काठमाडौं- नेपाल र अमेरिकी सहयोग संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता भएको चार वर्षपछि बल्ल नेताहरू छलफल र बहसमा केन्द्रित भएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेपछि सत्ता गठन्धन र विपक्षी दुवैभित्र पक्ष र विपक्षमा वहसहरू केन्द्रित भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एससीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने र जे भए पनि निर्णय गराउने पक्षमा उभिएका छन्।
सोहीकारण सत्ता घटक नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई देउवाले दवाव दिइरहेका छ्न्। जसका कारण दाहालले पनि एमसीसीको विषयमा अनेक तर्क गर्दै फिर्ता पठाउन नहुने पक्षमा बोल्न थालेका छन्। माओवादीको सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा शनिबारदेखि सुरु भएको केन्द्रिय समितिको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले एमसीसी फिर्ता पठाउने पक्षमा नरहेको जनाउ दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले दाहाललाई एमसीसी संसदमा पेश गर्ने नभए विपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्नेसम्म चेतावनी विभिन्न बैठकमा दिएका छन्। यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनावमा जान तयार भए संसदबाट एमसीसी पास गर्न अवरोध नगर्ने जनाउ दिएका छन्।
ओलीले शनिबार पनि एक कार्यक्रममा एमसीसीका विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट रुपमा आउनुपर्ने बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग सङ्क्षिप्त कुराकानीका क्रममा उनले भने, ‘एमसीसीका विषयमा व्यक्तिगत रुपमा कुरा गरेर हुँदैन, सरकारको धारणा के हो? स्पष्ट हुनुपर्छ।’
गत साता बलुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीको विषयमा सर्वदलीय बैठकसमेत आह्वान गरेका थिए। छलफलबाट सहमतिको प्रस्ताव ल्याउन माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेसको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल रहने गरी कार्यदल समेत बनाइएको छ।
देउवाले संसदमा पेश गर्ने र सत्तापक्षले नै असहयोगको अवस्था आएमा मुलुकलाई निर्वाचनमै लैजानेसम्मको तयारी गरिएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ। सोही कारण पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यक्ष दाहालमाथि दवाव बढाएका छन्।
दाहालले पनि पछिल्लो समय एमसीसीमा बोल्ने शैली मात्रै बदलेका छैनन्, एमसीसी फिर्ता पठाउन नहुनेसम्म भन्न थालेका छन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार माओवादीको सम्मेलन लगत्तै संसदमा एमसीसी दर्ता गरिने भएको छ। माओवादी अध्यक्ष दाहालले सम्मेलनसम्म एमसीसी अगाडि नबढाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेकोसमेत बुझिएको छ।
नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको परिस्थिति विदेशी सहायता वा अनुदानलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँमा आफूहरू नरहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको निम्ति आउने सहयोगलाई खुशीसाथ स्वीकार्नुपर्ने बताएका छन्।
एमसीसी संसदबाट पारित हुने विषयमा देखिएका दुविधा र राजनीतिक बेमेलका बीच प्रचण्डले आफू एमसीसीको पक्षमा रहेको जनाउ दिँदै हिँडेका छन्। एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान दिनेछ। त्यसमार्फत ३ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतीको काम हुनेछ।
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १७ मा दुई पक्षबीच सम्झौता भए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक कलह र स्वार्थप्रेरित क्रियाकलापका कारण संसदबाट अनुमोदन भएको छैन।
नेपाल भ्रणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा फिर्ता गर्ने निर्णय लिन नेपाली राजनीतिक दल र सरकार प्रमुखसँग आग्रह गरेका छन्। डिसेम्बर १४ अर्थात यही मंसिर २८ गतेभित्र एमसीसीबारे निर्णय लिन उनले स्पष्टरूपमा आग्रह गरेका थिए।
