असारदेखि नै बजारमा निक्षेपको वृद्धिदर भन्दा ऋणको वृद्धिदर धेरै देखियाे। आयात पनि त्यत्तिकै बढेको छ। त्यसले गर्दा पनि बजारमा तरलतामा चाप परेको छ। यता रेमिट्यान्स घट्दा ढुकुटीमै समस्या परेकाे छ। विलासितामा रकम बढी गएपछि डलर संचितिमा चाप परेकाे छ। जसका कारण आयातमा नेपाल राष्ट्र बै‌ंक कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै छ। निक्षेप तान्न बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा भएपछि ब्याजदर उच्च अंकमा बढ्याे। त्यसलाई राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण लिने प्रयास गरेकाे छ। जसका कारण राेकियाे। अहिले तरलताकाे अभाव सबै वाणिज्य बैंकहरू दबाबमा छन्। कर्जा दिनका लागि पाइपलाइनमा सेवाग्राही राख्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरूलाई परेकाे छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायसँग बिजनेस न्युजका रवीन्द्र शाही र शिव बाेहराले गरेकाे कुराकानीकाे सार :

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव देखिँदै आएको थियो। कुनै निश्चित वर्षको समायवधिमा यस्तो समस्या देखिँदै आएको थियो। यो वर्ष भने आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै समस्या देखियो। यो चक्र लम्बिँदै किन गयो होला? 

आजभन्दा एक वर्ष पहिले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप धेरै थियो। ऋणको माग न्यून थियो। ब्याजदर पनि थोरै थियो। यसपालि कोभिडको प्रभाव पनि न्यून हुँदै गयो। आर्थिक गतिविधि बढ्दै गयो। आर्थिकसँगै अरु सबै सामाजिक गतिविधिहरू चालयमान भए। 

आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनेवित्तिकै ऋणको माग पनि बढ्यो। बैंकमा ऋण माग्नेहरू धेरै भए। यसरी ऋणको माग हुँदै जाँदा पैसा हुँदासम्म ऋण दिन्न भन्न मिल्दैन। मागअनुसार ऋण प्रवाह हुँदै गयो। तर त्यसरी ऋण दिने स्रोत जुन हो, बैंकमा आउने निक्षेप त्यो जसरी ऋणको माग आएको थियो त्यसरी आएन। यहाँनेर हामीले स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। 

यसो हुनुमा विभिन्न कारणहरू रहे। पहिलो कुरा त सरकारले दुईचोटी बजेट ल्याउनुपर्‍यो। यसको अर्को प्रभाव सरकारी खर्चमा पर्‍यो। सरकारले पुँजीगत खर्च पनि राम्रोसँग हुन सकेन। यहीबेला रेमिट्यान्स पनि न्यून भयो। अर्को कुरा मुख्य चाडपर्व आए। चाडपर्वमा खपत हुने धेरै वस्तुको आयात हुने भएकाले गर्दा धेरै मुद्रा विदेशियो। यसरी आयात गर्दा मूल्यवृद्धिका कारणले अतिरिक्त मूल्य रकम पनि गयो।  

यी सबका बाबजुद पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने ठाउँ थियो। जस्तो विदेशबाट पैसा ल्याउन सकिने अवस्था थियो। हाम्रोमा हेजिङको राम्रो व्यवस्था छैन। त्यसैले स्रोतको अभाव बढ्दै गयो। 

यो संकटकै बीचमा पनि बैंकहरूले ऋण नै नदिएको होइनन्। मागलाई सम्बोधन गरिरहेकै छन्। पर्याप्त छैन। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही उपकरण उपलब्ध गराएको छ। 

यसो हुनुको अर्को कारण हो केन्द्रीय बैंकले गरेको प्रक्षेपणभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भयो। यो बीचमा केन्द्रीय बैंकले वर्षभरमा विस्तार गर्ने भनेको कर्जा यो वर्षको तीन महिनामै आधा विस्तार भयो। यो कारणले पनि प्रेसर भयो। 

अर्थतन्त्रले कसरी र कति डिमान्ड गर्छ भनेर राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण फेल खाएको हो? 

