काठमाडौं- नगदरहित भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजाने नीतिअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेटमार्फत विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम बैंक खातामा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरियो। तर यो व्यवस्था तीन वर्षसम्म पनि कागजमै सीमित भएको छ।  

तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको बजेटमा यस्तो व्यवस्था उल्लेख थियो। तर अहिलेसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा प्राविधिक समस्या आएको छ। सोहीअनुरुप केही तयारीकै भरमा आन्तरिक राजस्व विभागले २०७६ माघ २८ गते उक्त व्यवस्थाको विधिवत सुरुवात गर्‍यो।

व्यवस्थाको सुरुवात गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले कर प्रणालीलाई सुधार गर्न प्रविधिको प्रयोग बढाउने र कर सहभागिता बढाउन भ्याटमा केही छुट दिने नीति लिएको बताएका थिए।

ऐन कानूनमा उक्त व्यवस्था जारी भए पनि कार्यान्वयनमा प्राविधिक समस्या देखापरेको आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रवक्ता राजु प्याकुरेल बताउँछन्। यसका लागि सबैभन्दा पहिले विद्युतीय कारोबार हुनुपर्ने हुन्छ।

विद्युतीय कारोबारमा समन्वय गर्नु पर्ने निकायको बुझाइमा पनि केही कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ। डेबिट कार्ड, क्रेटिड कार्ड तथा मास्टर कार्डको भुक्तानी सेटलमेन्ट हुनका लागि विदेश लैजानु पर्ने रहेछ।

‘भुक्तानी सेटलमेन्टको संयन्त्र नेपालभित्र रहेनछ। एक पटक सिंगापुरमा पुगेको डाटा कार्ड स्वाइप गर्दा १ सय ५० रुपैयाँसम्म खर्च हुने रहेछ। यहाँ १ हजार रुपैयाँको सामान किन्दा १ सय रुपैयाँ भ्याट फिर्ता आउने हो, यसकारण पनि यो असम्भ भएको हो', उनले भने, ‘यसै कारण बैंकहरूले स्पष्ट रुपमा काम अगाडि बढाउन सकेनन्। अहिले राष्ट्र बैंकबाट सेटलमेन्ट केन्द्र (नेशनल पेमेन्ट स्विच)को अनुमति भर्खरै दिएको छ। यसबाट केही सहज हुने र यो व्यवस्था लागु गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।’

तर नमुनामको रुपमा प्रयोग भएको एनआइबीएलको कार्डबाट भाटभेटनीमा भएको भुक्तानी रकम भने फिर्ता आइरहेको छ। सिदार्थ बैंक र एनआइसी एसिया बैंकले पनि अहिले यसका लागि अनुमति मागिरहेको विभागले जनाएको छ।