नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउने तथा ठूलो लगानीको सहजीकरण गर्ने भनेर २०६८ साल भदौ २३ गते स्थापना भएको लगानी बोर्ड आज १० वर्ष पुगेको छ। नियमित सरकारी संयन्‍त्रबाट लगानीकर्तालाई सहजीकरण कठिन भएको भन्दै सरकारले लगानी बोर्ड ऐन मार्फत् बोर्ड गठन गरेको थियो। देशलाई आवश्यकता पर्ने ठूला पूर्वाधारमा विदेशी लगानी ल्याउने तथा स्वदेशकै पनि ठूला लगानीलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको बोर्डले हालसम्म खासै उल्लेखनीय परिणाम दिन नसकेको भनि आलोचना हुने गरेको छ। कतिपय सवालमा यसको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ। लगानीकर्ताहरुले बोर्ड थप प्रक्रियाको भारीमात्र भएको भन्दै आलोचना पनि गर्दै आएका छन्। यही सन्दर्भमा हामीले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग कुराकानी गरेका थियौँ। प्रस्तुत छ भट्टसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

 लगानी बोर्डको औचित्यमाथि यदाकदा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तपाइँलाई के लाग्छ?

राज्यका असिमित दायित्व हुन्छन्। आर्थिक विकासदेखि रोजगारी सिर्जनाको वातावरण निर्माण गर्न राज्यको दायित्व हुन्छ। त्यही वातावरण बनाउने क्रममा के काम राज्य आफैले गर्नसक्छ के गर्न सक्दैन भन्‍ने कुरा अध्ययन अनुसन्धान र लामो अनुभवबाट थाहा हुन्छ।

नेपालमा तीव्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि ठूला पूर्वाधार र त्यसका लागि धेरै निजी लगानी (स्वदेशी/विदेशी) सरकारले महसुस गर्‍यो। त्यही महसुस गरेर लगानी बोर्ड स्थापना भएको हो। नेपालमा निजी लगानी ल्याउने र लगानीका लागि वातावरण बनाउने भनेर बोर्ड स्थापना भएको हो।  

हाम्रो संविधानले तीन खम्बे अर्थतन्त्र भनेका छौँ। मुलुकको आर्थिक समाजिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको परिचालन झनै महत्वपूर्ण पाटो हो। हाम्रो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि चाहिने त्यही क्षेत्रको लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने एउटा संस्था आवश्यक थियो।

निजी क्षेत्रको लगानी आउँदा पूर्वाधार निर्माणको चरणदेखि सञ्चालनमा आउँदासम्म धेरै मूल्यअभिवृद्धि हुन्छ। स्थानीय रोजगारी सिर्जनादेखि स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग हुन्छ।

२०६८ मा त्यो कल्पना किन गरियो भने ठूला पूर्वाधारमा ठूलो लगानी भित्र्याउनका लागि एउटा विशिष्टिकृत संस्था चाहिन्छ जसले द्रुतमार्गमा काम गरोस् जसले केन्द्रीय रुपमा काम गरोस्। लगानीकर्ताका लागि प्रवेशद्वार होस् भनेर परिकल्पना गरिएको हो।

बोर्ड स्थापनाको आज १० वर्ष पुग्दैछ। १० वर्ष भनेको कुनै पनि विजनेस लाइफसाइकलको सुरुवाति चरण हो।

बोर्ड किन चाहियो भन्ने कुराको व्याख्या धेरै भइसकेको छ। आवश्यकतामाथि सायद कसैको पनि प्रश्न छैन। खाली प्रश्न उठेको अब यसको औचित्य के? भन्नेमात्र हो। यसलाई तीन आयामबाट हेर्नुपर्छ। एउटा पोलिसीले के भनेको छ त्योअनुसार काम भएको छ कि छैन? नीतिगत स्थिरता छ। हामीले निजी लगानी ल्याउनुपर्छ। ज्ञान सिप र व्यवस्थापन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा अहिलेसम्म कहिलै पनि फेरिएको छैन।

अर्को हो बजार। हाम्रो बजारसँग कति क्षमता छ? त्यसपछि संस्थाको डेलिभर गर्ने वास्तविक क्षमता कति छ? यो भन्नाले नियमनकारी संयन्त्र कस्तो छ? नियमन कानूनहरू लगानीमैत्री छन् कि छैनन्? भन्ने प्रश्नहरू हुन्। यी सवालमा लगानी बोर्डले आफूलाई कमजोर रुपमा आजका दिनमा उभ्याएको छैन। स्वतन्त्र समिक्षाबाट हेर्दा यो कुरा प्रष्ट हुन्छ।

यी सबै कुरा भए पनि १० वर्षमा उल्लेख्य लगानी त आएको छैन नि?