संसारका कयौँ मुलुकहरू कोभिडपछिको संकटसँग जुधिरहेका छन्। महामारीपछिको अवस्थासँग कसरी जुध्ने र यसको व्यवस्थापन गर्ने भनेर काम गरिरहेका छन्। 

यस्तो संकटसँग जुध्नका लागि यस्तै काम गर्नुपर्छ भनेर ठ्याक्कै अनुभव पनि अहिले कसैसँग छैन। गर्दै सिक्दै जाने हो। यस्तो बेला सामान्य अवस्थाको जस्तै कुनै पनि प्रक्षेपणहरू सत्यको नजिक नहुन सक्छन्। अब संकटको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने। यो बेला सामान्य समयको जस्तो हुँदैन। 

मुख्य कुरा राज्यको नीति र प्राथमिकता हो। यस्तो बेला हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने। आर्थिक वृद्धिदर बढाउने जस्ता कुरा छन्। यसमा यति लगानी गर्दा यस्तो प्रतिफल आउँछ भन्ने अनुमान गरिएको हुन्छ। त्यही अनुसारको प्रक्षेपण भएको हुन्छ। त्यसमा, यसमा यति ऋण जान्छ। यति लगानी हुन्छ। यस्तो हुँदा यति रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने अनुमान हुन्छ। तर बीचमा त्यो अनुसारको काम नभइ जब अरु नै विषय उदाउन थाल्छन् अनि गडबड देखिन्छ। 

हाम्रोमा लगानी र ऋण भन्नेवित्तिकै बैंकिङ सुप्रिमेसी भएर पनि बेला बेलामा यस्तो समस्या देखिने त होइन?  

मुख्य कुरा भनेको दीर्घकालीन स्रोतको कमी हो। हाम्रोमा वित्तीय संरचनाको कुरा होइन। अर्थतन्त्रको एउटा चक्र हुन्छ। यदि एउटा देशमा उत्पादन हुन्छ, त्यसको ब्रान्डिङ, बजारीकरण र उपभोगसम्मको चक्रमा जाँदा उद्योगीले ऋण लिन्छन्। उत्पादन गर्छन्। बिक्री गर्छन् र कर्मचारीलाई तलब दिन्छन्। त्यसरी तलब दिँदा पैसा बैंकमा आउँछ। जब उपभोक्ताले सामान किन्छन् त्यो पैसा पनि बैंकमा आउँछ। उद्योगीले प्रविधि र उपकरण किन्दा पनि त्यो पैसा बैंकमै आउँछ। यो चक्रअनुसार चल्दा वित्तीय स्रोतको त्यति धेरै दबाब हुँदैन। 

तर हाम्रोमा यस्तो छैन। मान्छेहरूले अलिकित पैसा पाउनेवित्तिकै खपत गर्छन्। खपतका किन्ने वस्तु र सेवाका लागि पैसा तिर्छन् त्यो पैसा विदेश जान्छ। विदेश गएको पैसा त नेपाल आउँदैन। हाम्रो आयातको आकार जति बढ्दै जान्छ स्रोतमाथिको दबाब बढ्दै जाने हो, जबसम्म हामीले त्यस्तो आयातको घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत जुटाउँदैनौँ। 

 

पछिल्लो समय आयात अत्याधिक बढेको देखिन्छ। अंकमा आयात बढेको देखिनु अघिल्ला वर्षहरूमा नबढेकाले पनि हुनसक्छ। तर ऋणको माग ट्रेड र उत्पादनमुलक उद्योगमा के कस्तो छ? 

