इटहरी- रानी-विराटनगर राजमार्गबाट तीन किलोमिटर पूर्वतर्फ रेलवे स्टेसन छ। नेपाल कस्टम यार्डको बोर्ड राखिएको स्टेसनमा नविनिर्मित संरचना छन्। रेलको लिगलाई झारले ढाकिसकेको छ। रेल स्टेसन बाख्रा चरनमा परिणत भएको छ। जडान गरिएका बत्ती र तार चोरी भएका छन्। खानेपानीको धारा भत्किएको छ।
भारतको बथनाहबाट विराटनगरसम्म कार्गो रेल सञ्चालनको लागि नेपाल र भारत सरकारबीच २०६१ सालमा सम्झौता भएको हो। सोही अनुसार २०८० जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा रेल उद्घाटन गरे। उद्घाटनको अवसरमा आरती स्टिप्स प्रालिको कच्चा पदार्थ ल्याएपछि हालसम्म एकपटक पनि रेल आउन सकेको छैन।
भारतको बथनाहमा रहेको इन्डियन कस्टम यार्ड (आईसीवाई) बाट नेपालका उद्योगीले ट्रक र लरीमार्फत सामान ल्याउने गरेका छन्। नेपालकै रेलवे स्टेसनमा सामान आए ढुवानीबापत ६५ देखि २ सय रुपैयाँ प्रतिटन सस्तो पर्ने देखिन्छ।
मालवस्तुको व्यवस्थापन तथा शुल्क निर्धारण नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास कम्पनीले गरेको हो। इन्टरमोडेलले शुल्क निर्धारण गरेर चुपचाप बसेको तर हालसम्म कार्गो रेल नेपाल ल्याउन पहल नगरेको उद्योगीको गुनासो छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, इन्टरमोडल र रेल विभाग तीनवटै निकाय सक्रिय छन्। नेपाल रेलवे कम्पनी र भन्सार कार्यालयले समेत रेल सञ्चालनसम्बन्धी छलफल गर्ने गरेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको रेल विभागको मातहतनै नेपाल रेलवे कम्पनी छ। कार्गो रेल ल्याउन कहाँ कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्नेबारे उद्योगीहरू मौन छन्। अधिकांश निकायले रेल सञ्चालनको विषयमा कुटनैतिक पहल नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
विराटनगरको आईसीपीस्थित भन्सार कार्यालयमा ट्रक र लरीसहित दैनिक ३ सयवटा ढुवानीका साधन आउने तथ्यांक छ। वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ८० प्रतिशत साधनले भारत र बाँकी २० प्रतिशतले मात्र तेस्रो मुलुकका सामान ल्याउने गरेका छन्।
कोलकाताबाट विराटनगरसम्म सडक मार्गबाट सामान ल्याउँदा प्रतिकिलो ३ देखि ४ भारुसम्म ढुवानी खर्च हुने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना बताउँछन्। एउटा ट्रकमा १५ टनको आधार मान्दा एक ट्रकको ढुवानी खर्च ४५ देखि ६० हजार भारु हुन्छ। सो खर्च रेलमार्गको अवस्थामा ३५ प्रतिशतले बचत हुने उनको दाबी छ।
कार्गो रेल किन आएन र के कुरामा सुधार गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे इन्टरमोडेल मौन रहेको अध्यक्ष सुरानाको गुनासो छ। इन्टरमोडेलले व्यापार सहजीकरण गर्नुपर्ने भएपनि राजस्व संकलनमा मात्र ध्यान दिएको र जसको कारण नेपालतर्फ निर्माण भएका कार्गो रेलका भौतिक संरचनाहरू उपयोगविहीन भएको उनले बताए।
मुआब्जाकै सकस
बथनाहाबाट मोरङको कटहरिसम्म १८.७ किलोमिटर रेलमार्गको निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। यही सम्झौता अनुसार रेलमार्ग निर्माण कार्यको सुरुवात २०६८ मा सुरु भयो। यसलाई २०७३ मा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
बथनाहादेखि विराटनगरको आईसीपीसम्म ७.६ किलोमिटर रेलमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको छ। उता मुआब्जा विवादका कारण बाँकी ११.१ किलोमिटर रेलमार्गको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
कटहरी गाउँपालिका-१ मा लगभग ६ बिघा जग्गामा मुआब्जाको विवाद छ। मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिकट्ठा २ लाख रुपैयाँका दरले दिने निर्णय गरेपनि जग्गाधनीहरू सहमत भएनन्।
जग्गाधनीले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिकट्ठा ८ लाखका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गर्यो। सरकारले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि पुन: मुद्दा दायर भएको छ। जसको कारण कटहरीसम्मको ११.१ किलोमिटर रेलमार्गको निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन।
उद्योगीलाई सामान ल्याउनै समस्या
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा संशोधित पारवहन सन्धीमा समेत हस्ताक्षर भयो। २०४८ मा भएको सन्धी परिमार्जनसहित नयाँ सन्धीमा हस्ताक्षर भएको हो।
संशोधित सन्धीमा कोलकाता-विराटनगर रेल-वेलाई बल्क कार्गो स्पेसिफाइड रुट कायम गरी तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने रासायनिक मल, पत्थर कोइला, क्लिंकर र सिमेन्ट मात्र ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। तर नयाँ पारवहन सन्धीले रेलमार्गको प्रयोग गरेर नेपाली व्यवसायीलाई समुद्र पारका मुलुकबाट सिमेन्ट, क्लिंकर, कोइला र मलखादमात्रै ल्याउने सुविधा दिएको हो।
कलकत्ता-जोगवनी, कलकत्ता-सुनौली र विशाखापटनम-सुनौली नाकामा सो नियम लागु भएको छ।
विशाखापटनम-जोगवनी, विशाखापटनम-रक्सौल र कलकत्ता-रक्सौलमा उल्लेखित बुँदा लागु नभए पनि भाडा महँगो पर्ने भएकाले उद्योगीलाई समस्या पर्ने सुरानाको भनाइ छ।
त्यससँगै नेपालबाट पनि कन्टेनरमा लोड गरेर रेलमार्ग हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म मालवस्तुको निर्यात गर्न नपाइने भएको छ। यस सन्धीमा नेपालका तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतका समकक्षी पीयूष गोयलले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
