काठमाडौं- बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा लगानी नबढेपछि पुन: अन्तरबैंक ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा तल आएको छ। राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत कायम गरेपनि अन्तरबैंक ब्याजदर घटेर २.६२ प्रतिशतमा पुगेको हो। 

अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय सञ्चिति कोषको रकम निक्षेप गणना सुविधाबाट हटाएसँगै बैंकहरूको अन्तरबैंक ब्याजदर बढेर ४ प्रतिशतनजिक पुगेपनि फेरि घट्न थालेको छ।

सरकारले स्थानीय सञ्चिति कोषको रकम निक्षेप गणना सुविधाबाट हटाएसँगै प्रणालीबाट करिब ९७ अर्ब रुपैयाँ तरलता कम भएको थियो। तर पछिल्लो समय निक्षेप निरन्तररुपमा बढ्ने तर कर्जा नजाने अवस्था भएसँगै अन्तरबैंक ब्याजदर पुन: ३ प्रतिशतभन्दा तल आएको हो।

ब्याजदर कोरिडोर तल्लो सीमाभन्दा तल ब्याजदर आउन नदिन मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। फागुन १५ गते यता बैंकहरूले उक्त सुविधाको उपयोग पनि गरिरहेका छन्। 

बैंकहरूसँग बढी भएको तरलता राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याजदरमै खरिद गर्ने भएपनि अन्तरबैंक ब्याजदर भने घटेको घट्यै छ। एसडीएफ भन्दा अन्तरबैंक सापटी नै फाइदाजनक हुने भन्दै बैंकहरूले अन्तरबैंक ब्याजदर घटाएरै कारोबार गरिरहेका छन्।
 
एसडीएफमा लगेर रकम जम्मा गर्न सहज भएपनि भुक्तानीका लागि समय बढी लाग्ने र यसले लागत बढाउने भन्दै बैंकर्स यसको प्रयोगबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्।

यसमा एसडीएफमा राखेको रकमको साँवा ब्याज भुक्तानीमा करिब एक दिन विलम्ब हुन्छ। यसको सट्टामा बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर अन्तरबैंक सापटी प्रयोग गर्दा तुलनात्मक लाभा प्राप्त हुने बुझाइ बैंकर्समा छ। ओभरनाइट सुविधा दिएमा मात्रै एसडीएफको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने बैंकर्स बताउँछन्।

'एसडीएफको भुक्तानी अवधिमा समय लाग्छ। राष्ट्र बैंकले ओभरनाइटको सुविधा दिएमा बैंकर्सको रकम होल्ड हुँदैन। एक दिनभन्दा बढी समय रकम होल्ड हुँदा बैंकहरूलाई नोक्सानी हुन्छ। एसडीएफ र अन्तरबैंकिङ कारोबार तुलना गर्दा हामीलाई अन्तरबैंकिङ कारोबार नै बढी सुविधाजनक छ', एक बैंकरले भने। 

ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। 

भुक्तानीमा हुने विलम्बलाई कारण देखाउँदै बैंकर्सले अन्तरबैंकिङ कारोबार बढी गरिरहेका छन्। जसले गर्दा अन्तरबैंक ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा तल गएको छ। 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा ७ प्रतिशत कायम गरेको छ। यस्तै नीतिगत दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत तोकेको छ। 

ब्याजदर कोरिडोरलाई अन्तरबैंक ब्याजदरले सञ्चालन गर्दछ। यही आधारमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता इन्जेक्ट गर्ने वा प्रशोचन गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्छ। बजारमा तरलता अभाव भएको समयमा अन्तरबैंक ब्याजदर नीतिगत दरभन्दा बढी भएमा राष्ट्रले रिभर्स रिपो वा स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाह गर्छ। 

बजारमा अधिक तरलता भएको समयमा अन्तरबैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन दरभन्दा कम भएमा राष्ट्र बैंकले रिपो, आन्तरिक ऋण वा स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्छ।

ब्याजदर कोरिडोरअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम घटाएर वा बढाएर बजारमा ब्याजदर नियमन गर्ने नीति लिएको छ। तरलता पर्याप्तताका आधारमा ब्याजदरलाई धेरै माथि वा तल जान नदिइ ब्याजदर नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति रहेको छ। 

ब्याजदर धेरै कम हुँदा कर्जा प्रवाह बढ्ने तर नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर रहेकाले सञ्चितिमाथि दबाब पर्ने र अर्कोतर्फ ब्याजदर बढी हुँदा लगानी निरुत्साहित भइ अर्थतन्त्र संकुचित हुने भएकाले ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र हिँडाउनका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