लगानी नै नआएको होइन। लगानी आएको छ। तर कति भन्ने कुरा हो। हाम्रो बजारले कति लगानी थेग्न सक्ने अवस्था थियो। आजभन्दा पाँच वर्ष पहिले फर्किएर हेर्दा त्यो लगानी कत्रो हो? यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ। हामीलाई लगानी त चाहिएको हो तर के त्यो लगानीका लागि हाम्रो सबै पूर्वाधार तयार थियो? जति थियो सायद त्यही अनुपातमा आयो भन्ने लाग्छ।

लगानीकर्ताले बजार सुनिश्चितता खोज्छ। नियमन कानून अनुमानयोग्य खोज्छ। औजार र उपकरणको प्रयोग भएको छ कि छैन त्यो आफूले पाउछु कि पाउँदिन भनेर हेर्छ। जस्तो हेजिङ फण्ड प्रयोगमा आएको छ कि छैन भनेर हेर्छ। भए पनि त्यसको लागत कति छ भनेर हेर्छ।

हेजिङ त उदाहरण मात्र हो। हाम्रो विगतको सहजीकरणको असफलताले के पाठ सिकायो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म हामीले उल्लेख्यनीय काम गरेका छौँ। पहिलो कुरा हामीले संस्थागत क्षमता  बढाएका छौँ। ठूला पूर्वाधारमा लगानी ल्याउने एउटा संस्थाका रुपमा यो स्थापित भएको छ।

हामी तयार भएको क्षेत्रमा लगानी आएको पनि छ। त्यो भनेको उर्जा हो। नियामकीय व्यवस्था क्लियर थियो। त्यसका लागि डकुमेन्टेसनको अभ्यास पहिलेदेखि नै थियो। अरू क्षेत्रको भने त्यस्तो थिएन। अब हामीले महसुस गरेर अर्को क्षेत्रका लागि पनि त्यस्तै तयारी गर्नुपर्छ।

उर्जामा के भयो भने ३० वर्षका लागि बिजुली किनिदिने र जेनरेशन लाइसेन्स दिने व्यवस्था थियो। त्यहाँ बजार सुरक्षित भयो। अर्को कुरा ऋण दिनेहरूको पनि क्षमता पनि बढ्यो।

हामीले ९ सय मेगावाटको बिजुलीको पीडीए गर्‍यौँ। अरु कयौं आयोजना अघि बढेका छन्। अरुण तेस्रो र तल्लो अरुण पनि अघि बढेका छन्। ती किन सफल भए भने त्यसमा विकासकर्ताले नाफा देखेको थियो ऋण दिनेहरू पनि सहमत भए।

जसले अरुण तेस्रो बनायो उसले तल्लो अरुण बनाउँछु भनेर आयो। हामीले यसमा रिटेन पनि गरेका छौँ। त्यस्तै होङ्सीले ६ हजार डीपीटीको प्लान्ट ल्याइसक्यो। उसले अर्को परियोजना पनि अघि बढाइसक्यो। यसको मतलब के हो भने नेपालमा आएका लगानीकर्ता खुसी छन् भन्ने हो। लगानी बोर्डले आर्जन गरेको विश्वासनीयता पनि हो।

अहिले हामी विजनेस लाइफसाइकलको पहिलो चरणमा छौँ। यो बीचमा हामील संस्थागत क्षमता र विश्वासनीयता आर्जनका लागि काम गर्‍यौँ। पहिले लगानी बोर्ड ऐन थियो। त्यसबाट हामीले केही काम गर्‍यौँ। पछि थप आवश्यकता महसुस भयो २०७५ मा पीपीपी ऐन आयो। यो ऐनले  बोर्डलाई लगानी प्रबर्द्धन एजेन्सीका रुपमा स्थापित गरिदियो। यो ऐनले दिएका म्यान्डेटअनुसारका नयाँ मोडालिटी र क्षेत्रमा काम हुँदैछन्।

अहिलेसम्म ७.०४ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी स्वीकृत भइसकेको छ।  यसमा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको लगानी समावेश छ। यी सबै कारणले गर्दा लगानीबोर्डको औचित्यको प्रश्न सायद आफैसँग सोध्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।

तीन खर्बको परियोजना निर्माण चरणमा छन्।

सिमेन्ट र बिजुलीमा लगानी पहिले पनि आइरहेको थियो। अहिलेसम्म बोर्डमार्फत् त्यस्तै क्षेत्रमा आइरहेको छ। विभागबाट आउनेभन्दा फरक के भयो त? सहजीकरण के फरक भयो?

