काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्यांक बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्र असन्तुलित हुँदै गएको स्पष्ट संकेत देखिन्छ। 

अर्थतन्त्रको बाह्य सन्तुलन खराब हुँदै गएको र यस्तो अवस्थाको निदान नभए छिटै गम्भीर संकट निम्तिन सक्ने अर्थशास्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन्। 

साउनदेखि नै नकारात्मक हुँदै गएका सूचकहरू कात्तिकसम्म पुग्दा चिन्ताजनक अवस्थामा पुग्न लागेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो अवस्थाका बारेमा सरकारलाई यसअघि नै जानकारी गराउँदै आएको थियो। 

चालु वर्षको पहिलो चार महिनामै शोधनान्तर १ खर्ब ५१ अर्बले घाटामा गएको छ। यसको मतलब नेपालले चार महिनामा भित्र्याएको भन्दा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बढी पठाएको छ। यसको अर्थ हो मुलुकमा भित्रिने मुद्रा भन्दा बाहिरिने मुद्राको मात्रा धेरै भयो। 

वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा जति रकम विदेश जान्छ त्यसको पूर्ति नेपाल भित्रिने रकमले गर्छ। यसो हुँदा आउने र जाने रकमबीचको सन्तुलन कायम हुन्छ। यसरी सन्तुलित हुँदा मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि राम्रो हुन्छ। तर पछिल्लो समय नेपाल भित्रिने रकमका स्रोत सुक्दै गएका छन्। आउने स्रोतमा एकातिर संकुचन अर्कातिर जाने बाटो भने फराकिलो हुँदै गएको छ। यही कारणले दुई प्रभाव एकैपटक देखिएका छन्। एउटा शोधनान्तर घाटा उच्च अर्को भनेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति। 

साउनदेखि लगातार आयात उच्च दरले वृद्धि भइरहेको छ। पछिल्लो चार महिना औसत मासिक १ खर्ब ५५ अर्बका दरले भएको छ। समग्रमा ६१ प्रतिशतले बढेको छ। आयातमा उच्च वृद्धि हुँदा व्यापार घाटा पनि बढ्दै गएको छ। कोरोनाका कारण पछिल्ला दुई वर्ष हुन नसकेको आयात एकैपटक बढ्दा पनि अहिले ठूलै वृद्धि देखिएको छ। 

आयातमा उच्च वृद्धि तथा अन्य सेवा आयातका लागि हुने भुक्तानी पनि सामान्य अवस्थाको जस्तै वृद्धि भएको छ। निर्यात यसै पनि नेपालको अर्थपूर्ण छैन। सामान्य समयमा पनि व्यापार घाटा धेरै हुँदा त्यसको पूर्ति गरेर शोधनान्तर सन्तुलन बनाउका लागि मुख्यगरि रेमिट्यान्सले मुख्य भूमिका खेल्थ्यो। तर यही वर्ष रेमिट्यान्सको वृद्धिदर नकारात्मक छ। 

यो आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्षको तुलामा बढ्न सकेको छैन। दसैँतिहार तथा छटजस्ता पर्वमा रेमिट्यान्स बढ्ने भएपनि यो वर्ष त्यही अवधिमा घट्यो। साउनदेखि कात्तिकसम्म कुनै पनि महिना रेमिट्यान्स बढेको छैन। 

यसरी रेमिट्यान्स घट्दा सामान्य जनताको गोजीदेखि सरकारको ढुकुटीसम्म असर पर्छ। यसको दुष्प्रभाव जनताले नै महसुस गर्नेगरी पर्छ। रेमिट्यान्स घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोगमा पर्ने, त्यसले गर्दा सरकारले उठाउने राजश्वसम्म प्रभावित हुन्छ। 

तत्काल रेमिट्यान्स न्यून हुँदा शोधनान्तरमा चाप बढेपनि अन्तत: आयात तथा उपभोग नै घट्दै जाने छ। 

शोधनान्तर सन्तुलनमा राख्नका लागि सहयोगी अन्य उपकरण पनि खासै सकारात्मक लयमा छैनन्। पर्यटन कोरोना सुरु भएपछि अहिलेसम्म पुनरुत्थान भएको छैन। मासिक ७/८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने यो क्षेत्र सुस्त गतिमा छ। भ्रमण तथा अध्ययनका लागि विदेशीने मुद्रा भने पछिल्लो समय बढ्न थालेको छ। पछिल्लो चार महिनामै यस्तो शीर्षकमा १९ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ। भित्रिने स्रोत नबढ्ने र बाहिरिने बाटो सबैतिर फराकिलो हुँदै गएको छ। 

यसको प्रभावले गर्दा मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ। केन्द्रीय बैंककाअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२ खर्ब ४४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको छ। यो असारको तुलनामा ११ प्रतिशतले न्यून हो। असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो। पछिल्लो चार महिनामै १ खर्ब ५४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा घटेको छ। 

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा अब नेपालसँग सात महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसक्नेमात्र क्षमता रहेको छ। विदेशी मुद्राको पर्याप्तता कति हुनुपर्छ भन्ने ठ्याक्कै मानक नभएपनि नेपालजस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि ६ महिनाभन्दा तल झर्नुलाई राम्रो मानिदैन। 

आयातको वृद्धिदरमा भने केही लगाम लागेको छ। कात्तिकसम्मको तथ्यांक अनुसार गत वर्षको तुलामा ६१ प्रतिशतले आयात वृद्धि भएको छ। शतप्रतिशतले निर्यात बढेपनि निर्यातको रकम न्यून हुँदा बढ्दो चालु खाता घाटामा खासै सुधार देखिएको छैन। 

