काठमाडौं- सम्झौता भएको चार वर्षसम्मको रस्साकस्सीपछि नेपाल र अमेरिकी सहयोग संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनका लागि सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
आगामी मंसिर २८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बैठकको आह्वान गरिसकेकी छन्। अन्तत संसदमा पेश गर्ने तयारीमा सरकार लागेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एससीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने र जे भए पनि निर्णय गराउने पक्षमा उभिएका छन्।
तर प्रमुख सत्ता घटक नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले नै एमसीसीको विषयमा निर्णय नगर्ने पक्षमा छन्। तर केही दिन अगाडि चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा अव एमसीसी संसदमा पेश हुने तर सबैको सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको जनाउ दिएका थिए।
यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तथा सत्ता गठबन्धनकै एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अहिले नै निर्णय नगर्ने पक्षमा छन्। तर अमेरिकी एजेन्सीहरूले तत्काल निर्णय गराउन तकेता गरिरहेका छन्। जसका कारण पनि प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेका हुन्।
बालुवाटार उच्च स्रोतले प्रधानमन्त्रीले एमसीसीमा निर्णय गराउने तयारी गरेको जनाएको छ। सत्ता घटकसहित एमाले पनि मिलाएर सर्वसम्मत बनाउने तर कुनै पनि पार्टीले साथ नदिए पनि संसदबाट निर्णय गराउने पक्षमा देउवा पुगेका हुन्। यता अध्यक्ष ओली भने देउवालाई सत्तागठबन्धनमा सहमति गराए एमालेले कुनै पनि समस्या नहुने जनाउ दिइसकेका छन्।
देउवाले संसदमा पेश गर्ने र सत्ता घटकले नै असहयोगको अवस्था आएमा मुलुकलाई निर्वाचनमै लैजानेसम्मको तयारी गरिएको बालुवाटार स्रोतको दावी छ। ‘अब एमसीसीमा अल्झने होइन, कि काम हुन्छ कि फिर्ता,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो।
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १७ मा दुई पक्षबीच सम्झौता भए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक कलह र स्वार्थप्रेरित क्रियाकलापका कारण संसदबाट अनुमोदन भएको छैन।
नेपाल भ्रणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा फिर्ता गर्ने निर्णय लिन नेपाली राजनीतिक दल र सरकार प्रमुखसँग आग्रह गरेका छन्। डिसेम्बर १४ अर्थात यही मंसिर २८ गतेभित्र एमसीसीबारे निर्णय लिन उनले स्पष्टरूपमा आग्रह गरेका थिए।
‘अमेरिकाले अनुमोदन गर नत्र फिर्ता लैजान्छौँ भन्ने सन्देश प्रष्टरूपमा दिएसँगै नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय लिन पनि दबाब परेको छ,’ नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी भन्छ्न, ‘पछिल्ला गतिविधि हेर्दा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको बाटोमा गएको संकेत देखिन्छ, दलहरू अब एमसीसीको विषयमा साँघुरिँदै गएका छन्।’
नेपालको तीन दिने भ्रमणका क्रममा सहायक विदेशमन्त्री लूले नेपालले एमसीसीका विषयमा सार्वभौम निर्णय लिन सक्ने भन्दै सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने या फिर्ता पठाउने नेपालकै हातमा भएको जनाएका थिए।
एमसीसी अहिले निर्णायक चरणतर्फ प्रवेश गर्दैगर्दा सम्झौता गर्ने बेलाकै मुख्य दलहरू यतिबेला सरकार चलाइरहेका छन्। नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको सरकारले सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता यता काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा यसबारे जति स्पष्ट र एकल धारणामा अडिग छन् माओवादी त्यति नै अनुदार छ।
नेपालले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने सम्बन्धमा निर्णय नगरे एमसीसी सञ्चालक समितिले यहाँबाट फिर्ता लैजान पनि सक्छ। तर अमेरिकाले बल नेपालको कोर्टमा फालिदिएको छ।
अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति हुने तरखर गरिरहेको नेपालले आर्थिक विकास र जनताको आयस्रोत वृद्धि गर्न ठूलो आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेछ।
आन्तरिक स्रोत कमजोर रहेको परिप्रेक्षमा बाह्य अनुदान अस्वीकार गर्दा भविष्यमा दातृ निकायको विश्वास जित्न नेपाललाई कठिन हुन्छ। यसले पनि महत्त्वपूर्ण दातृ निकाय अमेरिकासँगको सम्बन्धमा चिसो आउन नदिन सरकार सचेत रहेको सरकारी अधिकारीहरूको दावी छ।
नेपाललाई दीगो विकास लक्ष्य हासिल गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका मुलुकमा सूचीकृत हुन वार्षिक २० खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै लगानी चाहिन्छ। अमेरिकाले दिन लागेको ५५ अर्ब रूपैयाँ अस्वीकार गर्दा भविष्यमा थप वैदेशिक सहायता प्रभावित हुन सक्ने उच्च अधिकारीहरूले बतााउदैँ आएका छन्। एमसीसी फिर्ताबाट विश्व बैंक सहितका संस्थाहरू समेत नेपालसँग रुष्ट हुन सक्छन्।
एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन् अर्थमन्त्री (हालका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री) ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुन् या हालका अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा सबै मौन छन्। एमसीसीका अधिकांश काम अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै भइरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका सचिव नै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बनेको संयन्त्र एमसीए नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन्छन्।
एमसीसीको विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित भइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले यसलाई तत्काल अघि बढाउन सार्वजनिक आव्हान गरिसकेको छ। निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरूले दुईपटकसम्म विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सम्झौता अघि बढाउन आव्हान गरेको हो।
वर्तमान सरकार गठनभएपछि एमसीसी मुख्यालयलाई सम्झौताका सम्बन्धमा केही द्विविधा रहेको भन्दै पत्र पठायो। सरकारले लेखेको पत्र माओवादीका नेताहरू देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेलले तयार गरेका थिए, जसमा गैरकुटनीतिक र नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न उठ्ने विषय उठाइएको थियो।
एमसीसीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नाममा गएको पत्रको जवाफ दियो। त्यसमा उसले यो सम्झौता कुनै शैन्य रणनीतिसँग आवद्ध नरहेको, एमसीसीअन्तर्गतको बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको हुने र नेपालको संविधानभन्दा सम्झौता माथि नभएको स्पष्ट पारिदिएको छ। साथै, अमेरिकाले मूल सम्झौतामा संशोधन नहुने स्पष्ट जवाफ पनि नेपाललाई दिएको छ।
दुई महिनाअघि एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पनि काठमाडौं भ्रमण गर्दै सम्झौता अनुमोदनका लागि आग्रह गरेकी थिइन्। एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५ सय मिलियन डलर अनुदान दिँदैछ।
