काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा पनि विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षको बजेटलाई नियाल्ने हो भने हरेक वर्षजसो विद्युतीय सवारीमा कर बढ्दै आएको छ। 

विगतका वर्षमा या त अत्याधिक बढाइएको थियो या त उल्लेख्य घटाइएको थियो। तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सन्तुलित रुपमा विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको मान्न सकिन्छ। यद्यपी उनले बढी क्षमताका विद्युतीय कारमा भने केही कर घटाइदिएका छन्। 

गएको माघदेखि नै विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि हुने हल्ला चल्दै आएको थियो। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइने बजेटमा विद्युतीय सवारीमा कर बढ्ने 'ओपन सेक्रेट' जस्तै थियो। सोही कारण विद्युतीय कारमा कर बढ्ने कुरामा व्यवसायीहरू नै ढुक्क थिए। उनीहरू सोहीअनुसार तयार पनि थिए। 

केही अटोमोबाइल व्यवसायीहरूसँग गरिएको प्रारम्भिक कुराकानीमा ईभीमा बढाइएको कर अस्वभाविक नभएको उनीहरूको भनाइ छ। राजस्वको दबाबमा रहेको सरकारले धेरै नै कर बढाउने अनुमान गरिएकाले सरकारले बढाएको करलाई उनीहरूले अस्वभाविक नमानेका हुन्। 

‘भर्खर लय समाउँदै गरेको विद्युतीय कारको बजारमा कर बढ्नु राम्रो त होइन। अहिले भएको वृद्धि पनि सरकारको मूल नीतिभन्दा विपरीत नै हो,’ एक व्यवसायीले भने, ‘तर यो वृद्धिलाई अस्वभाविक चाहिँ नमानौँ। यसले बजार विस्तारमा प्रभाव त पर्छ तर डामाडोल नै त नबनाउला।’ हालको मोटर पिकपावरमा कर लगाउने व्यवस्था कायमै रहनु पनि राम्रो पक्ष भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। 

सरकारले बढी मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारमा केही कर घटाएको छ। धेरै आयात हुने ५१ देखि १०० किलोवाटसम्म मोटर पिक पावर भएका विद्युतीय सवारीमा भने कर बढाइएको छ। 

यस्तो छ आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा ईभी कर

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क दर सानो मोटर क्षमतामा बढाएर ठूलामा घटाएको छ। 

५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय कारमा शून्य प्रतिशत रहको अन्तःशुल्क दरलाई ५ प्रतिशत बनाइएको छ। ५१ देखि १ सय किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत रहेको अन्तःशुल्क दरलाई १५ प्रतिशत बनाइएको छ। 

१ सय देखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारमा २० प्रतिशत रहेको अन्तःशुल्क दरलाई यथावत राखिएको छ।  

२ सयदेखि ३ सय किलोवाट मोटर भएकोमा ४५ प्रतिशत रहेको अन्तःशुल्क दर ३५ प्रतिशत बनाइएको छ। ३ सयभन्दा बढी मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारको करमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्कलाई ५० प्रतिशत बनाइएको छ।

सरकारले विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको भन्सार दर बढाएको छ। विद्युतीय सवारीको मोटर क्षमताका आधारमा ५ देखि २० प्रतिशतसम्म भन्सार बढाइएको छ। 

५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय कारमा १० प्रतिशत रहको भन्सार दरलाई १५ प्रतिशत बनाइएको छ। ५१ देखि १ सय किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत रहेको भन्सार दरलाई २० प्रतिशत बनाइएको छ। 

१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारमा २० प्रतिशत रहेको भन्सार दरलाई ३० प्रतिशत बनाइएको छ। २ सयदेखि ३ सय किलोवाट मोटर क्षमता भएकोमा ४० प्रतिशत रहेको भन्सार दर ६० प्रतिशत बनाइएको छ। ३ सयभन्दा बढी मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारको करमा ६० प्रतिशतलाई ८० प्रतिशत बनाइएको छ।

