काठमाडौं- विद्युतीय सवारीको संख्या बढ्दै गएसँगै यसका लागि अत्यावश्यक चार्जिङ पूर्वाधार बनाउन धेरैले चासो दिइरहेका छन्। भारतीय कम्पनी टाटा पावरले पनि नेपालमा चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणका लागि चासो देखाएको छ।
हाल नेपालमा चार्जिङ स्टेसनका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले यसमा सहजता गरिदिए चार्जिङ स्टेसनलगायत पूर्वाधार बनाउन तयार रहेको टाटा पावरले जनाएको छ। यसका लागि टाटा पावरका प्रतिनिधिले नेपाल आएर विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेका छन्।
हाल नेपालमा स्वतन्त्र रुपमा निकै कम चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा रहेका छन्। सवारी आयातकर्ता कम्पनी तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन बनाएका छन् भने पछिल्लोपटक सहकारीहरूले पनि बनाउन सुरु गरेका छन्। तर स्वतन्त्र रुपमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनका लागि कानूनी जटिलता रहेका छन्। सोही कारण यो मोडालिटीमा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार हुन सकेको छैन।
कानूनतः तेस्रो पक्षले विद्युत बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ। विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो नियमावलीमार्फत २० प्रतिशतसम्म जोडेर विद्युतको पैसा लिन पाइन्छ। प्राधिकरणले तोकेको महसुल दरमा २० प्रतिशत जोडेर लिँदा लाखौँ लगानी गरेर बनेका चार्जिङ स्टेसन व्यवसायिक रुपमा चल्न नसक्ने भएकाले यसतर्फ व्यवसायीहरू आकर्षित हुन नसकेका हुन्। टाटा पावरजस्ता इच्छुक अन्य कम्पनीहरू पनि आउन चाहेरसमेत आउन सकेका छैनन्।
अन्य देशहरूमा सरकारले तोकेको विद्युत महसुलमा सतप्रतिशतसम्म जोडेर चार्जिङ शुल्क लिन पाइन्छ। भारतमै पनि महसुल दरमा ७० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी जोडेर लिन पाइन्छ। भारतमा राज्यअनुसार यस्तो शुल्क फरक फरक रहेको छ। तर नेपालमा भने हालसम्म सरकारले यसबारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन।
टाटा पावरले भारतमा ठूलो संख्यामा चार्जिङ पूर्वाधारमा काम गरिरहेको र नेपालमा पनि आउन इच्छुक रहेको सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले बताए।
‘टाटा पावर नेपालमा चार्जिङ स्टेसनसहित पूर्वाधार बनाउन चासो राखेर विभिन्न चरणमा छलफलमा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर नेपालमा अहिले जुन महसुल दरमा २० प्रतिशत जोडेर लिन पाइन्छ त्यसले कुनै बिजनेस सेन्स नै नबन्ने अवस्था छ। उनीहरूले यसमा स्पष्ट नीतिगत सहजता चाहेका छन्।’
चार्जिङ पूर्वाधार सरकारले मात्र बनाएर सम्भव नहुने भएकाले 'बिजनेस सेन्स' बन्नेगरी शुल्क लिन पाउने कानूनी व्यवस्था अत्यावश्यक रहेको श्रेष्ठले बताए। यस्तो व्यवस्था भएमा टाटा पावरमात्र होइन अन्य कम्पनी पनि र नेपालकै व्यवसायीहरू पनि स्वतन्त्र रुपमा चार्जिङ स्टेसनको व्यवसायमा आउने उनको भनाइ छ।
हाल नेपालमा निजी कारमात्र होइन माइक्रो र भ्यान सेगमेन्टमा पनि विद्युतीय सवारीको बिक्री उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गइरहेको छ। विद्युतीय सवारीको संख्या बढेसँगै चार्जिङ पूर्वाधारको समेत विस्तार अपरिहार्य छ।
अहिले जति संख्यामा विद्युतीय सवारी बिक्री भएको छ त्यसैका लागि पनि पर्याप्त हुनेगरी चार्जिङ स्टेसन छैन। विद्युतीय सवारीको बिक्री रफ्तार जसरी बढेको छ त्यो अनुपातमा चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढ्न भने सकेको छैन।
अहिले विद्युत प्राधिकरणले ५१ वटा डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यस्तैगरी विद्युतीय सवारी बिक्रेता कम्पनीहरू टाटा, बीवाईडी, एमजी, किया, हुन्डाई, तथा कमर्सियल ईभी बिक्रेताले पनि विभिन्न स्थानमा डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेसन बनाएका छन्।
सवारी बिक्रेता कम्पनीहरूले कुल १ सय ७० वटा फास्ट चार्जिङ बनाएका छन् भने यो विस्तार हुने क्रममा छ। यसका साथै करिब ३० वटा व्यवसायीहरूले स्वतन्त्र रुपमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्।
सरकारले कानूनी रुपमा चार्जिङ स्टेसन चल्न सक्नेगरी महसुल दरमा थप शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिदिएमा स्वतन्त्र रुपमा थुप्रै संख्यामा चार्जिङ स्टेसन बन्ने छन्।
यता सरकारले आगामी बैशाख १६ र १७ गते हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ शाेकेस गर्दैछ। दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुका लागि लगानी बोर्डले तयार पारेकाे प्रोजेक्ट शाेकेसमा चार्जिङ पूर्वाधारलाई राखिएको छ। यसका लागि पनि सरकारले कानूनी सहजीकरण गर्नुपर्ने छ।
