काठमाडौं- राजनीतिक अन्योलताका बीच प्रस्तुत हुन लागेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट अर्थतन्त्रको वास्तविक समस्या समाधानतर्फ नभई वितरणतर्फ केन्द्रित हुने भएको छ।

लोकप्रिय बन्ने नाममा सरकारले जनता झुक्याउने तथा कार्यकर्ता रिझाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्ष अस्वभाविक ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागेको हो। कार्यकर्ताको चाहानाअनुसार स्रोत नै सुनिश्चितता नभएका, तयारी  नपुगेका र खुद्रे आयोजनाहरू बजेटमा राखेर दीर्घकालीन दायित्व सृजना गर्ने हिसाबमा अर्थ मन्त्रालय अगाडि बढेको छ।

उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सृजना गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेभन्दा पनि कार्यकर्तालाई जथाभावी रकम बाँड्ने उद्देश्यसहित बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ। कार्यकर्ता रिझाउनकै लागि कतिपय आयोजना तथा कार्यक्रमहरु बजेटमा राख्ने तयारी छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने स-साना आयोजनाहरू पनि कार्यकर्ता खुसी पार्नका लागि बजेटमा राख्न लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

प्रधानमन्त्री आत्मानिर्भर छोरी कार्यक्रम, जग्गा तथा आवास वितरण, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्टार्टपका लागि १ हजार युवालाई सौहुलियतपूर्ण कर्जा, ५ लाख भूमिहीनलाई जग्गा वितरण, नि:शुल्क विद्युतीय चुलो विवतरण, गाई तथा भैँसी वितरणका साथै स्रोत सुनिश्चित नभएका तथा खुद्रे आयोजनाहरू समावेश गरेर अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विवतरणमुखी बनाउने निश्चित छ।

सहकारी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नाममा ५ अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गरेर राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गर्ने सोचमा अर्थमन्त्री पुन छन्। 

सहकारी ऋणीलाई उन्मुक्ति दिएर बचतकर्ताको पैसा राज्यले तिर्ने सर्तसहित करिब ५ अर्बको सहकारी कोष खडा गर्न लागिएको छ। ऋणीको धितो लिलामी गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुको सट्टा सरकार जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गर्ने दिशामा अगाडि बढेको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब १८ खर्ब हाराहारीको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेपनि सिलिङभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागिएको हो। हालसम्म बजेटको आकार बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग अनुमति माग नगरेपनि अन्तिम समयमा बजेट सिलिङ बढाउन मन्त्रालयले अनुमति माग्ने तयारी गरेको छ। 

हालको बजेटको आकार बढाएर जाने पक्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ पनि सहमत छन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहानामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटकोआकार बढाउन उनै श्रेष्ठले भूमिका खेलेको बताइन्छ। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले करिब साढे १६ खर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउन चाहेको भएपनि प्रधानमन्त्री दाहालको चाहानाअनुसार श्रेष्ठले करिब १ खर्ब हाराहारीको बजेट थप्न लगाएको बताइन्छ। 

यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै १९ खर्बमाथिको बजेट ल्याउने तयारी रहेको बताइसकेका छन्। दाहालको चाहानाअनुसार अर्थमन्त्री पुनले ठूलो आकारको बजेटको तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। 

'प्रधानमन्त्रीज्यूले नै १९ खर्बमाथिको बजेट ल्याउने तयारी रहेको बताइसकेकाले अर्थमन्त्री पुन पनि ठूलो आकारको बजेटको तयारीमा देखिन्छन्। देशको वास्तविक अर्थतन्त्रको समस्या समाधानभन्दा पनि कार्यकर्ता रिझाउने हिसाबमा बजेट आउने देखिन्छ। स्रोतको दबाब भएपनि जनता झुक्याउने र कार्यकर्तालाई कार्यक्रम बाँड्ने हिसाबमा बजेट आउने निश्चित छ', अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष करिब २० खर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउन लागेको स्रोतको दाबी छ। २० खर्बको बजेट ल्याउन स्रोतको अभाव देखिन्छ। हाल सरकारसँग उलव्ध स्रोतका आधारमा हेर्दा आगामी आर्थिक वर्ष साढे १६ खर्बभन्दा माथिको बजेट ल्याउन सक्ने क्षमता देखिदैन। स्रोत बढाउन सक्ने स्पेस नभएपनि सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमका लागि ३ खर्ब बजेट थप गर्न लागेको छ। 

अहिले ठुलो आकारको बजेट ल्याएर सबैलाई खुसी बनाउने बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत खर्च हुनसक्ने कार्यक्रमको बजेट घटाउने सोच सहित सरकार अगाडी बढेको छ। सरकारको यो गलत अभ्यासले बजेटरी अनुशासन थप विग्रिने निश्चित छ। केही खर्च हुनैनसक्ने परियोजनाहरुमा बजेट पार्क गरेर राख्ने र पछि बढी खर्च हुने परियोजनामा पठाउने विकृति आगामी आर्थिक वर्ष थप बढ्ने देखिन्छ। 

२० खर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउँदा स्रोतमाथि उच्च दबाब पर्ने निश्चित छ। चालु आर्थिक वर्ष करिब १० प्रतिशतले मात्रै बढिरहेको राजस्व आगामी आर्थिक वर्ष ३० प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्ने अनुमानसहित राजस्व लक्ष्य निर्धारण गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व लक्ष्य बढ्ने अनुमान गरिएकोमा वर्षको अन्त्यमा १० खर्ब रुपैयाँ पनि असुलउपर हुन कठीन देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्ष  चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २७/२८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बढाएर गरेर १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्ने सरकारको तयारी छ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्ष सरकारसँग करिब ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने स्पेस छ। वैदेशिक ऋण र अनुदान गरेर सरकारले ३ खर्ब बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ बजेट २० खर्ब हाराहारीको विनियोजन गर्न लागिएको मन्त्रालयको एक उच्च अधिकारीले बताए। 

'अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको तयारी हेर्दा आगामी आर्थिक वर्ष करिब २० खर्ब हाराहारीको बजेट आउने देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यमा राजस्व २५/३० अर्ब थप गरेर राजस्व लक्ष्य राख्ने, आन्तरिक ऋणको अधिकत सीमाको उपयोग गर्ने र आन्तरिक ऋण तथा अनुदान परिचानबाट ३ खर्ब गरी सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याउने देखिन्छ', ती अधिकारीले बताए। 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋणको उपयोग गर्ने सुविधा अर्थमन्त्रालयसँग छ। तर, आगामी आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्र चलायमान भएमा यति धेरै आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रलाई लगानीयोग्य रकमको अभाव हुने र  यसले ब्याजदर बढ्ने समस्या आउन सक्छ। 

अर्थतन्त्र संकुचनमा रहेको समयमा सरकारले खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटको आकार बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छन्। अर्थतन्त्र संकुचनमा रहेको समयमा सरकारले खर्च बढाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने श्रेष्ठको बुझाइ छ।

'अहिले अर्थतन्त्र संकुचित रहेको समयमा ठूलो आकारको बजेट ल्याएर उपभोग बढाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले वितरणमा ध्यान दिनसक्दा उत्पादन, रोजगारी र उपभोगमा सहज हुन्छ। सरकारले उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने गरी वितरणमुखी बजेट ल्याउनुलाई अनुचित भन्न मिल्दैन', १६ औँ योजना सार्वजनिक गर्दा नै श्रेष्ठले बताएका थिए।

वितरणलाई ध्यानमा राखेर ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा निजी क्षेत्रमाथि दबाब पर्ने निश्चित छ। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास गुम्दै गएको समयमा राजस्व बढी उठाउँदा अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जाने जोखिम रहन्छ। राजस्व बढ्नका लागि उत्पादन तथा व्यापार बढाउने वा करका दरहरू बढाउने विकल्प सरकारसँग छन। करका दरहरू बढ्दा व्यापार व्यवसायको मनोबल घट्न गइ उत्पादन तथा उपभोगमा कमी आउँछ।

उत्पादन तथा उपभोग घट्दा सरकारलाई हाल प्राप्त भइरहेको राजस्वमा समेत कमी आइ सरकारको वित्त व्यवस्थापन थप दबाब पर्ने देखिन्छ। गत वर्ष राजस्व ऋणात्मक भएकाले र चालु आर्थिक वर्ष १० प्रतिशतले मात्रै राजस्व बढेकाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सकसपुर्ण बन्दै आएको छ। 

यस्तै उद्योग व्यवसायको कर बढाउँदा वस्तुको मूल्य बढ्न गइ उपभोग क्षमतामा कमी आउँछ। संकुचनमा गएको अर्थतन्त्रमा थप उपभोग घट्दा भन्सार राजस्व प्रभावित हुन्छ। जसले सरकारको राजस्वमा अझै घट्ने जोखिम रहन्छ। सरकारको राजस्वमा कमी आएमा पुँजीगत खर्चमा कमी आउँछ। पुँजीगत खर्च कम हुँदा निर्माण क्षेत्रको गति अवरोध हुन्छ। 

गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्ष ऋणात्मक बृद्धिदर रहेको निर्माण क्षेत्र आगामी वर्ष बढ्न नसके अर्थतन्त्र गंम्भिर संकटमा फस्दैछ। आगामी आर्थिक वर्ष सरकार र निजी क्षेत्रले करिब ३५ खर्ब निर्माण क्षेत्रमा खर्च नगरी सरकारले लिन लागेको ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक बृद्धिदर हुन संम्भव छैन। निर्माणले गति लिन नसकेमा यस क्षेत्रका कारण  बैंकिङ क्षेत्रमा देखापरिरहेको खराव कर्जा र पुँजीकोष समस्या थप बढ्ने स्थिति आउने र यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो समस्या निम्त्याउन सक्छ। 

