काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र तयार पारेको छ। सुशासन,सामाजिक न्याय र समृद्धि सोचमा रहेर अवधारणापत्र तयार पारिएको छ। ३ वटा उद्देश्य सहित अवधारणापत्र तयार पारिएको छ। पहिलो उद्देश्यमा राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु राखिएको छ। 

यसैगरी दोस्रो उद्देश्यमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु रहेको छ। तेस्रोमा भने मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु रहेको छ। आयोगले अवधारण पत्र तयार पार्दै गर्दा विकासका प्रयासमा देखिएका २५ मूलभुत सवा र चुनौती समेत पहिचान  गरेको छ। 

विकास प्रयासमा देखिएका मूलभूत सवाल तथा चुनौतीमा  निरन्तरको अनपेक्षित न्यून आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या, द्वितीय क्षेत्रको घट्दो योगदान र तृतीय क्षेत्रको विस्तार (प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रको विकासबिना तृतीय क्षेत्रको विकास दिगो नहुने) विषयमा समावेश गरिएको छ। 

यी हुन विकास प्रयासमा देखिएका २५ मूलभूत सवाल तथा चुनौती

१. निरन्तरको अनपेक्षित न्यून आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या, द्वितीय क्षेत्रको घट्दो योगदान र तृतीय क्षेत्रको विस्तार (प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रको विकासबिना तृतीय क्षेत्रको विकास दिगो नहुने) 

२. न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत, कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता

३. लागतको तुलनामा न्यून प्रतिफलयुक्त कृषि उपज, कृषि प्रतिको बढ्दो विकर्षण, आधारभूत खाद्य पदार्थमा समेत परनिर्भरता

४. औद्योगिक क्षेत्रको सङ्कुचन, आन्तरिक उत्पादनका उद्योग खोल्नु भन्दा आयातित वस्तुको व्यापारमा आकर्षण

५. उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात क्षमता र बढ्दो व्यापार घाटा

६. आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसर, वैदेशिक रोजगारीसँगै युवा जनशक्ति पलायन, विप्रेषण आप्रवाह माथिको अत्यधिक निर्भरता

७. मानव स्रोत व्यवस्थापनः आवश्यकताको वास्तविक आकलन गर्न नसक्दा कार्यक्रम, लगानी, विकास र उपयोग बिचको बेमेल

८ . उत्पादन प्रणालीसँग नजोडिएको शिक्षा प्रणाली, सीपयुक्त एवम् जीवनोपयोगी शिक्षाको खोजी, उच्च शिक्षामा गुणस्तर तथा समयनिष्ठताको समस्या, शिक्षाको लागि विदेशीने विद्यार्थीको सङ्ख्यासँगै विदेशी मुद्राको मागमा वृद्धि

९.  कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, दक्ष एवम् पर्याप्त जनशक्तिको न्यून आपूर्ति, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेत आम नागरिकको पहुँचमा कठिनाई

१०. अव्यवस्थित शहरीकरण, शहरी पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाको माग र आपूर्ति बिचमा फराकिलो खाडल

 ११. निर्मित भौतिक पूर्वाधारको न्यून गुणस्तर, आवश्यकता र आपूर्ति बिचको बेमेल, दिगो पूर्वाधार विकास प्रतिको कमजोर प्रतिवद्धता

१२. भरपर्दो एवम् सुरक्षित र धान्न सकिने आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रयोगमा सुरक्षता

१३. सामाजिक सुरक्षाका छरिएका कार्यक्रम; बढ्दो दायित्व, कमजोर व्यवस्थापन, न्यून सुरक्षा अनुभूति

१४. समावेशीकरण - नीति, अभ्यास र नतिजा बिचको खाडल

१५. महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायमा हिंसाको स्वरूप परिवर्तन, आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक विभेद र परम्परागत सोचको निरन्तरता

१६. मजबुत तहगत अन्तरसम्बन्धको स्थापना, सबल सङ्घीय शासन प्रणाली मार्फत समावेशी, समन्यायिक एवम् सन्तुलित प्रादेशिक विकासको सुनिश्चितता हुन नसक्नु

१७. सीमित व्यक्ति र उद्यमीबिच वित्तीय स्रोत साधनको परिचालन, परिचालित वित्तीय स्रोत साधनबाट उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको

१८. बजार प्रतिस्पर्धाको कमजोर अवस्था, सिन्डिकेट प्रणाली, उत्पादक र उपभोक्ताबिच बिचौलियाको अनपेक्षित उपस्थिति

१९. अनौपचारिक कारोबारको ठूलो हिस्सा, न्यून बिजकीकरण, तस्करी, क्रिप्टोकरेन्सी तथा हाइपरफण्ड जस्ता अवैध क्षेत्रमा लगानी, पुँजी पलायन, हुण्डी कारोबार; बजारमा तरलता, मूल्य र आपूर्तिमा अस्वभाविक उतार-चढाव

२०. सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालन क्षमता बिचको खाडल, राजस्व परिचालनको ठूलो हिस्सा आयातमा आधारित, अनिश्चयपूर्ण वित्त प्रणालीसँगै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती

२१. कमजोर विनियोजन कुशलता, न्यून पुँजीगत विनियोजन तथा कमजोर खर्च क्षमता, पूर्वाधारजन्य परियोजना निर्माणको अनियन्त्रित लागत तथा विलम्ब; लागतको तुलनामा न्यून प्रतिफल

२२. भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय प्रणालीसँगै कमजोर स्वायत्त मौद्रिक नीति, मुद्रा स्फीतिमा अधिक वाह्य प्रभाव र कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण क्षमता

२३. सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर र सुरक्षा व्यवस्था प्रतिको नागरिकको कमजोर विश्वसनीयता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण; सामाजिक न्याय, शीघ्र न्याय निरूपण, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता मजबुत पार्ने चुनौती

२४. विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिः उपलब्धिसँगै आईपर्ने चुनौतीको व्यवस्थापन

२५. दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिः स्रोतको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको प्रभावकारीता ।