काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको 'विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८०' ले सुझावसँगै बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।

तर आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा विद्युत प्राधिकरणले लिने पाउन महसुल र नपाउने महसुल भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णय जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत विद्युत प्राधिकरणमा पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहका अनुसार आइतबार नै पत्र पठाइएको छ।

‘हामीले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल निर्धारण भएको अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको महसुल अदालतले भनेअनुसार गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ प्रवक्ता सिंहले भने। अहिलेलाई महसुल नलिने निर्णय भएको र पछि अदालतलको फैसलाअनुसार गर्नेगरी पत्र पठाएको समेत उनले जानकारी दिए।

त्यस्तै नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको पनि महसुल नलिने निर्णय भएको छ। २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म लोडसेडिङ रहेको अवस्थामा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणको महसुल गणना गर्नेसम्बन्धी नियमअनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको थप महसुल लिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता सिंहले जानकारी दिए। उनकै कुरालाई आधार मान्दा सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन लत्याउँदै रकम असुली गर्ने निर्णय गरिएको हो। आयोगले २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मलाई ३ भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गरी सुझाव दिएको थियो। जुन सुझाव बिजनेस न्युजले प्राप्त गरेको छ।

आयोगले पहिलो खण्डमा २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मलाई राखेको छ। दोस्रो खण्डमा २०७२ माघदेखि २०७५ को बैशाखसम्मलाई राखेको छ भने तेस्रो खण्डमा २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मलाई राखेको छ।

 तेस्रो अवधि २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको हकमा लाल आयोगले दिएको सुझाव

नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैले २०७५ बैशाख २१ गतेदेखि औ‌द्योगिक ग्राहकहरुको समेत लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको सूचना मिति २०७१/०१/३० गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित गरी नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनेको छ।

यस सम्बन्धमा हेर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को प्रस्तावनाअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न र सञ्चालन गर्नको लागि भएको हो। उक्त ऐनको दफा ३(१) मा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ अनी स्पष्ट भनिएको छ।

यी आपूर्ति हुने भनिएका विशेष व्यवस्थाहरु अनुसारका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइन सम्बन्धी सबै कुराहरुको अपरिहार्य सम्बन्ध लोडसेडिङसंग रहेको छ। लोडसेडिङताका नै त्यस्ता विशेष व्यवस्थाहरु मिलाउन आवश्यक भएको थियो। लोडसेडिङ नभएको अवस्थामा त्यस्ता विशेष आपूर्तिको आवश्यकता पनि हुँदैन। डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनका मापदण्डहरुमा लोडसेडिङ अनिवार्य तत्वको रुपमा रहेको हुँटा लोडसेडिङ नभएको अवस्थामा त्यसका अस्तित्व सि‌द्धिएको कुरा मान्नु नै पर्ने हुन्छ।

त्यसकारण ती अवधिहरुका नियमित महसुलहरु यी ग्राहकहरुले बुझाइ सकेका देखिनाले, लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमा गरिएका विशेष अवस्थाका महसुलहरु लगाउन जारी राख्न खोज्नु, कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवं कानूनसम्मत हुन सक्दैन। तसर्थ सो अवधिका त्यस्ता महसुल लिनु मुनासिब देखिँदैन।

सोही सुझावलाई ग्रहण गर्दै सरकारले यो समय डेडिकेटेड र टंक लाइनको रकम नलिने निर्णय गरेको हो। सोहीअनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ।

दोस्रो अविध २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको डेडिकेटेडबारे

यो अवधि नेपालमा विद्युतको आपूर्तिमा अत्यधिक लोडसेडिङ हुने समय थियो। त्यसकारण उद्योगहरुमा लोडसेडिङको प्रतिकूल असर नपर्न दिनको लागि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबारे केही मापदण्डहरु कायम गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने केही विशेष व्यवस्थाहरु गरिएका थिए। त्यसता व्यवस्थाहरुमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धमा विशेष मापदण्डहरु निर्धारित गरी सम्बन्धित उद्योगहरुमा त्यस्ता व्यवस्थाअनुसार विद्युत आपूर्ति गर्ने प्रयास गरिएको र त्यसका लागि सम्बन्धित ग्राहकहरुले निर्धारित भएअनुसारको विशेष शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।'

