नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो मासिक प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रमा संकटको संकेत देखिएको छ। अर्थशास्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरूले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्याको संकेत देखिएको बताउन थालेका छन्। चालु वर्षको चार महिनामै शोधनान्तर १५० अर्बले ऋणात्मक भएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति सात महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्नेमात्र सञ्चित छ। सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन भने विदेशी अनुदान तथा ऋण पनि यही अवधिमा न्यून परिचालन भएको छ। अर्कोतिर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामै रहेको भाषणबाजी गरिरहेका छन्। सरकार गठन भएको तीन महिनासम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि पनि अर्थतन्त्र प्राथमिकतामा परेको छैन। प्रस्तुत छ- यही सन्दर्भमा रहेर बिजनेस न्युजका केदार दाहाल र रवीन्द्र शाहीले पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेसँग गरेको कुराकानी : 

अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामै छ, खासै समस्या देखिएका छैनन् भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। तपाईंको नजरमा कस्तो छ अहिले नेपालको अर्थतन्त्र? 

हाम्रो अर्थतन्त्र सूचकहरू संकटतर्फ जान खोजेका छन्। पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशतभन्दा बढेको छैन। खर्च भएर राज्यकोषमा आएको पैसा बजार जानुपर्ने थियो। त्यो भएन। अर्को यो बीचमा हाम्रो आयात अत्याधिक बढेर गयो। पाँच महिनामा ६ सय अर्बभन्दा बढी आयात भयो। निर्यात ८० अर्ब मात्र छ। आयात पनि उपभोग्य वस्तुमा धेरै छ। यदि पुँजी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको आयात हुन्थ्यो भने सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने थियो। मेसिन र उपकरणहरू पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रयोग हुने सामग्रीहरूको आयात धेरै भएको भए त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ। आय आर्जनमा सहयोग पुर्‍याउँछ। खाद्य वस्तुमात्र आयो भने खायो सकियो। यस्तो आयात जो अहिले धेरै भइरहेको छ जसले कुनै पनि पुँजी सिर्जना गर्दैन।

उपभोग्य वस्तुको आयातमा बढी पैसा गयो। यसबाट व्यापार घाटा बढेर जाने भयो। वस्तुको आयात बढेर गएपछि हामीसँग भएको पैसा बाहिरिने क्रम पनि जारी रहने भयो। अनुत्पादक कुरामा बढी खर्च हुने भयो। अहिलेको अवस्था यही छ।

भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक छ। चालु खाता घाटामा गएको छ। वैदेशिक सहायता र ऋण पुँजीगत खर्च नभएपछि आउँदैन। कि हाम्रो निर्यात धेरै भएको भए विदेशी मुद्रा आउने थियो। पर्यटन  क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्रमा पनि समस्या छ। पर्यटनमा आउनेभन्दा जाने धेरै छ। पढ्न जानेको पैसा नै १० अर्बभन्दा धेरै गएको छ। 

बैंकमा तरलताको समस्या पनि उस्तै छ। बैंकहरूले ऋण दिनका लागि पैसा पाइरहेका छैनन्। पाँच महिनामा ऋणको मागभन्दा निक्षेप न्यून छ। यो माग र आपूर्तिको कुरा भयो। बैंकसँग पैसा कम हुनेवित्तिकै निक्षेपको पैसा बढाएर पैसा मकहाँ ल्याउ भन्ने भयो। बैंक स्वयमले पैसा बढी तिरेपछि ऋण पनि महँगो हुने भयो। यसो हुँदा महँगो ब्याजमा ऋण लिएर गरिने उद्योगधन्दा उत्पादनमुलक हुने कुरा भएन। तिर्न पनि सक्दैन। यसो हुँदा उद्योगधन्दामा जाने लगानी जाँदैन। उत्पादन नहुने ठाउँमा लगानी जान्छ। पैसाको नाफा तत्काल लाभ हुने ठाउँमा लाग्छ। त्यसले रोजगारी दिँदैन। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढी जाने र रोजगारी पनि सिर्जना नहुने लक्षण प्रकट हुन थालेको छ। 

