इटहरी- रानी-विराटनगर-इटहरी-धरान सडक आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ। हालसम्म ८ अर्ब ८४ करोड ६० लाखको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। त्यसमध्ये ७ अर्ब ८२ करोड ४६ लाख भुक्तानी भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ।

रानीदेखि धरानको जिरो प्वाइन्टसम्म ४९ किलोमिटर मध्ये ४२ किमी सडकको निर्माण तथा मर्मतको लागि २३ चरणमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम अगाडि बढेको आयोजनाले जनाएको छ। 

निर्माण कार्य निरन्तर भइरहे पनि विभिन्न दबाब र प्रभावको कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थामा आयोजना पुगेको छ।

लामो समयदेखि विवादित दुहबी बजार क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण कार्य सुरु भएको छ। इटहरीको मुख्य बजारमा पनि मुआब्जा विवादले रोकिएको काम धमाधम भइरहेको छ भने धरानको बजारमा समस्या देखिएको आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद शाहले बताएका छन्। विभिन्न समस्या र अवरोधका बीच आयोजना अगाडि बढेको उनको भनाइ छ। 

बजेटको अभाव

आयोजना कार्यालयसँग हालको अवस्थामा शून्य मौजुदमा काम भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र २० करोडभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको तर हालसम्म एकलाख पनि बजेट आउन नसकेको आयोजनाकी सूचना अधिकारी इन्जिनियर अस्मिता सुवेदीले बताइन्।

बजेट अभावको कारण आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुने उनको चिन्ता छ। निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानीको लागि दिएको निवेदनको आधारमा तत्कालै ८ देखि १० करोड आवश्यक रहेको तर खातामा रकम आइनसकेको उनको भनाइ छ। 

निर्माण व्यवसायी बेपत्ता 

६ लेन सडक आयोजनामा कार्यालयको प्रक्रियामा भन्दा निर्माण व्यवसायीको अक्षमताले ढिलाइ हुने गरेको छ। हाल इटहरीको तरहरादेखि सेउती खोला पुलसम्मको ६ किलोमिटर सडक अलपत्र अवस्थामा छ। लामो समय बेपत्ता भएको निर्माण व्यवसायीले ४ लेन सडकको एकतर्फको काम सम्पन्न गरेको इन्जिनियर सुवेदीको भनाइ छ।

उनका अनुसार तीन महिनाअगाडि आधा काम सकेर बेपत्ता भएका निर्माण व्यवसायीलाई बैशाख २२ गतेसम्म सम्पर्कको लागि सूचना जारी गरिएको हो।

हिम्दुङ प्यासिफिक जेभिले जिम्मा पाएको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था छैन। गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म म्याद थपको लागिसमेत कम्पनीले सम्पर्क राखेको छैन। 

टेङ्ग्रा खोला डाइभर्सन 

इटहरीको मुख्य बजार भएर बग्ने टेङ्ग्रा खोलाको कारण ६ लेन सडक आयोजना विस्तारमा समस्या देखिएको छ। इटहरी-१० कर कार्यालयबाट दुहबी नगरपालिका सोनापुरसम्मको ४.२ किलोमिटर सडक विस्तार हुन सकेको छैन।

६ लेन सडक विस्तार गर्नुपर्ने भएपनि पूर्वतर्फ टेङ्ग्रा खोला रहेकाले ४ लेन मात्र स्तरोन्नति भएको इन्जिनियर सुवेदीले बताइन्।

उनका अनुसार खोलालाई बक्स ड्रेन बनाएर सडक विस्तार गर्ने कि थप पूर्वतर्फ सार्ने भन्नेबारे निर्णय हुन बाँकी छ।

आयोजनाले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार ३ अर्ब बजेट थप लाग्ने भएपछि कसरी काम गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। 

स्थानीय सरकारको असहयोग

आयोजनाको काममा स्थानीय सरकारले समेत रचनात्मक सहयोग गर्न सकेको छैन। इटहरी र दुहबीको सडक विस्तारमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेपनि मापदण्डअनुसारको सडक निर्माणमा अवरोध कायमै छ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाले सडक विभागको अनुमतिबिना नै ६ लेन सडक आयोजनामा आकाशे पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

आकाशे पुलको जग खन्नको लागि कालोपत्रे सडक खन्नुपर्ने भन्दै समन्वय गर्न आयोजनालाई पत्राचार गरेको छ। उता आयोजनाले भने सडक विभागको अनुमति माग गरेको छ। 

विराटनगरमा पनि सडकको क्षेत्रफललाई लिएर लामो समय विवाद रह्यो। दुहबीको विवाद भर्खरै समाधान भएको छ भने धरान उपमहानगरपालिकाले आवश्यक समन्वय नगर्दा ७ किलोमिटर सडक निर्माण कार्य रोकिएको छ। 

अभियन्ताको लहड 

६ लेन सडकको बीचमा रहेको डिभाइडरमा जरा फैलिने प्रजातिका बिरुवा रोप्ने लहड चलेको छ। विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरूले सडकको बीचमा ठूला प्रजातिका रुख रोप्दा त्यसले ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सडकको गुणस्तरमा समस्या हुने इन्जिनियर सुवेदीको तर्क छ।

रुख फैलिँदै गएपछि सडक भत्किनेदेखि सडक वारपार गर्ने सवारीलाई समेत गाह्रो पर्ने उनको भनाइ छ। मुख्यतः इटहरी तथा विराटनगर क्षेत्रमा ठूलो प्रजातिका बिरुवा रोप्ने गरिएको उनले बताइन्। देखेसम्म ठूला प्रजातिका बिरुवा उखेल्ने र फूलहरू मात्र रोप्न प्रोत्साहित गर्ने गरिएको उनले प्रस्ट पारिन्। 

गुणस्तरहीन सडक 

रानी विराटनगर सडक खण्डको अधिकांश भाग खाल्डो पर्न थालेको छ। सडक दबिएर खाल्डा हुन थालेपछि आयोजनाले मर्मतको लागि निर्माण व्यवसायीलाई दबाब दिने गरेको छ।

बरगाछी एयरपोर्ट गेटअगाडि निर्माण सम्पन्न सडकमाथि ओभर-ले गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसबाहेक भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएका अधिकांश ठाउँमा सडक टाल्ने काम पनि धमाधम भइरहेको छ।

गुणस्तरहीन सडक निर्माण हुँदा छोटो समयमै धेरै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो। 

व्यवसायीको दबाब 

स्थानीय व्यवसायीले आफ्नो इच्छाअनुसार डिभाइडर राख्न दबाब दिने गरेका छन्। व्यवसायीले आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई केन्द्रित गरेर रोड क्रसको लागि डिभाइडर छुट्याउनुपर्ने उनीहरूको दबाब छ।

शाखा बाटोसँग जोड्नको लागि आयोजनाले तयार पारेको नक्साभन्दा बाहेक अत्याधिक क्रस-वे निर्माण गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको छ।

त्यससँगै ६ लेन सडकको मापदण्डविपरीत क्रस-वे राख्न दबाब आउने गरेको आयोजनाका इन्जिनियर सुवेदीको भनाइ छ। सुरुवातमा धेरै दबाब आउने गरिएपनि पछिल्लो समय आयोजनाकै नक्साअनुसार काम हुने गरेको उनले बताइन्।