काठमाडौं- कोभिडको समयमा स्थगन गरेको काउन्टर साइक्लिकल बफर आगामी वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ।
कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउँदै काउन्टर साइक्लिकल बफर स्थगन गरेको थियो। पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीबाट अत्याधिक कर्जा प्रवाह भएको भन्दै ०.५ प्रतिशत बिन्दुले काउन्टर साइक्लिकल बफर आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने घोषणा राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकुचित भइ बैंकहरूको खराब कर्जा बढेकाले प्रोभिजनिङ बढ्दा सञ्चित नाफा ऋणात्मक भएर बैंकहरूको पुँजीकोष दबाबमा छ।
चालु आर्थिक वर्ष तीन वाणिज्य बैंक र एक विकास बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकेको ८.५ प्रतिशतभन्दा तल आइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष थप केही बैंकहरू पुँजीकोष दबाबमा पर्दैछन्। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा प्रभु बैंक प्राथमिक पुँजीकोषको दबाबबाट बाहिर आएको छ भने कुमारी बैंक, एनआईसी एसिया र मुक्तिनाथ विकास बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष पुर्याउन सकेका छैनन्।
प्राथमिक पुँजीकोष अपुग भएका बैंकहरूले लाभांश वितरण गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनबाट प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थाका कारण केही बैंकले दुई आर्थिक वर्ष लाभांश वितरण गर्न पाएका थिएनन्।
अर्थतन्त्र सुस्त रहेकाले कर्जा असुली पनि बढ्न सकेको छैन। कर्जा असुली नबढ्दा प्राथमिक पुँजीकोष कायम गर्न सकस हुने निश्चित नै छ। यसैबीचमा राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याउँदा ती बैंकहरू थप दबाबमा हुनेछन्।
आगामी आर्थिक वर्षबाट प्राथमिक पुँजी बापत ६ प्रतिशत, क्यापिटल कन्जरभेसन बफरबापत थप २.५ प्रतिशत र कार्यान्वयनमा आउन लागेको काउन्टर साइक्लिकल बफरको ०.५ प्रतिशत गरी ९ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष पुर्याउनुपर्छ। यसमा पूरक पुँजीकोष बापतको २ प्रतिशत पुँजी थप गर्दा कुल पुँजीकोष पर्याप्तता बापत ११.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफरबापत ०.५ प्रतिशत बिन्दुले पुँजी थप गर्दा प्राथमिक पुँजीकोषमा समस्या भोगिरहेका बाहेकका केही बैंकहरू पुँजीकोषको दबाबमा फस्नेछन्।
पुँजी अभावजस्तो संरचनात्मक समस्याका कारण चालु आर्थिक वर्षबाटै पुँजीकोषको दबाबमा गुज्रिरहेका बैंकहरू यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनासाथ बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा लगानीमा ह्रास आउने छ। आगामी आर्थिक वर्ष पनि कर्जा लगानीमा कमी आएमा अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जाने जोखिम उच्च छ।
पुँजीकै कारण बैंकहरूले आगामी वर्ष पनि कर्जा प्रवाह गर्न नसकेमा बैंकहरूको खराब कर्जा थप बढ्ने र यसले बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो समस्या निम्त्याउने खतरा छ। अर्थतन्त्रमा कर्जा लगानी नभएमा उद्योग व्यवसाय धरासायी भई खराब कर्जा र प्रोभिजनिङ बढ्दा बैंकहरूको सञ्चित घाटा उल्लेखीय वृद्धि भइ पुँजीकोष थप घट्ने अवस्था आउँदा बैंकिङ प्रणाली नै धरासायी हुने जोखिम रहन्छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा परेमा समग्र अर्थतन्त्र नै संकटग्रस्त हुनसक्छ।
यसका लागि पनि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो मौद्रिक समीक्षामार्फत नै काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याएपनि ०.५ प्रतिशतको बिन्दुको थप पुँजीको अडान छोड्नुपर्ने पक्षमा बैंकका सीईओहरू छन्।
'०.५ प्रतिशत बिन्दुले पुँजीकोष थप हुँदा अधिकांश बैंकहरूलाई कर्जा लगानीमा ठूलो समस्या आउने निश्चित छ। यसैपनि अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो छैन। आगामी आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग भएपनि बैंकहरूले दिन नसक्ने अवस्था आयो भने अर्थतन्त्रको स्थिति भयावह हुनसक्छ। यस्तो हुन नदिन राष्ट्र बैंक बेलैमा सचेत भएको राम्रो हो। राष्ट्र बैंकले हुँदै नभएको ०.५ प्रतिशत बिन्दुको काउन्टर साइक्लिकल बफरको अडान छोड्नुपर्छ। प्रणाली जोगाउनैका लागि भएपनि चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो समीक्षाबाटै बैंकहरूलाई यसको तनावबाट मुक्त गर्न आवश्यक छ', एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए।