सामान्य शुल्कको अतिरिक्त पनि विशेष शुल्क दिनुपर्ने डेडिकेटेड लाइनका ती मापदण्डहरुमा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगका तत्सम्बन्धी निर्णयहरुबाट, डेडिकेटेड लाइनको सन्दर्भमा लोडसेडिङको बेलामा पनि निरन्तररुपले (२४ घण्टा) विद्युत आपूर्ति हुनुपर्ने देखिन्छ भने ट्रंक लाइनको सन्दर्भमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा कम्तीमा २० घण्टा निरन्तर विदयुतको आपूर्ति हुनैपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ।

यस सम्बन्धमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान उद्योग, अस्पताल तथा नर्सिग होम आदिलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको भनी मिति २०७२/११/१० मा गोरखापत्रमा सूचनामा, अर्को निर्णय नभए सम्मका लागि, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान/उद्योग/अस्पताल तथा नर्सिङ्गहोम आदिलाई डेडिकेटेड फिडर मार्फत विदयुत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति लिइरहेका निजी औद्योगिक/प्रतिष्ठान/अस्पताल लगायतका ग्राहकहरुलाई मिति २०७२।११।११ देखि लागु हुने गरी लोडसेडिङ तालिकाभित्र रहने गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैका जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनी उल्लिखित गरिएको छ।

सो सूचनाका बेहोराहरु समेत महत्वपूर्णरुपले विचारणीय हुन आउँछ। उक्त सूचनाअनुसार डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति लिइरहेका सम्बन्धित ग्राहकहरुका विद्युत आपूर्तिसमेत अवरुद्ध हुने भएको देखिन्छ। उक्त सूचना पछि सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरुका लागि डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति पुनः हुने भनी कुनै सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रकाशित भएको देखिँदैन।

तसर्थ उक्त समयावधिहरु भित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरुलाई सक्ने लोडसेडिङको समयमा समेत काबुबाहिरका परिस्थितिहरु अर्थात् मर्मत सुधारका लागि आपूर्ति नहुन अनिवार्य परिस्थितिहरु बाहेक, महसुल निर्धारणको लागि, महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरुमा निरन्तर अर्थात् २४ घण्टा आपूर्ति हुनुपर्नेमा कायम रही, निरन्तर विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकिन गरी सो दिनहरुका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिन्छ। यस सम्बन्धमा प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचनाहरु समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइन मार्फत सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनु पर्दछ। 

लाल आयोगको सुझाव तथा सिफारिसभन्दा बाहिर गएर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउँदै उक्त अवधिको महसुल लिन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई पत्राचार भइको छ। अब प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट निर्णय भएपछि निर्णय कार्यान्वयनमा जाने छ।

तर लाल आयोगले  स्पष्टरुपमा मापदण्डअनुसार ग्राहकहरुलाई विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरेर पुन: हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्छ भन्नुको अर्थ प्राधिकरणले पहिले पठाएको रकममा कैफियत छ।

यसको विषयमा पुन: हिसाब गर्न भनेको थियो। तर सरकारले व्यापारीसँग रकम असुलीका लागि सिधै दिन र अवधिको विषय निर्णयमा नराखी मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको बुझिएको छ। जुन लाल आयोगको सिफारिसभन्दा बाहिर हो। 

ट्र‌ंककाे हकमा

यसैगरी मिति २०७३/०७/२४ गतेको गोरखापत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रकाशित सूचनाअनुसार मिति २०७३।०७।२५ गते बिहीबारदेखि अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मको लागि सम्पूर्ण औद्योगिक ग्राहकहरुको लोडसेडिङ १६:३० बजेदेखि २०:३० बजेसम्म (४ घण्टा) मात्र हुने व्यहोरा ग्राहक वर्गमा जानकारी गराएको देखिन्छ।

त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रकाशित अर्को सूचनाअनुसार सूर्यास्तको समय परिवर्तन भएको हुँदा मिति २०७४।११।१० गते बिहीबार देखि अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मको लागि सम्पूर्ण औद्योगिक ग्राहकहरुको साबिकमा भएको लोडसेडिङ समय ढल्केबर देखि भरतपुरसम्मका औद्योगिक ग्राहकहरुको लोडसेडिङ हरेक दिन १८:०० बजेदेखि २१:०० बजेसम्म (३ घण्टा) र ढल्केबरबाट पूर्व क्षेत्रका, भरतपुरदेखि पश्चिम क्षेत्रका तथा नेपाल सरकारको औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकहरुको लोडसेडिङ हरेक दिन १७:३० बजेदेखि २०:३० बजेसम्म (३ घण्टा) मात्र हुने व्यहोरा ग्राहक वर्गमा जानकारी गराएको देखिन्छ। उपरोक्त मिति २०७३/०७/२४ गते तथा मिति २०७४।११।१० गतेका सूचनाहरु अनुसार ती अवधिहरु पछि लोडसेडिङको अवधि स्वतः ६ घण्टा भन्दा कम हुन गइ ट्रंकलाइन अनुसारका मापदण्ड कायम रहन नसक्ने अवस्था भएको देखिन्छ।