यसको अर्को प्रभाव भनेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या विगतका वर्षभन्दा निकै बढेको छ। तर आउने पैसा घटेको छ। डलरको भाउ पनि बढेको छ। रेमिट्यान्स पनि घटेको छ। पुँजीगत खर्च भएन। बाहिर जाने पैसा बढीरह्यो। तर आउने क्रम घट्यो। यो अवस्था बढ्दै गयो भने विदेशी मुद्राको चाप बढ्नेवाला छ। 

विदेशी मुद्रा आएन भने हामीले यन्त्र उपकरणमै कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। औषधि तथा उपभोग्य वस्तुमा कटौती गर्न भएन। पुँजी सिर्जना गर्ने कुरामै कटौती हुने भयो। यसले गर्दा हाम्रो विकास झन् पछि पर्ने हुन्छ। यस्तो लक्षण देखिन थालेको छ। यो कुरालाई पहिला सही तथ्य अध्ययन गर्नुपर्छ। सरकारलाई बढी थाहा हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयलाई नै थाहा हुन्छ। के के समस्या छन् त्यसअनुसारको काम गर्नुपर्छ। तर तथ्यले संकट देखाइसकेको छ। 

यो अवस्थाप्रति अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील भएको पाउनुहुन्छ? 

संवेदनशील कति छन् भन्ने कुरा मैले भन्नेभन्दा पनि परिणामले देखाउने हो। समस्या देखिइसकेको छ। यो समस्याको समाधान भएन भने अहिले नै मैले के देख्छु भने पूरै त्रासादीपूर्ण ठाउँमा पुगेको छैन। तर आँधी आउनुअघिको धुलो उडेजस्तो भएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्र ज्यादै नै वृद्धि छैन। मोडरेट ग्रोथ छ। त्यसैले ठूलै प्रभाव पनि नपार्ला। तर अबको दिनमा के हुन्छ भने राजनीतिक संकटभन्दा आर्थिक संकट धेरै हुनेवाला छ। 

हिजो हाम्रो आधार के थियो भने कृषि थियो। आत्मनिर्भर थियो। आफ्नै उत्पादन थियो। बजारमा निर्भरता कम थियो। ठूलै आर्थिक झोक्काले पनि प्रभाव पार्दैन थियो। तर पछिल्लो समय बजारमा निर्भर मान्छेको संख्या बढ्दो छ। किनेर खानेहरूको संख्या बढ्दो छ। परम्परागत सम्बन्ध तोडिएका तर तलबमा बाँच्नुपर्नेहरूको संख्या धेरै भएमा तलब आउन छाड्यो भने के हुन्छ?

कृषिबाट बाहिरिएर जागिर र व्यवसायमा जोडिनेहरूको संख्या बढिरहेको छ। यसको प्रतिक्रिया त्यसैगरी आउँछ। कृषि हुँदा छ महिना लगाएर उत्पादन गर्ने र छ महिना लगाएर खाने हुन्थ्यो। अहिले महिना दिन काम गर्ने तलब लिने। तलब नपाए त अर्को महिनादेखि नै भोकै बस्ने हुन्छ। पुँजीवादी समाजको संकट एकैपटक आउनुको कारण यही हो। 

संकटको संकेत देखिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा संसद् पनि अवरुद्ध छ। आवाज उठिरहेको छैन। सरकारको गतिविधिहरू संकट रेस्पोन्सिभ देखिन्छ? 

हामीले अर्थ समितिमा सरकारलाई बोलाएर यो काम गर्नुस भनेका छौँ। पुँजीगत खर्च बढाउनुहोस् भनेका छौँ। हिजोमात्र मैले एउटा समाचार पढेको थिएँ कि पुसभित्र ३० प्रतिशत पुर्‍याउने भन्ने। पुग्छ कि पुग्दैन थाहा छैन। यो महिना धेरै राजस्व उठाउने महिना हो। बजारमा भएको पैसा सरकारको ढुकुटीमा आउने महिना हो। सरकारको ढुकुटी त बलियो होला। 

तर खर्चमा जान्छ कि जाँदैन। मलाई शंका छ। खर्चको अनिवार्यता हुँदैन। असार मसान्तमा भए अर्को वर्ष खर्च सार्न पाइँदैन। त्यसैले जसरी पनि भुक्तानी हुन्छ। वर्षभर भएका कामको खर्च असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न पाइन्छ। पुसमा फ्रिज हुँदैन। अहिले नै भुक्तानी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर अर्थमन्त्रीले जे भन्नुभएको छ, त्यो त माघ लागेपछि थाहा हुन्छ। 

