काठमाडौं- अर्थतन्त्रमा थप लगानीको माहोल नबन्दा लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह नहुने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ११.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि व्यावसायिक माहोल बिग्रिँदै गएकाले लगानी निरुत्साहित भएको हो।
पर्याप्त मात्रामा लगानी नबढ्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गएको छ। सरकार तथा नियामकीय निकायहरूको बढ्दो हस्तक्षेप र निजी क्षेत्रमाथि भइरहेको धरपकडले मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण बिग्रिँदै गएको हो।
अर्कोतर्फ सरकारी निर्माणको कामले तीब्रता नपाएकाले अर्थतन्त्र संकुचित हुँदै गएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सकिएको, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशीलगायतका खर्च हुने परियोजनाहरू सम्पन्न भएपछि नयाँ परियोजनाहरू अगाडि नबढाएको, मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका परियोजनाहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको र राष्ट्रिय गौरवका परियोजना तथा अन्य विकास आयोजनाहरूमा खर्च हुन नसकेकाले निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन।
अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण सरकारी निर्माणसँगै निजी निर्माणहरूमा पनि कमी आएको छ। निजी आवासहरू निर्माण घटेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकले तीन तहका सरकारले ५ खर्ब रुपैयाँ र निजी क्षेत्रबाट २० खर्ब गरी २५ खर्ब बराबर निर्माणको काम हुने जनाएको छ।
२५ खर्बले मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने भएकाले थप १० खर्ब निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दामात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने कार्यालयको दाबी छ।
निर्माण क्षेत्रको काम घट्दा समग्र अर्थतन्त्र संकुचित भएको छ। यसले निर्माणजन्य सामग्री उत्पादक, ढुवानी, वितरक र यसमा आश्रित श्रमिक प्रभावित हुँदा अर्थतन्त्रको समग्र माग घटाएको छ।
मागमा आएको गिरावटले निर्माण व्यवसायी तथा श्रमिकले अर्थतन्त्रमा गर्ने खर्चमा कमी आउँदा आयात तथा सरकारी राजस्वमा कमी आएको छ। निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने निर्माण समाग्री र पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने पुँजीगत सामग्री खपतमा आएकाले अर्थतन्त्र संकुचित भएको हो।
निर्माण क्षेत्रमा आएको संकुचनले अधिकांश सिमेन्ट उद्योगहरूले उत्पादन आधाभन्दा बढीले घटाएका छन्। जसले उनीहरूको नाफा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ।
निर्माण क्षेत्रको कामले तीब्रता नपाउँदा हेभी इक्विमेन्ट, डिजेल तथा पेट्रोलको आयात घटेको छ। यस्ता सामग्रीको आयात घट्दा बैंकिङ प्रणालीबाट माग हुने कर्जा प्रवाह र राजस्व घटेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले करिब ४० प्रतिशतले राजस्व बढ्ने लक्ष्य राखेकोमा ९ महिनामा ९.४ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा राजस्व १३.४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो।
कुल आयातमा पुँजीगत वस्तुको हिस्सा ०.५ प्रतिशतमात्रै रहेको छ। कुल आयातमा मध्यवर्ती वस्तुको हिस्सा ५६.८ प्रतिशत र अन्तिम उपभोग्य वस्तुको हिस्सा ४२.७ प्रतिशत रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ करिब ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अर्थतन्त्रमा कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेपनि चैत मसान्तसम्ममा २ खर्ब ४९ अर्ब अर्ब रुपैयाँ अर्थात ५.१ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष निर्माण क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि २.७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने अनुमान गरेको छ। गत वर्ष निर्माण क्षेत्र १.१ प्रतिशतले मूल्यअभिवृद्धि ऋणात्मक रहेको थियो। निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक रहेकाले समग्र आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत हुने कार्यालयले अनुमान गरेको छ।
सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग गर्नका लागि ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पर्याप्त हुने ठम्याइ राष्ट्र बैंकको भएपनि कर्जा विस्तार लक्ष्यभन्दा निकै सुस्त छ।
बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह नबढेकाले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १७ प्रतिशत योगदान गर्ने खुद्रा तथा थोक व्यापारको वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ३.०२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो क्षेत्र ०.१६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएकाले पनि कर्जा प्रवाह नबढेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंक वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ कुल २ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यस अवधिमा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ५.१ प्रतिशतले बढेको छ।
गत वर्षको चैत मसान्तसम्ममा बैंकहरूले १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। गत पुस मसान्तमा करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरेर ब्याज पुँजीकरण गरिएकाले चालु आर्थिक वर्ष कर्जा विस्तार बढाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू नै बताउँछन्।
फागुन मसान्तसम्म बैंकिङ प्रणालीबाट करिब २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा चैतमा मात्रै थप ४० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भएपनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन।
कर्जाको माग नबढेकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूले निरन्तररुपमा निक्षेपको ब्याजदर घटाइरहेका छन्। निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर घटिरहेको छ।
चैत मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर ८.५१ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा १०.४८ रहेको आधारदर घटेर ८.५१ प्रतिशतमा आएसँगै वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर घटेर एकल अंकनजिक आएको छ।