त्यसैले सरकारले बजेटको आकार बढाएर उत्पादन बढाउने र रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार तथा ठूला आयोजनामा खर्च गर्ने दिशामा अगाडी बढ्न सकेको खण्डमा शिथिल अर्थतन्त्रमा राहात पुग्नेछ। यसका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्ने दिशामा लगेर बजेट खर्च बढाउन बढाउने, सम्पुर्ण प्रकृया पुरा भएका परियोजनाहरुमा वैदेशिक साहयता परिचालन गर्ने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खर्च गरी निर्माण क्षेत्र चलायमान वनाउन सकेकमा निर्माणजन्य सामाग्रीहरू सिमेन्ट, डण्डी ढुवानी, पेट्रोलियम पदार्थ, पुँजीगत वस्तुको खपत बढाउन र रोजगारी सृजनामा मद्दत पुर्याउने देखिन्छ। 

अर्कोतर्फ सरकारको चालु खर्च दिनप्रति बढ्दै गइरहेको छ। भुकम्पको पुर्ननिर्माणका लागि ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय व्यवस्थातर्फ बजेटको आकार गत वर्षबाटै बढ्न सुरु गरेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य ऋण दुबैको दायित्व वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको बजेटमा रहन्छ। ऋणको साँवा भुक्तानी वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत रहेपनि ब्याज भुक्तानी भने चालु खर्च अन्तर्गत समावेश राखिन्छ।

बाह्य ऋण कम ब्याजदरमा लिइने भएकाले यसको ब्याजभन्दा साँवा दायित्व बढी र आन्तरिक ऋणको महँगो ब्याजदरमा लिने भएकाले साँवा र ब्याज दुबैको दायित्व बढी हुने गर्दछ। चालु तर्फ र्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सन, उपदान,सामाजिक सुरक्षा र वित्तीय हस्तान्तरणको बोझमा अर्थमन्त्रालय रहेको छ।

आन्तरिक ऋण र राजस्व सहितको आन्तरिक स्रोतबाट सरकारको चालु खर्च धानिने अवस्था नभएपछि कतिपय शिर्षकहरुमा वैदेशिक स्रोत समेत परिचालन हुने गरेको छ। यसरी चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको खर्च धान्नै सरकारलाई सकस परेकाले विकास निर्माणको काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नै छोडेको छ।

अनिवार्य दायित्व बढ्दै गएकाले पछिल्लो समय पुँजीगत खर्चको बजेट कटौति हुने र सम्पुर्ण स्रोत बाह्य स्रोत परिचालनबाट धान्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ। भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण,  माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्पन्न भएपछि सरकारले खर्च हुनेसक्ने कुनै पनि ठुलो परियोजनाहरुमा अगाडी बढाएको छैन।

नयाँ परियोजना थप गर्ने कुरा त परको कुरा सम्पुर्ण प्रकृया पुरा भई निर्माणको काम अगाडी बढेका परियोजनाहरुमा सरकारले खर्च बढाउन सकेको छैन। आगामी वर्ष पनि यस्ता परियोजनाहरुमा खर्च हुने संभवना न्युन छ। 

 किनकी वर्तमान सरकारको ध्यान ठूला पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ नभइ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रममार्फत स्रोतको दुरुपयोग गर्नेतर्फ केन्द्रित छ। सरकारका यस्ता कामले आगामी आर्थिक वर्ष पनि अनियन्त्रितरुपमा राज्यकोष दोहन र दीर्घकालीन दायित्व थपिने देखिन्छ।

राजनीतिकरुपमा लाभ प्राप्त गर्न नसकिने भएकाले कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धिभन्दा कार्यकर्ताको भरणपोषणमा नै सरकारको ध्यान रहेको भन्दै कर्मचारी प्रशासन असन्तुष्ट छ। 

सरकार खुलेआम उद्योगी व्यवसायीसँग राजस्वका दर बढाउने वा नबढाउने विषयमा कमिसनको डिल गरिरहेको छ। करको दर बढाउन चाहाने र नचाहाने व्यावसायिक घरानाबीच डिल गर्नका लागि अर्थमन्त्री पुनले आफ्नो सचिवालयको टिम नै खटाएको बताइन्छ।

विद्युतीय सवारी साधन, स्पञ्ज आइरन, चिनी र केही कच्चा पदार्थहरूको करका दरहरू बढाउने र घटाउने पक्षमा निकै ठूलो चलखेल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै बताइरहेका छन्।