भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापनलाई डिजिटलाइज गर्ने कार्ययोजना तयार भयो। उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन आएपछि लाइसेन्सलाई समेत डिजिटलाइज गर्नेगरि काम अघि बढ्यो। कागजी लाइसेन्समा धेरै बिकृति आएको निष्कर्षपछि लाइसेन्सलाई स्मार्टमा परिणत गर्ने निर्णय भएको हो। 

लाइसेन्स स्मार्ट बनाउँदा त्यहाँ रहेको डाटाहरूलाई समेत डिजिटलाइज गर्ने योजनाका साथ सरकारले काम अघि बढाएको थियो। नेपाल सरकारले सबै डाटाहरूलाई डिजिटलाइज गर्दै व्यवस्थित गर्ने योजनासमेत बनाइसकेको थियो। 

लाइसेन्सलाई डिजिटलाइज गर्ने नीतिगत निर्णय २०६६/०६७ मा भएर काम अघि बढेको थियो। तत्कालीन समयमा सबैभन्दा धेरै लाइसेन्स बागमती अञ्चलबाट जारी हुने हुँदा यहीँबाट सुरु गर्ने भन्ने निर्णयमा सरकार पुगेको थियो। सुरु सफ्टवेयर विकास गर्दा नै साविक ७५ वटै जिल्लामा रहेका कार्यालयहरूबाट डाटा लिएर त्यसलाई डिजिटलाइज गर्नेगरि स्ट्रक्चरिङ प्लान चाहिँ गरेको हो। 

तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको तयारी भने त्यतिबेला पनि भएको थिएन। पूर्वाधारमा कामको तयारी चाहिँ उपत्यकाका लागि मात्र भएको थियो। त्यही क्रममा उपत्यका बाहिर पनि बिकृति विसंगती बढ्दै भएपछि देशैभर लाइसेन्सलाई डिजिटलाइज गर्ने काम अघि बढ्यो। सरकारले आफ्नो योजनालाई देशभर विस्तारको कमलाई तीब्रता दियो। 

विस्तार गर्ने क्रममा यसको सफ्टवेयर, स्मार्ट लाइसेन्सको आपूर्ति, कार्ड प्रिन्ट गर्ने मेसिन तथा प्राविधिक पक्षका लागि टेन्डर आह्वान गरियो। सरकारले गरेको उक्त टेन्डरमा भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले ठेक्का पायो। मद्रास सेक्युरिटीले हाम्रो प्रणालीमा भएका लाइसेन्स सम्बन्धि डेटा क्याप्चर गर्ने र त्यसलाई डिजिटलाइज गर्नुपर्ने जिम्मा थियो।

साथै मद्रासले पाँच वर्षभित्र ती लाइसेन्सलाई प्रिन्ट गरेर सबै कार्यालयमा पठाउनु पर्ने भनिएको थियो। त्यो पाँच वर्षको अवधिमा मद्रास सेक्युरिटीले के गर्‍यो भन्दा यसले सफ्टवेयर इन्स्टल गरिदियो। सफ्टवेयरमा विभिन्न समस्याहरू आए, त्यसमा कार्यालयहरूको पनि केही कमजोरी छ। 

हामीले सफ्टवेयरमा के-के कुरा समावेश गर्ने, त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने लगायतका कुरा हेरेर, परीक्षण गरेर परिपक्व सफ्टवेयर ल्याउनु पर्ने थियो। तर हामीले सुरुमै एकैपटक पूर्ण खालको सफ्टवेयर ल्यायौँ। जसका कारण इररहरू धेरै आयो। यो इरर मद्रासले नै समाधान गर्नुपर्ने सम्झौतामा थियो। त्यति बेला हामीले एउटा गल्ती चाहिँ के गरेका रहेछौँ भने मद्रास कम्पनीले प्रतिनिधि नेपालमै राखेर काम गराउनु पर्नेमा डाटा दिएर कम्पनीलाई उतैबाट काम गर्न दियौँ। अनलाइन वेसिसको सफ्टवेयर भएकाले भारतबाटै उनले मेन्टेनेन्स गरिदियो।

तर पछि २०७३/७४ तिर मद्रासलाई उतैबाट मेन्टेनेन्स गर्न दिइएन। त्यसपछि उसले मान्छे पठाएन। यसले सम्बन्धित निकाय (यातायात व्यवस्था विभाग) र मद्रासबीच केही समय द्वन्द्व नै चल्यो। विशेष गरि उसले नेपालमा आएर मेन्टेनेन्स गर्नु पर्नेमा त्यो नगरेको, पर्याप्त मात्रमा स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउने र त्यसको लागत नेपाल सरकारले बेहोर्ने भनिएको थियो तर पर्याप्त कार्ड उपलब्ध नगराएको, आवश्यता अनुसारको प्रिन्टिङ मेसिनसमेत उपलब्ध गराउने भनिएको थियो। तर मद्रासले भने बमोजिम काम नगर्दा समस्या निम्तियो।

