काठमाडौं- युरोपेली संघ (ईयू)ले नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राखेको एक दशकपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणप्रति सकारात्मक देखिएको छ। प्राधिकरणले एक वर्षयता हवाई सुरक्षामा उल्लेख्य सुधार गरेको विषय प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ। 

ईयूले नेपाली वायुसेवा कम्पनीका जहाजलाई युरोपेली आकाशमा उडाउन लगाएको प्रतिबन्ध कायमै राखे पनि सुधारमा व्यापक सुधार भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।  

सन् २०१३ डिसेम्बरदेखि ईयूले नेपाली जहाजलाई युरोपेली आकाशमा उडाउन प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। जसको निरन्तरता जारी छ।

ईयूले प्रतिवेदनमा वर्तमान नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको नेतृत्वको टिमले हवाई सुरक्षामा गरेको अप्रत्याशित सुधार सकारात्मक भएको भन्दै दीर्घकालीन सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। ईयूले पहिलोपटक नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई सुरक्षामा गम्भीर भएर सुधारको काममा लागेको उल्लेख गरेको छ।

ईयूले बिहीबार उडान प्रतिबन्ध लगाएका देश र ती देशका वायुसेवा कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। सूचीअनुसार नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनीका जहाज युरोपेली आकाशमा उड्न पाउँदैनन्। ईयूले नेपालका केही एयरलाइन्सका कारणमात्रै प्रतिबन्ध लम्बिएको जनाएको छ। 

प्राधिकरणको ऐन, नियमन, नेतृत्व जस्ता कारण त्यसमा देखाइएको छैन। संगठन संरचना पनि ठीक रहेको जनाएको छ। ईयूले नेपाल एयरलाइन्स र श्री एयरलाइन्सको अडिट गरेको थियो। त्यसमा केही कमीकमजोरीका कारण मात्रै प्रतिबन्धको सूचीबाट नहटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

प्राधिकरणले ईयूले देखाएका कमीकमजोरी सुधार गर्न नेपाल एयरलाइन्स र श्री एयरलाइन्सलाई निर्देशन दिइसकेको छ। शुक्रबार नै प्राधिकरणले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई स्पष्टीकरण नै सोधेको छ। 

प्रतिवेदनमा अडिटमा परेका नेपाल एयरलाइन्स र श्री एयरलाइन्समा सेफ्टी मापदण्ड पूरा नभएको उल्लेख गरिएको छ। नियामकले देखाएका कमजोरी र निर्देशन परिपालना नगरेको, उडान तालिका व्यवस्थापन नभएको, उडान समय सीमितता, उडान योजनालगायत कारण देखाउँदै प्रतिबन्ध यथावत् राखिएको छ। 

ईयूका डाइरेक्टर कोर्नेलिसको पत्र महानिर्देशक अधिकारीलाई 

ईयूको फिलिप कोर्नेलिसले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पत्र नै लेखेर हवाई सुरक्षामा गरेको सुधारको प्रशंसा गरेका छन्।

‘नेतृत्वमा नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणले अर्थपूर्ण प्रगति गरेको विश्वास हामीले लिएका छौँ। सेफ्टी ओभरसाइट क्षमता वृद्धि र थप सुधारका लागि अग्रसर हुनेमा विश्वस्त छौँ,’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले केही उपलब्धी हासिल गर्न सकेको पत्रमा उल्लेख छ। 

'सुरक्षा निरीक्षण क्षमता र क्षमता अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय प्रगति छ। त्यो अवस्थालाई थप सुधार गर्ने प्रयासमा सक्रियरूपमा संलग्न छन्। समीक्षाका क्रममा क्यानले दिएको सूचनाको आधारमा नेपाल र श्री एयरलाइन्सको सेफ्टी अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको समेत पत्रमा उल्लेख गरेको छ। ‘अब हामीले दिएको सुझावको परिपालना हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छौँ’, पत्रमा लेखिएको छ।

अहिलेका सेफ्टी कमजोरी सुधारका लागि क्यानले लिएको अग्रसरतालाई उनीहरूले नजिकबाट नियालlरहेको समेत पत्रमा रहेको छ। 'क्यानको अग्रसरतामा राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। नेपाल सरकारले यसमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतता जनाएको मैले सुनेको छु,’ पत्रमा लेखिएको छ।

नेपालमा एयर सेफ्टीका लागि काम गर्नका साथै सहकार्यका लागि इच्छुक र तयार रहेकोसमेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 