सहजीकरण के भयो भन्ने कुरा लगानीकर्ताले भनिरहेका छन्। उहाँहरूको कार्यान्वयन चरणमा जाँदै गर्दा जुन सहजीकरण गर्नुपर्ने विषय बाँकी छैनन्। केही नीतिगत गर्नुपर्ने विषय छन् ती बोर्डको निर्णयका लागि तयार छन्। तर अफिसको टेबलमा कुनै पनि फाइल पेन्डिङ छैनन्। अर्को हामीले प्रक्रिया छोटो बनाएका छौँ। एउटा फाइलको चक्र दुई गुणा घटाएका छन्। ३७ दिन लाग्नेमा १० दिनमा झारेका छौँ।

द्रुतमार्गमा लगानी ल्याउने भनेर स्थापना भएको संस्था नै संस्थागत हुन दश वर्ष लाग्यो हैन त ?

पहिला परियोजना, कारोबार कम थियो। तर अहिले संस्थाले आफ्नो विश्वसनीयता र विरासत बनाइसक्यो। किन भने सम्झौता भयो। निर्माण चरणमा गए। कार्यान्वयन चरणमा भनेको सम्झौता भएपछि कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसअघि तयारीको चरण हो।

आयोजना विकासमा समय लाग्छ। तयारी गर्न दुई वर्ष लाग्छ। डीपीआर बनाउन त दुई वर्ष लाग्छ सार्वजनिक आयोजनाका लागि। निजीका लागि त झन् कति धेरै तयारी चाहिन्छ होला। जोखिम न्यूनीकरणदेखि स्रोत खोज्नेसम्मका काम गरेर लगानीको निर्णयमा ऊ पुग्छ।

अहिलेसम्मका काम जे जति भएका छन् ती कानून नियम बनाउनमा मात्र सीमित छैनन्। एउटा विश्वासनीयता आर्जनका लागि चाहिने समय पनि हो। भएको त्यही हो।

बोर्डले अर्थपूर्ण विजनेस गरिरहेको छ।

पहिलो १० वर्ष संस्थागत विकास र विश्वसनीयता आर्जनको काम बोर्डले गर्‍यो भन्नुभयो। केही आयोजनामा निकै ढिला पनि भयो त्यतिबेला बोर्डसँग अनुभव थिएन। तर अब अनुभव भयो भन्नुभयो। भनेपछि आगामी दिनमा ठूला आयोजनामा ढिला हुँदैन?

क्षमता भनेपछि संस्थागत विकास भित्र पर्छ। अहिले हामी व्यावसायिक योजनासहितको रणनीतिक योजना किन बनायौँ भने रणनीतिले हामीलाई लामो बाटो देखाएको छ। निर्देशन क्लियर छ भने त्यसको आधारमा व्यावसायिक योजना बनाउन सक्छौँ। चार वटा स्तम्भ आयोजना विकास तथा व्यवस्थापन हामीले पनि बैंकएबल, क्रेडिबल परियोजना विकास गर्नुपर्‍यो। त्यसैका लागि र हिजोका असफलताबाट पाठ सिकेर हामीले अटोमेट काम गर्न खोज्दै छौँ।

हामीले परियोजना बैंकको फ्रेमवर्क तयार बनाएका छौँ। यसले हामीलाई सम्भाव्य आयोजना छनौटमा सहयोग पुग्छ। त्यस्ता आयोजना हुँदा भोलि सम्झौताको क्रममा जाँदा छिटो हुन्छ। हरेक कुराको फ्रेमवर्क बनाएका छौँ। लगानीकर्ताले कस्तो माग राख्दा कसरी जवाफ दिने भन्ने कुराको हामीसँग तथ्यगत तर्क हुन्छ। अब क्षमता धेरै विकास भएको छ तर विकास कहिलै रोकिँदैन।

पहिलो दश वर्ष संस्थागत क्षमता विकासमा गयो। अबको दशक भनेको रणनीतिक योजनामाअनुसार चल्ने हो?

