काठमाडौं- यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधनमा उच्च प्रविधिको नम्बर प्लेट (इम्बोस्ड नम्बर) जडानको समयावधी दुई वर्ष थप गर्ने भएको छ। २०७३ वैशाखमा ५ वर्ष भित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो। तर विविध कारणले उक्त अवधिमा १० हजारभन्दा कम सवारीमा इम्बोस्ड जडान सम्भव भएको थियो।
अमेरिकी र बंगालादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगरले ३ करोड ७६ लाख अमेरिकी डलर(कर बाहेक) मा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने ठेक्का पाएको थियो। तर प्रदेश वा अञ्चालका नाममा राख्ने, देवनागरिक लिपी किन राखिएन, सर्वोच्चमा मुद्दा गरेको तथा सर्वोच्चले बाटो खुला गरे पनि कोरोना महामारी सुरु भएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अवरुद्ध हुने पुगेको थियो।
पहिलो सम्झौताअनुसार काममा विभिन्न अवरोध भएपछि प्लेट जडानको काम नै हुन सकेको थिएन। सुरु सम्झौताअनुसार २०७८ बैशाख भित्र २५ लाख सवारी इम्बोस्ड नम्बर जडान हुने पर्ने थियो। तर विभिन्न अवरोधका कारण तोकिएको समयावधिमा १५ हजारभन्दा कम सवारीमा इम्बोस्ड जडान हुन सकेको थियो।
विभिन्न अवरोधपछि हुन नसकेको इम्बास्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर पुराना सम्झौता पुनरावलोकन गर्दै दुई वर्ष समय थप गर्न सहमत भएका हुन्। विभाग र कम्पनीबीच हालै यस्तो सहमति भएको हो।
विभाग र डेकाटुर टाइगर आगामी दुई वर्ष भित्रमा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सहमत भएको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले जानकारी दिए। ‘अब डेकाटुर टाइगरले २ वर्ष भित्रमा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्ने छ,’ उनले बिजनेस न्युजसँग भने, ‘सयम थप भएपनि आर्थिकभार भने नथपिने गरि सम्झौता पुनारावलोकन भएको छ। कम्पनीले अहिले थप भएको दुई वर्षमा साविककै सम्झौता अनुसार काम गर्न राजी भएको हो।’
कम्पनीले दुई वर्षभित्रै २५ लाख नम्बर प्लेट जडानका लागि अहिलेको संरचना र जनशक्तिबाट सम्भव नहुने भएपछि मेसिन थप गर्ने तयारी समेत गरेको घिमिरेले बताए। कम्पनीले नम्बर प्लेट विदेशबाट बनाएर नेपाल ल्याइ जोडन प्रस्ताव समेत गरेको थियो। तर, विभागले विदेशमा नम्बर प्लेट बनाइ नेपालमा ल्याएर जोडन गर्न नदिने सर्त राखेको थियो। विभागको सर्तमा कम्पनी राजी भएको घिमिरेको भनाइ छ।
‘कम्पनीले सम्झौता अनुसार २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट त जडान होला,’ उनले भने, ‘अहिले देशभर सवारी संख्या ४० लाखभन्दा बढी भइसकेको छ। यो संख्या २ वर्षमा ४५ लाखभन्दा बढी हुन्छ। तर ती सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि भने कुने तयारी भएको छैन। यो हाम्रो कमजोर पक्ष हो।’
सरकारले थप भएको सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि अहिलेदेखि नै तयारी नगर्ने हो भने बीचमा कि प्लेट जडानको काम नै रोक्नु पर्ने कि त यही कम्पनीले भने अनुसार काम गर्नु पर्ने अवस्था आउने घिमिरेले बताए।
नम्बर प्लेट जडानमा अवरोध
२०७३ बैखामा सम्झौता भएको १८ महिनापछि मात्रै कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर जडानको काम थालेको थियो। तर, प्लेटमा देश संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा पनि अञ्चलकै नाममा भएको भन्दै विरोध सुरु भएको थियो।