क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क, २०१५ ले क्रेडिट टू जीडीपी अनुपातका आधारमा काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विगत ५ वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र कुल कर्जा विस्तारबीचको ग्याप गणना गरी त्यसका आधारमा काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विगत ५ वर्षमा बढेको अर्थतन्त्र र कर्जाको औषत वृद्धिदरको अन्तर कायम गरी पोइन्ट निकालिन्छ। जसका आधारमा काउन्टर साइक्लिकल बफर बापतको पुँजीकोष प्रतिशत निर्धारण हुन्छ। जीडीपी ग्याप ५ प्रतिशतसम्म आएमा शून्य प्रतिशत, ५ देखि ७.५ पोइन्ट आएमा ०.५ प्रतिशत, ७.५ देखि १० पोइन्ट आएमा १ प्रतिशत, १० देखि १२.५ पोइन्ट आएमा २ प्रतिशत र १२.५ देखि १५ पोइन्ट जीडीपी कर्जा ग्याप आएमा २.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
नेपालको विगत ५ वर्षको कर्जा र जीडीपीको ग्याप हिसाब गर्दा ५ पोइन्टभन्दा कम हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याउने भनेको ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफर उपयुक्त नहुने ती सीईओले बताए।
काउन्टर साइक्लिकल बफरको ०.५ प्रतिशतको व्यवस्था हट्नासाथ बैंकहरूको पुँजीकोषको दबाब तुलनात्मकरुपमा कम हुने भएपनि बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफामाथिको दबाब कम नहुने अर्का एक बैंकरले बताए।
अहिलेकै खराब कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्थाले आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा अधिकांश बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भइ बैंकको वित्तीय विवरण नराम्रोसँग प्रभावित हुने भएकाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राष्ट्र बैंक लचक हुनुपर्नेमा ती बैंकरले जोड दिए। बैंकहरूको प्रतिसेयर आम्दानी र आरओई दिनप्रतिदिन घटिरहेकोले राष्ट्र बैंक कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचक भइदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
'सरकारले बजेटमार्फत लगानीको वातावरण निर्माण नगरेमा अर्थतन्त्र निकै ठूलो समस्यमा पर्ने निश्चित नै छ। लगानीको माहोलसँगै राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर बापतको ०.५ प्रतिशत हटार पुँजीमा बैंकहरूलाई राहत दिनुपर्छ। यसका अतिरिक्त निष्कृय कर्जा बापतको प्रोभिजनिङ निकै कठोर छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानीमा लगाउँदै आएको दरहरू घटाउन आवश्यक छ। अर्थतन्त्र ठीक हुन बैंकहरूको वित्तीय विवरण स्वस्थ हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा प्रोभिजनिङको दर कम गरेर बैंक वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन आवश्यक छ। आगामी समीक्षाबाटै निष्कृय कर्जाका दरहरू घटाएर बैंकहरूको वितवरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुनबाट जोगाउनुपर्छ', ती बैंकरले भने।
हाल बैंक वित्तीय संस्थाहरूले निष्कृय कर्जालाई विभिन्न ५ भागमा वर्गीकरण गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्दै आएका छन्। राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानीमा रहेको कर्जामा ५ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
छिमेकी मुलुक भारतका कर्जा नोक्सानीका दरहरू कम हुनुका साथै खराब कर्जा नोक्सानीको अवधि पनि रहेको छ। खराब कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राष्ट्र बैंक केही रक्षात्मक भएको तथ्यलाई राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।
नेपालको व्यवसायको प्रकृति, कर्जाको संरचना र व्यावसायिक जोखिम, धितोको प्रकृतिलगायतका तत्वहरूले नेपालको कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी समस्या आउन सक्ने र यसले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम ल्याउन सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंक कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा बढी सचेत भएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए।
'भारतलगायतका मुलुकहरूमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नेपालको तुलनामा सहज छ। राष्ट्र बैंक कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही कन्जरभेटिभ भएको हो। यसका निश्चित कारणहरू छन्। थोरै व्यक्तिको कर्जामाथिको पहुँच, आयातमुखी अर्थतन्त्र, रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग, कमजोर आन्तरिक उत्पादन, कर्जाको दुरुपयोग, कर्जा एभरग्रिनिङ, पुँजी पलायन, पछिल्लो समय विकास भइरहेको ऋण तिर्नु नपर्ने मानसिकता लगायतका कारणले राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढी गरेर बैंकिङ प्रणालीबाट जोखिम कम गराएको हो', ती अधिकारीले भने।
राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले आफ्नो केएफआई रिपोर्टमा नेट एनपीएल गणनाको सुरुवात गरेपनि यसलाई खराब कर्जा गणना मापन गर्ने आधार भने बताएको छैन। नबिल, स्टाण्डर्डचार्टर्डलगायतका बैंकहरूले नेट एनपीएल आफ्नो त्रैमासिक वित्तीय विवतरणमा समावेश गरिरहेका छन्। कुल निष्कृय कर्जाबाट खराब कर्जा घटाएर नेट एनपीएल बैंकहरूले गणना गर्दै आएका छन्।