मद्रास र विभागबीच टकराव आएपछि उसलाई कारबाहीको प्रक्रियासमेत अघि बढेको थियो। विभागले कारबाही गर्ने भएपछि मद्रासले भने बमोजिमको काम नगरेको स्वीकार गर्दै नेपाल आएर काम पनि गर्‍यो। सफ्टवेयरमा आएको समस्याको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी चाहिँ समाधान गरिदियो। तर स्मार्ट कार्ड आपूर्ति तथा प्रिन्टको विषय भने गर्नुपर्ने काम त्यसै रह्यो। सम्झौता बमोजिम नै मेसिन आएको भए पनि त्यो हाम्रो आवश्यकतालाई धान्ने क्षमताको नहुँदा पनि समस्या बढेको हो।

प्रिन्टको समस्या समाधान गर्न त्यतिबेला सरकारले दैनिक ३/४ हजार कार्ड प्रिन्ट गर्न सक्ने क्षमताको ठूलो मेसिन खरिद गर्ने निर्णय लियो। सफ्टवेयर पनि परिपक्व भयो, ठूलो क्षमताको मेसिन पनि आयो, अनि समस्या चाहिँ किन समाधान भएन भन्ने प्रश्न बारम्बार आइरहेको छ।

अहिले आएर हेर्दा स्मार्ट लाइसेन्स सेवाग्राहीको हातमा किन पर्याप्त मात्रामा पुग्न सकेन भन्दा यसमा दुईवटा कुरा छन्।

पहिलो, खरिद कानूनमा यति धेरै जटिलता छ, जसका कारण समयमै खरिद गर्नै सकिँदैन।

दोस्रो, सम्बन्धित मन्त्रायलको प्रक्रियागत झन्झट हो।

टेन्डर प्रक्रियामा जानु पहिले मन्त्रालयको उच्च पदस्थहरूबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। कार्ड खरिदको टेन्डरमा मन्त्रीसम्मको अनावश्यक चासो हुने गरेको छ। जसको प्रत्यक्ष प्रभाव समयमै आइपुग्नमा पर्छ। समयमै टेन्डर नहुँदा, सप्लाइ आउन ढिलो हुने नै भयो।

अर्को कुरा, हामीले कति समयका लागि कति लाइसेन्स चाहिन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेर व्यवस्थित योजना बनाउन सकेका छैनौँ। दैनिक हामीलाई देशभर कति लाइसेन्स चाहिन्छ यकीन गरेर त्यहीअनुसार पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हो। यो विषयमा हालसम्म काम भएको छैन। 

तेस्रो कुरा, सफ्टवेयरमा आएको समस्याहरू धेरै हदसम्म समाधान त भयो तर इन्टिग्रेटेड रुपमा बन्नुपर्ने सफ्टवेयर बन्न सकेको छैन। लाइसेन्स, सवारी दर्तालगायतको सिस्टम एकीकृत गर्न इन्टिग्रेटेड सिस्टम बनाउनु पर्ने हो। यी कारणले सप्लाई समयमा हुन नसकेको हो। 

हाम्रो ब्युरोक्रेसी समयमा निर्णय लिनबाट सधैँ चुक्ने गरेको छ। आश्यकता र परिस्थिति हेरेर प्रोएक्टिभ रुपमा निर्णय लिन हाम्रो ब्युरोक्रेसी तयार हुँदैन। त्यसैगरि ओभरसाइट एजेन्सीहरूको प्रभावसमेत यसमा पर्ने गरेको छ। कर्मचारीको व्यवहारको पाटो पनि छ। निर्णय लिन नसक्ने, माथिल्लो निकाय पठाउने, अनावश्यक प्रलोभनमा पर्ने कुराले पनि हाम्रो काम प्रभावित हुने गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवाग्राहीले समयमा पाउनु पर्ने सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। 

अहिले सेवाग्राहीले लाइसेन्स समयमा नपाउनुको मुख्य कारण नै निर्णय प्रक्रियाको ढिलासुस्ती हो। प्राविधिक पाटो त धेरै नै समाधान भइसकेको छ। प्रदेश सरकारले पनि यो विषयमा कुनै प्रभाव पारेको छैन। अब यातायात व्यवस्था विभागमा सक्षम नेतृत्व राखेर त्यहाँ भएका कर्मचारीलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिने हो भने यो विषय हल हुँदैन भन्न सकिँदैन। सहस्या हल मजाले हुन्छ। तर त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षप हुनु भएन। 

लाइसेन्सको समस्या आमुल रुपमा समाधान गर्ने हो भने केही निर्णय लिनुपर्छ। अहिले हामीले गरेको भनेको परम्परागत रुपमा हुँदै आएको कामलाई डिजिटलाइज गरेको मात्र हो। आमुल परिवर्तनका लागि गर्नुपर्ने कुराहरूमा पहिलो, अहिले लाइसेन्स दिने जुन पद्धति छ त्यो व्यवहारिक छैन। हामीले जसरी प्रयोगात्मक परीक्षा लिइरहेका छौँ, त्यो प्राक्टिकल छैन। यसलाई प्राक्टिकल गराउन रोड टेस्टलगायत काम गर्नुपर्छ। 

