रामपुर- पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा रहेको रामपुर साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले खानेपानीको महसुल दर घटाएको छ। उपभोक्ताको हितलाई दृष्टिगत गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी छुटसहित नयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ। 

पाल्पाकै सबैभन्दा ठूलो खानेपानी आयोजनाका रुपमा रहेको यस संस्थाले थोरैदेखि धेरै पानी उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई ध्यानमा राखेर बर्सेनि महसुल दर घटाउँदै आएको छ।

आठ युनिटसम्म न्यूनतम दर एक सय ७५ रुपैयाँ यथावत् राखिएको छ। नौदेखि २० युनिटसम्म (न्यूनतम रकम एक सय ७५ रुपैयाँसहित) प्रतियुनिट ४० घटाएर ३० रुपैयाँ बनाइएको छ। एक्काइस युनिटभन्दा माथि (न्यूनतम रकम एक सय ७५ रुपैयाँसहित) प्रतियुनिट ६३ घटाएर ५३ रुपैयाँ महसुल  कायम गरिएको संस्थाका अध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य राजुप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।   

तीन हजार दुई सय धारा जडान गरी घर-घरमा सफा, स्वच्छ र शुद्ध खानेपानी वितरण गर्ने संस्थाको लक्ष्य रहेको छ। तीन हजार नौ सय २३ धारा जडानका लागि उपभोक्ताले शुल्क बुझाएका छन्।

अहिले तीन हजार चार सय ९३ धारामा नियमित पानी वितरण भइरहेको छ। चार सय ३० धारा जडान गर्न बाँकी छ। सात हजार धारा जडान गर्न करिब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको संस्थाका कोषाध्यक्ष विष्णुमाया ढकालले जानकारी दिए। 

रामपुर-४, ५, ६ र ७ को तल्लो क्षेत्रमा आयोजनामार्फत पानीको सुविधा पुगेको छ। यस आयोजनाबाट हाल दैनिक बिहान-साँझ तीन/तीन घण्टा खानेपानी वितरण भइरहेको छ। खानेपानी वितरणका लागि एक सय ८० किलोमिटरभन्दा बढी पाइप जडान र पाँच किलोमिटर फलामजडित पाइप विस्तार गरिएको छ।

रामपुर-५ स्थित राम्चे सामुदायिक वनमा साढे चार लाख लिटरका दुईवटा (नौ लाख लिटर) ट्यांकीबाट पानी वितरण भइरहेको छ। रामपुर-७ डुम्रीगाउँमा दुई लाख लिटर र कार्कीडाँडामा डेढ लाख लिटरका ट्यांकी राखेर पानी वितरण भइरहेको संस्थाले जनाएको छ। 

आयोजनामार्फत पानी वितरण हुन थालेपछि खानेपानीका लागि अन्यत्र भौँतारिएर हिँड्नुपर्ने समस्या सदाका लागि अन्त्य भएको उपभोक्ता मनिराज तिवारी बताउँछन्। खानेपानी महसुल शुल्क घटेपछि राहत पुगेको उनको भनाइ छ। आयोजना सुरु हुनुअघि स्थानीयवासीले खडेरी याममा खानेपानीका लागि सास्ती खेप्दै आएका थिए।

नेपाल सरकार नगर विकास कोषको सहयोगमा २०६७ सालमा सुरु भएको उक्त आयोजना २४ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा २०७३ भदौमा सम्पन्न भएको हो। पचास प्रतिशत सरकारको अनुदान, नगर विकास कोषको ४५ प्रतिशत ऋण सहयोग र पाँच प्रतिशत उपभोक्ताको सहयोगमा सो आयोजना सम्पन्न भएको हो। रासस