सबै प्रकारको कर्जाको माग बढेको छ।  उत्पादन क्षेत्रमा कृषि, महिला उद्दमशीलताको माग राम्रो छ। ट्रेडिङमा पनि उत्तिकै माग आइरहेको छ। 

कर्जाको मागभन्दा पनि अहिलेको संकटको समयमा राज्यको नीति तथा नियामकको दिशानिर्देश मुख्य कुरा हो। हालै भएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत चाँदी आयातमा हुने भुक्तानीमा सीमा तोकिएको छ। यसले पछिल्लो दिशा तय गर्छ। 

कर्जाको मात्र विस्तार अनियन्त्रित पनि राम्रो हुँदैन। नियन्त्रण प्रणाली चाहिन्छ। हामी सस्टेन हुँदै जानुपर्छ। वर्षदिनको ९० को सीडीमा बस्नुपर्छ भनेको कारण नै के हो भने हामी नियन्त्रित हुनुपर्छ। तरलता सधैँ खुला त हुँदैन। 

आयातको आयातन बढ्यो। त्यसमा पनि उपभोगमा बढी भयो। केही समयका लागि उपकरण लगाउन खोजिएको छ। तर यो दीर्घकालीन हुँदैन। पैसा आएपछि त फेरि सामान्य भइहाल्छ। 

सरकारले आन्तरिक ऋण कहिले र कति उठाउँछ, सरकारले कति खर्च गर्छ? अन्य स्रोत के कस्ता छन्? भन्ने कुरामा लगभग सामान्य मान्छे पनि जानकार भइसकेका छन्। यस्तोमा बैंकहरूले केही पनि नहेरी धमाधम कर्जा विस्तार गर्छन् र अन्तिममा गएर तरलता संकट आयो भन्छन्। के  बैंकहरूले सामान्य प्रक्षेपण गर्न सक्दैनन्? 

त्यही सक्षमता भएर त अहिले व्यवस्थापन भएको हो। यसमा राष्ट्र बैंकले पनि स्पेस दियो। राष्ट्र बैंकले फ्लो रोकेको छैन। 

अर्को कुरा बैंकिङ सेवा पनि ब्यापार हो। कुनै पनि व्यापारमा समयको महत्व हुन्छ। बैंकसँग भएको एक रुपैयाँ निक्षेपमा पनि लागत परेको हुन्छ। त्यस्तो लागत परेको चिज जति सक्दो परिचालन गर्नु पनि व्यापारिक सक्षमता हो। एक पैसा पनि आइडल राख्न कसैले पनि चाहँदैन। त्यो पनि क्षमता हो। पैसालाई व्यवस्थापन गर्नु भनेकै व्यवसायमा सक्षमता हो। 

यसैगरी चल्दा तरलता समस्या आएको हो। यस्तो अवस्थमा केही संयमता पनि चाहिन्छ। हामी सबै कुरामा संयम हुनुपर्छ। राज्यले लिएको नीति पनि हेर्नुपर्छ। अंक देखाएर मात्र भएन। अहिले राष्ट्र बैंकले सहयोग गरेको छ। नियामकीय सहुलियत पनि दिएको छ। असारसम्म सीडी व्यवस्थापन गर्ने सुविधा दिएको छ। केही दिनमा आत्तिन भएन। यसलाई हेर्दै मिलाउँदै जानुपर्छ। 

यहीबीचमा राष्ट्र बैंकले ब्याजको दर नै निर्धारण गर्न खोज्यो। संकटको समयमा यसलाई सामान्य मान्नेहरू पनि छन्। तर यस्तो अभ्यासले कता डोर्‍याउँछ? 

कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने भनेको बजारले नै हो। तर संकटको बेला केन्द्रीय बैंकको भूमिका भनेकै व्यवस्थापन गर्ने हो। यी दुबै कुरा सैद्धान्तिक हिसाबले गलत छैनन्। सधैँ एउटै तरीकाले अघि बढ्न सक्दैन। 

यसका दुईवटा पाटा छन्। पहिलो कुरा ब्याजदर अनियन्त्रित हुनेवित्तिकै त्यसले लागत बढाउने भयो। उत्पादन लागत बढ्छ। त्यसले उपभोक्तालाई असर गर्छ। अन्तत: सर्वसाधारणलाई प्रभाव पार्छ। अर्थतन्त्र न्यून प्रतिस्पर्धी हुँदै जान्छ। यस्तोमा संकट व्यवस्थापनका लागि नियामकले अग्रसरता लिन सक्छ। यो नभएको भए तरलता व्यवस्थापनका नाममा कहाँसम्म जान्थ्यो?