दोस्रो- आयातलाई निरुत्साहित गर्नुहोस\ भनेर हामीले भनेका छौँ। रोक्ने होइन। यसो गर्दा चाँदीमा केमा केमा नियन्त्रण गर्न खोजेको पनि छ राष्ट्र बैंकले। 

अर्को भनेको रेमिट्यान्स स्रोत र च्यानलबाट ल्याउनका लागि प्रयास गर्नुपर्छ। मुख्य स्रोत देशका केन्द्रीय बैंकसँगको साझेदारीमा हामीले पहल गर्नसक्छौँ। सरकारी कोटाबाटै कामदार जाने देश छन्। त्यस्ता कामदारबाट त प्रणालीबाटै ल्याउन पहल गर्नुपर्छ। 

असार मसान्तमा नयाँ सरकार बनेको हो। संकटको संकेत हिजोमात्र आएको पनि होइन। सरकार अरू नै कुरामा अल्झिएर अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिन नपाएको हो कि? 

सरकारले सय दिनसम्म त मन्त्री नै बनाउन सकेन। सरकारको गति त यहाँबाट देखिन्छ। गठबन्धन जोगाउनेबाहेक अरु खासै ध्यान देखिँदैन। यसकारणले सरकारको ध्यान बजेटको कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको सुधारभन्दा पनि आफ्नो राजनीति मिलाउनमै केन्द्रित छ। 

गठबन्धमै बेमेल छ। कतिपय मुद्दामा एकमत छैन। त्यही मतभेद मिलाउनमै उहाँहरूलाई ठीक्क छ। एमसीसी कुरा गर्दा नेपाल सरकारले संसदबाट अनुमोदन गर्ने शर्त मानिदियो। त्यो संसदमा जान सकेको पनि छैन। पारित हुने अवस्था पनि छैन। हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै थाहा छैन। गठबन्धनमै यसबारेमा मतभेद छ।

यसबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रभावित हुन्छ। नेपालमा विदेशी सहायता लिने कि नलिने भन्नेमा विवाद छ भन्ने थाहा पाएपछि विश्व बैंक आइएमएफ जस्ता संस्था प्रभावित हुन्छन् कि हुँदैनन्? स्वभाविक रुपमा हुन्छन्। भोलि त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ। हामीलाई सहायता दिने कुरामा पनि प्रभाव पर्न थाल्यो भने हामी चरम आर्थिक संकटमा जान सक्छौँ। यही मामला मात्र छलफल भएको अरुमा छैन भनेर विश्वस्त तुल्याउन सकेन भने भोलि त्यसको प्रभाव पर्छ। अरु दाताहरूले  पनि नेपाललाई दिने सहायतामा प्रभाव पर्न थाल्यो भने बुझ्नुस् नेपालमा आर्थिक संकटको जरो गाड्ने स्थिति बन्छ। 

समस्या पहिले पनि आएका थिए। तर सामान्य हुँदै गएपछि संकट समाधानको दीर्घकालीन समाधान कसैको प्राथमिकतामा पर्दैन। यस्तो किन हुन्छ? 

समस्या आएपछि तत्कालीन समाधान गर्नैपर्ने हुन्छ। किन भने समस्या आइ नै सकेपछि जसरी पनि समाधान त गर्नैपर्छ। त्यो हुँदै आएको छ। सामान्य हुँदै आएपछि फेरि छोडिन्छ। छोड्न पनि पर्छ। यो स्वभाविक हो। यस्तो हुन्छ। यो काम गर्नैपर्छ। 

मध्यकालीन र दीर्घकालीन उत्पादनको प्रक्रियालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरामै हाम्रोमा एउटै बुझाइ छैन। हामी कसरी धनी हुन सक्छौँ। देश कसरी विकसित हुनसक्छ? देशको आम्दानी कसरी बढाउन सक्छौँ भनेर गम्भीर भएका सोच्ने धेरैको बानी छैन। 

