काठमाडौं- सहकारी संस्थामा देखिइरहेको संकटको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सहकारी मर्जर तथा एक्विजिसन प्रकृया अगाडि बढाउने नीति अगाडि सारेको छ। 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सहकारीको समस्या समाधानका लागि विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउने तयारी अगाडि बढाएको छ।

सरकारी स्वामित्वको सहकारी र ऋण तथा बचत सहकारी संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनमा प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले कर छुट दिने नीति अगाडि सार्ने भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत नै मर्जरमा जाने सहकारी संस्थाहरूमा प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकर र स्वामित्व हस्तान्तरणमा लाग्ने कर पूर्णरुपमा छुट दिने नीति समावेश गर्न लागेको हो। 

करमा छुटका अतिरिक्त मर्जरमा जाने सहकारीलाई १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्म नगद प्रोत्साहनसमेत दिनेगरी छलफल अगाडि बढेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। 

'बचत तथा ऋण सहकारी र सरकारी स्वामित्वको सहकारीलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा प्रोत्साहन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सुझावका आधारमा मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने सहकारीलाई मर्जर वा प्राप्तिबाट हुने लाभकर र स्वामित्व हस्तान्तरण करमा छुटको विषय आर्थिक ऐनमा समावेश गर्ने विषयमा लगभग सहमति जुटेको छ। साथै मर्जरमा जाने सहकारीहरूलाई १ देखि २ लाखसम्म नगद अनुदान दिनेगरी तयारी अगाडि बढेको छ', मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। 

मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने संस्थाहरूलाई आयकर र गैरराजस्व कर पनि छुट दिने विषय आर्थिक ऐनमा समावेश गर्न लागिएको छ। कर छुटका साथै सहकारीका उद्देश्यअनुरुप सदस्यता बनाउने प्रकृयामा समेत सुधार गर्ने तयारी अगाडि बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। 

हाल बिनापहिचान जथाभावी वितरण भइरहेको सहकारी सदस्यतालाई पहिचानका आधारमा मात्रै दिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। फरक जिल्लामा रहेको सहकारीमा फरक जिल्लाका व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

फरक जिल्लाका सहकारीमा सदस्यता भएमा त्यस्तो सदस्यता सम्बन्धित जिल्लाको सहकारीमा स्थानान्तरण गर्ने वा सदस्यता खारेजीको प्रकृया अगाडि बढाउने नीति ल्याउन लागिएको हो। 

उदाहरणका लागि यस व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं जिल्लामा बस्ने कुनै नागरिक ललितपुर जिल्लाको सहकारीमा सदस्य भएमा निजको सदस्यता काठमाडौं जिल्लाकै सहकारीमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने यात त खारेज गर्नुपर्ने छ।

सहकारीमा समस्याग्रस्त भएका ऋणीलाई ऋण तिर्न सहज वातावरण बनाउनेगरी कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा अगाडि बढाइने तयारी भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ। 

'सहकारीको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले प्याकेजमै विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी गरेका छौँ। सहकारीमा कर छुट दिनेदेखि सदस्यता प्रणालीमा सुधारसम्मका नीतिहरू नयाँ बजेटमार्फत अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ। सहकारी संस्थालाई मात्रै नभएर ऋणीलाई समेत कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको घोषणा बजेटमार्फत हुन सक्छ', मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय अगाडि बढाउने नीतिसमेत अगाडि सारिएको छ। 

समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरूको धितो बिक्री सहज बनाउने प्रकृयासमेत अगाडि बढाउने नीति आगामी बजेटमा समावेश हुने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।