सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरण सुरु गरेको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ। चालकले अहिलेसम्म सहज रुपमा लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। चालकले लाइसेन्सको सट्टा कागजको चिर्कटो बोकेर हिँड्नु पर्ने बाध्यता छ। अहिले पनि झन्डै ५ लाख चालकले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बसे पनि लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। लाइसेन्स समयमै वितरण गर्न नसकेपछि यातायात व्यवस्था विभागले अहिले अस्थायी लाइसेन्स वितरण गरिरहेको छ। किन स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा सहज हुने सकेन्? प्रविधिको दोष हो कि व्यवस्थापनमा समस्या आएको हो? स्मार्ट लाइसेन्स सहज रुपमा चालकले पाउने अवस्था कहिलेबाट आउला? यिनै विषयमा यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक नमराज घिमिरेसँग बिजनेस न्युजका शिव बोहराले गरेको कुराकानी-

सवारी चालक स्मार्ट अनुमति पत्र वितरण सुरु भएको ६ वर्ष भयो। यतिका समय भइसक्दा पनि चालकले सहज तवरबाट किन स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र पाउन सकेनन्?

प्रविधि स्मार्ट नहुने कुरै भएन। तर त्यसको उपयोगमा पनि स्मार्टनेस हुनुपर्छ। उपभोगमा रहेको स्मार्टनेसले प्रविधिको उपादेयता निर्धारण गर्छ। उदाहरणका लागि आइफोन प्रयोग गर्नेले त्यसमा भएको फिचरहरू कति प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने हो। प्रयोगकर्ताले त्यसमा भएको विशेषता उपभोग गर्न सकेन भने आइफोन चलाउनु र नोकिया ११०० मोडल चलाउनुमा खासै भिन्नता हुँदैन।

त्यसैले हाम्रो कार्डको स्मार्टनेस र प्रयोगको स्मार्टनेस हेर्नुपर्छ। हामीले स्मार्ट कार्ड सुरु गर्दा ल्याएको प्रविधि तत्कालीन समयमा विश्वमा उपभोगमा आएको सबैभन्दा आधुनिक प्रविधि थियो। प्रविधियुक्त स्मार्ट कार्ड प्रयोगका लागि आवश्यक तयारीमा हामीले पर्याप्त ध्यान दिएनौँ। जस्तो, हामीले स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गर्ने प्रिन्टरमा ध्यान दिएनौँ। पोलिकार्बोटेन मटेरियल्स सहितको चिप्स कार्ड ल्यायौँ। यो भनेको विश्वमै उपलब्धमध्येको गुणस्तरीय कार्ड हो। तर हामीले प्रिन्टर चाहिँ कस्तो ल्यायौँ, सामान्य ढंगको कार्ड प्रिन्ट गर्ने मेसिनभन्दा पनि न्यून गुणस्तरको ल्याइयो।

यसको परीणाम के भयो त भन्दा- मेसिनको क्षमता न्यून हुँदा त्यो प्रविधियुक्त कार्ड दिनमा जम्मा ६०/७० वटा मात्र प्रिन्ट गर्न सकियो। हाम्रो माग चाहिँ दैनिक १५ सयदेखि २ हजारवटा लाइसेन्सको हुने, प्रिन्ट चाहिँ दिनमा ५ सय पनि नहुने अवस्था आयो। सुरुमा ल्याइएको ४ वटा मेसिनले दैनिक ४ सयदेखि ४ सय ५० वटा मात्र स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सक्थ्यो।

२०७२ मंसिरबाट सुरु भएको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण पर्याप्त कार्ड प्रिन्ट हुन नसक्दा वा समयमा कार्ड ल्याउन नसक्दा त्यो थपिँदै थपिँदै पहिलो लकडाउन सुरु हुनुअघिसम्म आइपुग्दा ९ लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी थियो।

९ लाख चालक लाइसेन्सको पर्खाइमा बसेको अवस्थामा विभागले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर योजना बनाएको थियो त?

