काठमाडौं- नेपालमा अमेरिकी सहयोग संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बहस जारी भइरहेका बेला संसदको हिउँदे अधिवेशन आज मंसिर (२८) देखि सुरु हुँदै छ।
उता एमसीसीको मुख्य कार्यालय अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा एमसीसी समीक्षा बैठक बस्दैछ। बैठकमा नेपाललगायत देशलाई दिइने/दिइएको एमसीसीको अनुदान र काम भइरहेका पूर्वाधाहरूको समीक्षा गर्ने छ। अहिले नै नेपाललाई दिइने सम्झौताबाट एमसीसी पछि नहटे पनि समीक्षा बैठकबाट नेपाललाई थप दवाव भने हुनेछ।
यता नेपालमा एमसीसी अनुमोदनका लागि सरकारले संसदमा प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको छ। तर मंगलबारका लागि एमसीसीलाई संसदको सम्भावित कार्यसूचीमा भने राखिएको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एससीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने र जे भए पनि निर्णय गराउने पक्षमा उभिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सत्तागठबन्धनकै घटकबीच भने सहमति हुन सकेको छैन।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले नै एमसीसीको विषयमा निर्णय नगर्ने पक्षमा खुला अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। गत महिना नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा फिर्ता गर्ने निर्णय लिन नेपाली राजनीतिक दल र सरकार प्रमुखसँग आग्रह गरेका थिए।
डिसेम्बर १४ अर्थात यही मंसिर २८ गते मंगलबारभित्र एमसीसीबारे निर्णय लिन उनले आग्रह गरेका थिए। सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले संसद बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको बुझिएको छ। तर संसदको कार्यसूचीमा नभएपछि एमसीसी संसदमा पुनः पेश हुने नहुने अन्योल भने कायम देखिएको छ।
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १७ मा दुई पक्षबीच सम्झौता भए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक कलह र स्वार्थप्रेरित क्रियाकलापका कारण संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएको छैन।
नेपालको तीन दिने भ्रमणका क्रममा सहायक विदेशमन्त्री लूले नेपालले एमसीसीका विषयमा सार्वभौम निर्णय लिन सक्ने भन्दै सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने या फिर्ता पठाउने नेपालकै हातमा भएको जनाएका थिए। उता अमेरिकामा बैठक सुरु हुनु र मंसिर २८ कै समयमा नेपाललाई मिति तोकेर जानुले एमसीसी सम्झौता ‘डिल’ मा पुगेको प्रष्ट भएको छ।
एमसीसी अहिले निर्णायक चरणतर्फ प्रवेश गर्दै गर्दा सम्झौता गर्ने बेलाकै मुख्य दलहरू यतिबेला सरकार चलाइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको सरकारले सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता यता कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा यसबारे जति स्पष्ट र एकल धारणामा अडिग छन् माओवादी त्यति नै अनुदार छ।
नेपालले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने सम्बन्धमा निर्णय नगरे एमसीसी सञ्चालक समितिले यहाँबाट फिर्ता लैजान पनि सक्छ। तर अमेरिकाले निर्णयका लागि अन्तिम बल नेपालको कोर्टमा फालिदिएको छ।
अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति हुने तरखर गरिरहेको नेपालले आर्थिक विकास र जनताको आयस्रोत वृद्धि गर्न ठूलो आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति छ।
आन्तरिक स्रोत कमजोर रहेको परिप्रेक्षमा बाह्य अनुदान अस्वीकार गर्दा भविष्यमा दातृ निकायको विश्वास जित्न नेपाललाई कठिन हुन्छ। यसले पनि महत्त्वपूर्ण दातृ निकाय अमेरिकासँगको सम्बन्धमा चिसो आउन नदिन सरकार सचेत रहेको सरकारी अधिकारीहरूको दावी छ।
एमसीसी पास गर्न अमेरिकाले दबाब बढाइरहेका बेला सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाललाई वित्तीय सहायता उपलब्ध गराइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्।
शनिबार माओवादीको प्रदेश सम्मेलनलाई एकमुष्ट उद्घाटन गर्ने क्रममा सम्बोधन गर्दै उनले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषप्रति चरम आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। नेपाल पनि सदस्य रहेका यस्ता दातृ निकायलाई दाहालले संसारका ८० प्रतिशत जनतालाई भोको नाङ्गो बनाउने प्रणालीको उत्तराधिकारी भएको बताएका छन्। पुँजीवादको विस्तार गरी संसारका गरिबलाई झन् गरिब बनाउने र केही मान्छेको हातमा धन सीमित पार्ने प्रणालीको प्रतिनिधित्व यी संस्थाहरूले गर्ने उनको आरोप छ।
प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री हुँदा होस् या उनको पार्टीको तर्फबाट अर्थमन्त्री हुँदासमेत अर्थतन्त्र जोगाउनलाई हात थाप्ने अवस्थालाई बिर्सिएर आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबीलाई साम्राज्यवादको विस्तारित रुपमा व्याख्या गरेका छन्।
नेपालको सार्वजनिक विकासमा अहिले पनि यिनै दातृ निकायको ऋणमा चलिरहेको छ। ठूला भौतिक पूर्वाधारदेखि सामाजिक योजनासमेत दातृ निकायकै ऋण/अनुदानमा चलिरहेका छन्। जुन प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री हुँदासमेत रोकिएको थिएन र अहिले उनकै पार्टिको अर्थमन्त्री हुँदासमेत रोकिएको छैन। प्रचण्डको अभिव्यक्तिले पनि एमसीसी पास हुनेमा संसय देखिएको छ।
अमेरिकाले दिन लागेको ५५ अर्ब रूपैयाँ अस्वीकार गर्दा भविष्यमा थप वैदेशिक सहायता प्रभावित हुन सक्ने उच्च अधिकारीहरूले बतााउँदै आएका छन्। एमसीसी फिर्ताबाट विश्व बैंक सहितका संस्थाहरू समेत नेपालसँग रुष्ट हुन सक्छन्।
एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री (हालका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री) ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुन् या हालका अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा सबै मौन छन्। एमसीसीका अधिकांश काम अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै भइरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका सचिव नै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बनेको संयन्त्र एमसीए नेपालको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन्छन्।
एमसीसीले विभिन्न आशंकाहरूसहित सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री शर्माको नाममा गएको पत्रको जवाफसमेत पठाइसकेको छ। त्यसमा उसले यो सम्झौता कुनै शैन्य रणनीतिसँग आवद्ध नरहेको, एमसीसीअन्तर्गतको बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको हुने र नेपालको संविधानभन्दा सम्झौता माथि नभएको स्पष्ट पारिदिएको छ।
साथै, अमेरिकाले मूल सम्झौतामा संशोधन नहुने स्पष्ट जवाफ पनि नेपाललाई दिएको छ। दुई महिनाअघि एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पनि काठमाडौं भ्रमण गर्दै सम्झौता अनुमोदनका लागि आग्रह गरेकी थिइन्। एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५ सय मिलियन डलर अनुदान दिँदैछ।
