काठमाडौं- आन्दोलनरत सहकारी पीडित र सकारबीच सात बुँदे सहमति भएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सरकार र पीडितबीज सात बुँदे सहमति भएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको उपस्थितिमा भएको सहमतिमा सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको हो। छलफलमा सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने, ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सहमति भएको छ। 

सहकारीमा देखिएका विकृति, विसंगति हटाइ सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तअनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थाप्रति तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ।

सरकारसँगको सहमतिसँगै पीडितहरुले माइतीघर मण्डलामा जारी आन्दोलन स्थगित गर्ने भएका छन्।