भयाभह स्थिति नै सृजना भएको थियो। सबैतिरबाट विरोधका आवाजहरू आइरहेका थिए। ९ लाख ट्रायल पास गरेका मानिसहरू रसिदकै भरमा सडकमा सवारी लिएर हिँड्ने अवस्था आयो। यो अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले मास प्रिन्टर मेसिन खरिद गरेर ल्यायो।

उक्त मेसिनले १ घण्टामा ४ सयवटा कार्ड प्रिन्ट गर्ने क्षमता राख्छ। त्यसलाई दैनिक तीन सिफ्टमा चलाउँदा १० हजार कार्ड प्रिन्ट गर्न सक्छ। संयोगबस कोरोना सृजित लकडाउन भयो। लकडाउनपछिको ३ महिनामा विभागले ३ सिफ्टमा मेसिन चलाएर ९ लाख स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गर्‍यो। र पहिलो लकडाउन सकिँदा लाइसेन्स कार्यालयमार्फत सेवाग्राहीकोमा पुर्‍याउन सकिने अवस्था आयो।

तत्कालीन समस्या त समाधान भयो। तर हामीसँग खालि कार्ड बाँकी रहेन। कार्ड प्रिन्टिङसँग मुख्यगरि ४ वटा कुरा जोडिन्छ।

पहिलो- ईडीएल (सिस्टम), दोस्रो- कार्ड प्रिन्ट गर्ने प्रिन्टिङ सफ्टवेयर, तेस्रो- त्यो कार्ड प्रिन्ट गर्ने मेसिन र चौथो चाहिँ कार्ड।

स्मार्ट लाइसेन्स सुरु गर्दा ईडीएल बनाउने, म्यानेज गर्ने र कार्ड उपलब्ध गराउने एउटै कम्पनी थियो। हामीले जे प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ, त्यसमा हुनुपर्ने नै यही हो। यो प्रविधिमा प्रिन्टर र कार्ड एउटैको हुनुपर्छ।

२०७६ मा हामीले कार्ड खरिदका लागि ठेक्का लगायौँ। तर लकडाउनका कारण उक्त ठेक्का रद्द भयो। पुनः २०७७ मंसिरमा टेन्डर आह्वान भयो। ठेक्का लगाउँदा पहिलेको कम्पनीले नभइ नयाँ कम्पनीले पायो। अब प्रिन्टर र कार्ड अलग अलग कम्पनीको भयो।

फ्रान्सेली कम्पनीले ठेक्का पायो, सम्झौता भयो र उसले हामीले डेलिभरी अडर गरेको ३ महिनाभित्र कार्ड उपलब्ध गराउन तयार भयो।

डेलिभर अडर दिनुपूर्व उसले दिने कार्ड हामीसँग भएको मेसिनले प्रिन्ट गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ, जसलाई हामी पर्सनलाइजेसन भन्छौँ। यो कसले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने अन्यौलता भयो। यहाँनेर हो हाम्रो स्मार्टनेस खुस्किएको।

ठेक्का पाउने कम्पनी हामी कार्ड दिन तयार छौँ, लोन डेलिभर अडर देउ भन्छ। हामी पर्सनलाइजेसन गर्न नसकेर अडर दिन सक्ने अवस्थामा थिएनौँ। म २०७७ चैत २ गते विभागमा आउँदा पनि त्यो पर्सनलाइजेसन कसरी कल्ले गर्ने भन्ने यकीन भएको थिएन।

यही अवस्थाका कारण पुनः स्मार्ट कार्डको पर्खाइमा रहेनको संख्या बढ्दै गएर ५ लाख पुगिसकेको थियो। फेरि अवस्था जटिल हुँदै गएकाले मैले कार्ड र प्रिन्ट गर्ने दुबै पक्षसँग समन्वय गरेर पर्सनलाइजेसन गराएर गएको भदौमा बल्ल कार्ड अडर गर्‍यौँ। तीन महिनासम्ममा डेलिभर गर्नु पर्ने व्यवस्था रहे पनि उसले ५० दिनमै १४ लाख कार्ड उपलब्ध गरायो।

अब आएका कार्ड कहिलेबाट प्रिन्ट हुन्छ र सेवाग्राहीले कहिलेबाट पाउँछन्?