ब्याजदर घटेर एकल अंकनजिक आउँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। कर्जा प्रवाह नहुँदा अर्थतन्त्रमा माग बढेको छैन। अर्थतन्त्रमा माग नबढ्दा वस्तु आयातमा कमी आएको छ। आयातमा भएको कमीले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर १४ अर्ब ३६ करोड डलर पुगेको छ।
गत असार मसान्तको तुलनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति अमेरिकी डलरमा २२.७ प्रतिशतले बढेको छ। यस्तो सञ्चितिले १२.५ महिनाको वस्तु आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।
रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि र आयात घटेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको हो। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह अमेरिकी डलरमा १७.७ प्रतिशतले बढेर ८ अर्ब १५ करोड डलर भित्रिएको छ।
नेपाली मुद्रामा रेमिट्यान्स १९.८ प्रतिशतले बढेर १० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि र आयातमा आएको कमीले चालुखाता करिब १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बचतमा रहेको छ।
चालु खाता बचतमा रहेकोले मुलुकको शोधनान्तरस्थिति ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा चालुखाता ३.१४ प्रतिशत र शोधनान्तरस्थिति ६.४० प्रतिशतले बचतमा रहेको छ।
बाह्य क्षेत्रका सूचकहरूमा देखिएको उच्च बचतले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचित रहेको पुष्टि गर्छ। आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा चालुखाता र शोधनान्तरस्थिति उच्च बचतमा हुनुलाई उचित मानिँदैन। यसले अर्थतन्त्र कम चलायमान भएको संकेत गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
चालुखाता र शोधनान्तरस्थितिको बचत बढ्दै गएकाले आयात संकुचित हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग ५ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ अधिक लगानीयोग्य रकम रहेको छ।
अर्थतन्त्र कम चलायमान भएकाले कर्जा विस्तार नुहँदा बैंकहरूको खराब कर्जा उच्च रुपमा बढेको छ। खराब कर्जामा भएको वृद्धिले बैंकहरूको प्रोभिजनिङ बढ्दा वितरणयोग्य नाफामा कमी आएको छ।
विवतरणयोग्य नाफामा आएको कमीले बैंकहरूको सञ्चित नोक्सानी बढेको छ। सञ्चित नोक्सानी बढ्दा कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाहरूको प्राथमिक पुँजीमा परेको दबाबका कारण कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्।
आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदा वितरणयोग्य नाफा घटेकाले अधिकांश बैंकहरूले आगामी आर्थिक वर्ष पनि लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बैंकहरूले घरजग्गा तथा सेयर बजारमा गरेको लगानी पूर्णरुपमा फसेको छ। सम्पत्ति बजारमा आएको गिरावटले अर्थतन्त्र निरन्तररुपमा समस्यामा फस्दै गइरहेको छ।
बैंकहरूको निष्कृय कर्जा बढेकाले धितो लिलामी प्रकृया अगाडि बढेको छ। जग्गाको मागमा आएको कमीले धितो लिलाम बिक्री हुन नसक्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको छ।
लिलामीमा भएको धितो बिक्री नभएमा बैंकहरूले सकार्नु पर्ने व्यवस्थाका कारण बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जग्गा बिक्रीमा आफ्नो सम्पूर्ण समय खर्चि गरिरहेका छन्। बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको र पुँजीमा दबाब रहेकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरू चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कर्जा प्रवाह गर्ने पक्षमा छैनन्।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कर्जा असुली बढाएर खराब कर्जा घटाउँदै पुँजीकोष अवरोध हटाउने पक्षमा बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू देखिन्छन्। १० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम भएपनि खराब कर्जा र पुँजीकोषको दबाबले कर्जा प्रवाह नदिने पक्षमा नरहेको एक बैंकका सीईओले बताए।
'१० अर्बको हाराहारीमा लगानीयोग्य रकम भएपनि खराब कर्जा बढेकाले कर्जा उठाउनेमा हाम्रो ध्यान छ। खराब कर्जाले प्रोभिजनिङ बढाउँदा वितरणयोग्य नाफा घटाएकाले पुँजीकोषमाथिको दबाब कम गर्न चालु आर्थिक वर्ष थप लगानी गर्ने सोच छैन', ती सीईओले बताए।
सरकार तथा राष्ट्र बैंकले आगामी समयमा लगानीको माहोल नबनाए आगामी समय थप कष्टकर रहेको बैंकका अर्का एक सीईओले सुनाए। बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो लगानीयोग्य रकम लगानीको माहोल बनाउनुपर्ने, खराब कर्जा तथा पुँजी सहजीकरणको नीतिमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक लचक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
'बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर न्यून बिन्दुमा भएपनि कर्जा लगानी बढेको छैन। अर्थतन्त्रको मनोबल बढ्न नसक्दा कर्जा विस्तार लक्ष्यअनुसार भएको छैन। अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा खराब कर्जा बढेको छ। आगामी बजेटमार्फत सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भने राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा घटाउन र पुँजीमा सहजता कायम गर्न नीतिगत लचकता अपनाउन आवश्यक छ', उनले भने।
कर्जा प्रवाह नबढेपछि बैंकहरूको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ८०.५१ प्रतिशत कायम भएको छ। कर्जा निक्षेप अनुपातका आधारमा ५ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ अधिक लगानीयोग्य रहेकाले अन्तरबैंक ब्याजदर घटेर २.५६ प्रतिशतमा झरेको छ।
राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशतमा स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) दिएपनि बैंकहरूले घटेर अन्तरबैंकिङ कारोबार गरिरहेका छन्। परिपक्व हुने समय र भुक्तानी अवधिसँग अन्तरबैंकिङ कारोबार तुलना गर्दा अन्तर बैंक कारोबारबाटै लाभ हुने देखेपछि बैंकहरू ब्याजदर कोरिडोरको मर्मविपरीत चलिरहेका छन्। एसडीएफका सम्बन्धमा बैंकर्सले प्रश्न उठाउँदै गरिरहेको कारोबारप्रति राष्ट्र बैंक मौन छ।