अर्को कुरा भनेको ब्याजदर बढ्ने कुरालाई प्यानलाइज गर्ने वा भिलेनको रुपमा चित्रण गर्ने कुरा सही होइन। केन्द्रीय बैंकले कति स्प्रेड, कति सीडी राख्ने भनेर निर्धारण गरेको छ। त्यहीभित्र बसेर निर्धारण गर्छन्। यो बाहिर गएपछि पो गलत हो। नत्र कसरी गलत हुन्छ? 

अलिकति ब्याजदर बढ्दा निक्षेपकर्ताले पनि केही राहत पाए। मुद्रास्फ्रितिभन्दा माथिको प्रतिफिल उनीहरूले पाएका छन्। नत्र पहिला त्यस्तो थिएन। तर यो सब समस्याको समाधान भनेको सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ। रेमिट्यान्स तथा अन्य विदेशी मुद्रा प्राप्तिका स्रोतहरूमा के भइरहेको छ अध्ययन गर्नुपर्छ। यो नगरी समाधान हुँदैन। ब्याजदरमा नियन्त्रण गरेर पनि समाधान हुँदैन बढाएर पनि समाधान हुँदैन। दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। 

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले जुन उपकरणको व्यवस्था गरेको छ। त्यसले अहिलेको समस्या समाधानका बाटो देखाएको छ? 

अहिलेका लागि तत्काल सीडी रेसियो ९० नाघे पनि दण्डित हुनुनपर्ने भएको छ। असार मसान्तसम्म ९० कायम गर्नुपर्छ भनिएको छ। पोर्टफोलियो मिलाउँदै जानुस् भनेको छ। उत्पादन क्षेत्रलाई अझै खुकुलो बनाएको छ। पुनर्कर्जा आयो भने सहयोगी हुने भयो। अर्को कुरा एनआरएनको निक्षेप पनि लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा ब्याजदरको कुरा पनि छ। त्यो स्रोत पनि हाम्रा लागि ठूलो कुरा हो। विदेशी कर्जा ल्याउने कुरा पनि छ। बाहिरबाट ल्याउने कुरामा हामी अलि लाग्नुपर्छ। दीर्घकालीन स्रोत चाहिन्छ। त्यस्तो कुरामा यो समीक्षाले संकेत गरेको छ। स्रोतका लागि बाटो खोलेको छ। आयातलाई पनि केही रोक्न खोजेको छ। 

एनआरएनको निक्षेपलाई सजिलै फिर्ता लिने ग्यारेन्टी गरिदिएको छ। नेपाली मुद्रामा पनि लिन सकिने भनेको छ। न्यूनतम रकम तोकेको छ। यसले सरलीकृत गरेको छ। यसले राम्रो सहयोग गर्ने हाम्रो विश्वास छ। 

अब तपाईको बैंकको कुरा, नाम अनुसार कृषि विकास बैंकले ऋण लगानी गरेन भन्ने प्रतिक्रिया पनि सुनिन्छ। के यो साँचो हो? 

यो कुरा साँचो होइन। किनभने अहिले पनि हामी कृषिमा लिडर नै हौँ।  हामीले वर्षभर लगानी हुने कूल ऋणको ५० प्रतिशत कृषिमा गर्ने भनेर निर्णय नै गरेका छौँ। बन्ड पनि जारी गरेका छौँ।

कृषिलाई नछोड्ने अरुलाई जोड्ने भन्ने हाम्रो नीति नै छ। कृषिसँगै अरु क्षेत्रमा पनि हाम्रो लगानी किन पनि आवश्यक छ भने सम्बन्ध पनि जोड्नुपर्छ। कुनै व्यवसायीले कृषिमा काम गरिरहेको छ उसले कुनै आयात गर्छु भन्यो भने त्यस्तोमा ट्रेड फाइनान्सिङ पनि हाम्रोबाट हुन्छ।

त्यस्तै टर्म लोन पनि हामीले नै गर्छौँ। यो कामले गर्दा कर्जाको विस्तार राम्रो पनि देखिएको छ। प्रोसेसिङ प्लान्ट खोल्नेलाई त्यस्तो चाहिएला। विद्युतीकरण पनि गर्नुपर्छ। कृषिमा हामी धेरैजसोमा लिड गर्छौँ। यी सबै कुरा स्रोतमा छ। बन्ड दीर्घकालीन स्रोत थियो। कृषिमा ३५ /३६ प्रतिशतमा पुगिसकेका छौँ। यसलाई बढाउँदै जाने हो।