कार्ड आए पनि हामीले त्यो कार्डको गुणस्तर परीक्षणका लागि फ्रान्स पठाएका छौँ। सम्भवत अर्को सातासम्ममा परीक्षण रिपोर्ट आइपुग्छ। त्यसपछि हामीले सिफ्ट मिलाएर कार्ड प्रिन्टका लागि तयार हुन्छौँ। अहिले बाँकी रहेको ४ लाख ५० हजार र थप १० लाख कार्ड प्रिन्ट गर्ने मात्र समस्या समाधान होइन। त्यसपछि के भन्ने हाम्रो योजना केही पनि छैन। यो न हिजो थियो न त आजै छ।

कार्डको टेन्डर स्टक सकिनु अगावै हुन्छ। तर हामी मेसिन र ईडीएलको त बारम्बार टेन्डर गर्न सकिँदैन। यसको समन्वय गर्न निक्कै कठीन हुन्छ। हिजो मद्रासले पाएको थियो, अहिले फ्रान्सेली कम्पनीले पाएको छ र भोलि अर्कै कम्पनीले पाउन सक्छ। त्यसैले यसको दीर्घकालीन समाधान चाहिन्छ।

के हुनसक्छ त दीर्घकालीन समाधानका उपाय?                            

दीर्घकालीन समाधानका लागि दुईवटा उपाय हुनसक्छ।

पहिलो, हामीले जहाँबाट स्मार्ट लाइसेन्सको प्रविधि अवलम्बन गर्‍यौँ, त्यसमा रहेको चिपमा व्यक्तिको सबै विवरण राख्ने व्यवस्था रहेको छ।

यसमा व्यक्तिको नेसनल आइडी, परिचय पत्रका साथै व्यक्तिको बैंक खाताको विवरण सबै हुन गरि विकास गरिएको क्षमतासहितको कार्ड हो त्यो। तर हामीले त्यो प्रयोग गरेनौँ वा प्रयोग गर्न सकेनौँ। यसले हामीलाई चिप सहितको कार्ड चाहिन्छ वा चाहिन्न भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। यो नचाहिने हो भने के गर्ने।

अब हामी यो चिप सहितको कार्डबाट पछिहट्ने अवस्था त आउँदैन। यसो गर्ने हो भने त्यो प्रतिगमन हुन्छ, प्रतिगमन त हाम्रा लागि पाच्य छैन।

चिपसहितको कार्डबाट ब्याक हुन नसक्ने अवस्थाको समाधानका लागि हामीले अब पासपोर्ट जस्तै गरि आउट सोर्सिङ गरेर छपाउन सकिन्छ। यो उपायमा गइयो भने कार्ड र प्रिन्टर मेसिनबीच तादतम्यता मिलाउनु पर्ने झन्झट हुँदैन। आउट सोर्सिङका लागि ठेक्का गरिया भने हामीले ईडीएलबाट आवश्यक डाटा उसलाई दिन्छौँ र उसले कार्ड प्रिन्ट गरेर हामीलाई दिन्छ।

विभागसँग अहिले रहेको १४ लाख कार्ड प्रिन्ट गरिसक्नु अघि नै योबारे सोच्नु पर्छ। या त हामी आउटसोर्समा जानु पर्छ या त आफैँले प्रिन्ट गर्नुपर्छ। आफैँले प्रिन्ट गर्ने हो भने दुई वटा काम गर्नु पर्छ। पहिलो एउटा नयाँ मेसिन किन्न पर्छ र अर्को कार्ड र मेसिन एउटैसँग किन्नु पर्छ। दुई कम्पनीको हुनेबित्तिकै समस्या जहिले पनि आइनै रहन्छ।

तत्कालीन समस्या समाधानका लागि हामीले एक वर्षका लागि परीक्षणकालीन लाइसेन्स जारी गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेका छौँ। क्युआर कोर्डसहितको परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिँदा स्मार्ट लाइसेन्समा रहेको चाप न्यून हुन्छ। स्मार्ट कार्डमा परीक्षणकाल भनेर लेख्न मिल्दैन। यस्तो परीक्षणकालीन कार्ड कार्यालयहरूले नै जारी गर्न सक्ने गरि बनाइएको छ।

यसले आर्थिक भार थपिँदैन?

सेवाग्राहीका लागि आर्थिक भार थपिएको छैन। विभागले अहिले वितरण गरेको क्युआर कोर्डसहितको परीक्षणकालीन लाइसेन्समा कुनै थप रकम लिएको छैन।

यसका लागि विभागले आफ्नै खर्चबाट व्यवस्थापन गरिरहेको छ। एउटा क्युआर कोर्डसहितको परीक्षणकालीन लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिँदा ५० रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

स्मार्ट कार्ड लागु भपछि लागत पनि बढेको होला नि?

