इटहरी- कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको असर बजेट निर्माण र पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ। कोशी प्रदेश सरकार फेरबदलसँगै प्राथमिकता परिवर्तन हुँदा त्यसको असर आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको हो। 

बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समय दिनुपर्ने समयमा कोशी प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षीदलहरू नयाँ सरकार गठनको खिचातानीमा रुमल्लिरहेका छन्। 

वर्तमान केदार कार्की नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको बेला उनलाई विस्थापित गर्दै हिक्मत कार्की तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। नेकपा एमाले नेता हिक्मत बिहीबार तेस्रोपटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदारले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका छन्। 

सरकार रनभुल्लमा देखिइरहँदा मुख्यमन्त्री केदारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका थिए। जसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ विषयगत मन्त्रालयहरूमा पठाएर योजना माग गरेको छ। उता प्रदेश योजना आयोगमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफलसमेत भइरहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारी प्रदेशको आन्तरिक राजश्व र आयको अवस्थालाई समेत ध्यान दिएर २८ अर्ब ३२ करोड हाराहारीको सिलिङ दिएर योजना माग गरेको बताउँछन्। सरकारको आन्तरिक आम्दानी निरन्तर घट्दै गइरहेको बताउँदै उनले चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म प्रदेश सरकारले २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजश्व आम्दानी गरेको बताए। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी भए पनि चालु आवमा त्यो अवस्थामा पुग्न नसकिने उनको भनाइ थियो। यसपटक पनि तीन अर्ब हाराहारी आम्दानी हुने अनुमान गर्दै भण्डारीले स्थानीय तहबाट प्राप्त हुनुपर्ने करमा ४६ प्रतिशतले कमी आएको बताए। घरजग्गा कर कम संकलन भइरहे पनि यातायात करमा भने ६.९ प्रतिशतले सुधार देखिएको छ। 

कोशी प्रदेश सरकारले जम्मा ४१ प्रतिशतमात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। धेरै आयोजनाहरू सम्झौता भएर सञ्चालनमा छन् तर कतिपय योजनाहरू बजेट अभावमा थन्किएका छन्। समयमै रकमान्तर गरेर बजेट दिन नसके धेरै योजना प्रभावित हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले बताए। 

उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको दायित्व भुक्तानी १२ अर्ब रहेको र आगामी वर्षका लागि थप योजना सञ्चालन गर्न करिब १६ अर्ब बजेट लाग्ने भएको छ। 

जुन कोशी सरकारले हालको अवस्थाले धान्न नसक्ने बताउँछन् प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्री। राजस्व र आय बढाउनुपर्ने बताउँदै उनले बजेटको आकार घट्दै गइरहेको र आउँदो वर्षको बजेट पनि घट्ने बताए। 

विगतमा के भयो?

यसअघि कोशीमा तत्कालीन समयमा पनि मुख्यमन्त्री रहेका हिक्मत कार्कीले वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत ३१ जेठमै बजेट ल्याएका थिए।

माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की अल्पमतमा परे। अल्पमतमा रहेका कार्कीले सदन अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन्।

अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई सदनबाट पनि पास गर्नुपर्ने भएकाले असार १४ मा उनले प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरे। असार १५ मा एमाले नेता कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्यो। त्यसपछि नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने।

सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापा सर्वोच्च अदालतको आदेशले ११ साउनमा पदमुक्त भए। उनी पुनः साउन १७ गते मुख्यमन्त्री भए।

दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त थापाले भदौ ४ गते सभाध्यक्षको मत गणना गरेर विश्वासको मत लिएपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर उनलाई कामचलाउ बनायो। उनले पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याउन सकेनन्। राजनीतिक अस्थिरताले भदौ १० गतेदेखि दुई साता बजेट शून्यताको अवस्थामा पुग्यो कोशी प्रदेश। 

सर्वोच्चको आदेशबाट मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त भएपछि एमाले नेता हिक्मत कार्की पुनः अल्पमतको सरकारको मुख्यमन्त्री बने। उनै कार्कीले भदौ २४ गते पुनः अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए। एउटै आर्थिक वर्षमा एकै व्यक्तिले दुई पटक अध्यादेशबाट बजेट ल्याए। तर बजेट पास हुन नसक्ने अवस्था भएपछि उनले राजीनामा दिए। 

पछि नेपाली काँग्रेसका सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्री भए। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले २०८० संसिरमा एमालेले ल्याएको बजेट फेरबदल गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराए। ५० करोड आकार बढाएर ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट पेस गरे। 

राजनीति खिचातानी आर्थिक अस्थिरताको कारक 

सरकारको फेरबदल र राजनीतिक अस्थिरताले कोशी प्रदेशमा भएका आर्थिक क्षेत्रका सम्भावनाहरू खुम्चिँदै गएको बताउँछन् मोरङ उद्योग व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष नवीन रिजाल। प्रदेश सरकारमा देखिएको राजनीतिक खिचातानीले आर्थिक अस्थिरता निम्त्याएको उनले बताए। 

लगानी सम्मेलन गरेर विदेशीलाई आह्वान गर्ने तर नेपालमै काम गरिरहेका उद्योगीले भोगेको समस्याबारे प्रदेश र संघदेखि कुनैपनि सरकारले ध्यान नदिएको उनको बुझाइ छ।

औद्योगिक वातावरण बनाउनेदेखि रोजगारी सृजना गराउनुपर्ने समयमा पार्टी र व्यक्ति केन्द्रित राजनीति भइरहेको रिजालले बताए। प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउने र उद्योगी व्यापारीको समस्या सुनुवाइ गर्ने विषयमा सरकारको प्राथमिकता नपरेको उनको गुनासो छ। 

अर्थशास्त्री भेषप्रसाद धमला कोशी सरकारमा देखिएको अस्थिरताले यो व्यवस्थाप्रति नै वितृष्ण देखिएको बताउँछन्। सरकार अस्थिर हुँदा आर्थिक अस्थिरता स्वतः आउने बताउँदै उनले राजनीति दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे। 

आर्थिक वर्षको अन्त्य र सुरुवातको यो संवेदनशील अवस्थामा सरकारमा देखिएको अस्थिरताले पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन भएको उनको भनाइ छ।

बिजनेस न्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘नयाँ योजना छनौट गर्ने र पुरानो योजना पूरा गर्नुपर्ने समय हो। रोजगारी सृजना गर्नेदेखि नयाँ उद्योग व्यवसायको विकासमा सोच्ने बेला हो। जनताको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने काममा ध्यान दिनुपर्नेमा अनुत्पादक काममा दलहरू लागेका छन्। यसले यो व्यवस्थाप्रति नै गलत भाष्य निर्माण भइरहेको छ।’