यसमा सानो सानो डिमान्ड आउँछ। सानो माग धेरै हुन्छ। वैदेशिक रोजगारबाट गएकाहरूले पनि ३०/३५ लाखबाट सुरु गर्छन्। ऋणी धेरै हुने तर रकम थोरै हुने हुन्छ। कृषिको ग्रोथ पनि राम्रो छ। कृषिमा अहिले ऋणी धेरै, रकम थोरै भए पनि भविष्यमा यो बढ्छ। आज २५ लाख लिएकोले भोलि करोड ऋण लिन्छ। यसले उद्दमशीलता पनि बढाउँछ। यस्तोमा विस्तारै सुधार हुन्छ। अहिले एकैचोटी भने हुँदैन। उद्दमीहरू पनि कृषि क्षेत्रमा आइरहेका छन्। 

हामीले किसानसँग सम्बन्धित नयाँ कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ। जस्तो किसान कार्ड थियो। किसान कार्डलाई भ्यालु चेनसँग जोड्नुपर्छ। त्यसलाई चलाउने ज्ञान चाहियो। त्योअनुसारको बजेट पनि चाहियो। त्यसको सुरक्षा पनि चाहियो। अहिले त्यसको राम्रो विस्तार गरिरहेका छौँ। कोरोनाका कारणले त्यसले गति लिन भने सकेन। तर जति काम भएको छ त्यो राम्रो देखिएको छ। यो वर्ष २० हजार कार्ड वितरण गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। 

बैंकको स्थिर सम्पत्ति धेरै छ। यसको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ? 

अरु जस्तो भाडामा दिन सकिँदैन हामीले। न बिक्री गर्न सकिन्छ। सकेसम्म हामीले अहिले के गरिरहेका छौँ भने जग्गा भएको ठाउँमा आफ्नै अफिस बनाएका छौँ। विभिन्न सहरमा हामीले आफ्नै अफिस बनाएका छौँ।

पहिला भाडामा बसेका ठाउँमा आफ्नै अफिस बनाएका छौँ। बजार विस्तार भएका ठाउँमा आफ्नो अफिस बनाएर भाडा खर्च जोगाउने हो। काठमाडौंमा पनि त्यही नीति लिएका छौँ। भौतिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि विभाग नै बनाएर काम गरिरहेका छौँ। कतिपय ठाउँमा हटाएका पनि छौँ। जनकपुर र धनगढीमा हटाएका थियौँ। 

व्यापार बढेपछि स्टक मूल्य बढ्छ भनिन्छ। हाम्रोमा बैंकहरूको व्यापार पनि बढेको छ। तर बैंकहरूको स्टक मूल्य किन नबढेको होला? 

हामी सेवा क्षेत्रमा हो। हामीले सय रुपैयाँ लिएर यसपालि १० रुपैयाँ एकातिर राखेर ९० रुपैयाँ लगानी गर्न पाउँछौँ। यसबाट आउने प्रतिफल पनि सबैमा उस्तै हुँदैन।

बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम पनि हुन्छ। सञ्जचालन तथा ऋणको जोखिम हुन्छ। सुरक्षा जोखिम पनि हुन्छ। सिस्टमको जोखिम पनि हुन्छ। त्यसमा पनि लगानी गर्नुपर्छ। नियामकीयले जोखिममा आधारीत अडिट गरेको हुन्छ।

बैंकिङमा जोखिम धेरै हुन्छ। ब्यापारमा पोर्टफोलियोको पनि जोखिम हुन्छ। त्यसैले यसमा मिक्स गरिएको हुन्छ। राष्ट्र बैंकले त्यसको खाका दिएको हुन्छ। सबै ऋणको प्रतिफल उस्तै आउँदैन। यसै पनि सेवा क्षेत्रको मार्जिन धेरै हुँदैन। त्यसमाथि बैंकको जोखिम धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कारण पनि यस्तो देखिएको हुनसक्छ।