हो, स्वाभाविक रुपमा लागत बढेको छ। हामीले लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने एउटा मेसिन नै ६ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेका हौँ।

अर्को कुरा हरेक पटक कार्ड र प्रिन्टर खरिद गर्ने भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन। त्यसैले हामीले अब किन्ने एउटा मेसिन मात्र हो, एउटा अहिले छँदैनै छ। तर कार्ड त हामीले एकैपटक लाखौंको संख्यामा किनेर राख्न सक्दैनौँ।

यो त आवश्यकता विश्लेषण गरेर वार्षिक रुपमा खरिदको लागि टेन्डर गर्नुपर्छ। अहिले जुन प्रक्रियाबाट काम गरिरहेका छौँ त्यसैबाट गर्ने हो भने समस्या हरेक वर्ष नै आउने छ।

सार्वजनिक खरिद कानूनअनुसार खरिद गरिएन भने त्यो अर्को विषय बन्छ। त्यसैले प्रिन्टङ र कार्डको समस्या एकमुष्ठमा समाधान गर्न प्रिन्टङ प्याकेज आउट सोर्सिङ गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। यसो गर्दा कार्ड छपाइको लागत पनि कम हुन्छ र सेवाग्राहीलाई कार्ड उपलब्ध गराउनसमेत सजिलो हुन्छ।

सवारी चालक अनुमपति पत्र वितरणमा ढिलासुस्ती हुनु र गुणस्तरीय नुहुनमा कर्मचारी दोषी छैनन्? के प्रविधिमा मात्रै दोष हो त? स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा तपाईंहरूलाई कहाँ कहाँ समस्या छ? कार्ड र प्रिन्टिङलाई मात्रै किन विषय बनाइन्छ। समयमै कार्ड ल्याउन केले रोक्छ?

समस्या कार्ड खरिद र प्रिन्टिङ मै हो, यो मैले दोहोर्‍याएर भनेँ, कर्मचारीमा समस्या छैन। समस्या खरिद र प्रिन्टमा भएकाले कर्मचारीमै हो कि भन्ने लागेको हो तर त्यस्तो होइन।

योबाहेक समस्या वितरणमा भने अलिअलि छ। जस्तै, दुई वर्ष भयो मैले कार्ड नपाएको भन्ने गरिएको छ।

२०२० को नोभेम्बरसम्मका सम्पूर्ण कार्ड प्रिन्ट भइसकेको छ। २०१९ मै पास भएको मेरो लाइसेन्स प्रिन्ट भएन भन्ने गुनासो केही कतै आइरहेको छ। लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएको हुन्छ। कार्यालयहरूमा कार्ड थुप्रिएर बसेको छ, सबै मान्छे लिन पनि गइरहेका छैनन्।

कतिपय अवस्थामा कार्ड हराइरहेको पनि हुनसक्छ। समस्या त्यहाँ मात्र हो। अहिले पनि देशभरका यातायात कार्यालयहरूमा ६/७ लाख कार्ड सेवाग्राही लिन नआउँदा थन्किएर बसेका छन्।

अहिलेसम्म कति स्मार्ट लाइन्सेन जारी भए। कति सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लाइसेन्स लिन कागज बोकेर हिँडिरहेका छन्। कागज बोकेर हिँडेकाले कहिलेसम्म लाइसेन्स पाउँछन्? अहिले स्टकमा कति लाइन्सेस छ? थप कार्ड कसरी आउँछ?

हामीले अहिलेसम्म करिब २५ लाख स्मार्ट लाइसेन्स जारी गरिसकेका छौँ। लाइसेन्स प्रिन्ट र कार्ड खरिदको समस्याबारे मैले उल्लेख गरिसकेँ।

डिसेम्बर २ मा १४ लाख स्मार्ट कार्ड विभागमा आइपुगेको छ। हाल रसिदकै भरमा ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी चालक छन्। १४ लाख कार्डले अबको एक वर्षसम्मका लागि धान्छ। अहिलेसम्म साढे ४ लाख कार्ड प्रिन्ट हुन बाँकी छ।

कार्ड आइसकेको र त्यसको गुणस्तर परीक्षण भइसकेपछि आगामी माघभित्र यी सबै कार्ड प्रिन्ट गरिसक्छौँ र त्यसको एक महिनाभित्र सबैले कार्ड पाउँछन्।

लाइसेन्सको फारम भर्नमा समस्या आइ नै रहेको छ। यो सफ्टवेयरमा समस्या हो कि सञ्चालनमा?

