काठमाडौं- फलामे डन्डीमा लाग्दै आएको करको दरहमा गरिएको हेरफेरमा कुनै पनि पुनरावलोकन नहुने बताउँदै आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबपछि पछि हटेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यलयको निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक अध्ययन कार्यदल बनाइसकेको छ। करको हेरफेरका बारेमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयले कार्यदल नै बनाएर अहिले अध्ययन गरिरहेको छ।
देशको हितमा नयाँ नीति आएकाले कसैको फाइदाका लागि पुर्नविचार नहुने बताउँदै आएका अर्थमन्त्री शर्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबपछि त्यसबारेमा अध्ययन कार्यदल बनाउन बाध्य भएका हुन्।
उनले यसअघि देशको हितमा ल्याएको नीतिका बारेमा जसले जहाँबाट पावर लगाएपनि आफू पछि नहट्ने बताउँदै आएका थिए।
विदेशबाट बिलेट ल्याएर नेपालमा डन्डी उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायीहरुले सरकारको कर नीतिको विरोध गर्दै आएका थिए। कसैको स्वार्थमा कर नीति हेरफेर नहुने अडानमा रहेका शर्मा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनपछि त्यसका बारेमा अध्ययन गर्न तयार भएका हुन्।
सरकारले हचुवाको भरमा नयाँ नीति ल्याएको र एक्कसी आएको यस्तो नीतिबाट लगानी असुरक्षित हुने व्यवसायीको तर्क थियो।
अर्थ मन्त्रालयले आइरन बिलेटमा थपिएको कर तथा स्पञ्ज आइरनमा दिइएको सहुलियतका बारेमा आन्तरिक एसिसमेन्टका लागि समिति बनाइसकेको छ। अहिले त्यो समितिले अध्ययन गरिरहेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले जानकारी दिए।
सहसचिव तथा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामेश्वर दंगलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सो अध्ययन कार्यदलले सरकारको नयाँ कर नीति र त्यसले निम्त्याउने प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्ने छ। उक्त आन्तरिक कार्यदलले निकालेका निष्कर्षका आधारमा सरकारले थप निर्णय लिने छ।
फलामे डन्डी उद्योगसँग सम्बन्धित कर नीतिका कारण तत्काल र दीर्घकालमा पर्ने प्रभाव, राजस्व संकलन तथा रोजगरी सिर्जनामा देखिने प्रभावका बारेमा कार्यदलले अध्ययन गर्ने छ। यो समितिलाई निश्चित समायवधि भने दिइएको छैन।
करमा के थियो फेरबदल
प्रतिस्थापन आर्थिक अध्यादेशबाट सरकारले विदेशबाट आयात हुने स्टिल बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाएर स्वदेशमै बिलेट बनाउने उद्योगीलाई प्रोत्साहन हुनेगरि अन्तःशुल्क ऐनमा संसोधन गरेको थियो।
अन्त:शुल्कको व्यवस्थाअनुसार विदेशबाट बिलेट ल्याएर नेपालमा उत्पादन गर्नेहरूका लागि प्रतिमेट्रिक टन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५०० रुपैयाँ पुर्याइदिएको छ।
त्यस्तै बिलेट बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ(स्पन्ज आइरन) भन्सार दर पनि पाँच बाट १ प्रतिशतमा झारिदिएको छ। सरकारकव यही नीतिका कारण डन्डी उद्योगीहरु नै विभाजित भएका छन्। नेपालमा स्पञ्ज आइरन आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्दै आएको व्यवसायीहरूले यसको स्वागत गरेको छन् तर, बिलेट आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन्।
बिलेट ल्याइ डन्डी उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायीहरूले सरकारलाई पनि दबाब दिँदै आएका छन्। यही प्रकरणमा रोलिङ मिल एसोसिएसन नै फुटेको थियो।
विदेशबाट बिलेट ल्याएर डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुले सरकारले एकैपटक यस्तो नीति ल्याउँदा बजारमा माग अनुसारको उत्पादन नहुने बताउँदै आएका छन्। अर्कोतिर अर्बौ लगानी भएका उद्योगहरु संकटमा पर्ने उनीहरुको तर्क छ। केही समय दिएरमात्र यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।
तर नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरु भने सरकारको यो नीतिको पक्षमा छन्। उनीहरुका अनुसार सरकारको यो नीतिबाट स्वदेशमा रोजगारी बढ्ने, डन्डीको भाउ सस्तो हुने र बिजुलीको खपत बढ्ने छ।
दुबै पक्षका व्यवसायीहरुले सकारसँग लबिङ गर्दै आएका छन्। बिलेट आयात गर्नेहरुले नीति पुनरावलोकन गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। तर स्पञ्ज आइरन ल्याएर नेपालमा बिलेट उत्पादन गर्नेहरुले भने सरकारलाई यो नीति कुनै पनि हालतमा पुनरावलोकन नगर्न दबाब दिँदै आएका छन्।
