्कालका लागि भनेर स्थानीय तहको खातामा रहेको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने प्रतिशत बढाइएको छ। यसले केही भए पनि राहत दिने छ।
अहिले सरकारले जसरी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने थियो नीतिगत सुधारको नतिजा पनि आउनुपर्ने थियो। तर त्यो आएन। सरकारको असफलता वा अक्षमताले हो भने ठोकुवा गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन। अहिलेको सरकारले जुन बजेट ल्यायो खर्च गर्नुपर्ने थियो। जेठमा ल्याएर साउन खर्च गर्न त पाएन। राजनीतिक कारणले बजेटमा इस्यु देखियो। जेठमा आएको बजेट साउनदेखि कार्यान्वयन भएन। अहिलेको सरकारले अर्को बजेट बनाएर ल्याउन समय लाग्यो। पारित गर्न पनि समय लाग्यो। पारित भएर काम गर्दा चाडपर्व लागिसक्यो। सरकारले बजेट पारित गरेर कार्यान्वयन गरेको धेरै समय पनि भएको छैन।
तर अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक कारण थाहा हुने कुरा भएन। नतिजा बजारमा देखिएको छ। अहिलेको समस्या बुझेर बाँकी समयमा नगरिएका काम पनि गर्नुपर्छ। अन्यथा अहिलेकै दर कायम हुने हो भने खर्च पनि हुँदैन। समस्या अझै बिकराल बनेर आउन सक्छ।
संकटको संकेत अर्थतन्त्रमा देखिएको छ भनेर सरकारले महसुस गरेको छ। त्यस्तो महसुस गरेको छ भनेर किन पनि भन्न सकिन्छ भने सरकारले जुन कदम चालेको छ यसले सरकारको स्वीकारोक्ति देखाउँछ। आशा गरौँ यी प्रयासले अपेक्षित नतिजा दिन्छन्। तर दिन सकेनन् भने अझ गम्भीर कदम चाल्नुपर्छ। सरकार अघि बढ्नुपर्छ। बाध्यात्मक कदम पनि चाल्नुपर्ने हुनसक्छ।