विरोधसँगै नम्बर प्लेट जडान केही महिना रोकियो। विभागले कम्पनीसँग पुनः छलफलगरी प्रदेशकै नामबाट प्लेट जारी सुरु गरेको थियो। प्रदेशकै नामबाट प्लेज जारी हुन थालेपछि पुनः प्लेटमा अंग्रेजी अक्षरको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भयो। उक्त विषय अदालतसम्म पुग्यो।
२०७४ फागुनमा अदालतमा प्रवेश गरेको विषय २२ महिनासम्म फैसाल हुन सकेन। २२ महिनापछि अर्थात २०७६ मंसिरमा मात्रै अदालतबाट अंग्रेजी अक्षरमै (जुन सुरु सम्झौतामा भएको व्यवस्था हो) नम्बर प्लेट जडानमा बाटो खुलाउने गरी फैसला आयो।
त्यसपछि विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य अगाडि बढाएको थियो। सबै तयारी गरेर काम सुरु गर्न नपाउँदै कोरोना महामारी आयो र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम रोकियो। यो भने असामान्य परिस्थितिबाट सृजित समस्या थियो। यहासम्म आइपुग्दा विभाग र कम्पनीबीच भएको सम्झौताको समय सकिसकेको थियो।
कोरोना महामारी न्यून भएपछि विभागले डेकाटुर टाइगरसँग सम्झौता पुनरावलोकन गर्दै २ वर्ष समय थप गरेको छ। विभागले अहिले नयाँ दर्ता हुने सवारी, सरकारी र दर्खास्त दिएर आउने सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिरहेको छ। अन्य सवारीमा समेत इम्बोस्ड जडान गर्न समयतालिका नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।
विभाग अनुसार अहिलेसम्म कबिर ३५ हजार सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ। इम्बोस्ड नम्बर जडान अब क्रमिक रुपमा बढ्दै जाने विभागका महानिर्देशक घिमिरे बताउँछन्।
आइएफआइडी ट्र्याकिङ अन्योलमा
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोकिएसँगै आइएफआइडी ट्र्याकिङ गेट निर्माणको काम समेत रोकिएको थियो। उक्त काम भने अहिलेपनि सुरु भएको छैन। आइएफआइडी गेटको काम सवारी साधनमा जडान गरिएको प्लेटमा रहेको चिप्सलाई ट्र्याकिङ गर्दै विवरण हेर्न मिल्ने गेट हो।
उपत्यका छिर्ने ५ ठाउँमा र उपत्यका बाहिर ५ ठाउँमा यस्तो गेट निर्माण सम्झौता भएको थियो। सवारीसाधनमा अगाडि र पछाडि गरी दुई ठाउँमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिन्छ। त्यही प्लेटमा प्रयोग भएको स्टिकरलाई ‘आरएफआइडी स्टिकर’ भनिन्छ।
यही स्टिकरलाई आरएफआइडी ट्र्याकिङ गेटमा हुने ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडन्टिफिकेसन डिभाइस’ले क्याप्चर गरेर सम्पूर्ण विवरण हेर्न मिल्छ। यसका माध्यमबाट सवारीसाधनको विवरण थाहा पाउन सकिन्छ।
यता विभागका महानिर्देशक घिमिरे भने आधाभन्दा कम सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान नहुँदासम्म आरएफआईडी गेट बन्नुको अर्थ नरहेको बताउँछन्। आरएफआईडीको काम भनेको सवारी भित्रिएको र बाहिरिएको रेकर्डमात्र राख्ने भएकाले संख्या धेरै भएपनि मात्र आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ।
कति लाग्छ लागत?
विभागले तोकेको शुल्कअनुसार मोटरसाइकल तथा स्कुटर प्रयोगकर्ताले प्रतिसाधन २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। त्यस्तै तीन पांग्रे सवारीधनीले २ हजार ९ सय रुपैयाँ र चारपांग्रे अर्थात कार, जिप तथा भ्यार र मझौला सवारीधनीले ३ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ।
ठूला तथा हेवी सवारीधनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा सबैभन्दा धेरै ३ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