व्यावसायिक योजनासहितको रणनीतिक योजना भनेका छौँ हामीले।  तर योजना हामीले पाँच वर्षका लागि बनाएका छौँ। यो योजना हामीले आवश्यकताको मात्रामा चेन्ज गर्नसक्छौँ। संस्था पनि तयार हुनुपर्छ। यो पालि सातवटा सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएका छौँ। अझै दुईवटा अघि बढाउने छौँ। त्यसपछि समिटहरु गर्ने छौँ। प्रबर्द्धनका लागि काम गर्छौं।

ग्लोबल प्रतिस्पर्धा भन्नुभयो। त्यो भनेको समिटमात्र हो?

समिटमात्र होइन।  हिजो मात्र हामीले पराराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका सचिवज्यूहरूसँग बसेर कुरा गरेका थियौँ, आर्थिक कुटनीतिको मुख्य पिलर भनेको लगानी प्रबर्द्धन हो। व्यापार र निकासीमात्र होइन। त्यसको कार्ययोजना आउँदै छ।

रणनीतिक योजनाको चारवटा स्तम्भमध्ये दोस्रो भनेको संस्थागत विकास हो। नियमनदेखि नियमन बनाउने तथा सिस्टम बनाउने काम हो। अघि बढ्दै जाँदै गर्ने हो। तेस्रो भनेको लगानी प्रबर्द्धनमा आर्थिक कुटनीतिक माध्यम हो। एकचोटी समिट गरेर पुग्दैन। गर्नु पनि पर्छ। आज गर्दै छौँ तर यो लगानी सम्मेलन होइन। संस्था १० वर्षको इतिहास बोकेको छ। हामीले गरेका काम देखाउनुपर्ने छ। भोलि फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। चौथो भनेको सहकार्य समन्वयन पनि गर्नुपर्ने छ। अहिले राम्रो हुँदै गएको छ। परराष्ट्रसँग हाम्रो सहकार्य बढीरहेको छ। कुटनीतिक नियोगमार्फत् हाम्रो प्रबर्द्धनको काम हुन्छ। त्यस्ता नियोगले लगानीकर्ताको साँच्चिकै चासो ल्याउनुहुन्छ। उहाँहरूले नियमित रुपमा ल्याउनुहुन्छ।

समिट चाहिन्छ। रोड सो गर्नुपर्ला। क्षेत्र विशेष समिट हुनसक्छ।

विदेशमा क्याम्पियन चलाउने तर हिजो डोंगटे र रिलायन्स फर्केको दु:खद अनुभव पनि छन्। त्यो सबै कुरा पाठ सिकेर अलि त्यस्तो हुन दिँदैनौँ भन्ने आधार के हो?

तयारी भन्ने कुरा कहिलै सकिँदैन। तयारी जुन चिजको टुंगिन्छ त्यसमा अग्रता लिने हो। तयारी नभएको चिजमा सँगसँगै तयार भएर जानुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो एउटा लगानीकर्तालाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न छनौट गरेर दिनुहुन्छ भने उसैलाई अध्ययन गर्न दुई वर्ष लाग्छ। त्यो बीचमा हामी तयारी गर्नसक्छौँ। समय हामीसँग हुन्छ। हामीले सोकेसिङ गर्न टेन्डर आह्वान गर्न विकासकर्ता छनौटका लागि रोकिँदैन। तर अरु तयारीको हकमा हिजो ती प्रोजेक्ट किन फेल भए। माग के हुन्छन्। त्यो सम्बोधन गर्न हामीसँग नीति भयो भएन। उपकरण प्रयोगमा आए कि आएनन्? कुरा त्यो हो। त्यसमा बोर्डले लविङ गर्छ।

अहिले बोर्डले ६ अर्बको सीमा पाएको छ। लगानीमा नयाँ आयाम आइसके। अहिले लागनीका ज्ञानमा आधारित भइसके। आइसिटी क्षेत्र नै छ। यस्ता भविष्यमुखी लगानीका लागि सोच्ने बेला भएको होइन र ?