प्रतिवेदन भन्छ - उल्लेख्य सुधार

ईयूले प्रतिवेदनमा महानिर्देशक अधिकारीको नेतृत्वमा सयौँ सुधारहरु भएको उल्लेख गरेको छ। खासगरी एयरलाइन्स र पाइलटका विषयमा गम्भीर चासो दिएर गलत गर्नेका विरुद्ध तत्काल कारबाही हुने अभियान चल्नु हवाई सुरक्षाको सुधारको सकारात्मक पक्ष भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एयरलाइन्स लाइसेन्स आवश्यकताहरु र उडान परीक्षकमा प्राधिकरणको वर्तमान अभ्यास र प्रणालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डहरूको पालनामा गम्भीर भएको देखिएको उल्लेख छ।

उल्लेखनीय रूपमा उड्डयन सुरक्षा र योग्यताका मापदण्डहरू बढाउन सुझाव दिइएको छ।  नेपालको हवाई क्षेत्र, उड्डयनको थप सुसंगत र भरपर्दो निरीक्षण सुनिश्चित गर्दै यसबाहेक मूल्याङ्कनसहित प्रभावकारी अनुगमनमा थप बलियो बन्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

व्यवस्थापन प्रोटोकलहरू र तिनीहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कनका साथै स्वीकृतिलाई बलियो बनाउने प्रक्रियाहरूमा थप ध्यान दिँदै, विशिष्ट प्रशिक्षण र योग्यताको अभाव रहेकोले त्यसमा सुधार गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

पछिल्लो एकवर्षमा व्यापक सुधार

एक दशकदेखि हुन नसकेको हवाई सुरक्षा सुधारका काम पछिल्लो एकवर्षमा व्यापक देखिएको छ। महानिर्देशक अधिकारीसँगै नेपालले पछिल्लो एकवर्षमा गलत गर्ने एयरलाइन्ससँगै पाइलटलाई कारबाही र लाइसेन्स सुधारमा आक्रामक देखिएसँगै हवाई क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ।  

आईकाओले कोअर्डिनेटेड भ्यालिडेसन मिसन (आईसीभी) टोलीले सन् २०१८ मै अध्ययनपछि नेपालमाथिको ‘रातो झण्डा’ अर्थात् गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) सूचीबाट हटाएको थियो। त्यसलगत्तै प्राधिकरणले ईयूलाई पत्र लेख्दै कालोसूचीबाट हटाउन आग्रह गरेको थियो। तर आईकाओबाट हटेको पाँच वर्षसम्म पनि ईयूले हटाउन मानेको छैन।

नेपालको हवाई क्षेत्रका बारेमा आईकाओले पहिलो पटक सन् १९९९ मा प्रारम्भिक अडिट गरेको थियो। भने २००१ नेपालमा पहिलो पटक औपचारिक रुपमा अडिट गरेको थियो। त्यस समयमा पनि हवाई सुरक्षाको कुरा उठाएको थियो। पुनः आईकाओले सन् २००४ र २००८ मा पनि अडिट गरेको थियो। 

ईयूले एओसी दिँदाको स्टाटस, दुर्घटनाको जाँचबुझ प्रतिवेदनका विषयसहित नेपालमा सेप्टेम्बर २०१२ र सेप्टेम्बर २०१३ को बीचमा तिनवटा दुर्घटना हुनुलगायत धेरै विषय उठाउँदै नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ। आईकाओले भने नेपालले हवाई सुरक्षामा उल्लेख्य सुधार गरेको जनाउँदै आएको थियो।

नेपालले सात वर्षयता हवाई दुर्घटना, एओसी दिदाँको प्रक्रियामा सुधार गरेको आईकाओले बताउँदै आएको थियो। आईकाओले प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा निजी एयरलाइन्सका प्रतिनिधि नराख्न आग्रह गरेको थियो। जुन हटिसकेको छ।

त्यस्तै आइकाओले जाँचबुझ आयोगसमेत गठन गर्न आग्रह गरेको थियो। अहिले सरकारले जाँचबुझ आयोगको सचिवालय स्थापना गरिसकेको छ।

अहिले कतिपय साना जहाज र विमानस्थलमा समस्या रहेको छ। अधिकांश दुर्घटना पनि दुर्गम क्षेत्रमा हुने गरेको छ। जुन नेपालको हवाई सुरक्षाको मुख्य चुनौती हो। मौसम, छोटा धावन मार्गलगायत विषयले पनि हवाई सुरक्षामा समस्या पार्ने गरेको छ। भौगोलिक र मौसमको चुनौतीभन्दा पनि आईकाओले नीतिगत सुधार र प्रतिवद्धतालाई मुख्य केन्द्रित गर्ने गरेको छ।