उपरोक्त मिति २०७३।०७/२४ गते लथा मिति २०७४।११।१० गतेका सूचनाहरु अनुसार ती अवधिहरु पछि लोडसेडिङको अवधि स्वतः ६ घण्टाभन्दा कम हुन गइ ट्रंकलाइन अनुसारका मापदण्ड कायम रहन नसक्ने अवस्था भएको देखिन्छ।

त्यसकारण ट्रंक लाइन सम्बन्धमा समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरण र तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोग समेत ट्रंक लाइनका मापदण्डहरु अर्थात् कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा विद्युत आपूर्ति भएका अवस्थाहरुलाई कायम गरेको देखिने, त्यसरी आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरुहरुलाई यकिन गरी, सो समयावधिहरुमा भएका विद्युत आपूर्तिलाई ट्रंक लाइनका मापदण्डका अनुसार विद्युत आपूर्ति भएको मानी, छुट महसुल लिन पाउने देखिन्छ। यस सम्बन्धमा समेत प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनाहरुलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई ट्रेकलाइनको मापदण्डअनुसार विद्युत आपूर्ति भपका दिन तथा अवधिहरु यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुन लिनु पर्दछ।

लाल आयोगले टंक लाइनको हकमा  पनि कानूनबमोजिम  समय र अवधि यकिन गरेर पुन: महसुल निर्धारण गर्न सुझाव दिएको थियो।

पहिले अविध २०७२ साउन देखि २०७२ पुससम्मको हकमा

प्रस्तुत विवादहरु विद्युत महसुल सम्बन्धमा रहेका छन्। उक्त महसुल निर्धारणसम्बन्धी अधिकार नेपाल विदयुत प्राधिकरणको मर्म, विदयुत ऐन, २०४९ को तत्कालीन दफा १७ अनुसार, सोसम्बन्धी सबै अधिकार तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा रहेको थियो।

ती महसुलहरु सम्बन्धमा, महसुल निर्धारणसम्बन्धी अधिकार प्राप्त विदयुत महसुल निर्धारण आयोगबाट, निर्धारित भए अनुसारका प्रत्येक महिना तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने मासिक सेवा शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क इत्यादिका महसुलहरु यी ग्राहकहरुले प्राधिकरणलाई सामान्यतया समयमित्र बुझाइसकेका छन् भन्ने कुरामा विवाद छैन।

विवादका डेडिकेटेड फिडर लाइनहरुका विशेष महसुल सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७२/०३/१२ को ४१०औँ बैठकको निर्णयअनुसारको महसुल निर्धारण गरी दिन बारेमा प्राधिकरणबाट त्यसको ६ महिनाभन्दा पनि पछि अर्थात प्राधिकरणको मिति २०७२।०९।२० र मिति २०७२।०९।२६ को क्रमश: ७२२औँ र ७२३औँ बैठकहरुका निर्णयअनुसार मिति २०७२।०९।२२ र मिति २०७२/०९/२८ मा तत्कालीन विदयुत महसुल निर्धारण आयोगलाई डेडिकेटेड फिडरको विशेष व्यवस्था मार्फत विद्युत सेवा लिने ग्राहकहरुका लागि सञ्चालक समितिको उक्त मिति २०७२।०३।१२ को निर्णय अनुसार लागु गरिएको विद्युत महसुल दर मिति २०७२/०४/०९ गतेदेखि नै प्राधिकरणबाट लागु रहेको सन्दर्भमा, सोही बमोजिम महसुल लिने गरी विद्युत महसुल निर्धारण गरी दिन विदयुत महसुल निर्धारण आयोग समक्ष अनुरोध गर्ने भनी पत्रहरु लेखिएका छन्।