अहिले स्मार्ट लाइसेन्सको अनलाइन फारम भर्न बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म बन्द गरेका छौँ। सेवाग्राहीलाई समस्या नहोस् भनेर हामीले यस्तो सूचना जारी गरेर बाँकी समयमा भर्न मिल्ने व्यवस्था गरेका हौँ।

फारम भर्ने सफ्टवेयर बेग्लै नभएर ईडीएलको सप्लिमेट्रीमात्र हो। ईडीएलमा फारम भर्ने मिल्ने व्यवस्था थपिएको मात्र हो। त्यसैले दिउँसोको समयमा ईडीएल सबै कार्यालयहरूले चलाउँछन् र त्यहाँ चाप बढी हुन्छ। कार्यालयहरूले चलाउँदा नै सफ्टवेरमा चाप हुन्छ। त्यसमाथि नयाँ फारमको चाप पर्दा सबै सिस्टम नै रोकिन्छ।

यो समस्या समाधान गर्न हामीले मध्यमार्गी बाटो अपनाएर बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म फारम भर्न बन्द गरेर त्यसपछि कार्यालय नचल्ने बेला फारम भर्न मिल्ने बनाइएको हो। यो व्यवस्था लागु गरेपछि हाम्रो सिस्टममा समस्या आएको छैन।

संघीयतासँगै यातायातसम्बन्धि सबै काम प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। विभागले प्रदेशलाई प्रविधि हस्तानन्तरण गर्नुको साटो निर्देशनमात्र दिइरहेको छ। हस्तान्तरणमा केले रोक्यो?

हामी पनि दिन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छौँ। तर लाइसेन्समा बागमती प्रदेश सरकार वा अन्य प्रदेशको नाम लेख्ने वा नेपाल सरकार लेख्ने भन्ने विषय जोडिएर आउँछ। प्रदेश सरकार लेखेर आएको लाइसेन्स बोक्ने वा नेपाल सरकार लेखेको बोक्ने भन्ने विषय सरकार, तपाईं/हामीले भन्नु पर्‍यो।

लाइसेन्स प्रदेश सरकार लेखेकै लिने हो भने अहिलेको व्यवस्था ठीक छ। होइन नेपाल सरकार लेखेको लिने हो भने प्रदेशमा लगिएको यो व्यवस्था माथि ल्याउनु पर्‍यो।

मलाई व्यक्तिगत रुपमा भन्नुहुन्छ भने म नेपाल सरकारले जारी गर्नुपर्छ भन्छु। किनभने लाइसेन्स अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट हो। जसको ‘इक्युभ्यालेन्स’ लिएर विदेशमा समेत सवारी चलाउन सकिन्छ।

अमेरिका, स्वीट्जरल्यान्डमा प्रदेश होइन काउन्टीले नै लाइसेन्स जारी गर्छ। तर हाम्रो जस्तो देशमा तल्लो तहहरूबाट दिइने लाइसेन्सले अहिलेको जस्तो मान्यता पाउन सक्छन्? गम्भीर प्रश्न छ। वितरणलगायत काम तल्लो तहबाट गर्न सकिन्छ। लाइसेन्स जारी गर्ने काम भने केन्द्र सरकारले नै गर्न सक्छ।

अहिले हामीले लाइसेन्सको परीक्षा प्रणाली सुधार गरेर लागु गर्न खोज्यौँ। तर कार्यालयहरूले त्यो लागु गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।

अहिलेको परीक्षा प्रणालीले जति अनियमितता ल्यायो भनिएको छ, नयाँ व्यवस्था लागु गर्ने हो भने त्यो ९९ प्रतिशत घट्छ भन्ने दाबी मेरो छ। त्यसका लागि कार्यालयहरू तयार हुनुपर्छ। हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा लाइसेन्सलगायतका विषय संघीय संरचनामा जानै हुँदैन थियो, सहजीकरणको काममा बाहेक। स्थानीय तहबाट गर्ने काम चाहिँ केन्द्रमा राखिएको छ भने लाइसेन्स जस्तो महत्वपूर्ण काम जुन स्थानीय तह वा प्रदेशले गर्न सक्दैनन्, त्यो भने प्रदेश पठाइएको छ। यसले समस्या निम्त्याएको हो।