दोस्रो भनेको लाइसेन्स पास गर्नेवित्तिकै लाइसेन्स दिइने गरेको छ। विभिन्न देशहरूमा लाइसेन्सको वर्गीकरण गरेर, सुरुमा अस्थायी लाइसेन्स दिइन्छ। तर हाम्रोमा ट्रायल पास गर्नेवित्तिकै लाइसेन्स दिइन्छ। यो कुरालाई सुधार गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि जर्मनीको मोडल लिउँ। त्यहाँ ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरहरूले सवारी चलाउन सक्छ भन्ने भइसकेपछि एक वर्षको लाइसेन्स दिइन्छ।

यो अवधिभित्र अस्थायी लाइसेन्स पाएको सो व्यक्तिले कुनै प्रकारको ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेन भने त्यही आधारमा उसलाई स्थायी लाइसेन्स दिइन्छ। एउटा यो मोडल भयो। अर्को अष्ट्रेलियाको मोडललाई पनि पछ्याउन सकिन्छ। त्यहाँ सुरुमा सिकारू लाइसेन्स दिइन्छ। निश्चित अवधि (६ मिहना वा १ वर्ष) पूरा गर्दासम्म उसले ट्राफिक नियम उल्लंघन नगरेमा लाइसेन्स दिइन्छ। नियम उल्लंघन गरे उसले केही समयपछि पुनः सिकारू लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ। सिकारु अवधि पूरा गरे पनि ग्रेडिङ गरेर लाइसेन्स दिने र ५ वर्ष पूरा गरेपछि मात्र स्थायी लाइसेन्स दिने व्यवस्था पनि छ। 

अब हाम्रो देशमा माथि उल्लेख गरिएजस्तो मोडल अपनाउन कठीन छ। यहाँ लाइसेन्सको माग, हाम्रो अर्थतन्त्र, यातायातको प्राचुर्यता हेर्ने हो भने लिखित र ट्रायल पास गरेकालाई एक वर्षको अस्थायी लाइसेन्स दिन सकिन्छ। यो अवधिमा ट्राफिक लियम उल्लंघन नगरेमा उसलाई स्थायी लाइसेन्स दिनुपर्छ। ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे नगरेको हेर्न भने ट्राफिक र यातायातबीच सफ्टवेयर आदानप्रदान हुनुपर्छ। यसो गरिएन भने नियमन गर्न गाह्रो हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा सबैभन्दा उपयुक्त मोडल यही हुन्छ। विभागले अहिले अस्थायी लाइसेन्स दिन सुरु त गरेको छ तर यसलाई माथि उल्लेखित प्रकृयामा जानु पर्छ। 

अहिले अर्को कुरा पनि आइरहेको छ, प्रदेशहरूले नै लाइसेन्स जारी गर्ने कुरा उठिरहेको छ। मलाई व्यक्तिगत रुपमा भन्नु हुन्छ भने यो कुरामा म सहमत छैन। लाइसेन्स जारी गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको डाटासँग सम्बन्धित विषय हो। डाटा भनेको संघीय शासनसँग जोडिएको हुन्छ। धेरैवटा कार्यालयलाई डेटाको एक्सेस दिँदा व्यक्तिको डेटा लिक हुने सम्भावना समेत रहन्छ। ७ वटा प्रदेश छ, उनीहरूलाई लाइसेन्स जारी गर्न दिने हो भने सातै प्रकारको मापदण्ड बन्न सक्छ। लाइसेन्समा एक रूपता कायम हुने सम्भावना कम हुन्छ।

त्यसैले लाइसेन्स संघीय सरकारले नै जारी गर्नुपर्छ। प्रशासनिक पाटोमा भने प्रदेश सरकारलाई गराउन सकिन्छ। अहिलेकै अवस्थामा त प्रदेश सरकार प्रशासनिक रुपमै समेत सक्षम भइसकेको अवस्था छैन। 

हामीले साँच्चै काम गर्ने हो भने दुई प्रकारले लाइसेन्सको काम गर्न सकिन्छ। अस्थायी लाइसेन्स दिने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। यो यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाटै दिनुपर्छ। यो चाहिँ ट्रायल पास भएलगत्तै दिनुपर्छ। यसले तत्कालीन समस्या समाधान हुन्छ। दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि पर्याप्त मेसिनहरू ल्याउने र हरेक प्रदेशमा एउटा एउटा लाइसेन्स प्रिन्टिङ मेसिन राख्ने गर्न सकिन्छ।

देशभरको डाटा केन्द्रमा हुन्छ। सबै कुराको मनिटरिङ यहीँबाट हुन्छ। केन्द्रमा एउटा व्याकअप सेन्ट्रलाइज मेसिन राख्ने। प्रदेशमा प्रिन्टर भएपछि केन्द्रको कमान्डमा प्रदेशले त्यहीँबाट लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर सेवाग्राहीलाई समयमै उपलब्ध गराउने वातावरण बन्छ। केन्द्रमै प्रिन्ट गरेर प्रदेशहरूमा उपलब्ध गराउन भने अलिक कठीन नै हुन्छ। यो ढंगले गइयो भने लाइसेन्सको तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। 

(लेखक यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन्)