अनट्याप क्षेत्र इभल्व भएका छन्। जहाँ हाम्रो लाभ छ। जस्तो आईसीटी हो। त्यसलाई उद्योगलाई रुपान्तरण गर्न आधारतभूत चिज चाहियो। नीति चाहिएला। त्यो बन्दै गर्छ। त्यसले संस्थागत व्यवस्थापको कुरा पनि ल्याएर आउँछ। क्षेत्रलाई सहज गर्ने सवालमा आधारभूत कुरा टुंग्याएपछि संस्था चाहिन्छ। जहाँसम्म लविङको कुरा छ त्यसमा हामी गर्छौं। तर हामीलाई अहिले ६ अर्बको सिलिङ छ। भोलि आवश्यकताले माग गर्नसक्छ।

लगानी र विकाससँगै पर्यावरणीय सन्तुलनलाई बोर्डले कसरी हेर्छ?

सबै पूर्वाधार ग्रिन नहुनसक्छ। मुख्यतया हामी ग्रिन इनर्जीमा राम्रै छौँ। तर विकासको सवालमा सम्झौता हुन्छ। न्युनतम प्रभाव हुनेगरी रिजिलियन्ट इकोलोजिकली साउन्ड परियोजनामा जानुपर्छ।

ईआईए व्यवस्थापनको सावलामा स्पष्ट भएपछि परियोजना र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। विकाससँग सम्झौता गरेर जानुपर्छ, किनभने मुलभूत रुपमा भ्यालुएड के गर्दै छ। आर्थिक विकासका लागि आधार भनेको पूर्वाधार आवश्यक हो। रोजगारीका लागि औद्योगिकीकरण गर्नुपर्छ। उद्योग चाहिए। त्यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रै बनाउँछ। हामीसँग भएको अवसर पनि सदुपयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने हुँदोरहेछ। त्योबाहेक गुणस्तरीय जीवन बढाउने सवालमा जस्तो यातायात होस्। स्मार्ट सिटी होला। व्यवस्थित सहरीकरण होला। यी सबै चिजहरु अपिरिहार्य छन्। त्यसमा कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने तर त्यसलाई विकास कसरी गर्ने भन्ने सवालमा कस्ता परियोजना उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा प्लानिङ गर्दा सोचिन्छ। समग्रमा शून्य होइन न्युनतम वातावरणीय प्रभाव हुनेगरी अघि बढ्नुपर्छ।

सहजीकरणको कुरा गर्नुभयो। होङ्सी खुसी भयो पनि भन्नुभयो। तर उसले अझैसम्म बिजुली  नपाएको पनि सत्य नै हो नि हैन र?

छ हजार डिपिटीको सिमेन्ट बनाउन ४५ हजार लिटर डिजेल फुक्नुपरेको छ। जबकी बिजुली बिक्रेताका लागि त्यस्तो बल्क बायर त सबभन्दा दरो ग्राहक हो। त्यसको लोड पनि थाहा छ। आवश्यकता पनि थाहा छ। १२ किलोमिटर त हो नि प्लान्टसम्म। सर्दीसम्म २८ अर्को किलोमिटर हो। त्यहाँ पनि चाहिन्छ। कन्भेयर बेल्ट छ। गाडी नचलाउने कुरा छ। एउटा निजी जग्गा अधिग्रहणमा समस्या पर्‍यो। राज्यको कमिटमेन्ट गरेको हो। सरकारले नै प्रसारणलाइन बनाइरहेको छ। मैले प्राधिकरणको एमडीसँग समन्वय पनि गरेको थिए। समन्वयात्मक तरबरबाट काम गर्ने हो। अबको दुई महिनामा त्यहाँ काम सकिन्छ।

अब बोर्ड कसरी अघि बढ्छ?

रणनीति र व्यावसायिक योजनाले बोल्छ। मैले बोल्ने होइन। काम गरेर देखाउनुपर्ने छ। संस्थागत विकासमा धेरै काम भएका छन्। अब पनि हुने छन्।

चारवटै रणनीतिक स्तम्भमा आधारित रहेर जाने हो। परियोजना विकास दरो रुपमा गर्नु छ। अनट्याप सेक्टरका प्रोजेक्टमा काम गर्नुपर्ने छ। अब बोल्नेभन्दा काम गरेर देखाउ हो। संस्थागत विकासका धेरै काम भएका छन्।