नेपालको आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहेकाले बढेको कर्जा घरजग्गा तथा सेयर बजारमा लगानी हुने र यसले अनुत्पादनशील वस्तुको आयात बढाउँदा सञ्चितिमा दबाबको समस्या आउने गर्छ। 

ब्याजदर न्यून बिन्दुमा आउँदा निक्षेपकर्ता बैंकमा रकम जम्मा गर्न निरुत्साहित हुने र यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव चर्काउने भएकाले ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। तर राष्ट्र बैंकले यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। बैंकहरूसमेत राष्ट्र बैंकको नीतिमा नचल्दा नियामकीय हस्तक्षेपको मार खेप्दै आएका छन्। 

दुई वर्षअगाडि बैंकहरूले निक्षेप खोसाखोस गर्नका लागि अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्दै १ पटकमा इन्डष्ट्रिजमा औषत ब्याजदरको १० प्रतिशत मात्रै बढाउन वा घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

कर्जाको प्रिमियम दर जथाभावी कायम गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अधिकतम ५ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाउने व्यवस्था मात्रै गरेको छैन, ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम कायम गरेर ब्याजदर लिएका ऋणीको रकम फिर्ता गर्न लगाउँदै नियामकीय कारबाहीसमेत गरेको छ।  

यस्तै राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदरमार्फत कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरमा नियमन गरिरहेको छ। 

राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप र नियाकीय कारबाहीका बाबजुत बैंक वित्तीय संस्थाले निर्देशन उल्लघंन गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय बैंकहरूले ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएका छन्। बैंक वित्तीय संस्थाहरूको चाहानाअनुसार भुक्तानी सुविधा दिएर भएपनि ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको छैन। 

चालु आर्थिक वर्षमा अन्तरबैंक ब्याजदर घटेर न्यून बिन्दुमा आउँदासमेत राष्ट्र बैंकले मंसिर ७ गतेयता बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता प्रशोचन गरेन।

यस अवधिमा  ब्याजदर अझै घटोस् भन्ने उद्देश्य राखेर तरलता प्रशोचन नगरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको दाबी रहँदै आएको छ। यस अवधिमा सरकारले करिब ९७ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट आन्तरिक ऋण उठाएको थियो।

मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षापछि भने राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचनका उपकरणको प्रयोगमा व्यापकता दिएको थियो।

अर्थतन्त्रमा मागमा कमी आएकाले बैंकिङ प्रणालीमा खर्बौं लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। वस्तु आयात ९ महिनामा पनि बढ्न सकेको छैन। रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तररुपमा बढिरहेको छ। स्वदेशमा अवसर नभएको भन्दै युवाहरूको पलायन बढिरहेको छ। 

आम्दानी र खर्च गर्न सक्ने युवाहरू विदेश पलायन भएकाले अर्थतन्त्रमा संकुचित हुनुको प्रमुख कारण हो। यस्तै सरकारी पुँजीगत खर्च कम भएको छ। विशेष गरी निर्माण क्षेत्रले गति नलिएकाले पनि निर्माणजन्य समाग्रीको खपत कम हुँदा अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको हो। 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तथ्याङ्कमा पनि नेपालको निर्माण क्षेत्र करिब ७.२ प्रतिशतले ऋणात्मक देखाएको छ। यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने थोक तथा खुद्रा व्यापार पनि ०.५ प्रतिशतले मात्रै बढेकाले अर्थतन्त्र संकुचित अवस्थामा रहेको प्रष्ट हुन्छ। 

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र महत्वकांक्षी राजस्व लक्ष्यले सरकारको राजस्व संकलन करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बढ्न सकेको छ। जसले सरकारी खर्चमा कमी ल्याएको छ। अपेक्षितरुपमा सरकारले राजस्व उठाएर खर्च गर्न नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको हो। 

स्थानीय सञ्चितकोषको रकमलाई निक्षेप गणना सुविधाबाट हटाउँदासमेत हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग करिब ५ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको छ।

पछिल्लो समय बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर घटेर एकल अंकतर्फ आएको छ। चैत मसान्तसम्म बैंकहरूको औषत आधारदर घटेर ८.२० प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ। घर तथा आवास निर्माणका लागि बैंकहरूले ९.९९ प्रतिशत ब्याजदरमै कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्।