काठमाडौं- सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै बैंक वित्तीय संस्था तथा सहकारीले सकारेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्रीका लागि सहजीकरण गरिदिएको छ। भूमि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले बैंक वित्तीय संस्थाले धितो लिलामी बिक्री नभइ सकारेको जग्गा तीन वर्षसम्ममा बिक्री गर्न सुविधा दिएको छ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूले हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गरी कर्जा असुली गर्न पाउनुपर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्रीका लागि कुनै पनि म्याद नतोक्न आग्रह गरेपनि तीन वर्षको म्याद थप भएको हो।
धितो लिलामीबाट बिक्री नभइ बैंक वित्तीय संस्थाले सकारेको जग्गा तीन वर्ष अवधिमा पनि बेचबिखन गर्न नसके त्यसपछि सरकारबाट अनुमति लिएर खरिद बिक्री गर्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ।
'बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलामी बिक्री गर्दा कसैले लिलामी सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्था आफैले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरीसक्नुपर्नेछ। सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ', अध्यादेशमा भनिएको छ।
व्यक्तिले काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, तराईमा १० बिगाह र पहाडमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाउने हदबन्दी रहेको छ। उक्त हदबन्दीभन्दा नबढ्ने गरी काठमाडौं उपत्यकामा थप ५ रोपनी, तराइमा १ बिगाह र पहाडमा ५ रोपनी जग्गा थप राख्न पाउने व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले गरेको छ।
पछिल्लो समय कर्जा असुलीमा समस्या भएपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको छ। विगत दुई वर्षयता नेपालको अर्थतन्त्र संकुचित हुँदा घरजग्गा कारोबार बढ्न सकेको छ। घरजग्गाको खरिद बिक्री ठप्प रहेकाले धितो लिलामी बिक्री नभएकोले बैंकहरूले नै धितो सकार गरिरहेका छन्। जसले गर्दा बैंकहरूमा हदबन्दीभन्दा बढी गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ।
पहाड तथा तराईका भित्रि क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य सस्तो रहेकाले बैंकहरूले हदबन्दी बराबरकै जग्गा राखेर कर्जा दिएका छन्। हदबन्दी बराबर नै जग्गा राखेर दिएका कर्जाहरूमा समस्या भएपछि बैंक वित्तीय संस्थामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा थुप्रिएको छ। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएपछि बैंकहरूले नै सकारेको धितो बिक्री गर्न कानूनले बाधा गरेको भन्दै बैंकर्सकै सुझावमा अध्यादेश जारी भएको हो।
बैंकले सकार गरेको धितो ऋणीले फिर्ता लिन आएमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। सकार भएका धितोमध्ये फिर्ता लिन नआएका ऋणीको धितो मात्रै बैंकहरूले बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ।
उक्त व्यवस्थालाई जग्गासम्बन्धी हदबन्दीले समस्या बनाउँदै आएको थियो। अब अध्यादेशले बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति घटाउन मद्दत गर्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन्।
'जग्गा हदबन्दीका कारण बैंकहरूले सकार गरेको तर ऋणीले फिर्ता लिन नआएको जग्गा बिक्रीका लागि समस्या हुँदै आएको थियो। हामीले समय अवधि नतोक्न आग्रह गरेपनि तीन वर्ष अवधिभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्ने प्रावधानसहित अध्यादेश जारी भएको छ। यो व्यवस्था सकारात्मक छ। यसले बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति घटाउन सहज हुन्छ', केसीले भने।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था रहँदा जग्गा खरिद बिक्री नभएकाले सकारेको धितो बिक्री गर्न सहज नरहेको केसीले बताए। सकारेको धितो बिक्री नभएकाले पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ।
बचत तथा ऋणसम्बन्धी काम गर्ने सहकारीहरूलाई पनि यस व्यवस्थाले राहत दिएको छ। समस्याग्रस्त भएका सहकारी संस्थाहरूमा सकार गरेको धितो बिक्री गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न यस व्यवस्थाले सहयोग गर्नेछ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सके सहकारी पीडितको समस्या हल गर्न मद्दत पुर्याउने देखिन्छ। सहकारीमा देखिएको समस्या हल भएमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुलीको दबाब कम हुने देखिन्छ।
विगतमा बैंकहरूको ऋण तिर्न नसक्दा ऋणीले सहकारीबाट ऋण लिएर भएपनि बैंकको ऋण तिर्थे। जसले बैंकहरूको ऋण असुली भइ खराब कर्जा कम देखिन्थ्यो। पछिल्लो समय सहकारी समस्याग्रस्त हुँदा ऋणीले उक्त सुविधा प्रयोग गर्न नपाएको एक बैंकर बताउँछन्।
'महँगै ब्याजमा भएपनि प्रत्येक त्रैमासको अन्त्यमा एकथरीका ऋणीहरूले सहकारीबाटै पैसा लिएर भए पनि बैंकको किस्ता तिर्थे। सहकारी समस्याग्रस्त भएपछि ऋणीहरूले उक्त सुविधा प्रयोग गर्न नपाउँदा बैंकहरूको कर्जा असुली प्रभावित भयो। जसले बैंकहरूको प्रोभिजनिङ र खराब कर्जा बढेको हो', ती बैंकरले बताए।
अध्यादेशको यस व्यवस्थामा टेकेर सहकारीहरूले खराब ऋणको धितो सकार गरी पैसा तिर्न सकेमा सहकारीको समस्या हल भएर जाने र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने ती बैंकरले बताए।