यस्तो छ यसअघि पाँचवटा बजेटबाट निर्धारण भएका विद्युतीय सवारी कर

२०७६/०७७ को बजेटसम्म निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर मात्र लाग्दै आएको थियो। त्यस्तै सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा भने १ प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो। 

२०७७/०७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी उल्लेख्य रुपमा बढाए। त्यस्तै आर्थिक ०७६/७७ मा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा जुनसुकै क्षमताको भएपनि समान कर लाग्थ्यो। तर खतिवडाले ०७७/७८ को बजेटमा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीलाई किलोवाट क्षमताका आधामार वर्गीकरण गरेर कर लगाएका थिए। 

१. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म विद्युतीय सवारीमा कर

भन्सार

१ प्रतिशत

अन्तःशुल्क

१० प्रतिशत 

यो बजेटसम्म विद्युतीय सवारीमा कुनै वर्गीकरण थिएन। 

२. अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७७/७८ को बजेटमा लगाएको कर

भन्सार

८० प्रतिशत (५० प्रतिशत छुट)

अन्तःशुल्क

१ सय किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएको विद्युतीय कारमा ३० प्रतिशत

१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारमा ४० प्रतिशत

२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारमा ६० प्रतिशत 

३ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका मोटर भएका विद्युतीय कारमा ८० प्रतिशत 

त्यस्तै खतिवडाले निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय कारमा ४ प्रतिशत लाग्दै आएको सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर आव २०७७/७८ को बजेटमार्फत ५ प्रतिशत बनाएका थिए। 

अर्थमन्त्री खतिवडाको बहिरगमन लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुपूर्व मन्त्रिपरिषदबाट गरेर भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट दिएका थिए। तर यसपछि पनि विद्युतीय कारको आयात हुन सकेको थिएन। 

३. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लगाएको कर

भन्सार

१ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत 

१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १५ प्रतिशत 

२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत 

३ सय किलोवाटभन्दा बढी मोटर भएका कारमा ४० प्रतिशत 

अन्तःशुल्क- खारेज

विष्णुप्रसाद पौडेलपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले पुनः विद्युतीय सवारीमा कर बढाए। उनले भन्सार बढाएनन् मात्रै खारेज गरिएको अन्तःशुल्क पुनः लगाए। 

४. आर्थिक वर्ष  २०७९/८० मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगाएको कर

भन्सार 

१ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- १० प्रतिशत 

१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- ३० प्रतिशत

२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- ४५ प्रतिशत 

३ सयभन्दा बढी मोटर भएका कारमा- ६० प्रतिशत 

अन्तःशुल्क

१ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- शून्य

१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- ३० प्रतिशत 

२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- ४५ प्रतिशत 

३ सयभन्दा बढी किलोवाटका मोटर भएका कारमा- ६० प्रतिशत

५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले लगाएको कर

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुनः विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करमा हेरफेर गरियो। अर्थमन्त्री बनेर आएका डा। प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर केहीमा बढाए भने केहीमा घटाए। यसका साथै उनले विद्युतीय कारको वर्गीकरणसमेत परिवर्तन गरे। 

अर्थमन्त्री महतले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारको नयाँ वर्ग बनाएर कर लगाए। उनले केही महँगा विद्युतीय कारमा कर घटाएका हुन्। 

भन्सार 

५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- १० प्रतिशत

५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- १५ प्रतिशत

१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- २० प्रतिशत

२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- ४० प्रतिशत 

३ सयभन्दा बढी किलोवाट मोटर भएका कारमा- ६० प्रतिशत 

अन्तःशुल्क 

५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- शून्य 

५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- १० प्रतिशत

१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- २० प्रतिशत

२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- ४५ प्रतिशत 

३ सयभन्दा बढी किलोवाट मोटर भएका कारमा- ६० प्रतिशत