काठमाडौं- २०७८ सालको असारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको संघीय सरकार ढल्यो। त्यसलगत्तै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्यो। 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, संघीय माओवादीसहितको सरकार बन्यो। केन्द्रमा जसरी एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेसको सरकार बन्यो प्रदेशहरूमा पनि एमालेको सरकार ढलेर केन्द्रमा गठबन्धन गरेका दलहरूले सरकारको नेतृत्व लिए। 

प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा नेकपा एस, गण्डकी र कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सुदूरपश्चिममा पहिले नै माओवादी नेतृत्वमा सरकार थियो भने लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व पायो। 

प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम बाहेक सबै सरकारको नेतृत्व फेरबदल भयो। यी सबै सरकार फेरबदल हुँदा केन्द्रदेखि प्रदेससम्म माओवादी केन्द्रको एउटा संयोग देखिन्छ। 

माओवादी केन्द्र हिस्सेदार भएकामध्ये एउटाबाहेक सबै प्रदेशमा अर्थ मन्त्रालय आफैले लिएको छ। 

सामान्यतया सरकारको नेतृत्व गरेको दलले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व लिने परम्परा थियो। तर सत्ता गठबन्धनको आपसी सहमति हुँदा सहमतिमा नै यस्तो मन्त्रालयको टुंगो लाग्छ। सरकार निर्माणको किङ मेकर आफू रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त भाषण गर्दै हिँडिरहेकै छन्। त्यसैले माओवादीले सबैतिर रोजेर मन्त्रालय पाएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयको मोह भने अलि बढी देखिन्छ। 

केन्द्रीय सरकारको अर्थमन्त्रीमा माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा छन्। अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा खासै राम्रो ज्ञान नभएको, अर्थतन्त्र सम्बन्धि खासै 'भिजन' नभएको माओवादीले केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि अर्थ मन्त्रालय छाडेको छैन। 

प्रदेश १ मा नेकपा एसको नेतृत्वमा सरकार छ, त्यहाँ माओवादीका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्गो आर्थिक मामिलामन्त्री छन्।

त्यस्तै बागमती प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व नेकपा एसकै छ, त्यहाँ पनि माओवादीका शालिकराम जमरकट्टेल आर्थिक मामिला मन्त्री छन्। 

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री छन्। त्यो प्रदेशमा पनि माओवादीका रामजीप्रसाद दाहाल आर्थिक मामिला मन्त्री छन्।

लुम्बिनीमा माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार छ। आर्थिक मामिला पनि माओवादी नेता कृष्णध्वज खड्काको नेतृत्वमा छ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका बिन्दमान विष्ट आर्थिक मामिला मन्त्री छन्। 

सुदूरपश्चिममा पहिलेकै नेकपा हुँदा प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले पाएको थियो। त्यो प्रदेशमा भने नेकपा एसका अर्थमन्त्री छन्। 

अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्नसक्ने न नीति न नेतृत्व भए पनि माओवादीको अर्थ मन्त्रालयप्रतिको मोह भने बिछट्टै देखिन्छ। चुनाव आउँदै गरेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वमा भएपछि स्रोत र साधनको परिचालन आफ्नो पक्षमा गर्न सकिने सोचसहित माओवादीले रणनीतिक रुपमा काम गरेको हुनसक्ने कतिपयको बुझाइ छ। 

विशेषगरी केन्द्र सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा अर्थतन्त्रका समस्या समाधान, आर्थिक रूपान्तरण तथा विकासका लागिभन्दा भाषणबाजीमै केन्द्रित देखिएका छन्। कोरोना महामारीको समयमा भन्दा यसपटक विकास खर्च न्यून छ। अर्थ मन्त्रालयभित्रको स्थापित संरचनालाई उथलपुथल बनाउने कामबाहेक उनले खासै अरु काम गरेका छैनन्।

अर्थमन्त्री भएपछि गर्नुपर्ने भन्दा नगर्नुपर्ने काममा शर्माको ध्यान देखिन्छ। धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा अस्वभाविक चासो देखाउँदै हिँडेका अर्थमन्त्रीलाई योजना आयोगका उपाध्यक्षले काउन्टर दिएपछि पछि हटेका छन्। 

त्यस्तै हालै मात्र उनले अनुमति पाएको हिमालय रि-इन्स्योरेन्सलाई फाइदा पुग्नेगरी बीमा समितिबाट एउटा निर्देशन नै जारी गर्न लगाएका छन्। यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नै नदिएको त्यस्तो निर्देशनबाट नयाँ खुलेको यो कम्पनीलाई सिधै फाइदा हुनेछ। 

स्वदेशमै पुनर्बीमा गर्नैपर्ने त्यस्तो निर्देशनमा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयप्रति कडा आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनलाई ठाडै संशोधन गर्न निर्देशन दिँदा पनि अर्थमन्त्रीले व्यापारिक स्वार्थको प्रतिनिधित्व गरेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।