काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्मा टेबल गर्ने र अनुमोदन गराउने विषयमा छलफलका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठकमार्फत एमसीसी अनुमोदन गराउने पहल गर्न खोजेका हुन्। आइतबार अपरान्ह ४ बजे बोलाइएको बैठकमा एमाले भने अनुपस्थित हुने जानकारी गराइसकेको छ।
अनुमोदनका लागि एमसीसीका अधिकारीहरू नेपालका राजनीतिक दलका उच्च नेतासँग नियमित संवादमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्। देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि सत्तागठबन्धनभित्र नै एमसीसीको विषयमा साझा धारणा बन्न सकेको छैन।
एमसीसीको विषयमा कांग्रेस संसद्बाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ। माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपालगायत दलहरू एमसीसीका केही प्रावधान संशोधन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन्। सत्तागठबन्धन दल राष्ट्रिय जनमोर्चा संसद्बाहिर रहेका दलसँग एमसीसी खारेजीको माग गर्दै आएको छ।
एमसीसीले संसदबाट अनुमोदन गर्न पुनः आग्रह गरिसकेको छ। नेपालमा संसदको बैठक सुरु भएका बेला एमसीसीको मुख्य कार्यालय अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा सम्पन्न भएको समीक्षा बैठकले अनुमोदनका लागि आग्रह गरेको हो। अमेरिकामा एमसीसीको गत मंगलबार बसेको बैठकमा एमसीसी-नेपाल कम्प्याक्टको अवस्था र हालसम्म भएका प्रगतिबारे छलफल भएको थियो।
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १७ मा दुई पक्षबीच सम्झौता भए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक कलह र स्वार्थप्रेरित क्रियाकलापका कारण संसदबाट अनुमोदन भएको छैन। नेपाल भ्रणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा फिर्ता गर्ने निर्णय लिन नेपाली राजनीतिक दल र सरकार प्रमुखसँग आग्रह गरेका थिए।
नेपालको तीन दिने भ्रमणका क्रममा सहायक विदेशमन्त्री लूले नेपालले एमसीसीका विषयमा सार्वभौम निर्णय लिन सक्ने भन्दै सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने या फिर्ता पठाउने नेपालकै हातमा भएको जनाएका थिए।
एमसीसी अहिले निर्णायक चरणतर्फ प्रवेश गर्दैगर्दा सम्झौता गर्ने बेलाकै मुख्य दलहरू यतिबेला सरकार चलाइरहेका छन्। नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको सरकारले सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता यता काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा यसबारे जति स्पष्ट र एकल धारणामा अडिग छन् माओवादी त्यति नै अनुदार छ।
के के छन मुख्य एजेन्डा ?
सबै दलसँग संसद् सुरु गर्ने विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्ने बैठकमा प्रमुख विषय रहने बताइएको छ।
यसका साथै विशेष गरी एमसिसीमा अमेरिकाले राखिरहेको चासोका विषयमा जानकारी गराउने र नेपालको हितमा हुने सहयोग सम्झौता भएकाले संसद्मा टेबुल र अनुमोदनका लागि अनुरोध गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले सबै दलसँग छलफल गर्न लागेका हुन्।
