काठमाडौं- दुईपक्षीय हस्ताक्षर भएको चार वर्षसम्म अनिर्णी‍त बनेको अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने/नहुने टुंगो लगाउन अमेरिकाले दबाब बढाउँदै आएको छ। 

एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार गत महिना नेपालमा आएर सबै राजनैतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर प्रष्ट जवाफ मागिन्। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाहेकका नेताले एमसीसीको विषयमा प्रष्ट धारणा दिन सकेनन्।

पछिल्लोपटक दुई दिने भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु शुक्रबार स्वदेश फर्किए। उनले पनि एमसीसीमा छिटो निर्णय दिन सबै नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले नभए फिर्ता लैजानेसम्मको चेतावनी दिएर गए।

करिब ८ वर्ष लामो नेगोसिएसनपछि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भए पनि कार्यान्वयन पूर्व संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त पूरा नहुँदा अनिर्णीत बनेको हो। सन् २०१७ मा भएको सम्झौतामा दुई वर्षभित्र कार्यान्वयन पूर्वका सबै सर्त पूरा गरी आयोजना अघि बढाउने उल्लेख छ। संसदबाट सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्ने सर्त पूरा नहुँदा ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण र ८० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन। 

एमसीसीको सम्बन्धमा सत्तामा हुँदा वा बाहिर जहाँ भए पनि एउटै धारणा नेपाली काँग्रेसको मात्रै छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना सांसदहरूलाई एमसीसीको विषयमा जथाभावी नबोल्न निर्देशन समेत दिइसकेका छन्। लामो समयदेखि नेपालले आयोजना बनाउने तर ‘अडिट’ भने अमेरिकाले गर्ने भन्दै भ्रम फैलाइएको छ। तर एमसीए नेपालले तीन वर्षको वित्तीय विवरण आवधिक गराइसकेको छ। त्यसमा महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदन नै तयार पारिसकेको छ।

केही नेताहरूले नै एमसीसी परियोजनाको अडिट अमेरिकाले गर्ने भन्दै भ्रम फैलाउने गरेका छन्। तर एमसीएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५, २०७५/७६ र २०७६/७७ को अडिट गरिसकेको छ।

‘महालेखा परिक्षकको कार्यालयले तीन वर्षको अडिट गरिसकेको छ, तर भ्रम अमेरिकाले गर्ने भनेर फैलाइएको छ,’ एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भने। विवरणहरू सबैले हेर्न पाउने व्यवस्था समेत गरेको बिष्ट बताउँछन्। 

बिष्टका अनुसार पूर्वतयारीका लागि ४ करोड डलर नेपाललले र ४ करोड डलर एमसीसीले खर्च गर्ने सम्झौता भएकोले अहिले सोही ८ करोड डलरबाट काम भइरहेको छ। हालसम्म ३५ प्रतिशत हाराहारी रकम खर्च भएको समेत बताए। तीन पूर्वतयारी अनुसार पहुँच मार्ग निर्माण, मुआब्जा वितरणलगायका कामहरू भइरहेको समेत बिष्टले जानकारी दिए। 

एमसीए नेपालले निर्माण गर्ने प्रशारणन लाइन र सडक निर्माणका अमेरिकी सरकरको एमसीसीले ५० करोड डलर र नेपालले १३ करोड डलर खर्च गर्नेगरी सम्झौता भएको छ। महालेखाले एमसीए नेपालको अफिस पाँच तारेमा राखेको तथा अन्य फजुल खर्च बढी भएको भन्ने विषय समेत लेखेको छ। 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एमसीए नेपालले ८९ करोड ८४ लाख ८५ हजार २ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। जसमा नेपालको तर्फबाट ९३ लाख ९६ हजार ५ सय २ रुपैयाँ र एमसीसीको तर्फबाट ८८ करोड ९० लाख ८८ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ खर्च भएको छ। जसमा चालु तर्फ ३१ करोड १५ लाख १ हजार ४४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै पुँजीगत तर्फ ५७ करोड ८९ लाख ८४ हजार २ सय ३० रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।  

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एमसीए नेपालले ६३ कराेड रुपैयाँ खर्च गरेकाे छ। जसमा एमसीसीकाे तर्फबाट ५० कराेड रुपैयाँ र नेपाल सरकारकाे तर्फबाट १३ कराेड रुपैयाँ खर्च भएकाे छ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एमसीए नेपालले १ अर्ब २४ करोड १२ लाख ४१ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। एमसीसीको तर्फबाट ३० करोड १२ लाख ४३ हजार ५ सय ७७ रुपैयाँ रहेको छ। नेपालको तर्फबाट ९३ करोड ९९ लाख ९७ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार चालु तर्फ ४१ करोड ६४ लाख ५० हजार १ सय ३७ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। भने पुँजीगत तर्फ ८२ करोड ४७ लाख ९१ हजार २ सय ४३ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।