चार महिनाको तथ्यांकअनुसार २ खर्ब २३ अर्ब १९ करोडले चालु खाता घाटामा रहेको छ। गत वर्ष चालु खाता १९ अर्बले बचतमा थियो।

कोरोना महामारीको प्रभाव न्यूनीकरण हुँदै गएपछि खुलेको बजारमा संसारभर उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको चाप बढ्दै गएको छ। औद्योगि तथा गैरऔद्योगिक वस्तुको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको छ। 

अहिलेको मूल्यवृद्धिको रेखा अझै उकालो लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्त तथा मौद्रिक निकायहरुले प्रक्षेपण गरेका छन्। 

नेपालमा पनि उपभोक्ता मूल्यवृद्धि बढ्दै गएको छ। चालु वर्षको सुरुवातबाटै उकालो लागेको थियो। गएको वर्षको अन्तिम त्रैमासदेखि उकालो लागेको मूल्यवृद्धि यो वर्षको चार महिनासम्म पुग्दा ५.३२ प्रतिशत कायम भएको छ। 

मूल्यवृद्धि बढ्दै जाँदा न्यून आय भएका जनता अझै प्रभावित हुनसक्छन्। अर्थतन्त्रसँगै जनजीवन पनि प्रभावित हुनसक्छ। 

अहिलेको यो अवस्थाले अर्थतन्त्रमा गम्भिर संकटको संकेत गरेको अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ। उनीहरुले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकामा पछिल्लो समय देखिएको जस्तो संकट भोग्नसक्ने बताएका छन्। 

तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा अहिले पनि ठूलो संकटको संकेत गरेको काठमाडौं विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक डा. निरज पौड्याल बताउँछन्। 

‘अहिलेको तथ्यांकले गम्भिर संकेत गरेको छ। यसले हामीलाई तत्काल संकट मोचन तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि काम गर्न उत्प्रेरित गरेको छ। सरकार तथा राष्ट्र बैंकले पनि गरेकै होलान् काम’ पौड्यालले भने। 

शोधनान्तर यस्तै बढ्दै गए मुलुकले पर्याप्तमात्र होइन अत्यावश्यक वस्तुकै आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ। 

आन्तरिक उत्पादनको अवस्था कमजोर, कहिलै पनि उद्ममशीलतालाई प्रबर्द्धन नगरिएकोजस्ता कारणको प्रतिफल स्वरुप यस्ता संकट बेलाबेलामा आउने गरेको छ। सँधै आयातमा आधारित उपभोग र त्यसलाई धान्ने रेमिट्यान्समा तलमाथि हुने वित्तिकै यस्तो समस्या देखिने गरेको पौड्यालको भनाइ छ। 

अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट देखिए पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भाषणवाजीमै व्यस्त छन्। केही समयअघिसम्म दोब्बर राजस्व र मासिक १० प्रतिशतको विकास खर्चको रटानमा रहेका शर्मा आजभोलि भने पार्टी राजनीतिमा व्यस्त छन्। देशको अर्थतन्त्र संकटमा भएपनि उनको ध्यान भने कहिले कर्मचारीलाई समाजवादको होमवर्क दिने, कहिले विकासको रुमानी कथा सुनाउनमै व्यस्त छन्। 

अर्थतन्त्रको तत्कालीनमात्र होइन दीर्घकालीन बाटोका बारेमा न नीतिगत निर्णय भएका छन् यो बीचमा न कुनै छलफल नै। अर्थतन्त्रका प्राविधिक समस्याका बारेमा कुरा गर्न गएका अधिकारीहरुसँग उनी राजनीतिक रुपमा प्रस्तुत हुन्छन्। समस्या बुझेर समाधानका लागि नेतृत्व लिने उनको कुनै ध्यान छैन। 

‘समस्याका बारेमा कुरा गर्न गयो कि उहाँले राजनीतिक कुरा गर्नुहुन्छ। न उहाँले समस्या राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ न बुझ्न कोशिस गर्नुहुन्छ’ अर्थका एक अधिकारीले भने,’सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरु पनि यसमा बहस तथा छलफल गर्नुहुन्छ। उहाँले अर्थसचिव बाहेक अरुको कुरा खासै सुन्नुहुन्न।’ 

अर्थमन्त्रीमात्र होइन सरकार प्रमुख शेरबहादुर देउवा अहिलेसम्म पार्टीको महाधिवेसनमा केन्द्रित थिए। पार्टी महाधिवेसन त्यसमा आफू जित्नका लागि प्रयत्न गर्दा उनले सरकार, देशको अर्थतन्त्र जस्ता कुरामा केही पनि चासो दिने गरेका थिएनन्। 

‘कार्यकर्तालाई दर्शन दिने, मन्त्रिपरिषदमा आफूलाई लागेको कुरा निर्णय गराउने जस्तो उहाँले ठान्नुहुँदो रहेछ। अर्थतन्त्र, विकास, नीतिगत रुपान्तरण जस्ता कुरा आफूभन्दा तलका मान्छेले ध्यान दिने भन्ने उहाँको प्रवृत्ति देखिन्छ’ एक उच्च अधिकारीले भने’ उहाँले कुनै पनि कुरालाई गम्भिर रुपमा लिनुहुन्न।’ 

कांग्रेस महाधिवेसनबाट पुन: सभापतिमा निर्वाचित भइसकेका छन् प्रधानमन्त्री देउवा। अर्थमन्त्रीले व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि आफै अग्रसर भएर चासो दिनुपर्ने भएपनि उनले अब के गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ।