काठमाडौं- नेपालीको जीवनस्तर लागतमा उच्च वृद्धि भएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार तेस्रोको तुलनामा ७० प्रतिशतले बढेको छ। 

कुनै पनि व्यक्ति बाँच्नका लागि आधारभूत रुपमा चाहिने सेवा सुविधाका लागि वर्षमा ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ चाहिने उक्त सर्वेक्षणले देखाएको छ। यो सर्वेक्षणअनुसार यति खर्च गर्न नसक्नेहरू गरिबीमा रहेको मानिन्छ। 

तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा औसत प्रतिव्यक्ति ४२ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ (२०८० को बजार मूल्यमा) लागत थियो। वस्तु तथा सेवाको स्वरुपमा परिवर्तन भएकाले यस्तो लागत बढेको हो। 

तथ्यमा आधारीत नीति निर्माण गर्नका लागि भन्दै सरकारी एजेन्सीले नै यस्ता सर्वेक्षण गर्दै आएका छन्। जीवनस्तर लागत बढेपछि सोहीअनुसार आयकरमा पनि परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको छ। 

औसत प्रतिव्यक्ति जीवनस्तर लागत ७२ हजार रुपैयाँ रहेपनि सहरी क्षेत्रमा यो अझ चर्को छ। काठमाडौंमा १ लाख २९ हजार रुपैयाँ बाँच्ने लागत रहेको छ। चारजनाको एउटा परिवारको न्यूनतम लागत नै काठमाडौंमा ५ लाख १६ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ। धेरैजसो आयकर तिर्ने ठाउँ सहरी क्षेत्रमै यस्तो लागत उच्च हुन्छ। आयकरको तल्लो सीमामा पर्ने वर्गलाई छुटको दायरा बढाउन माग हुँदै आएको छ। 

जीवनस्तर लागतमा उच्च वृद्धि भएका कारणले आयकर छुटको सीमा विस्तार हुनुपर्नेमा धेरै आशावादी रहेका छन्। यो तथ्यांक आएसँगै अर्थ मन्त्रालयले न्यूनमध्यम वर्गलाई राहत पुग्नेगरी व्यवस्था गर्ने तर धेरै आम्दानी गर्नेलाई बढाउने तयारी गरेको छ। 

हालको व्यवस्थाअनुसार ६ लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आय रोजगारीबाट हुने दम्पत्तिले एक प्रतिशतमात्र तिरेपुग्छ। त्यस्तै व्यक्तिका हकमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशतमात्र तिरे पुग्छ। 

दम्पत्तिको ६ र व्यक्तिको ५ लाखमाथिको आम्दानीमा आयकरको तल्लो सीमा लागु हुन्छ। वर्षमा पाँच लाख बढी आम्दानी गर्ने मान्छेलाई १० प्रतिशत कर लाग्छ। व्यक्तिलाई ७ लाख बढीको आम्दानी नाघेमा सातदेखि ११ लाखसम्म जति आम्दानी हुन्छ त्यसमा २० प्रतिशत कर लाग्छ। आयकर आम्दानीअनुसार २५, ३० र सरचार्ज लाग्ने हुन्छ। 

जीवनस्तर लागतमा उच्च वृद्धि हुँदा न्यूनमध्यम वर्गलाई आयकर छुटको सीमा बढाउँदा घरपरिवार खर्चमा वृद्धि हुने र त्यसले अन्तत: सरकारलाई नै लाभ पुग्ने देखिन्छ। 

बजेटको तयारीमा रहेको सरकारले आयकरको सीमा बढाउने बारेमा छलफल चलाएको छ। राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको तल्लो सीमा केही राहत दिनेबारेमा छलफल अघि बढेको छ। अहिले ५ लाखसम्म व्यक्ति र ६ लाख दम्पत्तिलाई छुट भएकोमा यसलाई व्यक्तिलाई ६ र दम्पत्तिलाई ७ लाख पुर्‍याउने तयारी भइरहेको छ। 

यद्यपि राजस्व संकलन न्यून भइरहेको समयमा बढाउन नहुने अर्काथरीको तर्क छ।

रोजगारीको आयमा कर कति लाग्छ? 

एकल व्यक्ति	दम्पत्ति	करको दर
रोजगारीको आय मात्र हुनेको लागि
रु.पाँच लाख सम्म करयोग्य आय भएमा	रु.छ लाख सम्म करयोग्य आय भएमा	करयोग्य आयको १  प्रतिशतका दरले *
रु पाँच लाख भन्दा बढी रु.सात लाख सम्म	रु.छ लाख भन्दा बढी तर रु.आठ लाख सम्म करयोग्य आय भएमा	एकल व्यक्तिको हकमा रु.पाँच हजार र रु.पाँच लाख देखि रु.सात लाख सम्मको रकममा दश प्रतिशतका दरले दम्पत्तिको हकमा रु.छ हजार र रु.छ लाख देखि रु.आठ लाख सम्मको रकममा दश   प्रतिशतका दरले
रु.सात लाख रुपयाँभन्दा बढी तर दश लाख रुपयाँसम्म करयोग्य आय भएमा	रु.आठ लाख रुपयाँभन्दा बढी तर एघार लाख रुपयाँसम्म करयोग्य आय भएमा	एकल व्यक्तिको हकमा रु.सात लाख सम्म 25 हजार र सात लाख रुपयाँ भन्दा बढि करयोग्य आयमा बीस प्रतिशतका दरले दम्पत्तिको हकमा रु.आठ लाख रुपयाँसम्म छब्वीस हजार रुपयाँ र आठ लाख रुपयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा बीस प्रतिशत
रु दश लाख भन्दा बढी तर रु.बीस लाख सम्म करयोग्य आय भएमा	रु.एघार लाख रुपयाँभन्दा बढी तर बीस लाख रुपयाँसम्म करयोग्य आय भएमा	एकल व्यक्तिको हकमा दश लाख रुपयाँसम्म पचासी हजार र दश लाख रुपयाँभन्दा बढि करयोग्य आयमा तीस प्रतिशत दम्पत्तिको हकमा रु.एघार लाख रुपयाँसम्म रु.छयासी हजार रुपयाँ र एघार लाख रुपयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा तीस प्रतिशत
रु.बीस लाख रुपयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैँया सम्म करयोग्य आय भएमा	.बीस लाख रुपयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैँया सम्म करयोग्य आय भएमा	एकल व्यक्तिको हकमा बीस लाख रुपैँया भन्दा बढी पचास लाख रुपैँयासम्म करयोग्य आय भएमा तीस प्रतिशत करको दरमा थप बीस प्रतिशत कर लाग्ने । दम्पत्तिको हकमा बीस लाख रुपैँया भन्दा बढी पचास लाख रुपैँयासम्म करयोग्य आय भएमा तीस प्रतिशत करको दरमा थप बीस प्रतिशत कर लाग्ने ।
रु.पचास लाख रुपयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा	रु.पचास लाख रुपयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा	एकल व्यक्तिको हकमा पचास लाख रुपैँया भन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जति करयोग्य आयको तीस प्रतिशत करको दरमा थप तीस प्रतिशत कर लाग्ने । दम्पत्तिको हकमा पचास लाख रुपैँया भन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जति करयोग्य आयको तीस प्रतिशत करको दरमा थप तीस प्रतिशत कर लाग्ने ।