इटहरी- हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत गान्धी मनमोहन सडकको जिम्मा पाएको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले २०७९ पुसमा सक्नुपर्ने काम ३० प्रतिशत पनि सम्पन्न गरेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा भर्खरै म्याद थप गरेको कान्छारामले कोरोना महामारी र घर टहराका कारण ढिला भएको जनाएको छ।
पथरी रंगेली सडक खण्डको दुईवटा साइटमा जम्मा ३० किलोमिटर सडक निर्माणको काम कान्छारामले गरिरहेको छ। १ अर्ब ५७ करोड ६५ लाख रुपैयाँका दुवै आयोजनाको गति सुस्त छ। साइट इन्चार्ज विमलेश यादवका अनुसार 'राइटअफ वे'को विषयका साथै बोटबिरुवा हटाउन नसकेको कारण काम ढिला भएको हो।
‘आयोजना कार्यालयबाट इलेक्ट्रिक पोलको लागि ५० लाख छुट्टिएको हो तर २ करोड ५० लाख खर्च हुने भएपछि बजेट व्यवस्थापनमा कुरा भइरहेको छ,’ बिजनेस न्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘समयमै भुक्तानी नआएको कारणले काम गर्न समस्या भएको छ। ३ करोडको बिल पेश गर्दा एक करोड भुक्तानी भएपछि कसरी समयमै काम हुन्छ त? काम गरेको पैसा धमाधम पाउने हो भने कसैले जानीजानी काम ढिलो गर्दैन नि!’
विराटनगरको मुख्य बजार क्षेत्रमा पर्ने विराटनगर-केसलिया सडक आयोजनासमेत प्रभावित भएको छ। २०८० मङ्सिरमा सम्पन्न गर्ने गरी २०७८ जेठमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। तीन किलोमिटरको सडक निर्माणको जिम्मा पाएको देव एण्ड सायर भूमि जेभिले जम्मा ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ।
यसअघि भूमिले एकल रूपमा काम गर्न सुरु गरेर अलपत्र पारेपछि एक वर्षपछि अहिले पुनः काम सुरु भएको साइड इन्चार्ज दीपक जैसवाल बताउँछन्। आयोजना कार्यालयले काम गरेअनुसारको रकम दिन नसक्दा निर्माण कार्य ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ।
भैरव आश्रय जेभिका मुकेश यादव मौलही खोलाको पुल निर्माण सम्पन्न भएको ६ महिना भएपनि अझैसम्म भुक्तानी नपाएको बताउँछन्। तत्काल बजेट अभावको कारण आयोजनाले भुक्तानी गर्न नसकेको उनको गुनासो छ।
बजेट अभावले हुलाकी सडक आयोजनाको अधिकांश निर्माण यसैगरी प्रभावित भइरहेका छन्। निर्माण सम्पन्न गरेका व्यवसायीले समेत भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। हुलाकी सडक आयोजना इटहरी मातहत झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरी चार जिल्लाको २ सय २५ किलोमिटर सडक र ३० वटा पुल निर्माण भइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ५७ करोड ९९ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन भएको थियो। बैशाख मसान्तसम्म ५७ करोड ७७ लाख खर्च भइसकेको आयोजनाका सूचना अधिकारी प्रभात किरण राईले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ९० करोड बाँकी छ। जुन रकम कति घटेर आउने हो भन्नेबारे अझै ठेगान नभएको उनको भनाइ छ।
हाल निर्माण भइरहेका आयोजना सम्पन्न गर्न कुल ४ अर्ब ८३ करोड बजेट आवश्यक पर्ने राईले जानकारी दिए। सरकारले समयमै बजेट नपठाउँदा लागत बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
आयोजना सम्पन्न गर्न १० अर्ब ७३ करोड लागत अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये हालसम्म ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। समयमै निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाए आयोजनाको लागत र समय बढ्ने देखिएको छ।