सो बारेमा सो आयोगबाट भएको मिति २०७२ पुस २९ गतेको १०३औँ र मिति २०७२।१०।१० को १०४औँ बैठकहरुको निर्णय बेहोराहरुबाट, डेडिकेटेड फिडरको महसुल दर कायम नहुँदासम्म सरकारी अस्पताल बाहेकका, डेडिकेटेड फिडरका उपभोक्ताहरुको हकमा नेविप्रा सञ्चालक समितिले २०७२।३।१२ मा गरेको निर्णय (संलग्न) लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय भयो भनी मात्र भनिएको देखिन्छ। ज्ञातव्य के छ भने महसुल निर्धारण आयोगको सो निर्णयहरुमा सो महसुल प्राधिकरणले माग गरेअनुसार कुनै अघिल्लो मिति अर्थात मिति २०७२/०४/०१ गते देखिनै लागु हुने भनी या पूर्व प्रभावीहुने भनी भनिएको छैन ।

डेडिकेटेड फिडर लाइन सम्बन्धमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२।०९।२९ को १०३औँ र मिति २०७२।१०।१० को १०४औँ बैठकका निर्णयहरु र सो सम्बन्धमा मिति २०७२।१०।१२ मा महसुल निर्धारण आयोगबाट गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना समेतमा नेपाल विदयुत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७२।०३।१२ को निर्णयअनुसार माग भएको बमोजिमको नयाँ महसुल दर आयोगबाट स्वीकृत भएको मात्र भनिएको छ।

सो सम्बन्धमा महसुल निर्धारण आयोगबाट मिति २०७२/१०/१४ मा नेपाल विदयुत प्राधिकरणलाई पत्र लेखि अवगत समेत गराएको देखिन्छ। उक्त बैठकबाट निर्धारण भएको महसुल सम्बन्धमा प्रकाशित भएको सूचना र लेखिएको पत्रसमेतमा सो महसुल कुनै अघिल्लो मितिदेखि लागु हुने भनी भनिएको छैन। सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दा समेत पहिले निर्धारण भएबमोजिमका महसुल उपभोक्ताहरुले बुझाइ फरफारक गरी सकेका अवस्थामा, अघि सुझाइसकेका अवधिहरुवर महसुलहरु सम्बन्धमा पुनः थप महसुल लाग्ने कुरा गर्नु कुनै प्रकारले व्यवहारिक पनि हुन सक्दैन।

यसका साथै सो सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट शिवम सिमेन्टको (मुद्दा नं. 073-WO-0024, फैसला मिति २०४५/०७/२०) मुद्दामा त्यस्ता महसुल सम्बन्धमा महसुल निर्धारण आयोगबाट निर्धारण भएको मिति देखि लागु हुने भनी सारांशसहितको सिद्धान्त प्रतिपादित अपेको समेतबाट उक्त महलहरु विदयुत महसुल निर्धारण आयोगको निर्णय भएको मिति अर्थात् २०७३/०९/२९ देखि पछि नै लागु हुने कानून र न्याय सम्मत हुने देखिन आउँछ।

ट्रंक लाइन सम्बन्धमा हेर्दा मिति २०७३/०३/१६ भन्दा पहिले त्यसवर महसुल निर्धारण सम्बन्धमा त्यससम्बन्धी सक्षम निकायबाट कुनै निर्णय भएको देखिँदैन। त्यसकारण सो सम्बन्धमा तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगबाट भएको मिति २०७३/०३/१६ को १०८औँ बैठकले निर्णय अनुसारका त्यस्ता महसुलहरु लागु हुनु पर्ने देखिन्छ।

तसर्थ डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुस सम्बन्धमा विदयुत महसुले निर्धारण आयोगको मिति २०७२/०२/२९ को १०३औँ बैठकको निर्णय भएको मितिपछि र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा सोही आयोगबाट मिति २०७३/०३/१६ को १०८ औँ बैठकबाट आएको निर्णयपछि यी महसुलहरु लागु हुनुपर्ने मुनासिब देखिन आउँछ।

आयोगले यस अवधिको रकम अदालतको फैसलापछि गर्न सुझाव दिएकै कारण सरकारले उक्त समयको रकम नलिने निर्णय गरेको छ। साथै आयोगले प्राधिकरणले कानून र न्याय सम्मतरुपले महसुल सम्बन्धमा बिलिङ नगर्ने परिपाटी कायमै राखेमा उसकै विश्वसनीयतामा गुम्नको साथै नराम्रो प्रभावको समस्त ग्राहकमा फैलिने खतरा उत्पन्न हुन्छ।