काठमाडौं- सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै विकास भएको छ। यस्तो परिवर्तनले हामीले उपभोग/उपयोग गर्ने सेवा तथा उपकरणको प्रकृति नै फेरिएको छ। प्रविधिको परिवर्तन उपभोक्ताले महसुस गरेपनि यस्ता सेवा/उपकरणलाई नियमन गर्ने सरकारी नीति नियमन तथा कानून भने अझै परिवर्तन भएका छैनन्। 

प्रविधिको विकाससँगै नियमनमा पनि परिवर्तन हुँदै जानुपर्ने भएपनि सरकारको प्राथमिकतामा यस्ता कुरा धेरै प्राथमिकतामा पर्दैनन्। इन्टरनेट सेवामात्र दिँदै आएका कम्पनीहरूले अहिले टीभी सेवासमेत दिन थालिसके। कयौं उपभोक्ताले अहिले इन्टरनेटसँगै टीभी सेवा एउटै सेवाप्रदायकबाट लिन थालिसकेका छन्। तर नेपालमा नियम तथा नियामन भने एउटै कम्पनी दुईतिरबाट हुने गरेको छ। 

प्रविधिको विकासले सेवामा परिवर्तन भएसँगै नियमनमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष एक अध्ययनले निकालेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 
दूरसंचार, सूचना प्रविधि तथा ब्रोडकाष्टिङ सेवाहरूको एकीकृत रुपमा भइरहेको विकास सन्दर्भमा सहजिकरणको लागि 'कन्भर्ज्ड  टेक्नोलोजी एण्ड सर्भिस रेगुलेसन' विषयमा गराएको अध्ययनले यस्तव निष्कर्ष निकालेको हो। 

प्रविधि, सेवा र उपकरणमा कसरी परिवर्तन भइरहेको छ? त्यसले उपभोक्ताले पाउने सेवाको गुणस्तर, गोपनीयताको सुरक्षा र प्रतिस्पर्धी वातावरणका लागि नियमकीय अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरिएको थियो। 

यो अध्ययनले दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिका हरेक सेवालाई नियमन गर्न एकीकृत कानून, एउटै संस्थागत संरचनाको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। संसारका कयौं देशमा यस्तो अभ्यास रहेको र यसबाट उपभोक्ता, व्यवसायी तथा अन्तत: सरकारलाई नै लाभ हुने भएकाले नियमकीय पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ। 

'पहिले प्रविधिमा आधारित सेवा भिन्न थिए। त्यसैले नियमन पनि त्यस्तै थियो। भिन्न निकाय, कानून र नीति थियो। तर पछिल्लो समय प्रविधिले सेवाको प्रकृतिलाई फेरिदिएको छ। अहिले टीभी र इन्टरनेट एउटै सेवाप्रदायकले दिनसक्ने भइसक्यो। मोबाइलबाटै धेरै कुरा हुन थालिसके। यतिसम्म कि कमर्स र विद्युतीय भुक्तानी पनि मोबाइल तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुन थालिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पहिलेको नीति नियमबाट नियमन सम्भव छैन। नयाँ परिस्थितिमा नियमन पनि त्यस्तै माग गर्ने अवस्था आएको छ। पुरानो नियमकीय क्षेत्रकारलाई बदलिँदो प्रविधिले चुनौति दिएको छ' अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

यो अध्ययन प्रतिवेदनले अबको समयमा कस्तो नियमकीय संरचना, कस्तो कानून हुनुपर्छ भनेर पनि सिफारिस गरेको छ। 

हाल दूरसञ्चारको नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण छ। तर प्रसारणको नियमन गर्न मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका विभागहरू छन्। त्यस्तै विज्ञापन बोर्ड र चलचित्र बोर्ड छन्। 

यी सबै संरचनालाई मर्ज गरेर एउटै 'इन्फरमेशन, मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी अथोरिटी' बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। स्वतन्त्र नियामकको रुपमा रहने यस्तो संस्थाले लाइसेन्स दिने, अनुगमन गर्ने, स्पेकट्रोम व्यवस्थापन गर्ने, उपभोक्ताको डेटा तथा गोपनीयता सुरक्षा गर्ने जस्ता काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

यो अध्ययन प्रतिवेदनमाथि सल्लाह सुझाव दिन प्राधिकरणले सार्वजनिक आव्हान गरेको छ।