गर्नुपर्ने यही हो। देशको विकास गर्नुपर्ने, विदेशी मुद्राको आर्जन बढीभन्दा बढी गरेमा यसको समाधान हुन्छ। यसका लागि हामीले आफै धेरै आयात हुने वस्तु घटाउन सक्छौँ। अरु पनि धेरै हुन सक्छन्। यसका लागि सबै कुरामा हात हालेर पनि हुँदैन। गर्न सक्नेमात्र गर्नुपर्छ। हामी के कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ। त्यो हेर्नुपर्छ। तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। दक्षता, इनोभेसन भएका, ठूलो बजार भएकासँग हाम्रो उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। हामीले एउटा क्षेत्र हेर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएको कुरा हेर्नुपर्छ। त्यो कुरा खोज्नुपर्छ। 

मेरो विचारमा कृषिबाटै अघि बढ्नुपर्छ। यदि कृषिमा परिवर्तन गरेनौँ भने औद्योगीकरणको बाटो अघि जानै सक्दैन। कतिपयले पर्यटनबाट गर्नुपर्‍यो भन्छन्। पर्यटन एक्लै अघि बढ्न सक्दैन। 

अहिले हामीले खाने भनेको कच्चा चिजमात्र छ। हामीले राम्रो पोकोसम्म पार्न जानेका छैनौँ। सुन्तला अहिले पनि लामो लठ्ठीले हानेर झार्ने गरिन्छ। बजारमसम्म पुग्दा त्यो चोट लागेको सुन्लता बिग्रिन्छ। त्यसलाई बोटबाटै राम्रोसँग टिपेर प्याकेजिङ गरेर ल्याउँदा बजारमा राम्रो हुन्छ। यसलाई हामीले रुपान्तरण गर्नै सकेका छैनौँ। बाटामा बेच्न राखेरमात्र हाम्रा किसानको उन्नति हुँदैन। 

हामी पो सुन्तला बोक्रा फालेर खाने बानी छ। विदेशीले जुस बनाएर खान्छन्। हामीले किसानलाई त्यो जुस बनाउने प्रविधि पनि दिन सकेका छैनौँ। घर अगाडि नै मूल्य बढाउने काम गर्न सकेका छैनौँ। हरेक क्षेत्रमा यही छ। कृषि उत्पादन र वितरणमा केही नयाँपन ल्याउनेवित्तिकै त्यसले स्वास्थ्यको मापदण्ड पनि पूरा गर्छ। त्यसले गर्दा किसानलाई पनि जानकारी हुन्छ। किसानलाई जानकारी भयो भने भाउ बढाउने कुरामा उसले काम गर्न थाल्छ। त्यसतर्फको यात्रा गरेर औद्योगीकरण सुरु गर्नुपर्छ। 

ठूलो जनशक्ति अहिले पनि कृषिमा अल्झेर बसेको छ। औद्योगीकरण भयो भने अहिले भएको जनशक्ति चाहिँदैन। त्यहाँ रहेकाहरू अर्को पेसामा जान्छन्।  

अर्थमन्त्री समस्या उठाइदिनेहरूप्रति उल्टो आक्रोश व्यक्त गर्दै हिँडिरहेका छन्। तपाईंलाई के लाग्छ? 

आफ्नोभित्र जे योग्यता छ त्यही देखाउने हो। आएको त्यही हो। हामी आन्तरिक कुरा प्रधान छ भन्छौँ। खुदो राखेको भाडाबाट दूध त झर्दैन। तर सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले आक्रोश होइन जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। उसले आफूसँग कमी भयो भने अरुसँगबाट लिएर पूरा हुनुपर्छ। 

एउटा चिज के हो भने- ज्ञान बजारमा पाइन्छ त्यसमा चिन्ता छैन। तर इमान, नियत र प्रवृत्ति पाइँदैन। त्यो आफैले सिर्जना गर्नुपर्छ। हाम्रो देशको मुख्य समस्या भनेको यसैको अभावले सिर्जना भएका छन्। जुन कुरा हाम्रो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेका छन्। हामी आफै बाधक छौँ। तिपय ज्ञानको पनि समस्या छ। 

मुख्य कुरा ज्ञान होइन। सबैले सबै कुरा जान्छ भन्ने छैन। बजारमा प्रसस्त पाइन्छ केबल त्यसलाई लिने नियत हुनुपर्छ। समस्या समाधानका लागि तत्पर हुने इच्छा चाहिन्छ।